धोकादायक इमारती आणि संक्रमण शिबिरांची अवस्था, तसेच सरकारी अनास्था आणि लोकांची मानसिकता यावर प्रकाश टाकणारा लेख..आगीतून फुफाटय़ात अशी परिस्थिती संक्रमण शिबिरांमध्ये स्थलांतरित झालेले अनेक जुन्या आणि मोडकळीला आलेल्या इमारतींमधील रहिवासी सध्या अनुभवत आहेत. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये इमारती या दोन प्रकारच्या असतात. एकतर उपकरप्राप्त किंवा खासगी. उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवासी सरकारला उपकर भरत असल्यामुळे त्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारी ही सरकारची. काही इमारती या म्हाडाच्याअंतर्गत, तर काही महापालिकेच्या; उरलेल्या इमारती खासगी असतात. म्हणजे यातले रहिवासी उपकर भरत नाहीत. त्यामुळे अशा खाजगी धोकादायक इमारतींच्या बाबतीत तिथल्या रहिवाशांचं म्हाडा किंवा महापालिका समुपदेशन करते. पण या इमारती खासगी असल्यामुळे त्यांच्यावर सक्तीने इमारत रिकामी करायची कारवाई महापालिका करू शकत नाही. पावसाळा तोंडावर आला की, मान्सूनपूर्व पाहणी करून अमुक एका तारखेपर्यंत इमारत रिकामी करा अशी नोटीस रहिवाशांना दिली जाते. जर इमारत म्हाडा किंवा महानगरपालिका यांच्या अंतर्गत येत असेल, तर इमारत सोडून जायला विरोध दर्शवणाऱ्या उपकरप्राप्त इमारतींमधल्या रहिवाशांना सक्तीने इमारत रिकामी करायला प्रवृत्त करण्यासाठी (ज्याला ‘फोस्र्ड एव्हिक्शन’ अशी कायदेशीर संज्ञा वापरली जाते,) इमारतीच्या पाणी आणि विजेच्या जोडण्या तोडल्या जातात. यामध्ये म्हाडा काय किंवा महानगरपालिका काय, आपली कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मोकळी होते आणि इथेच समस्या निर्माण होते. मुळात या सरकारी यंत्रणांना म्हणजेच तिथे काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना हे लक्षातच येत नाही की, नागरिकांशी संबंधित कोणतीही समस्या सोडवताना केवळ कायदे आणि त्यांची कलमं यांची पूर्तता करून उपयोग नसतो, तर नागरिकांच्याही काही समस्या असतात, आणि त्या समस्या नेमक्या कोणत्या आहेत, त्या समजून घेऊन सोडवायचा प्रयत्न केला, तर समस्याही सुटतात आणि नागरिकांचं सहकार्यही मिळतं. पण इतका माणुसकीचा विचार करून शांत डोक्याने आणि नागरिकांच्या कलाने घेऊन काम करणारे अधिकारी मोजकेच आढळतात. अशातच मग सरकारी आडमुठेपणामुळे समस्या न सुटलेले रहिवाशी अशा धोकादायक इमारतींमधून हलले नाहीत, तर अखेर इमारती कोसळल्या की, त्यांचे प्राण जातात. अर्थात, हे गांभीर्य लक्षात घेऊन रहिवाशांनीही स्वत:च्या जिवाकरता अशा इमारती सोडून जायचा शहाणपणा दाखवला पाहिजे. पण हे म्हणणं सोपं असलं, तरी धोकादायक इमारतींची दुरुस्ती किंवा पुनर्बाधणी करताना अत्यंत गुंतागुंतीच्या कायदेशीर प्रक्रियांमधून रहिवाशांना जावं लागतं आणि मुळातच सरकारी यंत्रणांबद्दल नसलेला विश्वास आणि तो निर्माण करण्यात अपयशी ठरलेले संबंधित अधिकारी यामुळे तसंच संक्रमण शिबिरांची अवस्था पाहता, त्यांचा या यंत्रणांवर विश्वास का नसतो, ते लक्षात येतं. यासाठी आधी दुरुस्तीची प्रक्रिया आणि अशा इमारतींमधल्या रहिवाशांच्या कोणत्या समस्या असतात, ते जाणून घ्यायला हवं.राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण खात्यानं १६ सप्टेंबर २००८ ला जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार एखाद्या उपकरप्राप्त इमारतीची दुरुस्ती म्हाडातर्फे करायची असेल, तर २ हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर इतका कमाल खर्च म्हाडा करते. यापेक्षा दुरुस्तीला अधिक खर्च येणार असेल तर त्याचा भार रहिवाशांनी उचलायचा असतो आणि तो उचलायला रहिवाशांनी नकार दिला, तर या इमारतीची दुरुस्ती ‘आíथकदृष्टय़ा व्यवहार्य’ नसल्याच्या कारणावरून म्हाडा पुनर्बाधणीचे आदेश देते. महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास कायदा १९७६ च्या कलम ८८ (३) (अ) अनुसार हे आदेश म्हाडा देते. त्यानंतर पुनर्बाधणी करायच्या इमारतीच्या योजनेचा मसुदा याच कायद्याच्या कलम ८८ (३) (ब) नुसार तयार केला जातो. त्याची तांत्रिक व्यवहार्यता तपासून बघितल्यानंतर विकास नियमावलीच्या कलम ३३ (९) नुसार संबंधित इमारत ताब्यात घेऊन तिचा पुनर्वकिास म्हाडा करते. त्यासाठी या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना संक्रमण शिबिरांमध्ये हलवलं जातं. असा विकास करत असताना भाडेकरूंना त्यांच्या असलेल्या क्षेत्रफळाइतकी (काप्रेट एरिया) किंवा किमान ३०० चौरस फूट अथवा कमाल ७५३ चौरसफूट इतक्या क्षेत्रफळाइतकी जागा देणं बंधनकारक असतं. मात्र विकास नियमावलीतल्या काही तरतुदींमुळे, आरक्षणांमुळे अथवा इतर काही कारणांनी जर ही विकासप्रक्रिया राबवणं म्हाडाला शक्य झालं नाही, तर संक्रमण शिबिरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना १९६८ सालच्या बेडेकर समितीच्या शिफारशीनुसार १९७१ साली अस्तित्वात आलेल्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्बाधणी मंडळाच्या ‘मुख्य यादीत’ समाविष्ट केलं जातं. त्यानंतर मंडळानं आखलेल्या नवीन इमारत योजनांमध्ये अतिरिक्त किंवा जादा घरं उपलब्ध असतील, तर ती प्राधान्यानं या यादीतल्या रहिवाशांना दिली जातात. अन्यथा विकास नियमावलीच्या नियम ३३ (७) अन्वये खासगी विकासकानं बांधलेल्या इमारतींमध्ये घर दिलं जाऊ शकतं.इतर कायदे आणि योजनांप्रमाणेच कागदावर अत्यंत आदर्श वाटणाऱ्या या दुरुस्ती किंवा पुनर्बाधणी प्रक्रियेत प्रत्यक्षात मात्र प्रत्येक टप्प्यावर रहिवाशांच्या हिताला बगल देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वैयक्तिक फायद्यासाठी विविध पातळ्यांवर गरव्यवहाराला वाव असू शकतो आणि याचीच भीती रहिवाशांना भेडसावत असते. या संपूर्ण प्रक्रियेवर नजर टाकली आणि रहिवाशांचे अनुभव लक्षात घेतले तर असं लक्षात येतं की, मुळात इमारत धोकादायक खरोखरच आहे का आणि तशी ती असली तर सांगितलेला खर्च दोन हजार रुपये प्रतिचौरस मीटरपेक्षा खरोखरच अधिक आहे का, याविषयी रहिवाशांना साशंकता वाटते. कधीकधी, खरोखरच प्रति चौ.