24 January 2021

News Flash

मुद्रांक शुल्क कपातीचा लाभ डिसेंबरअखेर पर्यंतच!

इतर सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच स्थावर मालमत्ता क्षेत्रालाही सध्याच्या कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला.

(संग्रहित छायाचित्र)

संदीप धुरत

महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे मुद्रांक शुल्क कमी करून ग्राहकांना दिलासा देण्यात आला. बऱ्याच ग्राहकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आणि या मुद्रांक शुल्क कपातीचा लाभ घेतला. या निर्णयामुळे नक्कीच स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला फायदा झाला असे म्हणता येईल आणि हा निर्णय स्वागतार्ह ठरला. या ३% सवलतीचा लाभ ग्राहकांना या महिन्या अखेपर्यंत घेता येईल. त्यानंतर ही सवलत २ % इतकी असणार आहे. याचा अर्थ, मुद्रांक शुल्क कपातीचा जास्त लाभ या महिन्या अखेपर्यंत असणार आहे.

इतर सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच स्थावर मालमत्ता क्षेत्रालाही सध्याच्या कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला. बरेच गृह प्रकल्प त्यामुळे रखडले. ग्राहकांचा ओघ आटला. अर्थातच बऱ्याच नोकऱ्यांवर परिणाम झाल्यामुळे ग्राहक अनुत्सुक आहेत, पण ही परिस्थिती पूर्णपणे करोनाकाळात निर्माण झाली असे नाही तर त्याआधीसुद्धा कित्येक प्रकल्प बांधून तयार होते, पण विकले गेले नव्हते. बरेच ग्राहक हे किंमत आणखी कमी होईल या आशेवर मालमत्ता खरेदीचा निर्णय पुढे ढकलत होते. याचा परिणाम बांधून विक्रीसाठी तयार अशा प्रकल्पांची संख्या वाढण्यात झाला. अपेक्षेइतकी विक्री नसल्यामुळे विकासकांचे पैसे प्रकल्पात अडकले गेले आणि या क्षेत्रावर मंदीचे सावट आले.

तर करोनाकाळातील मंदीमुळे बरेचसे स्थावर प्रकल्प अडचणीत आले आणि त्यासाठी सरकारतर्फे काहीतरी उपाय करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२० मध्ये मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला- जो अत्यंत योग्य आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला उभारी देणारा ठरला असे म्हणता येईल.

या अनुषंगाने इथे एक नमूद करणे गरजेचे आहे की, करोनाकाळ आधीच्या तुलनेत मार्च २०२० नंतर नोंदणी संख्येत ३०% इतकी घट झाली. हे मुंबई महानगर प्रदेश (टटफ) साठी इतके प्रमाण होते. ३०% घट म्हणजे महसुलातसुद्धा तितक्या प्रमाणात घट. या परिस्थितीमध्ये पुन्हा ग्राहकांना मालमत्ता  खरेदीसाठी आकृष्ट करणे हे आव्हान होते. अशा वेळी मुद्रांक शुल्क कमी करून सरकारने या क्षेत्राला आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला असे म्हणावे लागेल. कोणताही स्थावर मालमत्ता व्यवहार हा मुद्रांक शुल्क भरून नोंदणीकृत करावा लागतो. सरकारसाठी हा एक महत्त्वाचा उत्पन्न स्रोत आहे. राज्याच्या महसुलामध्ये या उत्पन्नाचा विशेष सहभाग  आहे.

मालमत्ता व्यवहार करताना त्या व्यवहाराची एकूण किंमत म्हणजे विकासकाने आकारलेला दर आणि मुद्रांक शुल्क असे असते. त्यामध्ये जीएसटीचाही अंतर्भाव आहे. तर सरकारच्या निर्णयानुसार मुद्रांक शुल्क कमी झाले म्हणजे  कितपत कमी हे आता पाहू- दोन टप्प्यांमध्ये ही घट लागू होणार आहे.

* सप्टेंबर २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० या काळासाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये ३% कपात.

* जानेवारी २०२१ ते ३१ मार्च २०२१ या काळासाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये २% कपात.

या निर्णयाचा परिणाम साधारण पुढीलप्रमाणे-

* ग्राहकांसाठी मालमत्ता खरेदीची एकूण किंमत कमी झाली- ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांवरील आर्थिक बोजा कमी होण्यात झाला.

* सप्टेंबर २०२० पासून मुद्रांक शुल्क कमी केल्याने जे ग्राहक मालमत्ता खरेदीचा विचार करत होते त्यापैकी काहींनी लगेच निर्णय  घेऊन मालमत्ता खरेदी केली. यामुळे मालमत्ता खरेदीचे प्रमाण वाढून लगेच खरेदी-विक्री उलाढाल सुरू झाली. हे होण्याची नितांत गरज होती. यामुळे मालमत्ता क्षेत्राला उभारी मिळण्यास मदत झाली. वेळमर्यादा (मार्च २०२१ पर्यंत) आखून दिल्याचा हा परिणाम पुढेही दिसणार आहे.

* सप्टेंबर २०२० आधी कमी मालमत्ता नोंदणी व्यवहार होत होते, ते आता वाढून त्याचा परिणाम राज्याच्या महसूलवाढीत झाला असे म्हणता येऊ शकते.

* एकूणच अर्थव्यवस्था सुधारावयास याची मदत होईल.

* स्थावर मालमत्ता हे एक असे क्षेत्र आहे की, ज्यावर इतर बरेच उद्योग अवलंबून असतात. त्यांनाही चालना मिळून त्यांचे अर्थकारण सुधारण्यास मदत होईल. यामुळे एकंदरीत अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ दूर होईल.

वर उद्युक्त केल्याप्रमाणे या निर्णयाचे बरेच चांगले आणि दूरगामी परिणाम होणार आहेत. ग्राहकांनीसुद्धा आता जास्त विलंब न करता आपले गृहस्वप्न साकारले पाहिजे. यामुळे सादर निर्णयाचा उद्देश सफल झाला असे दिसते.

मुद्रांक शुल्क नोंदणी सध्या पूर्णपणे ऑनलाइन असून, सध्याच्या करोनास्थितीमध्ये आपल्या घरीच राहून सुरक्षितपणे आपल्याला मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार करता येऊ शकतात. याविषयी महसूल खात्यातर्फे जनजागृती मोहीम अंगीकारता येऊ शकते- ज्यामुळे ग्राहकांना ऑनलाइन व्यवहार कशा पद्धतीने करावेत, त्याची काय उपयुक्तता आहे याची माहिती मिळेल. आता विकासकांनीदेखील आपल्या विक्री व्यवस्थेत बदल करून ग्राहकांना योग्य ती माहिती देणे गरजेचे  होईल. त्यासोबत इतर मालमत्तासंबंधित व्यवहार (जसे की श््र१३४ं’ साइट भेट, कर्जव्यवस्था आणि इतर) ऑनलाइन करता येतील.

sdhurat@gmail.com

(लेखक हे ‘स्थावर मालमत्ता व्यवस्थापन’ या विषयाचे अभ्यासक आहेत.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 19, 2020 12:12 am

Web Title: benefit of stamp duty reduction till end of december abn 97
Next Stories
1 सदनिका गहाण टाकताना..
2 आली दिवाळी आली..
3 ग्राहक कायदा की रेरा कायदा?
Just Now!
X