अलीकडेच ठाणे महानगरपालिकेनं प्रत्येकाला त्याच्या गरजेनुसार घरं बांधून देता येतील, अशा प्रकारची सुधारणा विकास नियंत्रण नियमावलीत करायचा निर्णय घेतला आहे. त्यानिमित्ताने या नियमावलीतीलफायदे-तोटे, यांविषयी..अलीकडेच ठाणे महानगरपालिकेनं प्रत्येकाला त्याच्या गरजेनुसार घरं बांधून देता येतील, अशा प्रकारची सुधारणा विकास नियंत्रण नियमावलीत करायचा निर्णय घेतला आहे. सर्वसाधारणपणे विकासक घरं बांधून देताना एकसारखी घरं बांधून देतात. पण त्यात राहायला येणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाच्या गरजा या वेगवेगळ्या असतात. कुटुंबात किती सदस्य आहेत, त्यांचे वयोगट कोणते, त्यानुसार त्यांच्या गरजा कोणत्या आहेत, ते ठरतं. उदाहरणार्थ, जर शाळा कॉलेजमध्ये जाणारी मुलं घरात असतील, तर त्यांच्या अभ्यासासाठी घरातल्या वर्दळीच्या भागापासून वेगळ्या आणि शांत अशा एखाद्या खोलीची किंवा मग मुलांच्या बेडरूममध्येच अभ्यासिकेची सोय असावी लागते. एखाद्या वकिलाचं घर असलं, आणि घरातच ऑफिस असेल तर अशा ऑफिससाठी किंवा खटल्यांच्या अभ्यासासाठीही अशाच अभ्यासिकेची गरज असते. एखाद्या कुटुंबात वयाने थोडा मोठा म्हणजेच लग्नाचं वय झालेला मुलगा असेल, तर एका स्वतंत्र खोलीची गरज असते. कुटुंबात ज्येष्ठ नागरिक असतील, तर त्यांना मोकळा वेळ घालवण्यासाठी वाचन, टी. व्ही बघणं, विश्रांती घेणं अथवा देवाचं नामस्मरण करणं, अशा गोष्टींसाठी स्वत:ची अशी शांत खोली गरजेची असते. थोडक्यात काय, तर घरं जरी ठोकळेबाज आणि एका साच्याची बांधली गेली, तरी तिथे राहायला येणाऱ्या कुटुंबांच्या गरजा या बऱ्याचदा पूर्णपणे वेगळ्या असतात. यामुळेच घराच्या बाहेरच्या चार िभतींच्या आराखडय़ाला मंजुरी देऊन आतल्या िभती हव्या तशा घालायचं स्वातंत्र्य रहिवाशांना द्यायचा ठाणे महापालिकेचा निर्णय हा एका अंगाने चांगला वाटतो. या निर्णयामुळे राहायला येण्याआधीच प्रत्येकाला आपलं घर आपापल्या गरजेनुसार हवं तसं मिळू शकतं. शिवाय नंतर काम करून घेताना मूळ इमारतीत वापरलेलं बांधकाम साहित्य आणि मागाहून बदल करून घेताना वापरलेलं बांधकाम साहित्य यांच्या दर्जात तफावत असल्यामुळे इमारतीच्या कामात एकसंधपणा राहात नाही. तसंच अनेक ठिकाणी जोड आल्यामुळे इमारतीच्या एकूणच दर्जामध्ये फरक पडू शकतो. त्याबरोबरच, मागाहून तोडफोड करताना इमारतीला आधी बारीक आणि मग मोठे तडे जाण्याची शक्यता असते. या तडे किंवा भेगांमधून मग पाण्याचा पाझर किंवा गळती सुरू होते. या सततच्या पाण्याच्या संपर्कामुळे इमारतीचे कॉलम, बीम, स्लॅब, माळ्याची किंवा गच्चीची स्लॅब अशा स्ट्रक्चरल भागांमधल्या सळ्या गंजून इमारतीचं वय कमी होण्याबरोबरच कधीकधी धोकाही निर्माण होऊ शकतो. मूल्याधारित सेवा म्हणून विकासकांनीच ग्राहकाला जागेचा ताबा देण्यापूर्वीच जर त्याच्या गरजेनुसार घराची रचना करून दिली, तर हे सर्व धोके कमी होऊ शकतात. म्हणूनच महापालिकेचा हा निर्णय वरवर पाहता तरी चांगला वाटतो.