News Flash

कार पार्किंग मॅनेजमेंट मुंबई शहरातील मोठे आव्हान

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (मनपा) अनेक वर्षांपासून रखडलेले पार्किंगविषयक धोरण अलीमडेच जाहीर केले आहे.

| April 18, 2015 01:59 am

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (मनपा) अनेक वर्षांपासून रखडलेले पार्किंगविषयक धोरण अलीमडेच जाहीर केले आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरातील परिस्थितीनुसार हे धोरण आखलेले आहे. ‘पे अँड पार्क’ या योजनेनुसार पार्किंग व्यवस्था मनपाने यापूर्वीच केली आहे.
शालेय संस्थांपासून १०० मीटर परिसरात पार्किंग करण्यावर र्निबध घालण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर रस्त्यांवर पार्किंग करताना तेथील गृहनिर्माण संस्थांकडून परवानगी घेण्याचे बंधनदेखील घालण्यात आले आहे.
मुंबईसारख्या शहरात दरवर्षी सुमारे ५० हजार नव्या कार वाढत आहेत. त्याशिवाय मोटरसायकल, टँकर्स, स्कूल बसेस आणि इतर वाहनांचीदेखील भर पडतच आहे. त्यामुळेच पार्किंगची फार मोठी समस्या मुंबईसारख्या शहरात वाढलेली आहे. वाहतुकीच्या सर्वेक्षणानुसार, मुंबईत अवघ्या ३.३ लाख गाडय़ांसाठी पुरेशी पार्किंगची जागा असताना २२ लाख गाडय़ांना त्यात सामावून घ्यावे लागते. मुंबईसारख्या शहरात पार्किंगसाठी असलेल्या जागेने कमाल मर्यादा यापूर्वीच ओलांडली आहे. या ठिकाणी  भौगोलिकदृष्टय़ा मर्यादा असल्यामुळे जागेची कमतरता ही कायमच राहणार आहे. त्यामुळेच ही समस्या सोडवण्यासाठी आता खासगी वाहनधारकांना सार्वजनिक वाहनांनी प्रवास करण्यासाठी प्रवृत्त केले पाहिजे. विकसित झालेल्या राष्ट्रांमध्ये अनेक मंडळी अशा प्रकारे सार्वजनिक वाहनांचा उपयोग करतात.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (मनपा) अनेक वर्षांपासून रखडलेले पार्किंगविषयक धोरण अलीमडेच जाहीर केले आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरातील परिस्थितीनुसार हे धोरण आखलेले आहे. ‘पे अँड पार्क’ या योजनेनुसार पार्किंग व्यवस्था मनपाने यापूर्वीच केली आहे. नव्या धोरणानुसार सार्वजनिक ठिकाणी तसेच रस्त्यांवर पार्किंग करण्यासाठी सुमारे ३०० टक्कय़ांनी करण्यात आली आहे. टू व्हीलरसारख्या वाहनांमध्ये ही वाढ ६५० टक्कय़ांनी अधिक आहे. शालेय संस्थांपासून १०० मीटर परिसरात पार्किंग करण्यावर र्निबध घालण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर रस्त्यांवर पार्किंग करताना तेथील गृहनिर्माण संस्थांकडून परवानगी घेण्याचे बंधनदेखील घालण्यात आले आहे. कुलाबा ते माहीम या भागांसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेले पार्किंग दर वाढीव आहेत. कारसाठी प्रत्येक महिन्याला १८०० रुपये इतके शुल्क प्रस्तावित केले आहे. पश्चिम उपनगरासाठी ही रक्कम १२०० रुपये तर पूर्व उपनगरांसाठी ६०० रुपये इतकी दरमहा आकारली जावी, असे प्रस्तावित आहे.
नव्या धोरणानुसार ‘पे अँड पार्क’ ही व्यवस्था तीन प्रकारांमध्ये विभागण्यात आली आहे. अ, ब आणि क या वर्गवारीनुसार त्याची रचना केली आहे. ‘अ’ वर्गवारीत सर्वाधिक म्हणजे ६० रुपये हे प्रत्येक तासासाठी आकारले जातील ‘ब’ वर्गात ४० रुपये प्रतितास तर क वर्गात २० रुपये प्रत्येक तासाला आकारण्यात येतील. विशेष बाब म्हणजे गिरगाव, जुहू चौपाटी आणि गेट वे येथे पार्किंग शुल्क आकारले जाणार नाही. यामागे पर्यटनाला प्रोत्साहित करण्याची भूमिका आहे. त्याशिवाय रविवार आणि सुटीच्या दिवशी पार्किंगचे शुल्क कमी करण्यात आले आहे. नव्या दर आकारणीमुळे वाहनांची पार्किंगची व्यवस्था अधिक व्यवस्थित राहील, असा विश्वास प्रशासनाला आहे. रस्त्यावरील वाहनं ही केवळ महत्त्वाच्या कामानिमित्तच धावतील आणि त्यामुळे वाहतूक कोंडीला आळा बसेल, असा व्यवस्थापनाचा विश्वास आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक वाहनांचा वापर होईल तसेच त्याच्याद्वारे प्रवास करण्यालाही प्रोत्साहन मिळणार आहे.
