महानगरपालिकेने लोकांना ओला कचरा आपल्या परिसरात जिरविण्याचा जो सल्ला दिला आहे तो योग्य की अयोग्य? प्लॅस्टिकवर महाराष्ट्र सरकारने घातलेली बंदी योग्य की अयोग्य? औरंगाबाद शहरात जे घडले किंवा घडत आहे ते का घडले? महाराष्ट्रातील इतर शहरांची स्थिती या कचऱ्याच्या हाताळणीबाबत कशी आहे? यातून कचरा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने योग्य मार्ग कधी आणि कसे निघतील? आपण आपल्या पानात किती अन्न रोज टाकून देतो? सेंद्रिय खताचा जो स्रोत- ओला कचरा- तो डिम्पग क्षेत्रात टाकून आपण जमिनीचे आणि पर्यावरणाचे दुहेरी नुकसान करीत असतो. आपण आपला कचरा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या गाडीत दिलाच नाही तर भारत एक दिवसात स्वच्छ होऊ शकेल.. समाजात हे जे मंथन सुरू झाले आहे ती एका मोठय़ा सामाजिक बदलाची नांदी आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. सुमारे २० वर्षांपूर्वी ‘निसर्गऋण’ या संकल्पनेची मांडणी भाभा अणुसंशोधन केंद्रात केली होती, त्यावेळी वैज्ञानिक वर्तुळात त्या संकल्पनेचे थंड स्वागत अनुभवायला मिळाले होते. कचरा हा विषय संशोधनाचा विषय होऊ शकतो का? त्यात विज्ञान कुठे आहे? हे प्रश्न वारंवार विचारले जात होते. कचरा फेकून द्यायचा असतो असा पायंडा १९५०-६०च्या दशकात पडला होता, तो समाजात फार जलदपणे स्वीकारला गेला आणि त्याला अणुसंशोधन केंद्रदेखील अपवाद नव्हते! स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे कचरा फेकण्याची सामुदायिक जबाबदारी दिली गेली आणि भारतात प्रत्येक नागरी क्षेत्रात ‘कचरा डिम्पग क्षेत्र’ दिसू लागले. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत या डिम्पग क्षेत्रांची व्याप्तीदेखील वाढू लागली. जी डिम्पग क्षेत्रे शहराच्या बाहेर निवडली गेली होती ती वाढत्या नागरीकरणामुळे भर वस्तीत असल्यासारखी दिसू लागली. कचरा गोळा करण्याच्या यंत्रणांवर प्रचंड ताण येऊ लागला. पूर्णपणे कचरा गोळा होत नाही अशी कबुली अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जाहीरपणे द्यायला सुरुवात केली. त्यामुळे शहरांमधील बकालपणा वाढत चालला. भारतातील शहरांची जगातील सर्वात गलिच्छ शहरांमध्ये गणना होऊ लागली. पहिल्या पन्नास गलिच्छ शहरांमध्ये जवळजवळ ३० शहरे भारतातील होती. डिम्पग क्षेत्रात या समस्या किती उग्र बनल्या आहेत यावर वर्तमानपत्रात रोज जे रकानेच्या रकाने छापून येतात ते वाचल्यावर वेगळे भाष्य करण्याची गरज नाही. हजारो कचरावेचकांचे जिणे म्हणजे नरकयातना आहेत हे समजण्यासाठी सर्व सुजाण नागरिकांनी या क्षेत्राला एकदा तरी भेट देऊन आपल्या डोळ्यांनी पाहिले तरी बराच बदल होईल! देवनार भोवती पडलेला प्रदूषणाचा विळखा आणि फुरसुंगी भोवती पडलेला विळखा हे प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आहेत. सर्व देशभर हीच भीषण परिस्थिती आहे. ही स्थिती बदलायची