रस्त्यांसाठी जमिनीचा, भुयारी मार्गासाठी जमिनीखालच्या जागेचा किंवा पुलांसाठी जमिनीवरच्या जागेचा वापर करून किंवा भविष्यात जिथे शक्य आहे, तिथे जलमार्गासारख्या पर्यायी मार्गाचा वापर करून शहरांतर्गत वाहतुकीची समस्या सोडवणं आवश्यक आहे.‘मार्ग’ किंवा ‘रस्ता’ हा आपल्या आयुष्यातला एक अविभाज्य भाग आहे. खरं नाही वाटत? दिवस उजाडला की दूध, पाव वगरे आणण्यासाठी आपल्याला आपल्या घराचा उंबरठा ओलांडावा लागतो आणि तिथूनच मग दिवसभरात आपला अनेक रस्त्यांशी संबंध येतो. हे रस्ते आपल्या सोसायटीतले असतील, कॉम्प्लेक्समधले असतील किंवा नगरपालिका, महानगरपालिका अथवा राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतले असतील. पण रस्ता टाळून आपण आपला दिवस घालवायचा म्हटलं, तर केवळ घरात बसून राहिलं, तरच ते शक्य आहे. परंतु माणूस हा समाजप्रिय असतो. त्यामुळेच केवळ पोटापाण्यासाठी बाहेर पडणारेच रस्त्याचा वापर करतात, असं नाही, तर नुकतेच पाय फुटलेल्या लहानग्यालासुद्धा दिवसभरात केव्हा ना केव्हा मोठय़ांचा हात धरून किंवा सोडून दुडूदुडू चालत रस्त्यावर फेरफटका मारायचा असतो. तसंच निवृत्त झालेल्या ज्येष्ठांनाही फेरफटका मारून आपल्या पायांना व्यायाम देत ते िहडतेफिरते ठेवण्यासाठी याच रस्त्याची गरज असते. जीवनाच्या अखेरीस माणसाची शेवटची यात्रा निघते तीही याच रस्त्यावरून! त्यामुळे रस्ता हा माणसाच्या संपूर्ण आयुष्यातला एक अविभाज्य घटक आहे आणि म्हणूनच रस्ते बांधत असताना या पायाभूत सुविधेच्या दर्जाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन तितकाच गंभीर असायला हवा. इमारतीच्या बांधकामाचा दर्जा खराब असला, आणि जर ती कोसळली, तर त्यातल्या माणसांच्या जिवाला धोका असतो. तसा तो रस्त्याच्या कामात नसतो, असं मानण्याचं कारण नाही. रस्त्यांवरच्या खड्डय़ांमुळे अपघात होऊन कितीतरी जणांनी जीव गमावल्याची आकडेवारी अनेकदा प्रसारमाध्यमांमधून प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यामुळे इमारत कोसळल्यावर अनेकांचे जीव घेणारं सदोष बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराला आणि संबंधित इंजिनीअरला जसं आणि जितकं दोषी धरलं जातं. तितकंच सदोष रस्ते बांधणाऱ्या कंत्राटदाराला आणि संबंधित इंजिनीअरलाही दोषी धरलं पाहिजे. त्याकरता अपघात होईपर्यंत थांबण्याची गरज नाही. रस्त्यांवर खड्डे पडलेले दिसले की, लगेच कारवाई केली गेली पाहिजे. आता पावसाळा सुरू झाला आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर खड्डे पडणाऱ्या या पावसाळ्यातल्या आजाराची साथ लवकरच ठिकठिकाणी पसरलेली दिसून येईल. पावसाळ्याच्या तोंडावर नालेसफाईची पाहणी आणि कामं हाती घेणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रस्त्यांचीही पाहणी करून पावसाळ्यात त्यांची दुर्दशा होणार नाही, याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. अर्थात वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सगळेच रस्ते हे काही नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या किंवा सरकारच्या अखत्यारीत येत नाहीत. काही रस्ते हे मोठय़ा सोसायटय़ांमधले किंवा कॉम्प्लेक्समधले अंतर्गत रस्ते असतात. त्यांचा जर कन्व्हेयन्स झाला असेल, तर ते रस्ते हे त्या सोसायटीच्या किंवा गृहसंकुलांच्या मालकीचे असतात. त्यामुळे रस्त्यांचा दर्जा चांगला