News Flash

सोसायटी कन्व्हेअन्सकरिता दिवाणी दावा हा पर्यायी उपाय

याना त्या कारणाने राज्यातल्या हजारो गृहनिर्माण संस्थांच्या नावावर कन्व्हेअन्स डीड होऊ शकले नाही. शासनाकडे कन्व्हेअन्स डीड होऊ न शकलेल्या कित्येक सोसायटय़ांकडून तक्रारी गेल्या

| September 6, 2014 12:11 pm

याना त्या कारणाने राज्यातल्या हजारो गृहनिर्माण संस्थांच्या नावावर कन्व्हेअन्स डीड होऊ शकले नाही. शासनाकडे कन्व्हेअन्स डीड होऊ न शकलेल्या कित्येक सोसायटय़ांकडून तक्रारी गेल्या व या तक्रारींची दखल घेऊन महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्याच्या कलम ११ मध्ये दुरुस्ती करून कलम ११(३) अन्वये डीम्ड कन्व्हेअन्स (मानीव हस्तांतरण)ची तरतूद करण्यात आली.

महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्याचा लाभ आता बहुतांशी सोसायटय़ा घेत आहेत. एखाद्या मिळकतीच्या मालकांनी विकासकाची नेमणूक करून विकासकाद्वारे बहुमजली इमारतींचे बांधकाम झाल्यानंतर या इमारतींमधील सदनिका, दुकान गाळे इ.ची विक्री विकासकाकडून केली जाते. विकसित केलेल्या इमारतीमधील सदनिकाधारक आणि गाळेधारक यांची सोसायटी स्थापन करून देणे या कायद्यानुसार विकासकावर बंधनकारक असते. सोसायटी स्थापन झाल्यानंतर सोसायटीच्या नावे इमारत तसेच इमारतीखालील जमिनीचा मालकी हक्क-हितसंबंध कन्व्हेअन्स डीड (खरेदीखत) याद्वारे सोसायटीकडे हस्तांतरित होतो. विकासकाने विकसित केलेल्या कोणत्याही इमारतीमधल्या सदनिकाधारक व गाळेधारकांच्या सोसायटीची स्थापना झाली तरी जोपर्यंत सोसायटीच्या नावे त्या मिळकतीचे मालकी हक्क हितसंबंधांचे कागदपत्र नोंदविले जात नाही तोपर्यंत पूर्णार्थाने सोसायटीची मालकी त्या त्या मिळकतीवर प्रस्थापित होत नाही. सोसायटीच्या नावे कन्व्हेअन्स डीड (खरेदीखत) झालेले नसल्यास भविष्यात सोसायटीमधील रहिवासी व गाळेधारक सभासदांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. इमारत जुनी झाल्यानंतर पुनर्बाधणीच्या वेळी सोसायटीचा मालकी हक्क इमारत व जमिनीवर असणे जरुरीचे असते.
विकासकाने सोसायटीच्या नावे कन्व्हेअन्स डीड करून देणे महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्याच्या कलम ११ नुसार बंधनकारक आहे. असे असूनही निरनिराळी कारणे किंवा सबब सांगून विकासकांकडून कन्व्हेअन्स डीडची नोंदणी करून देण्यास टाळाटाळ होऊ लागली.
जी मिळकत विकसित केली त्या मिळकतीचे मूळ मालक आणि
विकासक यांच्यामधील उद्भवलेला वाद, बांधकाम पूर्णतेचा दाखला घेतलेला नसणे यासारखी कारणेदेखील कन्व्हेअन्स डीड करून
देण्याच्या बाबतीत अडचणीची ठरू शकतात. या ना त्या कारणाने राज्यातल्या हजारो गृहनिर्माण संस्थांच्या नावावर कन्व्हेअन्स डीड होऊ शकले नाही. शासनाकडे कन्व्हेअन्स डीड होऊ न शकलेल्या कित्येक सोसायटय़ांकडून तक्रारी गेल्या व या तक्रारींची दखल घेऊन महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्याच्या कलम ११ मध्ये दुरुस्ती करून कलम ११(३) अन्वये डीम्ड कन्व्हेअन्स (मानीव हस्तांतरण)ची तरतूद करण्यात आली.आजपर्यंत वेळोवेळी ज्या सोसायटय़ांच्या लाभांत खरेदीखत होण्याची प्रक्रिया कोणत्या ना कोणत्या कारणाने लांबणीवर पडली आहे, अशा सोसायटय़ांच्या लाभांत कन्व्हेअन्स डीडची नोंद व्हावी याकरिता शासनाकडून विशेष मोहीम राबविली जात आहे.