असेल तर आपल्याला सर्वाना बदलणे गरजेचे आहे. तो विषय समजावून घेऊन आपला हातभार ही समस्या सोडविण्यासाठी काय करता येईल ते करणे ही आजची खरी गरज आहे. आजही त्या स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. कचरा आणि त्याची हाताळणी या विषयावर अनेक परिषदा, परिसंवाद आणि कार्यशाळा गेल्या दोन दशकांत झाल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी वर्गाने विदेशांमध्ये या विषयावर काय मार्ग काढला आहे, यासाठी अनेक पाहाणी आणि अभ्यास दौरे केले. परदेशी कंपन्यांच्या लोकांनी आमचे तंत्रज्ञान कसे उत्कृष्ट आहे असे त्यांना पटवून देत अक्षरश: कोटय़वधी रुपयांचे प्रकल्प आपल्या शहरांसाठी विकले. विविध स्थानिक, शास्त्रीय आणि प्रशासैनिक कारणांमुळे दुर्दैवाने त्यातील कोणत्याही प्रकल्पांनी गती घेतली नाही आणि कचऱ्याचा प्रश्न धगधगत्या डिम्पग क्षेत्रांप्रमाणे सातत्याने जळतच आहे. या सर्व भयानक परिस्थितीला एक नागरिक म्हणून आपणही जबाबदार आहोत, याचा सोयीस्कर विसर समाजातील सर्वच थरांमध्ये पडला आणि कचरा समस्या अक्राळविक्राळ स्वरूपात आता प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला भेडसावत आहे. प्रश्न सरकारकडून सुटला नाही की न्यायालयांनी ते सोडविणे क्रमप्राप्त असल्यासारखा जो नियमच बनला आहे, त्याला अनुसरून या समस्येत न्यायालयांनी देखील आपल्या पद्धतीने या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले. आजही इंदूर शहराची स्वच्छ भारत सर्वेक्षणात भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून निवड करण्यात आली. त्यात जे निकष होते त्याचे कचरा गोळा करून दृष्टीआड कसा केला जातो यावरच भर होता. कचऱ्याला स्रोत समजून त्यावर प्रक्रिया करणे हा विषय अजूनही हाताळला जात नाही हेही समस्या न सुटण्यामागचे खरे कारण आहे, हे आपण सर्वानी लक्षात घेतले पाहिजे. आणि ही जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे यात शंका नाही. शेती क्षेत्रात कमी सेंद्रिय कार्बनमुळे समस्या शतगुणित होत आहेत आणि यावर सेंद्रिय पदार्थ मोठय़ा प्रमाणावर उपयोगी पडतील ते मात्र आपण डिम्पग क्षेत्रावर प्रदूषित करून पाठवीत आहोत! कचऱ्याच्या लढाईला विज्ञानाचा हात खरोखरीच उपलब्ध आहे यात शंका नाही. वैयक्तिक पातळीवर नागरिकांना देखील हेच विज्ञान मदत करणार आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांचे देशाच्या स्वच्छतेसाठी काहीच कर्तव्य उरत नाही का? ओला कचरा वेगळा ठेवायलासुद्धा लोक विरोध करतात. किंवा लक्षात येऊनही वेगळा ठेवत नाहीत. ‘आमच्याकडे कचरा वेगळा करण्यासाठी वेळ नाही,’ असे उत्तर देऊन मोकळे होतात. कचरा वेगळा करायचा नसतो, तो वेगळा ठेवायचा असतो हे समजून-उमजूनदेखील समाजातील फार मोठा वर्ग ते काम करीत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. समाजातील मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय घरांमधील सुखवस्तूपणा जसा वाढला तसा आळस देखील वाढला आणि आपण जी कामे करायची त्यासाठी कमी पैशांमध्ये, पण चोख सेवेची अपेक्षा वाढली! याला स्वार्थीपणा असेच म्हणावे लागेल. आमची घरकामाची बाई कचरा वेगळा करीत नाही त्यामुळे ते जमत नाही असे म्हणणारे गृहिणी आणि गृहस्थ यांनी थोडे आत्मपरीक्षण केले तर या परिस्थितीमध्ये बरीच सुधारणा होईल. एक शपथ ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांनी आज हा लेख वाचताना आवर्जून घ्यावयाची आहे आणि येत्या भविष्यात जितक्या लोकांना ही शपथ देता येईल तितक्या लोकांना द्यायची आहे. ती शपथ अशी- आम्ही आजपासून अशी शपथ घेतो की, आम्ही आमच्या ताटात एकही अन्नपदार्थ वाया घालविणार नाही. आम्ही हॉटेलमध्ये डिशमध्ये कोणताही अन्न पदार्थ वाया जाऊ देणार नाही आणि जर काही उरलाच तर ते घरी परत घेऊन येऊ आणि त्याचा खाण्यासाठी वापर करू. आम्ही बाजारात जाताना आमची स्वत:ची कापडी पिशवी घेऊनच बाहेर पडू. ही शपथ सर्व नागरिकांनी कसोशीने पाळली तर जवळजवळ अर्ध्याहून घरगुती कचरा कमी होईल व त्याचा फार मोठा परिणाम महानगरपालिकेच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण कचरा मोठय़ा प्रमाणावर कमी होण्यात येईल. शिवाय सर्व कचरा स्रोताचे समीकरण बिघडविण्यात या टाकून दिलेल्या अन्नाचा फार मोठा सहभाग आपण थांबविण्यात यशस्वी झालो तर त्या कचऱ्याच्या विघटनामुळे मिथेनच्या स्वरूपात जो अनर्थ होतो तोही कमी होईल. मग फक्त भाज्यांचे टाकाऊ भाग आणि फळांची साले एवढाच स्वयंपाक घरातील कचरा शिल्लक राहिला. त्याचे घरच्या रोजच्या बादलीत खत करता येईल. यासाठी झाकण असलेल्या २० ते २५ लिटरच्या दोन बादल्या घेऊन त्यांच्या तळाला आणि झाकणाला साधारणपणे १ ते २ मिलीमीटर व्यासाची १५ छिद्रे पाडावीत. त्यात तळाला एक ते दीड इंच जाडीचा स्पंज ठेवावा. त्यावर एक ते दीड किलो बाजारात उपलब्ध असलेले ओलसर स्वरूपात सेंद्रिय खत घेऊन ते प्रत्येक बादलीत भरावे. त्यात मिळत असेल तर अर्धा किलो कोकोपीट किंवा नारळाच्या शेंडय़ांची पावडर मिसळावी. त्यावर २५० मिली लिटर घरी बनवलेले पातळ ताक सडा शिंपडतो तसे शिंपडावे. एक दिवस झाल्यावर एक बादलीत साधारण ४०० ते ५०० ग्रॅमपर्यंत फळांच्या साली, कांदे-बटाटे, काकडी, भोपळा यांच्या साली, भेंडी, तोंडली, गवार, वांगी यांचे टाकाऊ भाग बारीक चिरून टाकावेत. टाकताना ते बादलीतील खतावर न टाकता एक बाजूला खड्डा करून त्यात टाकावीत व खड्डा करताना बाजूला केलेला थर त्या खड्डय़ावर पसरून टाकावा. एक दिवस एक बादलीत तर दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या बादलीत, तिसऱ्या दिवशी परत पहिल्या बादलीत असे जर आपण त्यात हा स्रोत टाकला तर कोणतीही दुर्गंधी न येता, चिलटे, माशा यांचा त्रास न होता सुंदर खत तयार होत राहील. त्या दोन्ही बादल्या भरायला कमीतकमी तीन ते चार महिने लागतील! जर त्या