मीटर दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेला खर्च रहिवाशांना परवडणारा नसेल, तर प्रत्येक रहिवाशाला त्याच्या आíथक उत्पन्नाचे पुरावे सादर करायला सांगून उत्पन्न खरोखरच कमी असल्याची खातरजमा म्हाडाने करून घ्यावी व थेट इमारत दुरुस्ती अव्यवहार्य असल्याचे सांगून रहिवाशांवर पुनर्बाधणी लादण्याऐवजी सरकारने अशा रहिवाशांना दुरुस्तीकरिता आíथक पाठबळ द्यावं. लोक मेल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना माणशी लाखभर आणि जखमींना ५० हजार वाटणं जरी स्वस्त असलं, तरी असला ‘तथाकथित व्यावहारिक’ विचार करण्याऐवजी सरकारनं जनतेच्या जिवाचं मोल लक्षात घेऊन आधीच जर इमारत दुरुस्तीसाठी किंवा पुनर्बाधणीसाठी प्रतिचौरस मीटर दोन हजार रुपयांची मर्यादा हटवली किंवा रहिवाशांना त्यांच्या आíथक परिस्थितीनुसार आíथक पाठबळ दिलं, तर पुनर्बाधणी टाळता येऊ शकते. दुरुस्तीपेक्षा लोक पुनर्बाधणीला घाबरतात. कारण पुनर्बाधणीसाठी एकदा का संक्रमण शिबिरात रवानगी झाली की, पुन्हा नवीन घरात कधी जायला मिळेल किंवा खरंतर जायला मिळेल की नाही, याची शाश्वती लोकांना नसते. याबद्दल ठरावीक काळात पुनर्बाधणी करून इमारत मूळ रहिवाशांच्या ताब्यात द्यावी, याविषयी काही नियम अथवा कायदा अस्तित्वात आहे की नाही, याविषयी साशंकता वाटावी अशी परिस्थिती आहे. १९७४ सालापासून संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या एका रहिवाशाविषयीची बातमी अलीकडेच वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली होती. त्यात संक्रमण शिबिराच्या या इमारतीला तडे गेले असून त्यांच्या त्या घरात पाण्याची गळती होत असल्याची तक्रारही या रहिवाशाने केली होती. म्हणूनच या लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे रहिवाशांची गत आगीतून फुफाटय़ात अशी होते. कारण जर मूळ इमारत धोकादायक म्हणून रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलवलं जात असेल, तर त्यांची अवस्थाही तशीच नसावी, हे न कळण्याइतकं म्हाडा किंवा सरकार असमंजस नक्कीच नाही. पण मग रहिवाशांच्या जिवाच्या काळजीपोटी त्यांना त्यांच्या मूळ घरातून हुसकावून लावायला अधीर असलेल्या सरकारी यंत्रणा हीच तत्परता संक्रमण शिबिरांच्या दुरुस्तीबाबत किंवा नवीन इमारत लवकरात लवकर बांधून देण्याबाबत का दाखवत नाहीत? पुन्हा मूळ इमारती ज्या भागात आहेत, त्याच भागातल्या संक्रमण शिबिरांमध्ये जागा मिळेल, याचीही शाश्वती नसते. मुलांच्या शाळा जर दिलेल्या संक्रमण शिबिरांपासून बऱ्याच लांब अंतरावर असतील, तर त्यांच्या स्कूलबसची व्यवस्था कशी होणार? घराजवळचं संक्रमण शिबीर मिळण्याकरताही कदाचित काही चिरीमिरी द्यावी लागेल की काय, अशी भीतीही या रहिवाशांच्या मनात असते. कारण संकेतस्थळावर सर्व उपलब्धता वगरे दिली जाते, असं जरी सांगितलं गेलं तरी संकेतस्थळावरच्या या नोंदी कार्यालयीन नोंदींवर अवलंबून असतात आणि कार्यालयीन नोंदींमध्ये फेरफार करू शकणारी माणसंच असल्यामुळे असे प्रकार होणारच नाहीत, असं छातीठोकपणे सांगणं आजच्या काळात कठीण जात असल्यामुळे तीही भीती रहिवाशांच्या मनात असते.