वस्तुत: कोर्टात दाखल झालेल्या एखाद्या दाव्याच्या कामी विरुद्ध पक्षातर्फे कोणीही सदरच्या दाव्यात हजर न झाल्यास किंवा हजर राहत नसल्यास त्या बाजूचे म्हणणे न ऐकता एकतर्फी निकाल दिला जातो. त्याचप्रमाणे मानीव हस्तांतरणाचे प्रकरण सक्षम अधिकाऱ्यांकडे गेल्यानंतर सकृतदर्शनी सक्षम अधिकाऱ्यांची विकासकाच्या असहकार्याबद्दल
खात्री झाल्यास त्या सोसायटीच्या नावे कन्व्हेअन्स डीड झाले आहे, असे गृहीत धरणे किंवा एकतर्फी सोसायटीच्या नावे मालकी हक्क-हितसंबंध हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देणे, असे अभिप्रेत आहे. परंतु कन्व्हेअन्स डीडचा दाखला प्राप्त करून घेण्याकरिता अवलंब
करावी लागणारी कार्यपद्धती अजूनही क्लिष्ट आणि किचकट आहे, हे नाकारता येत नाही. तसेच डीम्ड कन्व्हेअन्सकरिता आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करणेदेखील सोसायटय़ांना जिकिरीचे जाते. यावर एक उपाय म्हणून दिवाणी दावा दाखल करणे हा होऊ शकतो. महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्यानुसार विकासकावर ज्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करून देणे बंधनकारक आहे, त्यामध्ये सोसायटीच्या नावे कन्व्हेअन्स डीड करून देणे हीदेखील एक जबाबदारी आहे. विकासकाकडून जबाबदारी पार पाडली जात नसल्यास सोसायटीला कन्व्हेअन्स डीड करून मिळावे यासह इतर मागण्यांकरितादेखील दिवाणी दावा दाखल करता येतो. प्रचलित नियमांनुसार सोसायटय़ांना केवळ २०० रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावून असा दावा दाखल करता येतो. दाव्याचे समन्स विकासकाला व मूळ मालकांना मिळाल्यानंतर त्यांना त्यांचे म्हणणे कोर्टासमोर मांडता येऊ शकते किंवा समन्सची बजावणी होऊनदेखील विकासक तसेच मूळ मालक कोर्टात हजर न झाल्यास दावा एकतर्फी चालवण्याचा हुकूम कोर्टाकडून केला जातो. विकासकाने कोर्टाच्या हुकूमनाम्यानुसार सोसायटीच्या नावे खरेदीखत नोंदवून देणे त्याच्यावर बंधनकारक राहते आणि कोर्टाचा हुकूमनामा होऊनसुद्धा खरेदीखताची नोंदणी विकासकाकडून करून न दिली गेल्यास कोर्टातर्फे नियुक्त करण्यात येणाऱ्या कोर्ट कमिशनरमार्फत कन्व्हेअन्सचा दस्तावेज पूर्ण करून घेता येतो. कोर्टात दाखल केलेले खटले काही वेळा रेंगाळण्याची शक्यता असल्याचे मान्य केले तरी डीम्ड कन्व्हेअन्सचा दाखला प्राप्त करून घेण्याकरिता कागदपत्रांच्या पूर्ततेमुळे अडचण उद्भवू शकत असल्यास किंवा अन्य कारणांमुळे असा दाखला प्राप्त न झाल्यास दिवाणी कोर्टामधून हुकूमनामा घेऊन त्याआधारे सोसायटीच्या नावे खरेदीखत करून घेणे ही गोष्ट शक्य होण्यासारखी आहे. अनेक सोसायटय़ांनी त्याप्रमाणे न्यायालयातून हुकूमनामा घेऊन खरेदीखताची (कन्व्हेअन्स) नोंदणी करून घेतलेली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 6, 2014 12:11 pm

Web Title: civil suit alternative solution for society conveyance
Next Stories
1 मिशन दुसरे घर
2 स्वयंपाकघरातील ‘खल-बत्ता’
3 झोपडपट्टी निर्मूलन की संरक्षणाचे विस्तारीकरण
Just Now!
X