News Flash

नवीन आदर्श उपविधी स्वीकारणे गरजेचे

आपल्या देशाचा व पर्यायाने आपल्या राज्याचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालतो. लोकशाही राज्यात कायदेशीर व सनदशीर रीतीने स्थापन झालेल्या

| April 18, 2015 01:55 am

आपल्या देशाचा व पर्यायाने आपल्या राज्याचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालतो. लोकशाही राज्यात कायदेशीर व सनदशीर रीतीने स्थापन झालेल्या व नोंदणीकृत असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सर्वसाधारण सभेचा निर्णय ग्राह्य़ धरला जातो. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला संस्थेच्या स्वीकृत व मंजूर उपविधीत बदल / दुरुस्त्या करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. मात्र संस्थेच्या उपविधीत असा बदल / दुरुस्त्या करण्यासाठी माननीय उप-निबंधक, सहकारी संस्था यांची लेखी मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्न व प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीच्या स्वरूपाचा अभ्यास करून तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सहकार खात्यातर्फे सन २००१ – २००२ मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी आदर्श उपविधी तयार करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा एकदा याबाबत सहकार आयुक्त कार्यालयाच्या स्तरावर अभ्यास करण्यात येऊन आदर्श उपविधीमध्ये सुधारणा करण्यात येऊन सन २००९ – २०१० मध्ये नवीन आदर्श उपविधी प्रसिद्ध करण्यात आले. या नवीन आदर्श उपविधींमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व नियम व कार्यपद्धतीचे संपूर्ण मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुरुस्ती) २०१३ अध्यादेश काढण्यात आला. त्यानुसार प्रचलित उपविधींच्याऐवजी उपरोक्त घटना दुरुस्तीमुळे नवीन नियम, तरतुदी व सुधारणा यांचा समावेश करून सहकार आयुक्तांनी नव्याने तयार केलेले आदर्श उपविधी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी वापरात आणण्यापूर्वी माननीय उप-निबंधक, सहकारी संस्था, यांची रीतसर मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अजूनही
बऱ्याच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी या नवीन आदर्श उपविधींच्या स्वीकृती व मंजुरी प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञ
आहेत. अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या माहितीसाठी नवीन आदर्श उपविधींची स्वीकृती व मंजुरीची संपूर्ण कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे:-

नवीन आदर्श उपविधींची स्वीकृती व मंजुरी
१)    प्रथम जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या महासंघाच्या कार्यालयातून नवीन आदर्श उपविधीच्या स्वीकृती व मंजुरीसाठी लागणारे विहित नमुन्यातील अर्ज, ठराव, परिशिष्ट व पुरवणी क्रमांक १ ते ५ अशा कागदपत्रांचे दोन संच खरेदी करणे.
२)     संस्थेच्या कार्यकारी समितीच्या सभेमध्ये संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव व एक समिती सभासद यांची नावे नमूद करून त्यांना संस्थेच्या वतीने नवीन आदर्श उपविधी स्वीकृती व मंजुरीची रीतसर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे व आवश्यक तेथे सह्य़ा व संस्थेचा शिक्का मारण्याचे अधिकार बहाल करण्याबाबतचा ठराव मंजूर करून घेणे.
३)    माननीय सहकार आयुक्त यांनी तयार केलेले नवीन आदर्श उपविधी संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजात स्वीकृतीसाठी व माननीय उप-निबंधक, सहकारी संस्था, यांच्या मंजुरीस पाठविण्यासाठी संस्थेच्या अधिमंडळाच्या विशेष बठकीचे आयोजन करणे, तसेच त्याबाबतची सूचना सर्व सभासदांना देणे व संस्थेच्या सूचना फलकावर लावणे.
४)    त्याचबरोबर सूचनेची तारीख व बठकीच्या तारखेच्या कालावधीत संस्थेच्या प्रचलित उपविधीची व प्रस्तावित सुधारणासह नवीन आदर्श उपविधीची सुधारित प्रत संस्थेच्या कार्यालयात सभासदांच्या निरीक्षण व माहितीसाठी कार्यालयीन वेळेत ठेवणे व त्याबाबतची सूचना संस्थेच्या सर्व सभासदांना देणे व संस्थेच्या सूचना फलकावर लावणे.
५)    नवीन आदर्श उपविधीमधील प्रस्तावित सुधारणांसह स्वीकृती व मंजुरीसाठी आयोजित केलेल्या संस्थेच्या अधिमंडळाच्या विशेष बठकीनंतर दोन महिन्यांच्या आत माननीय उप-निबंधक, सहकारी संस्था, यांच्या कार्यालयात रीतसर मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करणे व सोबत खालील नमूद केलेली कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे :-
    अ)    नवीन आदर्श उपविधीतील प्रस्तावित सुधारणांसह स्वीकृती व मंजुरीसाठी आयोजित केलेल्या संस्थेच्या अधिमंडळाच्या विशेष बठकीच्या सूचनेची छायांकित प्रत, संस्थेच्या अधिमंडळाच्या विशेष बठकीत नवीन आदर्श उपविधीतील प्रस्तावित सुधारणांसह स्वीकृती व माननीय उप-निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या मंजुरीसाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करण्याचे अधिकार संस्थेच्या कार्यकारी समितीला बहाल करणाऱ्या ठरावाची छायांकित प्रत. बठकीस उपस्थित सभासदांची नावे व सह्यांची छायांकित प्रत.
    ब)    संस्थेच्या पदाधिकायांनी विहित नमुन्यातील परिशिष्ट ‘अ’ व पुरवणी १ ते ५ संपूर्ण तपशील व सही / शिक्क्यासहित भरून देणे. मात्र पुरवणी क्रमांक ४ च्या दोन प्रती देणे.
    क)    प्रचलित (जुन्या) उपविधीची मूळ मंजूर प्रत.
    ड)    नवीन आदर्श उपविधीच्या दोन प्रती. यामध्ये संस्थेबाबतची संपूर्ण माहिती भरून व पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या व संस्थेचा शिक्का असणे आवश्यक. तसेच सर्व सभासदांची नावे व सह्या आवश्यक.
    इ) मागील सहकारी वर्षांचा वैधानिक लेखापरीक्षकाकडून प्राप्त झालेला जमा-खर्च यांची पत्रके व ताळेबंद दर्शविणारे हिशोब-पत्रकाची छायांकित प्रत.
    ई)    रक्कम रुपये ५०/- चा कोर्ट फी स्टॅम्प.
    ख)    संस्थेच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत.
विश्वासराव सकपाळ

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 18, 2015 1:55 am

Web Title: co operative society annual meeting rules
टॅग : Co Operative Society
Next Stories
1 अमेरिकेतील गृहव्यवस्थापन : सुखकर, पण कष्टसाध्य
2 वास्तुसोबती : चिंगी
3 अग्निसुरक्षा रामभरोसे
Just Now!
X