18 November 2018

News Flash

सहकारी न्यायालय आणि तक्रार निवारण

महाराष्ट्र हे देशातील सहकार चळवळीत अत्यंत प्रगत असलेले राज्य आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

|| विश्वासराव सकपाळ

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतील सभासदांनी त्यांच्या तक्रारीसंदर्भात नक्की काय कृती करावी व सहकारी न्यायालयात कशी दाद मागावी याविषयी..

महाराष्ट्र हे देशातील सहकार चळवळीत अत्यंत प्रगत असलेले राज्य आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था हा सहकार क्षेत्रातील असा संस्था प्रकार आहे की, जेथे संस्थेचे सभासद आपल्या कुटुंबासह अहोरात्र एकमेकांच्या निकट संपर्कात व सहवासात असतात. दुसऱ्या अन्य कोणत्याही संस्था प्रकारात सभासदांचा एकमेकांशी आपल्या कुटुंबासह इतका निकटचा संबंध येत नाही. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या तक्रारी या मानवी स्वभाव, वर्तन व आपापसातील हेवेदावे यातूनसुद्धा अनेकदा उद्भवतात. तसेच बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासद / पदाधिकारी आपली नोकरी / व्यवसायानिमित्त दिवसभर बाहेर असतात. त्याचबरोबर अशा संस्थांमध्ये दैनंदिन व हिशोबी कामकाज करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग नसतो. अशा वेळी व्यवस्थापन समितीमधील सभासदच दप्तर लिहिण्याचे कामकाज करतात. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये दैनंदिन कामकाजाबाबत निर्णय घेताना सहकारी कायदा, नियम तसेच उपविधीमध्ये नमूद तरतुदीनुसार निर्णय घेणे आवश्यक असते. परंतु त्यासंबंधी अर्थ लावताना, तसेच संस्था स्तरावर विकासात्मक कामे करताना  वगवेगळ्या संस्थांमध्ये वेगवेगळे निर्णय घेतले जातात व यामुळे विविध प्रकारच्या तक्रारी निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतील सभासदांना त्यांच्या तक्रारीसंदर्भात नक्की काय कृती करावी व कोणाकडे दाद मागावी याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी पुढील गोष्टी करणे आवश्यक आहेत.

सन १९७४ मध्ये कलम ९१ अ नवीन दाखल करण्यात आले. यामागील हेतू म्हणजे पूर्वी कलम ९१ खालील विवाद हे निबंधकाकडे सोडविण्यासाठी पाठविले जात असत. परंतु निबंधकाकडे असलेल्या कामाच्या प्रचंड बोजामुळे अशा विवादांचा निर्णय लागण्यास बराच वेळ लागत असे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून शासनाने स्वतंत्र सहकारी न्यायालये स्थापण्याचा निर्णय घेतला. सहकारी न्यायालय, राज्य शासनाने नेमलेल्या व विहित करण्यात येतील अशा अहर्ता असलेल्या एका सदस्याचे मिळून बनलेले असेल. सहकारी न्यायालयाचे संपूर्ण किंवा अधिसूचनेद्वारे विनिर्दष्टि करण्यात आलेल्या कोणत्याही भागावर अधिकारक्षेत्र असेल. सहकारी न्यायालयाचे न्यायाधीश हे न्यायालयीन अधिकारी समजले जातात. त्यामुळे त्यांना सहकारी खात्याचे कर्मचारी म्हणून वागणूक देता येणार नाही व त्याप्रमाणे निर्देश देता येणार नाहीत. सहकारी न्यायालयाने जाहीर केलेले अ‍ॅवॉर्ड कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाचा संदर्भ न देता बजावले जाते. मध्यवर्ती किंवा राज्यव्यापीय सहकारी चळवळ हिचा हेतू साधेपणा, लवचीकपणा आणि स्वावलंबन हा आहे. त्यामुळे सर्व सहकारी कायदे व नियम हे सहकारी चळवळीमध्ये निर्माण होणारे विवाद साधेपणाने व कमी खर्चात मिटविता यावेत या दृष्टीने बनविले आहेत. निर्माण होणारे विवाद हे सहकारी न्यायालयाकडे सोपवून त्यांच्याकडून निर्णय घेतला जातो व कमी खर्चात विवादाचा निर्णय लावून घेता येतो. कलम ९१ अन्वयेच्या विवादाचा निर्देश नमुना ‘प’मध्ये लेखी स्वरूपात निबंधकाकडे करण्यात येईल. एखादा विवाद अस्तित्वात असल्याबद्दल निबंधकाची खात्री झाली असल्यास, त्याबाबतीत निबंधक स्वत: त्या विवादावर निर्णय देईल किंवा तो विवाद निकालात काढण्यासाठी अधिकारिता असलेल्या सहकारी न्यायालयाकडे निर्देशित करील. विवादावर निर्णय देण्यासाठी आवश्यक असणारी न्यायालय फी चिकटविण्याच्या शर्तीचे संबंधित पक्षकारांनी पालन केले नसेल तर निबंधक किंवा सहकारी न्यायालय, कोणताही विवाद विचारार्थ घेणार नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ९१ खाली अंतर्भूत असलेले सदस्य आणि किंवा संस्थेचे सभासद यांच्यामधील खालील बाबींशी संबंधित विवाद सहकारी न्यायालयाकडे निर्देशित करण्यात येतील :-

  • व्यवस्थापन समिती आणि सर्वसाधारण सभा यांचे ठराव.
  • महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १५२ अ अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, नामनिर्देशन फेटाळण्यात आले तर.
  • मोठी दुरुस्ती, अंतर्गत दुरुस्ती आणि गळती यांसह दुरुस्त्या.
  • वाहने उभी करण्याची जागा.
  • सदनिका / भूखंडाचे वाटप.
  • बांधकाम खर्चाच्या दरामध्ये वाढ होणे.
  • विकासक, ठेकेदार, वास्तुविशारद यांची नेमणूक.
  • असमान पाणी पुरवठा.
  • सदस्यांकडील थकबाकीची जादा वसुली.
  • सहकार न्यायालयाच्या अखत्यारीत येणारे इतर कोणतेही विषय.