पूर्ण भरल्या तर त्यातील तीन चतुर्थाश खत काढून घ्यावे व ते आपल्या किचन बागेत किंवा गृहनिर्माणसंस्थेतील बागेत टाकावे. घरात उदबत्त्या लावत असाल तर त्याची राख या खतात रोज मिसळत जावी, म्हणजे खत परिपूर्ण होण्यास मदत होईल. या बादल्यांमध्ये खरकटे, शिळे अन्न टाकू नये, कारण तुम्ही अन्न वाया न घालविण्याची शपथ घेतली आहे आणि ती पाळणार आहात! थोडेफार खरकटे यात चालू शकते, पण शक्यतो ते टाळणे इष्ट राहील. घरच्या घरी किंवा गृहनिर्माणसंस्थेत कचऱ्याचे खत जीवाणूंमार्फत करण्यासाठी अनेक सोपी तंत्रे बाजारात उपलब्ध आहेत. विज्ञान तिथे मदत करीत आहेच. जर स्थानिक पातळीवर असा कचरा जिरला आणि जिथे ओल्या कचऱ्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे (भाजी मंडई, कत्तलखाने, मोठी हॉटेल्स, मंगल कार्यालये, होस्टेल्स, मोठय़ा आस्थापनांची उपाहारगृहे) अशांसाठी बायोगॅस प्रकल्पाचा वापर योग्य ठरतो. भाभा अणुसंशोधन केंद्रात यासाठीच १७ वर्षांपूर्वी संशोधनास सुरुवात झाली होती आणि त्यातूनच ‘निसर्गऋण’ प्रकल्पाची निर्मिती झाली. मुंबई महानगरपालिकेने गोवंडीच्या शताब्दी रुग्णालयात आणि देवनार कत्तलखान्यात अशा दोन प्रकल्पांची निर्मिती २००३ साली केली होती. पण ज्या महानगरपालिकेतील काही भविष्यवेधी अधिकाऱ्यांनी ही दृष्टी दिली त्या प्रयत्नांना आर्थिक जोड मात्र तीच महानगरपालिका देऊ शकली नाही, ही खेदाची बाब आहे. किती त्रास सोशीत गोवंडीचा प्रकल्प चालविला याची कल्पना सर्वसामान्यांना सोडा, महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना देखील नाही. २६ जुलै २००५ च्या प्रलयंकारी पावसात चेंबूरचे सर्व विद्युत दिवे चालू नसताना शताब्दी रुग्णालयात मात्र या ‘निसर्गऋण’ प्रकल्पाच्या जनित्रातून वीजपुरवठा चालू ठेवण्याची किमया या प्रकल्पाच्या कामगारांनी करून दाखविली होती. त्यांचे कौतुक तर सोडा, पण त्यांना महिन्याचा पगारसुद्धा कित्येक वेळा मिळालेला नाही. देवनार कत्तलखान्यातील प्रकल्पदेखील बंद झाला होता; पण ग्रीन ट्रिब्युनलने कत्तलखानाच बंद करण्याचा दंडा उचलल्यामुळे तिथे आता १५ टन क्षमतेचा प्रकल्प पुन्हा नव्याने बांधून कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे. खासगी किंवा सरकारी संस्थांचे प्रकल्प चालतात आणि महानगरपालिकेचे चालत नाहीत असे म्हणण्यापेक्षा महानगरपालिकेत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून जी या विषयासंबंधी उदासीनता आहे त्यामागची कारणे समजावून घेणे अधिक सयुक्तिक राहील. माथेरान नगरपालिकेने गेली सात वष्रे तेथील हॉटेलचा ओला कचरा ‘निसर्गऋण’ प्रकल्पात जिरवून त्यावर निर्माण केलेल्या विद्युत शक्तीने दस्तुरीपर्यंतचे दिवे लावून दाखविले आहेत! एक छोटी नगरपालिका जर कचऱ्याचा प्रकल्प आयएसओ प्रमाणित पद्धतीने चालवून दाखविते तर इतर नगरपालिकांना ते का जमत नाही? माथेरानचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवला