माहीमची अल्ताफ मॅन्शन १० जूनला रात्री ८ वाजता कोसळली. या पाच मजल्याच्या इमारतीला दोन िवग व त्यात १६ बिऱ्हाडे होती. तळमजल्याला शोरूम्स होत्या. ही इमारत खासगी असल्यामुळे म्हाडा व मनपा यांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या यादीत तिचे नाव नव्हते. वकील रिझवान मर्चन्ट यांचा तेथे एक फ्लॅट होता. या दुर्घटनेत त्यांच्या नातेवाईकांचा अंत झाला. एकूण मृतांची संख्या १० झाली व अनेकजण जखमी झाले. पोलिसांनी या दुर्घटनेसंबंधी १७ जूनला काही जणांविरुद्ध एक प्रथमदर्शनी आरोपपत्र (FIR) दाखल केले आहे. त्यात फíनचरवाला बंधू, तळघरातील दुकानचा मालक इक्बाल रहीम, कार शोरूमचा मालक संदीप बाफना आणि मनपाच्या विभागीय कार्यालयातील काही अधिकारीही आहेत. इमारतींचे संरचनात्मक सव्‍‌र्हेक्षण आता २० वर्षांनंतर व्हायलाच हवे, असे मनपाने ठरवले आहे. त्यानंतर दर पाच वर्षांनी ते परत केले जाईल. प्रथम हा २००९मध्ये केलेला नियम ३० वर्षांनंतर करण्याचा होता व दर १० वर्षांनी ते परीक्षण केले जाण्याचा सक्तीचा कायदा बनला होता. न केल्यास रु. २५००० दंड भरायला हवा. परंतु या संरचना सव्‍‌र्हेक्षणाचा मनपा काहीच ऐतिहासिक तपशील ठेवत नाही. मनपाने अल्ताफ इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण करण्यासाठी तज्ज्ञ शशांक मेहेंदळेंना नेमले आहे. वास्तुशिल्पकार व्ही. पी. पारिख आणि इतर विकासक व मालक अझिझ अब्दुल लतिफ अबु बेकल आणि तज्ज्ञ एनएम कनाजवाला आहेत. मनपाच्या धोरणातून तपासणी पथके नेमायला हवीत, परंतु विभागीय कार्यालयांनी तशी सोय अजून केली नाही. PEATAचे शिरीश सुखात्मे म्हणतात, मनपाकडे मुंबईतील जुन्या इमारतींचा तपशीलच नाही. मनपाकडे संरचना तपशील सांभाळण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ व सक्षम यंत्रणा नाही. मुंबईतील अनेक इमारती ५० ते १०० वष्रे जुन्या आहेत. परंतु पालिका दफ्तरी त्यांच्या आयुर्मानाची नोंद नाही. त्यामुळे नुसते नियम करून भागणार नाही. मनपाला अधिनियमांचा विसर पडल्यामुळेच मुंबईच्या इमारतींची ही दुरवस्था होत आहे. ही इमारत पडायचे खरे कारण अजून समजावयाचे आहे. पण जोराचा पाऊस पडत होता व शोरूममध्ये काही संरचनात्मक बदल केले गेले. तसेच इमारतीच्या गच्चीवर लोखंडी भारी वजनाचे जाहिरात फलक लावले गेले होते. शहराच्या गृह व बांधकाम क्षेत्रात अनेक समांतर वक्र विकासरेषा आढळतात. एक म्हणजे शहरच्या केंद्रिबदूपासून सुमारे ३५ किमीपर्यंत परवडणारी घरे मिळविण्याची खोलवर धडपड परंतु त्याचा अभाव; अनधिकृत बांधकाम व इमारती बांधण्याचे व झोपडपट्टीचे पेव फुटणे; जुन्या इमारतींना अनधिकृत संरचनात्मक बदल करणे; अत्युच्च इमारती गृहबांधणी व्यापारात वाढ व त्यातून अति श्रीमंतांचे लाड होतात. अति गरीब वस्तींची पीछेहाट होते. शहरात सुमारे ५६००० इमारती अनधिकृत आहेत आणि त्यापकी १६००० हून अधिक इमारती २०१२-१३ मध्ये राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एका कायदेशीर हमीने (affidavit) धोकादायक आहेत असे लिहून दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी करपात्री व पडावयास आलेल्या सुमारे १७००० इमारतींबाबत असा निर्णय दिला की, अशा इमारती धोकादायक आहेत हे कोणी दाखवून दिले तर या इमारती जास्ती एफएसआय (२.५) देऊन पुनर्बाधणी लायक आहेत. परंतु या निर्णयाला माजी मनपा आयुक्त जे. बी. डिसोझा यांनी आक्षेप घेतला. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे पुनर्बाधणीच्या नावाखाली तेथे अत्युच्च इमारतीच बांधल्या जातील व काही विकास आराखडय़ाचे नियमही तोडले जातील. मनपाच्या तपशिलाप्रमाणे धोकादायक इमारतींची संख्या करपात्र १९८, अकरपात्र ६०६, मनपाच्या अखत्यारीतील १५५ = एकूण ९५९ इमारती + खासगी इमारती. जशजशी घरे महाग व गरिबांना परवडणाऱ्या बनत नाहीत तेव्हा त्यात अनधिकृत कामाचा हिस्सा जास्त असावा. त्यात सरकारी वा पालिका यंत्रणेचा अनधिकृत कामात सहभाग असल्याशिवाय असे होत नसावे. आता शासन एमएमआरडीए, मनपा, सिडको इत्यादी संस्थांसह आता सिंगापूर सरकारकडे त्यांच्या सेंटर फॉर लिव्हेबल सिटीज् (CLC) कडून शहरातील पायाभूत घटकांचा विकास कसा करायचा याबद्दल सल्ला घेणार आहे. सीएलसीने सिंगापूरला सार्वजनिकरित्या परवडणारी घरे बांधण्याचा यशस्वी प्रकल्प पार पाडला होता. सरकार व पालिकेचे डोळे लवकर उघडोत व मुंबईकरांना परवडणारी घरे मिळण्याचे धोरण अस्तित्वात येवो. मुंबईच्या इमारतींची पावसाळ्याच्या सुमारास होणारी पडझड लवकर थांबो. पालिकेने संरचनात्मक सव्‍‌र्हेक्षण करून पुरेशी यंत्रणा व मनुष्यबळ पुरवायला हवे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना एक फर्मान काढून बजावले की, अनधिकृत इमारतींबाबत एक नियमावली करून त्या नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच राहील.
