11 December 2018

News Flash

वास्तु-मार्गदर्शन

मी पाणीगळतीच्या प्रश्नाने हैराण झालो आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

  • व्यवस्थापनाच्या बेकायदेशीर कारभाराविरोधात उपनिबंधकांकडे तक्रारी करण्याचा सल्ला दिला जातो. कारण अधिनियम, नियम, उपविधी असा उल्लेख आहे इत्यादी. मुळातच या सर्वाचे पालन उपनिबंधकच करीत नाही हे कागदोपत्री पुराव्यानिशी सिद्ध केले. वरिष्ठ तक्रारीची दखल घेऊन, तक्रार अर्ज परत उपनिबंधकाकडे पाठवून देतात. पुढे प्रकरण कार्यकारी मंडळाशी हातमिळवणी करून ठप्प. असे वारंवार घडत असेल तर त्यावर सामान्य माणसाने ज्याची कोर्टकचेरी करण्याची ऐपत नाही अशांनी काय करावे? – मेघश्याम राऊळ, वसई

आपण मांडलेली व्यथा अगदी योग्य आहे. उपनिबंधक यांनी प्रज्वलित कायदे विचारात घेऊनच तक्रारीचे निवारण करणे अपेक्षित आहे; परंतु दुर्दैवाने तसे घडत नाही आणि अशा प्रकारे चुकीचा निर्णय दिल्यास उपनिबंधकांवर कार्यवाही करण्याची तरतूददेखील करण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच न्याय मागायचा तरी कुठे, अशी सर्वसामान्य माणसाची अवस्था होते आणि त्या भावनेशी आम्ही पूर्ण सहमत आहोत. सध्या तरी आपल्याला सहकार न्यायालयात अथवा दिवाणी न्यायालयात जाण्यावाचून काही पर्याय नाही हेच खरे.

  • मी पाणीगळतीच्या प्रश्नाने हैराण झालो आहे. माझ्या दुकानाच्या वर असलेल्या सदनिकेचे जे बाथरूम आहे त्यातून वारंवार पाणीगळती होत असते. सोसायटी या प्रश्नाकडे अजिबात लक्ष देत नाही म्हणून मी माझा मंथली मेंटेनन्स थांबवू का? कृपया मला अंबरनाथजवळील न्यायालयाचा पत्ता द्या. त्याला किती खर्च येईल याचा अंदाज द्या. तसेच याबाबतीत न्याय मिळायला किती वेळ लागेल? – विजय पाटील, अंबरनाथ

आपण जरी गळतीच्या प्रश्नाने त्रस्त असाल तरीसुद्धा कोणत्याही परिस्थितीत आपण संस्थेचा मेंटेनन्स थांबवू नये. तसे करणे म्हणजे आपण कायदा हातात घेण्यासारखे होईल. आपण गळतीच्या प्रश्नावर न्यायालयीन कार्यवाही करू शकता व त्यासाठी झालेल्या खर्चाची नुकसानभरपाईसुद्धा मागू शकता. ही न्यायालयीन कार्यवाही आपल्याला सहकार न्यायालयात करावी लागेल. आपल्याला बहुधा ठाणे येथील सहकार न्यायालयात यासंबंधी दावा दाखल करावा लागेल. ठाण्याचे सहकार न्यायालयच आपल्याला जवळचे ठरेल असे वाटते. आपण या केससाठी येणारा खर्चाचा अंदाज विचारला आहे तो आम्ही सांगू शकत नाही. तसेच न्यायालयीन आदेश मिळायलादेखील किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. साधारण दोन वर्षांमध्ये आपल्याला न्याय मिळू शकतो असे आम्हाला वाटते.