तर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळ प्राप्त झाले पाहिजे. जी व्यक्ती किंवा संस्था कचरा निर्माण करते त्या कचऱ्याचे नियोजन करण्याची जबाबदारी त्या व्यक्तीची किंवा संस्थेची आहे हे तत्त्व आपल्याला स्वीकारावे लागेल. जर घरात निर्माण होणाऱ्या ४०० ते ५०० ग्रॅम कचऱ्याचे नियोजन आपल्याला करता येणार नसेल तर नगरपालिकेने किंवा महानगरपालिकांनी त्यांच्याकडे जमा होणाऱ्या शेकडो किंवा हजारो टनावारी कचऱ्याचे नियोजन कसे करावे? प्रत्येक घराने जर आपला कचरा नगरपालिकेच्या गाडीत टाकलाच नाही तर? एका दिवसात भारताची कचऱ्याची समस्या खूप कमी होईल आणि यावर होणारा अवास्तव खर्च देखील कमी होईल. कोणतीही पशाची वेगळी तरतूद न करता, आहे त्याच अंदाजपत्रकात टप्प्याटप्प्याने हे काम आपल्याला करता येईल. पण नागरिकांचा संपूर्ण सहभाग असल्याशिवाय मात्र ते शक्य नाही. विजयनगर गृहनिर्माणसंस्था, अंधेरी (पूर्व), कामगार नगर गृहनिर्माणसंस्था, कुर्ला, दत्तगुरु गृहनिर्माण संस्था, देवनार, अनेक महाविद्यालये आणि आणखी अशा अनेक खासगी आणि सरकारी संस्थांनी आपल्या परिसरातील ओल्या कचऱ्याचे खतात रूपांतर करून एक आदर्श घालून दिला आहे. तो कित्ता इतर गृहनिर्माणसंस्थांनी आणि आस्थापनांनी गिरविणे आवश्यक आहे. एवढय़ा खताचे करायचे काय? असा मुद्दा अनेक लोक उपस्थित करतात. तो नियोजनाच्या दृष्टीने अगदी रास्त आहे. पण महानगरपालिकेने कचरा गोळा करण्याऐवजी खत गोळा करावे आणि त्याचा योग्य ठिकाणी वापर करावा किंवा व्यापारी तत्त्वावर ते विकावे हे जास्त सयुक्तिक राहील. देशाच्या जमिनीतील वरचा कार्बनचा थर झपाटय़ाने कमी होत असताना आपल्या देशाला या अतिशय शुद्ध स्वरूपात मिळणाऱ्या खताची अत्यंत गरज आहे याचा विसर पडू देऊ नये. घरच्या कचऱ्याचे खत बनविण्याचे अनेक मार्ग बाजारात आहेत. अनेक व्यक्ती आणि संस्था यासाठी रात्रंदिन कार्यरत आहेत आणि आपल्या आयुष्याचा मोठा भाग यासाठी खर्च करीत आहेत ते चुकीचे आहे, असे कसे म्हणता येईल? पण अगदी सोप्या पद्धतीने हे खत बनत असताना त्यासाठी जी मशिन्सची झुंबड बाजारात उडालेली दिसते आणि त्या विकण्यासाठी जाहिरातींचा मारा होत आहे ते पाहून ‘दुनिया झुकती है लेकिन..’ या म्हणीची आठवण झाल्यावाचून राहत नाही. महाराष्ट्र सरकारने प्लॅस्टिकवर घातलेली बंदी या प्लॅस्टिकच्या अतिवापरामुळे घालावी लागली आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. प्लॅस्टिकच्या ‘वापरा आणि फेका’ या तत्त्वावर बाजारात आलेल्या गोष्टींचा प्रचंड वापर देशात होत आहे. हे सर्व फेका म्हणणे ठीक आहे, पण त्यांची विल्हेवाट लावणे हा यक्ष प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. प्लॅस्टिकवर बंदी घालणे अधिक सयुक्तिक आहे. यात सरकारने अजून एक चांगले पाऊल उचलले आहे, ते म्हणजे प्लॅस्टिकच्या ठरावीक मेशपेक्षा ज्या