|| अ‍ॅड. तन्मय केतकर आपल्या व्यवस्थेत विविध कायद्यांनुसार विविध स्वरूपाचे वाद आणि तक्रारींचे निवारण करण्याकरता विविध व्यासपीठे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. विविध स्वरूपाच्या तक्रारीकरता विविध व्यासपीठे उपलब्ध असूनही, सर्वसामान्य माणूस आपली तक्रार आणि गाऱ्हाणे घेऊन सर्वप्रथम पोलिसांकडे जातो. कोणत्याही स्वरूपाची तक्रार, वाद किंवा समस्या असली तरी पोलीस प्रशासन आपल्याला मदत करू शकेल असा आशावाद सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आजही आहे. विकासकाने फसवलेले ग्राहकदेखील याला अपवाद नाहीत. साहजिकच विकासकाने काम पूर्ण केले नाही, खरेदीखत करून दिले नाही, बांधकामाचा दर्जा योग्य दिला नाही अशा विविध तक्रारी घेऊन नागरिक सर्वप्रथम पोलिसांकडे जातात. पोलिसांकडे अशा तक्रारी आल्यावर तक्रारीचे स्वरूप बघता, हा वाद दिवाणी स्वरूपाचा असल्याने सक्षम न्यायालयात जाण्याचे सांगण्यात येऊन नागरिकांची बोळवण करण्यात येते. या पाश्र्वभूमीवर दि. ४ मे २०१८ रोजी न्या. कथावाला यांनी दिलेला आदेश महत्त्वाचा ठरतो. न्या. कथावाला यांच्यासमोरील याचिकेतील याचिकाकर्त्यांस विकासकाने ठरलेल्या वेळेस ताबा दिला नाही आणि नुकसानभरपाईदेखील दिली नाही. याचिकाकर्त्यांने दि. २३.०९.२०१७ रोजी त्याबाबतीत मालाड पोलीस स्थानकात तक्रार केली होती, मात्र पोलिसांनी सदरहू वाद दिवाणी स्वरूपाचा असल्याचे लेखी कळविले. याचिकेच्या उच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान, जनतेने विकासकाद्वारे फसवणूक झाल्याची तक्रार दाखल केल्यास त्यास दिवाणी वाद असे संबोधता येणार नाही असा निर्वाळा याअगोदरदेखील वारंवार दिलेला असूनही पोलीस स्थानकप्रमुख नागरिकांना दिवाणी वाद असल्याचे सांगून दरवाजा दाखवतात, माझ्या अगोदरच्या निकालांनीदेखील पोलिसांमध्ये आणि त्यांच्या वागणुकीत काहीही फरक पडलेला नाही, त्यांच्या अशा वर्तणुकीबाबत स्पष्टीकरण विचारल्यास संबंधित पोलीस अधिकारी तांत्रिक माफी मागतात, असे निरीक्षण न्या. कथावाला यांनी नोंदविलेले आहे. उच्च न्यायालयाने नोंदविलेले हे निरीक्षण निश्चितच खेदजनक आणि उद्वेगजनक आहे. या निरीक्षणाच्या निमित्ताने दिवाणी वाद आणि फौजदारी वाद याची ढोबळमानाने माहिती घेणे आवश्यक ठरते. आपल्याकडील प्रचलित कायद्यानुसार कायदेशीर कारवायांचे दोन मुख्य भाग पडतात, एक दिवाणी आणि दुसरी फौजदारी. या दोन्ही प्रकारच्या कारवाया परस्परांपासून स्वतंत्र आणि भिन्न आहेत. सर्वसाधारणत: कोणताही गुन्हा घडला की त्याच्याविरोधात दंडात्मक कारवाई करणे हे फौजदारी कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. फौजदारी कायदा हा प्रामुख्याने गुन्हेगाराला शिक्षा होण्याकरता आहे. आपल्याकडील फौजदारी कायद्यात गुन्हेगाराला शिक्षा होण्यावर लक्ष केंद्रित केलेले आहे, त्यामानाने पीडित व्यक्तीकरता फार तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. एवढेच कशाला, खून, बलात्कार, खंडणी अशा मोठय़ा आणि महत्त्वाच्या गुन्ह्यंच्या न्यायालयीन कामकाजात शासन फिर्यादी असते आणि मुख्य तक्रारदार किंवा पीडित हा केवळ साक्षीदार असतो. म्हणजेच मुख्य तक्रारदार किंवा पीडित याचे खटल्यावर किंवा खटल्याच्या कामकाजावर अल्प नियंत्रण असते. दिवाणी कायद्यात वाद दाखल करणाऱ्याला वादी म्हणतात. दिवाणी कायदा हा प्रामुख्याने वादीच्या कायदेशीर हक्कांच्या संरक्षणाकरता आणि कायदेशीर मागण्यांच्या पूर्ततेकरता आहे. वादीच्या मालमत्तेचा हक्क, वहिवाटीचा हक्क, वारसाहक्क, कराराची पूर्तता, पशाची परतफेड किंवा व्याज अशा कायदेशीर हक्कांची पायमल्ली झाल्यास किंवा मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास वादी दिवाणी कायद्यांतर्गत कारवाई सुरू करू शकतो. दिवाणी कारवाईमध्ये वादी हा स्वत: वादी म्हणून सामील असतोच आणि त्याशिवाय वादी आवश्यक साक्षीदार आणि पुरावे सादर करू शकतो. त्यामुळे फौजदारी कायद्यातील तक्रारदारापेक्षा दिवाणी कायद्यातील वादीचे दाव्यावर आणि कारवाईवर जास्त नियंत्रण असते. फौजदारी कायद्यात गुन्हा, गुन्हेगार आणि शिक्षा यांच्यावर लक्ष केंद्रित केलेले आहे, तर दिवाणी कायद्यात वादी, त्याचे कायदेशीर हक्क आणि मागण्या याच्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलेले आहे. गुन्हेगाराला शिक्षा झाली की फौजदारी कायद्याचे काम संपते, तर वादीला कायदेशीर हक्क मिळत नाहीत तोवर दिवाणी कायद्याचे काम थांबत नाही हा या दोन्ही कायद्यांमधला मूलभूत फरक आहे. बरेचदा एखाद्या प्रकरणात दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही प्रकारच्या कारवाया शक्य असतात. अशा वेळेस दोन्ही कारवाया सुरू करणे किंवा दोन्हींपकी एक निवडणे याबाबतीत संभ्रम निर्माण होतो. असा संभ्रम निर्माण झाल्यास आपला अंतिम उद्देश काय आहे, याचा विचार करून त्यानुसारच आपण दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाई सुरू करावी. आरोपीस शिक्षा होणे हा उद्देश असल्यास, फौजदारी कारवाई, तर आपल्याला पसे, व्याज, ताबा, इत्यादी हवे असल्यास दिवाणी कारवाई सुरू करणे सयुक्तिक ठरते. tanmayketkar@gmail.com