एखाद्या विभागातील पक्षकारांच्या आणि उपस्थित असतील अशा साक्षीदारांच्या पुराव्याची इंग्रजीत, मराठीत किंवा हिंदीत नोंद घेईल. अशा रीतीने पुराव्याची नोंद घेण्यात आल्यानंतर आणि पक्षकारांकडून सादर करण्यात आलेला कोणताही लेखी पुरावा विचारात घेण्यात आल्यानंतर, त्याच्याकडून लेखी निर्णय देण्यात येईल.

असा निर्णय एकतर ताबडतोब किंवा व्यवहार्य असेल तितक्या लवकर पक्षकारांना- ज्याची रीतसर सूचना देण्यात येईल आणि खुल्या न्यायालयात  जाहीर करण्यात येईल. विवादातील कोणत्याही पक्षकारास, न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ाच्या प्रमाणित प्रतीसाठी अर्ज करता येईल आणि अशा निवाडय़ातील मग तो इंग्रजीत असो अथवा मराठीत असो किंवा हिंदीत असो, दर १०० शब्दांना ५० पैसे या दराने नक्कल करण्याची फी दिल्यानंतर, अशा कोणत्याही निवाडय़ाची प्रमाणित प्रत मिळविता येईल. एका सहकारी न्यायालयाकडून दुसऱ्या सहकारी न्यायालयाकडे विवाद हस्तांतरित करण्यासाठी सहकारी अपील न्यायालयाला राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. आपल्या अधिकारकक्षेतील कोणत्याही सहकारी न्यायालयाकडे असा विवाद हस्तांतरित करता येतो. न्यायदानाचे उद्दिष्ट सफल होण्यासाठी विवादाचा निर्णय होईतोपर्यंत सहकारी न्यायालयास न्याय्य व सोयीस्कर वाटतील असे अन्तर्वादिक (टेरिम) आदेश देता येतात.

पूर्ववर्ती कलमान्वये सहकारी न्यायालयाने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही पक्षकारास अशा निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत सहकारी अपील न्यायालयाकडे अपील दाखल करता येईल.

मुंबई व ठाणे येथील सहकारी न्यायालये 

  • मल्होत्रा हाऊस, जी. पी. ओ.समोर, मुंबई – ४००००१.
  • म्युनिसिपल गोडाऊन बिल्डिंग, सेंट लॉरेन्स शाळेजवळ, कांदिवली (पूर्व) मुंबई.
  • भंडारी बँक बिल्डिंग, पी. एल. काळे गुरुजी मार्ग, दादर (प.), मुंबई – ४०००२८.
  • म्हाडा गृहनिर्माण भवन, कलानगर, वांद्रे (पूर्व) , मुंबई – ४०००५१.
  • ठाणे जिल्हा न्यायालय, कोर्ट नाका, ठाणे – ४००६०१.

कोणाकडे दाद मागावी याबाबत संभ्रम दूर करण्यासाठी पुढील गोष्टी करणे आवश्यक

  • संस्थेच्या एक किंवा अनेक सभासदांनी प्रथम तक्रारीचे स्वरूप स्पष्ट करणारा तक्रार अर्ज संस्थेच्या सचिवाकडे किंवा त्याच्या गैरहजेरीत अन्य पदाधिकाऱ्याकडे लेखी स्वरूपात द्यावा व त्याची पोचपावती घ्यावी. तक्रार अर्ज प्राप्त झाल्यावर, व्यवस्थापन समिती आगामी व्यवस्थापन समितीच्या सभेत त्या तक्रार अर्जावर निर्णय घेईल व तो निर्णय संबंधित सभासदास, निर्णय घेतला गेल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत सभासदास कळविला जाईल. जर सभासदाचे व्यवस्थापन समितीच्या निर्णयावर समाधान झाले नाही तर, किंवा व्यवस्थापन समितीकडून १५ दिवसांच्या मुदतीत सभासदाला काहीही कळविण्यात आले नाही तर तक्रार करणारा सभासद त्याच्या तक्रारीचे स्वरूप व विषयाप्रमाणे
  • उप-निबंधक
  • सहकारी न्यायालय
  • दिवाणी न्यायालय
  • महानगरपालिका / स्थानिक प्राधिकरण
  • पोलीस
  • सर्वसाधारण सभा
  • सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा संघ (जिल्हा / राज्य) यांच्याकडे दाद मागता येते. वरीलपकी आपण ‘सहकारी न्यायालय व त्याची उपयुक्तता आणि कार्यप्रणाली’ याविषयी अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत.

vish26rao@yahoo.co.in

First Published on August 18, 2018 12:39 am

Web Title: co operative court and grievance redressal