थोडक्यात काय, तर सरकारी अनास्था, तिथल्या कर्मचाऱ्यांकडून मिळणारी उद्धट-उर्मट वागणूक, संक्रमण शिबिरांची दुरवस्था आणि भ्रष्टाचार याला घाबरून, राहतं घर धोकादायक असलं, तरी त्याहीपेक्षा धोकादायक परिस्थितीत लोटले जाऊ नयेत, यासाठी प्रसंगी मृत्यूही कवटाळायला रहिवासी तयार होतात. सरकारी यंत्रणा मात्र दुर्घटना घडल्यानंतर आधी सांगूनही इमारत रिकामी केली नाही, म्हणून रहिवाशांच्याच माथी दोष मारून मोकळ्या होतात. ही परिस्थिती बदलायची प्रामाणिक इच्छा जर सरकारपाशी असेल, तर इमारत दुरुस्तीकरता लोकांना आíथक मदत देऊ करणं गरजेचं आहे. दुरुस्ती किंवा पुनर्बाधणीच्या काळात, संक्रमण शिबिरातून जागा पुरवण्याच्या जबाबदारीतून सरकारने मोकळं व्हावं आणि खासगी विकासकांप्रमाणे लोकांना पर्यायी जागा शोधायला सांगून त्याचं भाडं सरकारने द्यावं, म्हणजे संक्रमण शिबिरांच्या समस्या संपुष्टात येतील. पण जागा रिकामी करायची नोटीस जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात द्यावी, म्हणजे पुढल्या शैक्षणिक वर्षांआधी पर्यायी जागा शोधणं रहिवाशांना सोपं जाईल. प्रलोभनं आणि आश्वासनं देऊन ती पूर्ण न करणाऱ्या खासगी विकासकांना चाप लावण्यासाठी नवा कायदा केल्याबद्दल शाबासकीची थाप स्वत:च्याच पाठीवर मारून घेणाऱ्या सरकारने दुरुस्तीचे, पुनर्बाधणीचे किंवा पुनर्वकिासाचे प्रकल्प म्हाडाने तीन वर्षांत पूर्ण केले नाहीत, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करून अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करायची तरतूद कायद्यात करावी. तसंच संबंधित अधिकाऱ्याच्या मालमत्तेची चौकशी करून विशिष्ट पदावर येण्याआधी आणि तक्रार दाखल झाल्यानंतर आढळून आलेली उत्पन्नापेक्षा जास्त असलेली मालमत्ता जप्त करावी आणि त्याचा लिलाव करून सरकारी तिजोरीत ही रक्कम जमा करावी. तसंच कार्यालयातले शिपाई, कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्याकडून रहिवाशांना मिळणाऱ्या वागणुकीबद्दल जर तक्रारी असतील, तर त्या नोंदवण्यासाठी संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणीची सोय असावी. तक्रार बोगस असू नये आणि कर्मचाऱ्यांचंही हित जपलं जावं, यासाठी तक्रार नोंदणाऱ्या व्यक्तीची संपूर्ण माहिती भरून घ्यावी. मात्र तक्रारदाराच्या सुरक्षेसाठी ती गोपनीय ठेवावी. ज्यांच्याबद्दल तक्रार आहे, अशांची नावं संकेतस्थळावर सर्वाना जाहीरपणे दिसतील याची काळजी घ्यावी आणि तीनपेक्षा अधिक तक्रारी ज्याच्याविरोधात असतील, अशांवर कडक आíथक किंवा निलंबनासारखी कारवाई करावी आणि त्याबाबतच्या कारवाईची स्थितीही जाहीर करावी. इतकी पारदर्शकता जरी व्यवहारांमध्ये आली आणि कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना थोडा जरी धाक निर्माण झाला, तरी लोकांच्या मनातली भीती कमी होऊन दुरुस्ती किंवा पुनर्बाधणीसाठी राजी होणाऱ्या रहिवाशांच्या संख्येत वाढ होईल. तसं झालं तर वेळच्या वेळी इमारती रिकाम्या झाल्यामुळे दुर्घटना टळून होणारी वित्त व जीविताची हानी कमी व्हायला मदत होईल.