पिशव्या, बाटल्या किंवा वस्तू बनतील त्या वापरल्यानंतर ज्याने त्या बाजारात आणल्या त्याला पुन्हा त्या घेणे आता बंधनकारक आहे. म्हणजेच ही निर्माणकर्त्यांची वाढविलेली जबाबदारी आहे. यातून सुटका नकोच. त्यामुळे प्लॅस्टिक कचरा स्रोतात येणार नाही. कोरडा कचरा साठवून ठेवण्यासाठी कापडी पिशवी वापरणे योग्य राहील. आणि हा वेगळा ठेवलेला कोरडा कचरा कदाचित पालिकेच्या गाडीत टाकावाच लागणार नाही, कारण रद्दीवाले तो स्रोत विकत घ्यावयास तयार असतात. खरकटे आणि शिळे अन्न जर होऊच दिले नाही तर फळांच्या साली आणि भाज्यांचा कचऱ्यासाठी कागदी पिशव्या वापरता येतील आणि घरी खत बनवले तर तेही साठवून ठेवावेच लागणार नाही. प्लास्टिकच्या पिशव्या घरात न आणून आणि स्वयंपाकघरातील टाकाऊ पदार्थाचे खतात रूपांतर केल्यामुळे देशात नक्कीच स्वच्छता नांदेल. घराच्या बाहेर पाऊल पडले की आपल्याला जे दृश्य दिसते ते कुणालाच भूषणावह नसते. सर्वत्र प्लॅस्टिकच्या पिशव्या पडलेल्या दिसतात. २६ जुलै हा काळा दिवस प्लॅस्टिक पिशव्यांनी जी नालेबंदी केली होती त्यामुळे अनुभवयास मिळाला होता. तरीही आपण त्यापासून धडा घेतला नाही. कोणत्याही प्रेक्षणीय स्थळे, सार्वजनिक जागी आणि थंड हवेच्या ठिकाणी या प्लॅस्टिकचा धुडगूस चाललेला आहे. घरी पाटर्य़ा देताना ‘वापरा आणि फेका’ या तत्त्वावर डिशेस, ग्लास, चमचे यांचा वारेमाप गैरवापर होत असतो. पार्टी झाल्यानंतर या सर्व वस्तू उकिरडय़ावर टाकल्या जातात आणि आधीच विदारक असलेला तो उकिरडा आणखी भीषण आणि विदारक दिसू लागतो! पण त्याचे सोयरसुतक आपल्याला नसतेच. पाण्याच्या बाटल्या निम्म्या अर्ध्या पिऊन पाण्यासकट फेकल्या जातात.. या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करून खरं तर नागरिकांनी आपण स्वत:हून या प्लॅस्टिकवर बंदी घालणे अधिक उचित ठरेल. जेव्हा गोष्टी हाताबाहेर गेल्या तेव्हा सरकारने हे स्तुत्य पाऊल उचलले आहे. थोडक्यात, प्रत्येकाने हातभार लावला तर या कचरा समस्येवर मात करणे वाटते तितके अवघड नाही. पुढील गोष्टी अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीने केल्या तर स्वच्छ भारत आणि स्मार्ट समाजाचे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकेल. आपल्या घरात अन्न वाया जाऊ देऊ नका. प्लॅस्टिकच्या बंदीला मनापासून पाठिंबा द्या. कचरास्रोतांचे वर्गीकरण करून योग्य त्या ठिकाणी योग्य तो स्रोत पोहोचेल याची दक्षता घ्या. फळांच्या साली, कच्च्या भाज्यांचे टाकाऊ भाग, चहा पावडर यांचे खत घरच्या घरी किंवा आपल्या गृहनिर्माणसंस्थेच्या किंवा आस्थापनेच्या माध्यमातून करा. आपल्या घरात नको असलेल्या वस्तू कचरा म्हणून फेकून न देता ज्याला हव्या असतील त्यांना विनामूल्य द्या. डॉ. शरद काळे sharadkale@gmail.com लेखक भाभा अणुसंशोधन केंद्रातील निवृत्त वैज्ञानिक आणि सिम्बायोसिस कचरा स्रोत व्यवस्थापन केंद्र येथे प्राध्यापक आहेत.
