बांधकाम क्षेत्रातील सरकारी धोरणाचे, नागरिकांच्या अनुभवांचे, वास्तुस्वभावांचे, व्यवहारांचे तसेच बांधकाम व्यवसायातील साक्षरता-निरक्षरता यांचा वेध घेणारे सदर..
१९६६ साली महाराष्ट्र प्रदेश आणि नगररचना कायदा अस्तित्वात आला. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे भारतामधले पहिले राज्य. नंतर बहुसंख्य राज्यांनी असे  कायदे  केले. त्याच्या पुढल्याच वर्षी १९६७ साली  मी वास्तुशास्त्र शिकायला सुरुवात केली. १९७२ सालापासून  तीस वष्रे या व्यवसायात काम केले. गेली दहा वर्षे याच विषयाशी संलग्न असलेल्या नगररचना विषयात काम करते आहे.
सुरुवातीला स्वत:चा थोडा व्यवसाय, नंतर ठाणे जिल्हा नगररचना खाते, भाभा अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) आणि नंतर लहान-मोठय़ा खासगी कंपन्यांमध्ये मी काम केले. काश्मीरपासून तामिळनाडूपर्यंत अनेक राज्यांत, तसेच खेडय़ांत, शहरांत वास्तुरचना केल्या. रशियामधील एका मोठय़ा हॉटेलचाही त्यात समावेश होता. बंगले, निवासी इमारती, टाउनशिप, इस्पितळे, प्रयोगशाळा, पंचतारांकित हॉटेल, कापड गिरण्या आणि अनेक प्रकारच्या लहान मोठय़ा कारखान्यांच्या, सरकारी, खासगी इमारतींच्या रचना करण्याच्या संधी मिळाल्या. गरीब, मध्यम, श्रीमंत लोक त्याचप्रमाणे मोठय़ा नावाजलेल्या कंपन्या असे ग्राहक भेटले. त्यांच्या विविध प्रकारच्या आवडीनिवडी, गरजा, अपेक्षा, आíथक क्षमता, इमारतीसंबंधीच्या गुणवत्ता, श्रद्धा/अंधश्रद्धा यांची जाणीव झाली.
या काळात वास्तुकला महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचा अनुभवही घेतला. कारण सध्याच्या बांधकाम व्यवसायाइतका इतर कोणताही व्यवसाय बदनाम झालेला नसेल. विशेषत: मुंबईमध्ये उजेडात येणारे थोडे आणि न-येणारे बहुसंख्य घोटाळे हे जमीन आणि बांधकाम व्यवसायाशी निगडित असतात. अशा वेळी एकंदरीतच आपले वास्तुव्यवहार हे या ना त्या स्वरूपात अनेक आदर्श संकल्पनांशी निगडित असावेत का, असा विचार मनात येतो.
बांधकाम क्षेत्र हे शेती खालोखाल गुंतवणूक आणि रोजगार या बाबतीत अर्थव्यवस्थेमधील सर्वात महत्त्वाचे क्षेत्र. वास्तुकला आणि तंत्राची सुरुवात शेतीकला विकसित होण्यापूर्वीची. जीव जगवण्याच्या गरजेमधून, सुरक्षेच्या कारणाने वास्तुविचार जन्माला आला. वास्तुकलेची आणि रचना शास्त्राची, तंत्रज्ञानाची आणि त्या अनुषंगाने वाढलेल्या व्यवसायाची उत्क्रांती आजही संपलेली नाही. गरजांच्या क्रमवारीत आज रोटी, कपडा आणि त्यानंतर मकान असा उल्लेख होत असला तरी हा व्यवसाय आज अतिशय महत्त्वाचा झाला आहे. सर्वात जास्त घोटाळे, भ्रष्टाचार येथेच असल्यामुळे या क्षेत्रात अनेक सुधारणा होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
‘‘लगे रहो…’’ सिनेमात मुन्नाभाई एक घर गांधीगिरीकरून बिल्डरच्या तावडीतून वाचवू शकतो. वास्तवात मात्र आज मुंबईमधील अधिकृत सोसायटीचे सदस्य राहती घरे रिकामी करून, बिल्डरांच्या ताब्यात देऊन उत्तुंग इमारतींच्या मोठय़ा आणि फुकट मिळणाऱ्या घरांमध्ये राहण्याचे स्वप्न बघत आहेत. झोपु योजनेप्रमाणेच फुकट घराच्या आशेने हे होते आहे. फुकट घर हा आता अनेकांना जन्मसिद्ध हक्क वाटायला लागला आहे. बिल्डरांच्या माध्यमातून तो मिळवावा यासाठी अनेक लोक हपापले आहेत. आणि काही त्या लोभाला बळी पडून फसविले जात आहेत. आपल्या अशा बहकलेल्या वास्तुस्वभावाचे हे एक उदाहरण. अशी अनेक आहेत.