नसेल, तर कन्व्हेयन्स झाला असला किंवा नसला, तरी सुरुवातीच्या काळात लगेचच त्यांची जी काही दुरुस्ती करावी लागेल, ती त्याचा दर्जा खराब असल्यामुळेच करावी लागणार असल्यानं; ती संबंधित बिल्डर किंवा विकासकानेच करण्याचं कायदेशीर बंधन त्या विकासकावर किंवा बिल्डरवर घालणं आवश्यक आहे. वेळोवेळी जसजशा कायद्यातल्या पळवाटांचा माणसं आधार घेतात, तसतसे संबंधित कायदे अधिक कडक करत जाणं भाग पडतं. त्यामुळे बांधकाम पूर्ण होऊन रहिवासी राहायला आल्यापासूनच्या सुरुवातीच्या पाच वर्षांच्या काळात रस्त्यांची दुरुस्ती संबंधित विकासकाने आपल्या खर्चाने करणं आवश्यक आहे आणि ती केवळ दिखाऊ डागडुजी असू नये, याकरता या दुरुस्तीनंतर ती व्यवस्थित झाल्याचं प्रमाणपत्र सोसायटीला देण्याची जबाबदारी संबंधित नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेवर असावी. अर्थात, तिथेही भ्रष्टाचाराची नवी कुरणं तयार होऊ नयेत, यासाठी संबंधित महानगरपालिकेचं लेखी प्रमाणपत्र सोसायटीच्या ताब्यात असतानाही जर लगेचच रस्ता खराब झाला, तर त्या नगरपालिकेच्या किंवा महानगरपालिकेच्या प्रमाणपत्र देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करून नुकसानभरपाई मागण्यासाठी सोसायटीला वरिष्ठ पातळीवर दाद मागण्याचीही सोय कायद्याने उपलब्ध असणं आवश्यक आहे. या सुरुवातीच्या काळानंतर मात्र सोसायटीच्या सदस्यांनी रस्त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती आपल्याच हिताची आहे हे समजून, ही जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली पाहिजे. रस्त्यांच्या दर्जाबाबत लक्ष देणं जितकं महत्त्वाचं आहे तितकंच त्यांच्या संख्येकडेही लक्ष देणं आवश्यक आहे. कुठल्याही सोसायटीचं, कॉम्प्लेक्सचं किंवा अगदी शहराचं नियोजन आणि आराखडा तयार करताना नागरिकांना मुख्य रस्त्याशी किंवा महत्त्वाच्या ठिकाणांशी जोडण्यासाठी जवळचे मार्ग कसे उपलब्ध करून देता येतील, याचा विचार होणं गरजेचं आहे. अन्यथा एखाद्या महत्त्वाच्या ठिकाणापर्यंतचं किंवा मुख्य रस्त्यापर्यंतचं भौगोलिक अंतर कमी असूनही रस्त्याचं नियोजन योग्य नसल्यामुळे अनेकदा नागरिकांना लांबच्या रस्त्याचा वापर करावा लागतो आणि नाहक फेरा पडतो. रस्त्यांच्या दर्जाबाबत लक्ष देणं जितकं महत्त्वाचं आहे तितकंच त्यांच्या संख्येकडेही लक्ष देणं आवश्यक आहे. कुठल्याही सोसायटीचं, कॉम्प्लेक्सचं किंवा अगदी शहराचं नियोजन आणि आराखडा तयार करताना नागरिकांना मुख्य रस्त्याशी किंवा महत्त्वाच्या ठिकाणांशी जोडण्यासाठी जवळचे मार्ग कसे उपलब्ध करून देता येतील, याचा विचार होणं गरजेचं आहे. अन्यथा एखाद्या महत्त्वाच्या ठिकाणापर्यंतचं किंवा मुख्य रस्त्यापर्यंतचं भौगोलिक अंतर कमी असूनही रस्त्याचं नियोजन योग्य नसल्यामुळे अनेकदा नागरिकांना लांबच्या रस्त्याचा वापर करावा लागतो आणि नाहक फेरा पडतो. यात विशेषत: सकाळी कामावर जाण्याच्या, घाईगर्दीच्या वेळी नागरिकांचा वेळ फुकट जातो. वाहनांचा उपयोग केला, तर जास्तीचं इंधन वाया जातं. मोठय़ा आणि कसल्याही नियोजनाविना अस्ताव्यस्तपणे पसरलेल्या शहरांमध्ये जवळच्या मार्गानी जाणारे पुरेसे रस्ते उपलब्ध करून देण्याकरता नव्याने रस्ते बांधायचे म्हटलं, तर बऱ्याच वेळा अशा मार्गावर अनेक अडथळे असतात. अशा ठिकाणी पूल आणि भुयारी मार्गाचा योग्य वापर केला, तर काही वेळा प्रश्न सुटू शकतो. वाहनांसाठी