‘सिडको’ ने बांधलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या इमारतींना २.५ चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजुरीचा निर्णय राज्य शासनाच्या वतीने एका महिन्यात घेण्यात येईल, असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री यांनी नवी मुंबई येथील विभागीय विधिमंडळ सदस्याच्या मांडलेल्या लक्षवेधीवर पावसाळी अधिवेशन सत्रात दिले. सिडकोने बांधलेल्या अनेक निकृष्ट इमारतींच्या पुनर्वकिासासाठी वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याचा प्रश्न एका महिन्याच्या आत निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. या इमारतींना अडीच चटई क्षेत्र निर्देशांक देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी बऱ्याच वर्षांची नागरिकांची मागणी होती. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व अंतर्भूत प्रभाग क्षेत्रामध्ये सिडकोने बांधलेल्या निकृष्ट बांधकामाच्या आणि धोकादायक ठरलेल्या या सर्व इमारतींसाठी वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफ.एस.आय.) मंजुरीचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीकरिता पाठविण्यात यावा, यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने अंशत: फेरबदलांसह या प्रस्तावित प्रस्तावावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्याची नोटीस गेल्या वर्षी मे २०१२ला प्रसिद्ध केली होती. २७ जून २०१२ पर्यंत नागरिकांच्या तत्संबंधी हरकती सूचनांचा स्वीकार केला होता. या इमारतीतील घरांना अडीच चटई क्षेत्र निर्देशांक देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे अशी बऱ्याच वर्षांची नागरिकांची मागणी होती. सिडकोने केलेली चूक सुधारण्यासाठी सिडकोनेच या सर्व निकृष्ट बांधकामांच्या इमारतींचे पुनर्वसन करावे असा मतप्रवाह आहे.नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या अनेक इमारती, संकुले निकृष्ट बांधकामाचा नमुना ठरला असल्याने आय.एस.ओ. ९००२ गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करून मिरविणाऱ्या ‘सिडको’ प्राधिकरणाने पुन्हा निकृष्ट घर बांधणीकडे लक्ष वळविले आहे. या बहुतांश निकृष्ट गृहसंकुलांचे जे ठेकेदार होते त्यांनाच पुन्हा सिडकोने घणसोली, वाशी, खारघर, तळोजा, पानचंद, उलवा येथे मध्यमवर्गीयांसाठी ‘नॅनो, घरे बांधण्याची कंत्राटे देण्याचा निर्णय घेतला. नवी मुंबई महापालिकेने वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा प्रस्ताव या सिडकोच्या निकृष्ट इमारतीपुरता मर्यादित न ठेवता शहरातील सर्व बठी घरे, गावठाणांचाही समावेश केला आहे. या निकृष्ट बांधकामाच्या इमारतीतील गृहसंस्थांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाकडे या संदर्भात आपल्या सूचना, शिफारसी व हरकती यापूर्वी पाठविलेल्या आहेत. यापूर्वीही या इमारतीतील तक्रारग्रस्तांच्या तक्रारींच्या संघर्षांतून तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांनी यासाठी ‘मिराणी समिती, गठित केली.नवी मुंबईचा विकास आणि नियोजनासाठी नगर नियोजन प्राधिकरण म्हणून ‘शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ’ (सिटी अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड) अर्थात ‘सिडको’ ही कंपनी कंपनीज् अ‍ॅक्ट १९५६च्या कायद्यान्वये अस्तित्वात आली. मध्यमवर्गीय, अल्प उत्पन्न व आíथकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना निवास उपलब्ध व्हावा, या उदात्त हेतूने सिडकोने नवी मुंबईच्या विकासास १९७०-८० च्या शतकात खऱ्या अर्थाने या शहरात वेगवेगळे प्रकल्प योजना राबविण्याचा प्रयत्न केला.नगर नियोजनाच्या संकल्पना, तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्राहकांना फायदा करून देण्याचा सिडकोचा उद्देश होता; परंतु गृहनिर्माण संस्थांचा समूह संकुलातील मध्यमवर्गीय ग्राहकांना सिडकोने फसविल्याची भावना रहिवाशांच्या मनात आहे. सिडकोने दिलेले निकृष्ट बांधकामाचे घर इथल्या गरजवंत मध्यमवर्गीय रहिवाशांस सहजीच बदलता येणे शक्य नाही. सिडकोने उभारलेल्या निकृष्ट गृहनिर्माण संकुले आज पुनर्बाधणी / पुनर्वकिासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सिडकोने बांधलेल्या निकृष्ट बांधकाम इमारतींबाबत तत्कालीन नगर विकास राज्यमंत्र्यांकडे प्राप्त झालेल्या बहुसंख्य तक्रारींच्या अनुषंगाने ८ ऑगस्ट २००३ रोजी राज्यमंत्र्यांनी गेल्या १५-२० वर्षांतील सर्वच बांधलेल्या इमारतींची पाहणी केली होती. तक्रारग्रस्त इमारतींची पाहणी केल्यानंतर तत्कालीन नगर विकास राज्यमंत्र्यांनी सिडकोने बांधलेल्या या इमारतींच्या झालेल्या निकृष्ट बांधकामाबाबत चौकशी करण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे माजी प्रधान सचिव एन. व्ही. मिराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली.मिराणी समितीचा याबाबत चौकशी पश्चात अभ्यास अहवाल शासनाने मान्य करून, त्यातील सुचविलेल्या शिफारशींना तत्कालीन राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. त्यामुळे सदर इमारतींच्या निकृष्ट बांधकामातील दोष तत्परतेने दूर करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सिडकोवर टाकण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे या इमारतींच्या सदोष बांधकामासाठी सिडकोच्या संबंधित त्या कर्मचारी / अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले होते. त्यांच्याविरुद्ध सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी विहित पद्धतीने सेवाशिस्तभंगाची खातेनिहाय कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निकृष्ट बांधकाम झालेल्या इमारतींची कामे संबंधित कंत्राटदारांकडूनच सिडकोने करून घ्यावीत. तसेच दोषपूर्ण कामे पूर्णपणे दुरुस्ती केल्याशिवाय ठेकेदारांच्या सुरक्षा अनामत रकमा परत करण्यात येऊ नयेत. अशा अनेक शिफारसी मिराणी समितीने केल्या होत्या. परंतु शासनाच्या या मिराणी समितीच्या शिफारशींसह अहवालावर अंमलबजावणीची कार्यवाही झाली अथवा नाही, हे अजूनही गुलदस्त्यातच आहे.सिडकोने १९९८-९९ मध्ये ‘टनेल’ पद्धतीने बांधकाम तंत्रज्ञान वापरून सानपाडा नोड १० येथे ९५० हून अधिक निकृष्ट दर्जाची घरे असलेली गृहसंकुले कंत्राटी ठेकेदारी पद्धतीने बांधून घेतली. यापूर्वी सिरोपेक्स तंत्राचा वापर करून वाशी येथे बांधलेल्या सर्व इमारती राहण्यास अयोग्य असल्याचा सरकारी इशारा मिळाला होता. तरीही इतरत्र निकृष्ट इमारती संकुले बांधली. त्याप्रमाणेच सानपाडा नोड १० येथील इमारतींचे बांधकाम विटा व सिमेंट - स्टील सेंटिरग कॉलम, पिलरच्या शहरी पारंपरिक पद्धतीने बांधकाम करण्यास छेद देऊन, काँक्रीटच्या स्लॅबचे पिलर, स्टील सेंटिरगविना एकावर एक मजले यंत्राने रचून ठेवण्याच्या अजब रचनातंत्राने वायुवेगाने बांधकाम केले. ही सर्व किमयागारी २५ चौरस मीटरहून कमी काप्रेट क्षेत्र असलेली निकृष्ट घरे सामान्य ग्राहकांच्या पदरी सिडकोने वितरण करून सुपूर्द केली. सिपोरेक्स व प्रिफॅब्रिकेटेड पद्धतीचा वापर करून सिडकोने बांधलेली घरे गुणवत्तेने परिपूर्ण आहेत का हे क्रिसिल किंवा इक्रा या बांधकाम क्षेत्रातील मानांकन तज्ज्ञ संस्थेमार्फत पडताळून पाहणे सिडकोला आवश्यक वाटले नाही. येथील सदनिकाधारकांनी स्वत:हून निकृष्ट इमारतींच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था पंजीकृत करून ‘समाधानी राहा’ याप्रमाणे निकृष्ट, गळक्या घरांच्या संस्थांचे व्यवस्थापन नाखुशीने सांभाळले आहे. सिडकोने या गृहसंस्थांस जमिनीवर वसलेल्या इमारतीसह जमिनीचे अभिहस्तांतरण अजूनही देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. तरी यातील दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांच्या सदनिकाधारकांनी समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) माध्यमातून पुनर्वकिास करायचे ठरविल्यास मंजुरी मिळविण्याकरिता वाढीव २.५० चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा प्रस्ताव नवी मुंबई महापालिकेने प्रस्तावित केला आहे. या प्रस्तावातील संबंधित गृहनिर्माण संस्थांनी भाडेपट्टा करारनामा व भोगवटाधारक रहिवाशांनी सदनिका मालकी हक्काबाबत योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण करणे गरजेचे राहील. असे निकृष्ट इमारतीतील सदनिकाधारकांचे पुनर्वसन करताना पूर्वबांधीव युनिटमधील क्षेत्रफळाएवढे अधिक त्या क्षेत्राचे ५०टक्के जादा बांधकाम क्षेत्र देण्यात यावे. मात्र, किमान ३३.४४ चौरस मीटपर्यंतच मंजुरी दिली आहे. २५ चौ.मीटर क्षेत्राची बांधीव घरे असलेल्यांना ४०३.५० काप्रेट क्षेत्राची घरे पुनर्वकिासात मिळणे अपेक्षित असताना, किमान बांधीव क्षेत्रफळ ३३.४४ चौरस मीटर देण्यात यावे असे आहे. म्हणजे किमान ३५९.८१ चौरस फूट काप्रेट क्षेत्राचीच घरे ‘निकृष्ट’ बांधकाम इमारतीतील रहिवाशांना मिळू शकतील. पूर्वबांधीव असलेल्या क्षेत्रावर अधिक ५० टक्के जास्त बांधीव क्षेत्र देण्यासाठी आवश्यक एफ.एस.आय.च्या व्यतिरिक्त कमाल मर्यादेत मान्यता मिळत असलेल्या अतिरिक्त एफ.एस.आय.करिता रिडिकेशनच्या जमिनीच्या दराच्या २० टक्के दराने अधिमूल्य (प्रीमियम) आकारणी करण्यात येणार आहे. या पुनर्वकिासित होणाऱ्या घरांच्या देखभालीसाठी विकासकाने १० वर्षांकरिता कॉरपस फंड निर्धारित करून ठेवणे आवश्यक केले आहे. सिडकोने बांधलेल्या या निकृष्ट इमारतींच्या मोक्याच्या जागांवरील (प्राइम लोकेशन) जमिनींवर शासनाकडून २.५० वाढीव एफ.एस.आय. एक महिन्यात मंजुरीनंतर नवी मुंबईतील नागरिक असलेल्या या इमारतीतील रहिवाशांनी / गृहसंस्थांनी समूह विकास माध्यमातून पुनर्वकिासास जाण्यापूर्वी अभ्यासपूर्ण निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