अशा वेळी ज्या कारणांमुळे या व्यवसायाला ग्रहण लागले त्याचा शोध घेणे महत्त्वाचे आहे. गेली पन्नास वष्रे सावकाशपणे विकृतीग्रस्त झालेले बांधकामाचे क्षेत्र उपोषणे करून, मोच्रे काढून किंवा रस्त्यांवरचे लढे लढून वा त्रागा करून सुटेल असे वाटत नाही. एक कायदा करून ही गंभीर समस्या सुटणारी नाही. त्यापेक्षा विचारांची, अभ्यासाची, अनुभवांची देवाणघेवाण, चिकित्सा जास्त उपयोगी ठरावी. त्यासाठी  गेल्या पन्नास वर्षांचा काळ आणि त्यातील घटना, कायदे, व्यवहार तपासावे लागतील. अनेक चुकीचे कायदे आणि शासकीय धोरणे तपासून, विचार करून बदलावी लागतील. लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा आणि सामान्य लोकांनाही विचार करायला उद्युक्त केले तरच ते शक्य आहे. १९६६ हे वर्ष मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या वास्तू व्यवहारांना मोठे वळण देणारे वर्ष होते. त्या वर्षी महाराष्ट्र प्रदेश आणि नगर नियोजन कायदा अस्तित्वात आला आणि तेव्हापासून अधिकृत आणि अनधिकृत इमारती अशी एक व्यवस्था सुरू झाली.
१९६६ सालाआधी जमिनीचा मालक आपल्या सोयीने, आवडीने, स्वत:च्या व समाजातील लोकांच्या गरजेनुसार हवे तसे बांधकाम करू शकायचा. बांधकामाचे नियमच तेव्हा अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे बांधकामांचे आकार, प्रकार, उंची आणि वापर हे सर्व मालकच ठरवीत असे. मुंबईतील फोर्ट विभाग वगळता बोराबाजार, गिरगाव, भुलेश्वर, कुलाबा, परळच्या कापड गिरण्या अशाच प्रकारे बांधल्या होत्या. गिरणी शेजारीच मालक कामगारांसाठी चाळी बांधून घेत. लोकांच्या करमणुकीसाठी सिनेमा, नाटय़गृहे बांधली जात. एकेकाळी नारळाच्या वाडय़ांचे मालक असलेल्यांनी गिरगावात भाडय़ाच्या चाळी बांधल्या. श्रीमंत लोकांनी जमिनी घेऊन समुद्रकिनारी, डोंगरावर बंगले बांधले.
पुणे आणि राज्यातील इतर अनेक शहरांतही अशाच प्रकारे इमारती बांधल्या जात. त्याला कायद्याचे नाही, पण तंत्रज्ञानाचे, पशाचे, उपलब्ध कौशल्यांचे बंधन तेवढे होते. दादरच्या िहदू किंवा पारसी कॉलनीसाठी ब्रिटिश शासनाने जमिनीचे नियोजन करून तुकडे पाडून भाडेपट्टय़ाने दिले. प्रत्येक ठिकाणी भाडेकरूंनी आपल्या कुवतीनुसार आणि बाजारातील मागणीनुसार बांधकामे केली. परंतु अधिकृत जमीन नियोजनाचे ते पहिले प्रयोग महाराष्ट्र राज्याने कायदे करण्याच्या पूर्वीच्या काळातील अपवाद होते.  
१९६६ साली महाराष्ट्रात कायदा करण्यामागे शहरांची वाढ नियोजनपूर्वक व्हावी ही अपेक्षा होती. खेडय़ांसाठी काही हा कायदा नव्हता. शहरे आदर्श असावीत ही अपेक्षा आवश्यक आणि बरोबरही होती. कायदा अस्तित्वात आला आणि पाठोपाठ इमारतींच्या बांधकामाचे अनेक नियम तयार झाले. शहरासाठी विकास आराखडे करण्याची जबाबदारी नगरपालिकेवर टाकण्यात आली. तोपर्यंत असे आराखडे महाराष्ट्रात कोणत्याही शहरासाठी झालेले नव्हते. आराखडे  करून जमिनींचा वापर कशासाठी करायचा, किती करायचा यावर बंधने आली. जुन्या इमारतींच्या वापरामध्ये बदल करणे अवघड झाले. इमारतीच्या भोवती, दोन इमारतींमध्ये किती जागा असावी, किती क्षेत्रफळाचे, किती मजल्याचे  बांधकाम, कशासाठी करायचे याचे नियम आले. मुख्य म्हणजे आज सर्वाच्या माहितीचा आणि काळजीचा झालेला चटई क्षेत्राचा (एफ.एस.आय.) नियमसुद्धा तेव्हाच अस्तित्वात आला. राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाचे नियमन करण्यासाठी तो आवश्यकही होता. सर्व नागरिकांना पायाभूत सेवा पुरविण्यासाठी अशा कायद्याची गरज होती. जगातील अनेक देशांमध्ये शहरांच्या नियमनाचे कायदे झालेले होते.
मात्र, या कायद्याचे महाराष्ट्रातील बांधकाम व्यवसायावर झालेले बरे-वाईट परिणाम आपण अनुभवतो आहोत. सर्वात डोळ्यात भरणारा परिणाम म्हणजे अनधिकृत बांधकामाचे फुटलेले पेव. एकटय़ा मुंबईत आज निम्म्यापेक्षा जास्त नागरिक या कायद्याच्या आधारे अनधिकृत ठरविलेल्या इमारतींमध्ये राहत आहेत. रोजच्या रोज त्यात भरच पडते आहे. हे कायद्याचे यश नक्कीच मानता येणार नाही. अनधिकृत बांधकामाच्या ज्वलंत समस्येचे सूतोवाच येथे केले आहे.