बांधकाम क्षेत्रात नैसर्गिक स्रोतांचा वापर करून त्यावर आधारित बांधकामाच्या पद्धती भारतातील तळागाळातील वर्गापर्यंत पोहोचवण्याकरिता एखाद्या धोरणात्मक बिझनेस मॉडेलच्या निर्माणाची गरज आहे. निवारा ही मानवाची तिसरी मूलभूत गरज आहे. असे असतानाही भारतातील फक्त एक पंचमांश शहरी आणि ग्रामीण कुटुंबाच्या डोक्यावर स्वत:चे छप्पर आहे. भारतातील ७० टक्के जनता ग्रामीण आणि छोटय़ा नगरांमध्ये रहात असली तरी निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांना असलेली मागणी व पुरवठा यांमध्ये प्रचंड मोठी तफावत आहे. वैविध्यपूर्ण लोकसंख्या, रस्त्यांसारख्या प्राथमिक पायाभूत सुविधांची चणचण, कमजोर बँकिंग प्रणाली, मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या वित्त सुविधा आणि घरांचा तुटवडा अशा अनेक प्रकारच्या समस्या या क्षेत्राला भेडसावत आहेत. पुढील दहा वर्षांकरिता एका वर्षांमध्ये एक दशलक्ष घरे बांधण्यात येत असली तरी त्याने केवळ एक तृतीयांश लोकांची गरज भागणार आहे. लाखो लोकांना निवासी सुरक्षेची हमी द्यायची असेल तर कमी किमतीतील, पण दर्जेदार बांधकाम साहित्य, योग्य हाऊसिंग डिझाइन हे घटक महत्त्वपूर्ण ठरतात. देश स्मार्ट घरांच्या आणि शहरांच्या निर्माणाकडे वाटचाल करूलागला आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत विकासाकरिता २०१५-१६च्या केंद्रीय अंदाजपत्रकात ग्रामीण भागातील रस्ते प्रकल्पांच्या विकासाकरिता ५३,००० कोटी रुपयांचा निधी नेमून देण्यात आला होता. तसेच सरदार पटेल आवास योजनेअंतर्गत बीपीएल कार्ड धारकांकरिता घरे बांधण्याकरिता मोफत जमीन पुरवण्यात आली होती. आता खासगी क्षेत्राने केंद्र शासनाच्या साहाय्याने पुढाकार घेतला नाही तरी ग्रामीण जनतेचे परवडण्याजोग्या किमतीतील घराचे स्वप्न अपूर्णच राहील, असे दिसते. हे दोन्ही क्षेत्रे एकत्र आली तर ग्रामीण जनतेला निवासी क्षेत्र, बांधकाम साहित्य, पर्यायी इको-फ्रेण्डली बांधकाम साहित्याचा वापर कसा करावा याविषयी शिक्षित करून, ग्रामीण भागातील निवासी क्षेत्रासमोर असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यात मदत होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे, या उत्पादनांची निर्मिती आणि त्यांचा वापर कसा करावा यांची माहिती देणाऱ्या सत्रांचे नियमितपणे आयोजन करता येईल. असे केल्याने स्थानिक उद्योजकांनाही त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्याची संधी मिळू शकेल. व्हिएतनाम, श्रीलंका, बांगलादेश आणि लॅटिन अमेरिकेतील काही भागांमध्ये अशा प्रकारच्या पद्धतीचा अवलंब केला जातो. चीनच्या बांधकाम मंत्रालयाने अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक आणि निवासी इमारतींच्या २५ टक्के भागाचे २०२० पर्यंत हरित पद्धतीने रेट्रोफिट करण्याची घोषणा केली आहे. या इमारतींमध्ये ऊर्जा बचत करणाऱ्या प्रणालींचा अंतर्भाव करून रेट्रोफिटिंग करण्याचा खर्च जवळपास १९३ बिलियन यूएस डॉलर्स असणार आहे. असे असले तरी त्याचे लाभ अगणित आहेत. या २५ टक्के भागाच्या रेट्रोफिटिंगने कोळशाचा वापर प्रतिवर्ष १३५ दशलक्ष टनने कमी होणार आहे. हे प्रमाण २०१४ मध्ये चीनमध्ये ऊर्जा निर्मितीकरिता वापरल्या गेलेल्या एकूण कोळशाच्या १० टक्के आहे. सर्वात जास्त हरित इमारती असलेल्या देशांमध्ये यूएस आणि चीननंतर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतातील हरित प्रकल्पांनी हरित इमारती आणि चिरस्थायी बांधकाम हे गुंतागुंतीचे किंवा हायटेक काम नसून, अतिशय सहजपणे करता येणारे काम आहे हे सिद्ध केलेले आहे. हरित इमारतींचे निर्माण करताना डिझाइनबद्दलचा दृष्टिकोन नसíगक संसाधनांचे आयुर्मान वाढवणे, ऊर्जा आणि पाण्याच्या वापरावरील खर्चात कपात करणे, मानवी आयुष्य अधिक आरामदायी करणे, सुरक्षा वउत्पादकतेत वाढ करणे हा असला पाहिजे. इतर घटकांमध्ये बिनविषारी, पुनश्चक्रण केलेल्या आणि पर्यावरण मत्र राखणाऱ्या साहित्याचा वापर करण्याचा समावेश होतो. पण चिरस्थायी बांधकामाच्या पद्धती भारतातील तळागाळाच्या वर्गापर्यंत पोहोचवण्याकरिता एखाद्या धोरणात्मक बिझनेस मॉडेलच्या निर्माणाची गरज भासेल. असे केल्यास ग्रामीण आणि अर्ध शहरी भारतामध्ये हरित इमारती बांधण्याकरिता लागणारे साहित्य परवडण्याजोग्या दरांमध्ये व सहजपणे उपलब्ध होऊ शकेल. यामध्ये स्थानिकांनाही सहभागी करून घेतले पाहिजे. त्यामुळे पुढील पिढीलाही अशा प्रकारच्या बांधकामाची माहिती होईल आणि हे येत्या काळाकरिता हितकारक असेल. त्यामुळे स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळून साहित्य आणि उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात आणि योग्य किमतींमध्ये राहण्यास मदत होईल. अशा मॉडेलमुळे अनेक व्हेण्डर्स एका सुसंघटित युनिटमध्ये एकत्र येऊन काम करू शकतील आणि चिरस्थायी बांधकाम पद्धतींचा अंगीकार करू इच्छिणाऱ्या बिल्डर्सना आपल्या शंकांचे समाधान करून घेण्याकरिता एक-थांबा उपाययोजना मिळू शकेल. ग्रामीण भागाचा विस्तृत स्वरूपात विचार करून मगच ग्रामीण निवासाकडे पाहणे आणि त्या दृष्टीने ग्रामीण विकासाची धोरणे समजून घेणे इष्ट ठरेल. सरासरी उत्पन्न कमी असलेल्या आणि अतिशय कमी सबसिडी व सवलती असलेल्या २ आणि ३ टिएर शहरांमध्ये हरित इमारती उभारण्याची कल्पना अव्यवहार्य वाटणे साहजिक आहे. पण योग्य वेळेत योग्य पद्धतीने जागरूकतेचे प्रयत्न केल्यास देशाला आरोग्यदायी भविष्य मिळू शकेल. कॉर्पोरेट हेड- सीएसआर- एसीसी लिमिटेड