मुळात हे पार्किंगचे धोरण वर्षांपासून प्रलंबित राहिले होते. आता तीन महिन्यांसाठी एक चाचणी म्हणून त्याची अंमलबजावणी करण्यास प्रारंभ होईल. ‘ए’ प्रभागात त्याची सुरुवात होईल. त्यानंतर हळूहळू शहरातील इतर प्रभागांमध्ये ते सुरू होईल. ‘ए’ विभागातील प्रतिसादानंतर तसेच त्यातील व्यवस्थापनात काही अडथळे आले तर ते दूर करून त्यानंतर त्यानुसारच इतरत्र त्याची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जाईल. निवासी जागेतील पार्किंग योजनेत स्थानिक लोक हे रस्त्यांवर रात्री ८ ते सकाळी ८ या वेळेतच पार्किंग करू शकतील. त्यासाठी पालिकेला दरमहा पैसे भरावे लागतील. प्रत्येक कार मालकाला एकाच गाडीसाठी जागा मिळेल. गृहनिर्माण संस्थांना पार्किंगच्या प्रश्नासाठी स्थानिक प्रभागातील वॉर्ड ऑफिसरला संपर्क करावा लागेल. त्यांनी दिलेल्या योजनेनुसारच पार्किंगचे धोरण आकारावे लागेल. गृहनिर्माण संस्थांना स्थानिक वॉर्ड ऑफिसरला संपर्क करून अर्ज करावा लागेल. प्रत्येक फ्लॅटधारकाला एका गाडीच्या पार्किंगची जागा मिळेल. त्यानंतर जागेच्या उपलब्धतेनुसार धोरणानुसार अतिरिक्त जागा दिली जाईल. ही योजना निवासी बाबतीत कितपत लागू होईल, याचा अंदाज नाही. कारण अनेकदा पर्किंगची जागा ही गाडीमालकाकडून विकत घेतली जाते. त्यानंतर ती किती दिवस वापरायची, याचे काही बंधन नसते. त्यामुळेच ती सदैव त्यांना उपलब्ध राहते. पण त्याच्यावर अतिक्रमण मात्र करता येत नाही.
नव्या धोरणानुसार, मनपाने शालेय संस्थांपासून बाहेर किंवा दूरवर पार्किंग करण्याचे र्निबध घातले आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यामुळे शाळेत जाताना किंवा ये-जा करताना कुठलाही अडथळा येणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. ‘पे अँड पार्क’ ही सुविधा शालेय संकुलापासून दूरवर केली गेली आहे. सुमारे १०० मीटर परिघापासून ही व्यवस्था दूरवर आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या बाबतीत हा नियम लागू राहील. स्कूल बसेसना मात्र या नियमातून वगळण्यात आले आहे. महापालिका मार्गावरील सात वाहनतळ रद्द करण्यात आले आहेत. पण रविवार तसेच सार्वजनिक सुटींच्या दिवशी ही जागा पर्किंगसाठी उपलब्ध राहील.
ही सुविधा मॉल्स आणि थिएटर यांना रात्रीच्या वेळी पार्किंग करण्यासाठी मात्र शिथिल करण्यात आली आहे. सार्वजनिक वाहनांच्या वाहतुकीला प्रोत्साहित करण्यासाठी टॅक्सी, रिक्षा आणि खासगी बसेस यांना नव्या धोरणात पार्किंगसाठी एक चतुर्थाश इतकीच आकारणी केली जाईल. उदाहरणार्थ, जर एका तासाला एका कारला ४० रुपये इतकी आकारणी होत असेल तर या योजनेत ती फक्त १० रुपये इतकीच असेल. रस्त्यावरील पार्किंग तसेच पब्लिक पार्किंग लॉट्स म्हणजेच पीपीएलमध्ये पार्किंगसाठी चार पट आकारणी केली जाईल. अपोलो मिल या लोअर परळ भागात असे पीपीएल गेल्या वर्षी जून महिन्यात सुरू करण्यात आले. त्या ठिकाणी एकाच वेळी ६५० गाडय़ा सामावून घेता येतात.
नवे धोरण अमलात आणताना, त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. मनपाने एक उत्तम पर्याय एका विशिष्ट चौकटीत उपलब्ध करून दिला आहे. जागेच्या उपलब्धतेनुसार गाडय़ांचे सुव्यवस्थापन व्हावे, ही त्यामागची संकल्पना आहे. मात्र ‘पे अँड पार्क’ या योजनेत कुठल्याही प्रकारचे गैरव्यवस्थापन झाले तर नक्कीच ती यंत्रणा अत्यंत प्रभावीपणे कार्यरत झाल्याचे आपल्याला आढळून येईल. अनेकदा मनपाने वेगवेगळे प्रयोग केले. पण आता त्या सर्वाचा अनुभव आल्यानंतर एक नवीन धोरण  निश्चित केले आहे. मनपाने सुरुवातीला ही योजना राबवताना आपल्या कर्मचारी वर्गाकडूनच ही दरआकारणी वसूल करण्याचे ठरवले आहे. ‘ए’ विभागातून त्याचा उत्तम प्रतिसाद दिसून आल्यानंतरच निविदा व अन्य माध्यमातून किंवा सॉफ्टवेअरच्या पर्यायातून ही यंत्रणा राबवण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