पण समाजावर मोठा परिणाम होऊ शकेल, असा कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय घेण्याआधी केवळ एकाच बाजूने विचार करून चालत नाही, तर र्सवकष विचार होणं गरजेचं असतं. नाहीतर करायला जावं बरं आणि त्यातून नाही त्या समस्या उद्भवण्याचा धोका पत्कारावा लागतो. लोकांना त्यांच्या गरजेनुसार घरं मिळणार आणि त्याचे इतरही फायदे कसे होणार हे या आधी सांगितलंच आहे. पण कुठल्याही स्वातंत्र्याबरोबरच ते स्वातंत्र्य उपभोगताना इतरांना त्रास होणार नाही, याची प्रगल्भता असणं गरजेचं आहे. अशी प्रगल्भता अनेक गृहनिर्माण संस्थांमधून दिसून येत नाही. आजच्या घडीला जेव्हा असे मोठे बदल करणं हे तांत्रिकदृष्टय़ाच नाही, तर कायद्यानुसारही चुकीचं आहे. कारण असे बदल हे इमारतीला धोका पोहचवू शकतात आणि असा धोका निर्माण झालाच, तर इमारती कोसळून अनेक निष्पापांचे बळी गेल्याच्या अनेक बातम्या आपण आतपर्यंत वाचत आलो आहोत. खरंतर गृहनिर्माण संस्थेत आपण राहतो, तेव्हा आपण त्या सहकारी संस्थेचे भागधारक सभासद असतो. म्हणजे त्या संपूर्ण वसाहत मालमत्तेवर आपला एकमेव आणि संपूर्ण मालकी हक्क नसतो. त्यामुळे स्वत:च्या घरात हवे तसे बदल करायचं स्वातंत्र्य आपल्याला नसतं. घरात जी काही नूतनीकरणाची कामं आपल्याला करायची असतील, ती गृहनिर्माण संस्थेच्या कार्यकारी समितीला कळवूनच करायची असतात. तसंच, जर समितीने एखाद्या स्ट्रक्चरल अभियंत्याचा सल्ला घेतला आणि त्याने जर इमारतीच्या सुरक्षेखातर आपण करत असलेले बदल अयोग्य असल्याचा निर्णय दिला, तर आपण असे बदल करू शकत नाही. मात्र, अनेकदा अशाप्रकारे कोणतीही पूर्वसूचना न देता थेट कामं सुरू केली जातात आणि मग वादावादीला सुरुवात होते. तेव्हा या पाश्र्वभूमीवर अशा लोकांना जर महापालिकेच्या या निर्णयामुळे कायद्यानेच मोकळं रान मिळालं, तर त्यांच्यावर असलेला कायद्याचा थोडाफार वचकही नाहीसा होईल आणि मनमानी अधिकच वाढू शकेल. यामध्ये दुसराही एक मुद्दा आहे, तो असा की, इमारतीचं बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ते नियमानुसार व सुरक्षेच्या सर्व अटी पूर्ण करणाऱ्या आहे की नाही ते महापालिका तपासून बघते व मगच ‘कम्प्लिशन सर्टििफकेट’ अर्थात, बांधकाम पूर्णत्वाचं प्रमाणपत्र, तसंच ‘ऑक्युपेशन सर्टििफकेट’ अर्थात, इमारत राहण्यायोग्य असल्याचं प्रमाणपत्र देत असते. जेव्हा इमारतीतल्या विविध मजल्यावरच्या सर्वच सदनिका काही विशिष्ट प्रकारच्या वर्गवारीनुसार (म्हणजे वन रूम किचन, वन बेडरूम हॉल किचन अशाप्रकारे प्रत्येक वर्गानुसार)एकसारख्याच असतात, तेव्हा ही तपासणी सोपी असते. पण आता ही नवी सुधारणा अस्तित्वात आल्यानंतर प्रत्येक घर जर वेगळं असेल, तर ही तपासणी कशाप्रकारे केली जाणार? कारण ती तपासणी जर वरवर केली गेली, तर इमारतीला धोका उद्भवू शकतो आणि महापालिकेनेच बदलांना कायदेशीर परवानगी दिली असल्यामुळे एखादी दुर्घटना घडलीच तर कायद्याच्या पातळीवर आरोपीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करताना सरकारी बाजू कमकुवत व आरोपीची बाजू भक्कम होऊन तो निर्दोष सुटू शकतो. याबरोबरच प्रत्येकाच्या घरात केलेले बदल जर पालिका अधिकारी योग्य की अयोग्य हे ठरवणार असतील, तर मग यातून भ्रष्टाचाराची नवीन कुरणं उदयाला येऊ शकतात.