पूल शक्य नसेल, तर किमान पादचारी पुलाची शक्यता पडताळून पाहता येते. राज्य सरकारकडून आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून वेळोवेळी यासाठी सर्वेक्षणं केली जातात. परंतु शहरांमधल्या वाहतूक तुंबण्याच्या सध्याच्या ठिकाणांचा अशा सर्वेक्षणांमध्ये विचार करण्याबरोबरच, पुढल्या पंचवीस वर्षांमध्ये रस्त्यांवर वाहनांच्या संख्येत होणारी वाढही लक्षात घेणं आवश्यक आहे. वाहन कर्जाचे सुलभ पर्याय, उत्पन्नाचे वाढते आकडे यामुळे वाहनांच्या संख्येत वाढ होते आहे. काही वेळा गरज नसतानाही घरातल्या प्रत्येकासाठी स्टेटस सिंबॉल म्हणून स्वतंत्रपणे वेगवेगळी वाहनं घेणारा वर्गही समाजात आहे. अशी माणसं एकटेदुकटेपणे जेव्हा आपली वाहनं रस्त्यावर आणतात, त्या वेळी अशा माणसांचं प्रमाण फार मोठं नसलं, तरी एकेकटी व्यक्ती वाहून नेणाऱ्या या वाहनांमुळे ट्रफिक जॅममध्ये आणखीच भर पडते. हे प्रमाण कमी होण्याबरोबरच बडय़ा कंपन्यांचे अधिकारी जर एकटेदुकटे वाहनांमधून जाण्याऐवजी त्या कंपनीतले तीन-चार अधिकारी मिळून एकत्रितपणे वाहनाचा वापर करतील, तर सकाळी कामावर जाण्याच्या आणि संध्याकाळी तिथून परततानाच्या वेळी होणारी वाहनांची गर्दी बरीच कमी व्हायला मदत होईल. तसं करणं शक्य नसेल, तर त्यांनी रेल्वे किंवा बससारख्या सार्वजनिक वाहनांचा वापर करावा. या वाहनांमधून प्रवास केल्यामुळे ‘प्रेस्टीज’ किंवा ‘डिग्निटी’त बाधा येईल, असं मानायचं काहीच कारण नाही. मुंबईत अंधेरी पूर्वेला चकाला आणि एमआयडीसी परिसर, अंधेरी पश्चिमेला रेल्वे स्थानकाबाहेरचा परिसर, माहीम कॉजवेपासून वांद्रे रेल्वे स्थानकापर्यंतचा परिसर, हाजीअली-महालक्ष्मीच्या देवळाचा परिसर अशा अनेक ठिकाणी ट्रफिक जॅम होतो. पुण्यातही पुणे रेल्वे स्थानकासमोरचा परिसर, शिवाजीनगर रेल्वे स्थानकाजवळचा परिसर, संचेती रुग्णालयाचा पूल, हडपसरमधला काही परिसर अशा कितीतरी ठिकाणी सकाळी आणि संध्याकाळी ट्रफिक जॅम होतो. त्यामुळे या सर्व टॅफिक जॅमच्या दृष्टीने संवेदनशील जागांवर काहीतरी ठोस आणि कायमचा उपाय शोधणं आवश्यक आहे.रस्त्यांसाठी जमिनीचा, भुयारी मार्गासाठी जमिनीखालच्या जागेचा किंवा पुलांसाठी जमिनीवरच्या जागेचा वापर करून किंवा भविष्यात जिथे शक्य आहे, तिथे जलमार्गासारख्या पर्यायी मार्गाचा वापर करून शहरांतर्गत वाहतुकीची समस्या सोडवणं आवश्यक आहे. अत्यंत वेगवान अशा ‘मॅग्नेटिक लेव्हिटेशन रेल्वे गाडय़ां’चा पर्यायाचा विचार व्हायला हवा. परंतु त्याची तिकिटं सामान्य माणसाला परवडणारी असावी. उसाच्या गुऱ्हाळातून पिचून निघणाऱ्या चिपाडाप्रमाणे रोजचा लोकल प्रवास करणाऱ्या सामान्य माणसाला नजरेसमोर ठेवून त्याची या हालातून सुटका होईल, या दृष्टीनं कुठलाही प्रकल्प आखला जाणं महत्त्वाचं आहे.शेवटी, रस्ते या शहरांच्या धमन्या आणि वाहिन्या आहेत. त्या शहरांमधल्या सामान्य माणसांच्या रोजच्या जगण्याबरोबरच शहरांची औद्योगिक वाढ आणि एकूणच शहरांचा विकास व्हायला हवा असेल, तर वाहतुकीचं अभिसरण नीट व्हायला हवं. या वाहिन्यांमध्ये ‘ब्लॉकेजेस’ असता कामा नयेत. ज्याप्रमाणे ठणठणीत आयुष्य जगण्यासाठी हृदय मजबूत असायला हवं. त्याप्रमाणे शहरांच्या सुदृढ विकासाचा मार्ग या रस्त्यांवरून जातो, हे लक्षात ठेवून आवश्यक तेवढे रुंद रस्ते पुरेशा संख्येने असणं गरजेचं आहे, ही बाब शहरांचं नियोजन करताना सरकारनं लक्षात घ्यायला हवी.