पार्किंगच्या पर्यायाची ही यंत्रणा सुरुवातीला २०११ मध्ये प्रस्तावित केली गेली. गेल्या दोन वर्षांत त्याचे दोन ठिकाणी चाचणी प्रकल्प राबवले गेले. मात्र अद्यापही पावत्या असूनदेखील त्यांची आकारणी कशाप्रकारे व्हावी, याबाबत निश्चित पारदर्शक धोरण प्रशासनाकडून स्पष्ट झाले नव्हते. मार्च २०१३ मध्ये स्थायी समितीने ७५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्याअंतर्गत योग्य आकारणी, त्यातील रोकड हाताळणी, त्याची सुरक्षा, सामग्रीचे व्यवस्थापन आदींच्या खर्चाचा समावेश केला गेला. त्यावर्षी मे महिन्यामध्येच ही योजना राबवण्याचे पालिकेने ठरवले होते. पण त्यानंतर आलेल्या पार्किंग जागेच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून आलेल्या न्यायालयीन खटल्याच्या अडचणींमुळेच विलंब होत गेला. मात्र आता मनपाने स्वत:च्या जागेत ही पार्किंगची व्यवस्था करण्याचे ठरवले असल्यामुळे आता कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. आता केवळ प्रत्यक्षात ही कृती येणे बाकी आहे.
ठरल्यानुसार काम सुरू होत असताना आवश्यक असलेली व्यवहारातील पारदर्शकता तसेच सध्याच्या यंत्रणेतील सक्षमता या बाबी विचारात घेतल्या गेल्या पाहिजेत. त्यानंतर पार्किंगचे शहरातील योग्य नियोजन करण्यावर भर दिला पाहिजे. मल्टिस्टोरेज कार पार्किंग हे मुंबईसारख्या शहरात अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी अनेक जागादेखील मिळू शकतात. रेल्वे स्थानकं़ही त्यासाठी उत्तम जागेचे पर्याय आहेत. पालिकेने प्रत्येक सोसायटय़ांना त्यांच्या रहिवाशांसाठी अशाप्रकारे पार्किंग जागा उपलब्ध करून देण्यास अनिवार्य केले पाहिजे. नव्याने विकसित होत असलेल्या सोसायटय़ांना तशी व्यवस्था करण्यास बजावले पाहिजे व तसे र्निबध घातले पाहिजेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा त्यासाठी वापर केला गेला पाहिजे. बेसमेंटमध्ये पार्किंग उपलब्ध करण्यावर भर दिला गेला पाहिजे.
जागतिक स्तरावरील अभ्यासानुसार, पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी नेमके प्रयत्न करत असताना आधुनिक यंत्रणा तसेच तंत्रज्ञान यांची सांगड घालत अधिक जागा शोधल्या पाहिजेत व त्यातून ही समस्या सोडवली गेली पाहिजे. या अडचणी सोडवल्या गेल्या तर शहरातील रिअल इस्टेटचे महत्त्वदेखील वाढणार आहे. त्याचबरोबर इथल्या लोकांनाही त्यांचे जीवन सुसह्य़ होण्यास मदत होणार आहे.
वरील सर्व बाबी तसेच धोरणं यांचे सुनियोजित व्यवस्थापन तसेच अंमलबजावणी हे  पार्किंगच्या समस्या सोडवण्यास तसेच त्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे. दीर्घकाळ प्रभावी ठरतील, तसेच नागरिकांच्या अडचणी दूर होतील, अशा स्वरुपाच्या या बाबी आहेत. खासगी वाहनांचा योग्य वापर तसेच सार्वजनिक वाहनांच्या वापरासाठी प्राधान्य यानिमित्ताने उपलब्ध होणार आहेत.

नव्या धोरणानुसार, मनपाने शालेय संस्थांपासून बाहेर किंवा दूरवर पार्किंग करण्याचे र्निबध घातले आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यामुळे शाळेत जाताना किंवा ये-जा करताना कुठलाही अडथळा येणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. ‘पे अँड पार्क’ ही सुविधा शालेय संकुलापासून दूरवर केली गेली आहे. सुमारे १०० मीटर परिघापासून ही व्यवस्था दूरवर आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या बाबतीत हा नियम लागू राहील. स्कूल बसेसना मात्र या नियमातून वगळण्यात आले आहे.

आनंद गांधी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 18, 2015 1:59 am

Web Title: car parking management problems in mumbai metropolitan
Next Stories
1 विद्युतसुरक्षा : बिल्डर, आर्किटेक्ट आणि विद्युत सुरक्षा
2 वास्तुदर्पण : स्वयंपूर्ण स्वयंपाकघर
3 विकास आराखडय़ात शहर सौंदर्यविषयक नियमांचे योगदान
Just Now!
X