हे सर्व जर टाळायचं असेल, तर कायदेशीर बाजू भक्कम करण्यासाठी रहिवासी कोणते बदल करू शकतात आणि कोणते बदल करायला त्यांना मनाई आहे, हे सुस्पष्टपणे जाहीर करणं आवश्यक आहे. शेवटी आपापल्या गरजेनुसार स्वप्नातलं घर असावं, हे प्रत्येकाला वाटणं गर नाही किंवा त्यासाठी विकास नियमावलीत सुधारणा करणं हेही चुकीचं नाही, पण लोकानुनयासाठी कायद्याचं कुंपण हटवलं जाणार नाही याची दक्षता घेणं गरजेचं आहे. पण त्याचबरोबर हेही लक्षात घ्यायला हवं की, आपण जेव्हा गरजेनुसार घर म्हणतो, तेव्हा दर पाच ते दहा वर्षांनी आपल्या घरातल्या सदस्यांच्या वाढत्या वयानुसार घराच्या गरजाही बदलत असतात. त्यामुळे शिकणारी मुलं कमावती झाली, कमावत्या मुलांचे दोनाचे चार हात झाले, त्यांची पुढली पिढी अस्तित्वात आली किंवा सध्याची तरुण पिढी भविष्यात वयस्क झाली की, या गरजा बदलतच राहणार आहेत आणि त्यासाठी केवळ नव्या जागा विकताना हवे तसे बदल करू द्यायची मुभा दिली की, हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही. म्हणून या बदलत्या गरजांना प्रतिसाद द्यायचं काम हे घरात परतपरत तोडफोड करून बदल करण्याऐवजी केवळ फíनचरच्या माध्यमातूनच करणं, हेच अधिक शहाणपणाचं आहे. तसं केलं, तर इमारत सुरक्षाही धोक्यात येणार नाही, पुन:पुन्हा बांधकामांवर होणारा पसाही वाचू शकेल आणि बदलत्या काळानुसार बदलणाऱ्या गरजाही भागू शकतील.नियमावलीतील आवश्यक अटी खालीलप्रमाणे असाव्यात*बीम, कॉलम, स्लॅब, सज्जा किंवा इतर कोणत्याही स्ट्रक्चरल भागाला धक्का न लावता तसंच इमारतीच्या मूळ स्ट्रक्चरल आराखडय़ात कोणतेही बदल न करता केवळ (नॉन लोड बेअिरग म्हणजे इमारतीचं वजन न पेलणाऱ्या) अंतर्गत िभतींच्या जागा बदलण्यास मुभा असावी.*इमारतीच्या बाह्य भागातल्या प्लंिबग आराखडय़ामध्येही कोणतेही बदल करायची मुभा दिली जाऊ नये.*मूळ बेसिन किंवा स्वयंपाकघराचं सिंक यांच्या जागा बदलताना फ्लोअिरगच्या लाद्यांखालून जमिनीखालून पाइप घालण्यास सक्त मनाई करावी. तसंच बाथरूम आणि शौचालयाच्या जागा बदलण्यास परवानगी देऊ नये.*इलेक्टिकल वायिरगही जमिनीखालून करायला सक्त मनाई करावी.*आगप्रतिबंधक बांधकाम करताना अधिकाधिक विटांच्या िभती असतील, तर आग लागल्यावर ती घरभर पसरायला वेळ लागतो व त्यामुळे घरातल्या सामानाचं कमीत कमी नुकसान होतं. पण जागा वाचवण्याकरता लाकूड, सिंटेक्स अथवा प्लॅस्टिक फायबर यांसारख्या आग पसरवून कमी कालावधीत सगळं भस्मसात होऊ शकेल, अशा साहित्यावर िभती निर्माण करण्यासाठी बंदी घालावी.*एखादी जादा खोली निर्माण करण्यासाठी किंवा फíनचर रचनेच्यादृष्टीने दोन कॉलममध्ये असलेल्या मोठय़ा जागेचा वापर करण्याकरता एका विटेच्या जाडीइतकी विटांची पातळ िभत अथवा कडप्पा यांचा वापर विभाजक िभती तयार करण्याकरता परवानगी द्याला हरकत नाही.
