अ‍ॅड. तन्मय केतकर tanmayketkar@gmail.com सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना विकासकाविरोधात दाद मागण्याकरिता जी अनेक व्यासपीठे उपलब्ध होती, त्यापैकी ग्राहक न्यायालयाचे दरवाजे आता या संस्थांना बंद झालेले आहेत. बरं, हे प्रकरण नुसत्या विकासकापुरते मर्यादित नाहीये. आता सोसायटय़ांमध्ये सीसीटीव्ही, लिफ्ट, जनरेटर, पंप, मेकॅनिकल पार्किंग या आणि अशा किती तरी महत्त्वाच्या आणि महागडय़ा सोयीसुविधा बसविण्यात येतात. समजा या सोयीसुविधांमध्ये काही त्रुटी आढळली तर अशा सोसायटय़ांना ग्राहक न्यायालयात दाद मागून स्वस्तात आणि लवकर निकाल मिळणे शक्य होते. मात्र आता ते शक्य होणार नाही. आपल्याकडील बांधकाम व्यवसायातील प्रचलित पद्धतीप्रमाणे बांधकाम प्रकल्पातील सर्व ग्राहकांची किंवा खरेदीदारांची एक गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यात येते. अशी संस्था स्थापन करायची आवश्यकता का आहे? तर व्यवहारिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास अशी संस्था स्थापन झाली की जमीन आणि बांधकामाची मालकी घेणे, दैनंदिन कामकाज आणि व्यवस्थापन बघणे, खरेदीदार/ सदस्य यांच्या विकासकाविरोधात काही तक्रारी असल्यास त्यासंबंधी कार्यवाही करणे अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या ती संस्था पार पाडत असते. ही झाली व्यावहारिक बाजू. मात्र, अशी संस्था स्थापन करण्यात यावी अशी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद आहे का? तर होय. पूर्वीच्या मोफा आणि आत्ताच्या नवीन रेरा कायद्यातदेखील ग्राहकांची संस्था स्थापन करण्याबाबत विशिष्ट कायदेशीर तरतूद करण्यात आलेली आहे. यास्तव त्या कायदेशीर तरतुदींच्या पूर्ततेकरिता अशी संस्था स्थापन केली जाते असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही. खरेदीदार/ ग्राहक सदस्य असलेल्या संस्था आपल्या सदस्यांच्या विकासक किंवा इतर त्रयस्थांविरोधातील तक्रारींकरिता ग्राहक हक्क कायद्याच्या आधारे ग्राहक तक्रारी करत होत्या. मात्र कायदेशीर तरतुदीद्वारा किंवा कायदेशीर तरतुदीच्या पूर्ततेकरिता स्थापन झालेल्या संस्था या ग्राहक हक्क कायद्याच्या तरतुदीनुसार ग्राहक आहेत का, हा महत्त्वाचा प्रश्न कर्नाटकातील एका प्रकरणात उपस्थित झाला. या प्रकरणात कर्नाटक अपार्टमेंट ओनरशीप कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या संस्थेने, राष्ट्रीय ग्राहक हक्क आयोगात विकासकाविरोधात तक्रार दाखल केली होती. राष्ट्रीय ग्राहक हक्क आयोगाने अशी संस्था ग्राहक हक्क कायद्याच्या तरतुदीनुसार ‘ग्राहक’ आणि ‘मान्यताप्राप्त ग्राहक संस्था’ नसल्याच्या कारणास्तव संस्थेस ग्राहक हक्क कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवून तक्रार फेटाळली. या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. अपिलाच्या सुनावणीत ही संस्था सर्व खरेदीदारांची प्रतिनिधी करणारी संस्था असल्याने, संस्थेने केलेली तक्रार फेटाळणे अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद केला. सदरहू संस्था ही कायदेशीर तरतुदीच्या पूर्ततेकरिता स्थापन करण्यात आलेली असल्याने या संस्थेस स्वयंसेवी संस्था म्हणता येणार नसल्याचा युक्तिवाद केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने- १. ग्राहक हक्क संरक्षण कायदा कलम २ मधील ग्राहकाच्या व्याखेत आणि कलम १२ मधील स्वयंसेवी संस्थेच्या व्याखेत ही संस्था येत नाही. २. ही संस्था स्वत:हून किंवा स्वेच्छेने स्थापन झालेली नसून कायदेशीर तरतुदींच्या पूर्ततेकरिता स्थापन झालेली आहे, या दोन मुख्य बाबींच्या आधारावर संस्थेचे अपील फेटाळले आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा आदेश कायम ठेवला. जोवर नवीन निकाल येत नाही किंवा कायद्यात बदल होत नाही, तोवर कायदेशीर तरतुदींनुसार स्थापन झालेल्या संस्था ग्राहक समजल्या जाणार नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. समस्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकरिता हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय आहे. हा निकाल जरी कर्नाटकातील प्रकरणाबाबत असला, तरी हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचा असल्याने आणि जवळपास सर्वत्र मोफा आणि रेराच्या धर्तीवरचेच कायदे अस्तित्वात असल्याने हा निकाल सबंध देशातील गृहनिर्माण संस्थांकरिता महत्त्वाचा आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना विकासकाविरोधात दाद मागण्याकरिता जी अनेक व्यासपीठे उपलब्ध होती, त्यापैकी ग्राहक न्यायालयाचे दरवाजे आता या संस्थांना बंद झालेले आहेत. बरं, हे प्रकरण नुसत्या विकासकापुरते मर्यादित नाही. आता सोसायटय़ांमध्ये सीसीटीव्ही, लिफ्ट, जनरेटर, पंप, मेकॅनिकल पार्किंग या आणि अशा किती तरी महत्त्वाच्या आणि महागडय़ा सोयीसुविधा बसविण्यात येतात. समजा या सोयीसुविधांमध्ये काही त्रुटी आढळली तर अशा सोसायटय़ांना ग्राहक न्यायालयात दाद मागून स्वस्तात आणि लवकर निकाल मिळणे शक्य होते. मात्र आता ते शक्य होणार नाही. आज रोजी सोसायटय़ांनी दाखल केलेल्या ज्या तक्रारी प्रलंबित आहेत त्यादेखील, या निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर फेटाळल्या जाण्याची किंवा निकाली निघण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जोवर नवीन निकाल किंवा कायद्यात बदल होत नाही तोवर याबाबतीत करायचे काय? सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना ग्राहकाचा आणि स्वयंसेवी संस्थेचा दर्जा नाकारल्याने आता ग्राहक न्यायालयात जायचे तर नवीन संस्था स्थापन करणे किंवा अस्तित्वात असलेल्या एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेद्वारे तक्रार दाखल करणे हे दोनच पर्याय सध्या उपलब्ध आहेत.