  • मी एका गृहनिर्माण संस्थेची खजिनदार म्हणून काम करते. आमच्याकडे पूर्वीपासून गाळेधारकांना सरसकट मेंटेनन्स आकारला जातो. तो स्क्वे. फूटप्रमाणे आकारला जात नाही, तर सदनिकाधारकांना तो स्क्वे. फुटांप्रमाणे आकारला जातो. या पाश्र्वभूमीवर माझे प्रश्न पुढीलप्रमाणे- १) एका गाळेधारकाकडे १ गाळा ५४० स्क्वे. फूट आणि २ गोडाऊन्स आहेत. गाळ्याचे अ‍ॅग्रीमेंट वेगळे आहे आणि गोडाऊन्सचे अ‍ॅग्रीमेंट वेगळे आहे. २ गोडाऊन्सचे मिळून एक अ‍ॅग्रीमेंट आहे. त्यात ११०, ११० असे स्क्वेअर फूट नमूद केले आहे; पण हा गाळेधारक सगळे मिळून ६८० स्क्वे. फूटप्रमाणे मेंटेनन्स भरतो.अनुराधा सप्रे

आपल्या पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी आपल्या सोसायटीने मेंटेनन्ससंबंधी कोणते ठराव पास केले आहेत हे पाहणे आवश्यक आहे. तसेच आपल्या सोसायटीच्या मंजूर नकाशाप्रमाणे किती सदनिका व किती गाळे आहेत हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मंजूर नकाशात जेवढे गाळे व सदनिका दर्शविल्या आहेत तेवढय़ांना आपण मेंटेनन्स आकारला पाहिजे असे आमचे मत आहे. या ठिकाणी आपण दिलेल्या क्षेत्रफळाचा हिशोबदेखील लागत नाही, हे लक्षात घ्यावे.

तसेच त्याने गाळा आणि गोडाऊन भाडय़ाने दिले आहेत. असे सगळे असताना त्याच्याकडून ३ युनिटचा मेंटेनन्स घ्यावा असे वार्षिक सभेत ठरले. त्यानुसार त्याने तो भरणे बंधनकारक आहे का?  होय. वार्षिक सभेने ठरवल्याप्रमाणे त्याला ३ युनिटचा मेंटेनन्स भरणे बंधनकारक आहे.

  • कायद्यानुसार किती वर्षांचा मेन्टेनन्स संस्था वसूल करू शकते? आणि यावर काय कार्यवाही करू शकते? तसेच सदनिकेच्या दुरुस्तीसाठी काढलेल्या वर्गणीवर ती वेळेत न दिल्यास दंड आकारू शकतो का?

कायद्यानुसार सोसायटी सर्व थकीत असलेला मेंटेनन्स सव्याज वसूल करू शकते. जर संबंधित सदस्याने हा मेंटेनन्स भरला नाही तर त्याच्याविरुद्ध संस्था कलम १०१ अंतर्गत कारवाई करू शकते व सर्व थकबाकी वसूल करू शकते. सदनिकेच्या दुरुस्तीसाठी काढावयाची रक्कम ही संस्थेच्या सदस्याने योग्य वेळेत भरली नाही तर संस्था दोन प्रकारे कारवाई करू शकते- १) सदर रक्कम थकबाकी म्हणून मासिक बिलात दाखवून त्यावर संस्थेने ठरवलेल्या व्याजदराने आकारणी करता येते व अशी थकीत रक्कम कलम १०१ अंतर्गत कारवाई करून वसूल करता येते. २) सदर सदस्यास दुरुस्तीची रक्कम वेळेत न भरल्याबद्दल त्याच्यावर दंडात्मक कारवाईदेखील करता येते. मात्र दंड आकारणीसाठी आवश्यक तो ठराव संस्थेने करणे आवश्यक आहे. तसेच दंड कसा आकारायचा यासंबंधी उपविधिमध्ये दर्शवलेल्या कलमाप्रमाणे दंड आकारणी करावी लागते.

– अ‍ॅड. श्रीनिवास घैसास

ghaisas_asso@yahoo.com

First Published on March 17, 2018 12:36 am

Web Title: guidance for vaastu shastra compliance in your home