News Flash

वारसा वास्तू गरज आणि वस्तुस्थिती

अलीकडेच मुंबईत दादर-शिवाजी पार्क परिसराला वारसा दर्जा देण्याबाबतच्या विषयाला वाचा फुटली आणि या परिसरातल्या नागरिकांमध्ये क्षोभ उसळला

| December 21, 2013 08:36 am

अलीकडेच मुंबईत दादर-शिवाजी पार्क परिसराला वारसा दर्जा देण्याबाबतच्या विषयाला वाचा फुटली आणि या परिसरातल्या नागरिकांमध्ये क्षोभ उसळला. त्याचं कारणं म्हणजे वारसा दर्जा प्राप्त इमारतीच्या आतल्या किंवा बाहेरच्या भागांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल सहजासहजी करता येत नाहीत, हा नागरिकांचा झालेला समज.
आ पण जर मानवजातीचा इतिहास बघितला तर माणूस, संस्कृती आणि नागरीकरण यांचा विकास हातात हात घालून झालेला आढळतो. सुरुवातीला माणूस गुहांमधून राहायचा. नदी किंवा तळ्याकाठी जिथे पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध आहे, अशा ठिकाणी निवाऱ्यासाठी गुहा शोधून माणूस तिथं राहू लागला. थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अन्न शिजवण्यासाठी तो अग्नी प्रज्वलित करायला शिकला. पण जसजशा वस्त्या वाढत गेल्या, तशा या नदीकाठच्या गुहा अपुऱ्या पडू लागल्या. मग हळूहळू पाणथळीच्या ठिकाणांपासून दूर निवारा शोधणं माणसाला भाग पडलं. मग लांबच्या ठिकाणांपर्यंत पाणी कसं पोहोचवायचं याचा विचार करून माणूस पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन शिकला. जसजसा संस्कृतीचा विकास होत गेला, तसं केवळ प्राण्यांची शिकार करून किंवा वनसंपत्ती गोळा करून पोट भरता येणार नाही, हेही त्याच्या लक्षात आलं. तोपर्यंत आधी दगड आणि मग धातूपासून अवजारं तयार करायचं कसब त्याला आत्मसात झालं होतं. १८ व्या शतकापासून अनेक नवनवीन शोध लागले आणि १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात युरोप आणि इतर पाश्चिमात्य भागांमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली. त्यासाठी मग माणूस कल्पक वास्तुरचना असलेले कारखाने, कार्यालयं आणि रहिवासी इमारती बांधू लागला. दगडामध्ये अत्यंत सुबक, आकर्षक आणि लक्षवेधक कलात्मक रचनांचा वापर करून तत्कालीन संस्कृतींचं दर्शन घडवणारे वास्तुरचनेचे नमुने ठरलेल्या अनेक वास्तू उभारल्या गेल्या. पुढे काँक्रीटचा वापर सुरू झाला आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दुबईतली १६३ मजली बुर्ज खलिफा, नवी दिल्लीतलं कमळाच्या आकाराचं लोटस टेम्पल किंवा चीनच्या शांघायमधली १२१ मजली शांघाय टॉवर्स ही इमारत, असे अनेक वास्तुनमुने उभारले गेले. मात्र तरीही १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धातल्या आणि २० व्या शतकाच्या पूर्वाधातल्या कलात्मक वास्तुरचना या आजही प्रेक्षणीय ठरत आहेत. निसर्गानंही काही नमुने राखून ठेवले आहेत. आसाममधलं काझीरंगा, राजस्थानातल्या भरतपूर इथलं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अशी अनेक नसíगक वारसास्थळंही आहेत. असा हा सांस्कृतिक किंवा नसíगक दुर्मीळ ठेवा आपण पुन्हा निर्माण करायचं ठरवलं, तर ते फार कठीण आहे आणि म्हणून हा ठेवा जपून ठेवायची गरज माणसाला भासू लागली.
या गरजेतूनच १९७२ साली युनेस्कोमध्ये एकमतानं यासंर्भातला एक ठराव मंजूर केला गेला. याला हेरिटेज अर्थात वारसा असं स् ोंबोधण्यात आलं. ‘हेरिटेज’ म्हणजे केवळ पुरातन वास्तू असा अर्थ नसून सांस्कृतिक आणि नसíगक वारसा म्हणून आपल्याला आपल्या पूर्वजांकडून लाभलेल्या वास्तू, परिसर आणि नसíगक स्थळांचाही यात समावेश होतो.  युनेस्कोच्या या ठरावाद्वारे जगभरातल्या अशा सांस्कृतिक वास्तू, परिसर आणि नसíगक स्थळांचा ‘वारसा’ म्हणून जतन करायचा निर्णय घेतला गेला. या चळवळीमध्ये भारत १९७७ साली सहभागी झाला. ‘कउडटडर’ अर्थात ‘आंतरराष्ट्रीय स्मारकं आणि परिसर परिषद’, ‘कवउठ’ अर्थात ‘आंतरराष्ट्रीय निसर्ग जतन संघ’, ‘कउउफडट’ अर्थात ‘आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक मालमत्ता अभ्यास जतन आणि जीर्णोद्धार केंद्र’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर भारताने सहकार्य करून वारसा वास्तू, स्मारकं, परिसर आणि स्थळांच्या संदर्भात देश आज कार्यरत आहे. जगभरात सध्या ७५९ सांस्कृतिक, १९३ नसíगक आणि २९ संमिश्र मालमत्तांना वारसा दर्जा प्राप्त झाला आहे. यापकी ३० जागतिक वारसा मालमत्ता आपल्या देशात असून त्यापकी २४ मालमत्ता सांस्कृतिक गटात, तर  ६ नसíगक वारसा गटात येतात.
अलीकडेच मुंबईत दादर-शिवाजी पार्क परिसराला वारसा दर्जा देण्याबाबतच्या विषयाला वाचा फुटली आणि या परिसरातल्या नागरिकांमध्ये क्षोभ उसळला. त्याचं कारणं म्हणजे वारसा दर्जा प्राप्त इमारतीच्या आतल्या किंवा बाहेरच्या भागांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल सहजासहजी करता येत नाहीत, हा नागरिकांचा झालेला समज. हे खरं आहे की, असे बदल करण्याकरता ‘हेरिटेज कॉन्झर्वेशन कमिटी’अर्थात ‘वारसा जतन समिती’ची परवानगी घ्यावी लागते. या समितीवर राज्य सरकारचे प्रतिनिधी तसंच या क्षेत्राशी संबंधित १० वर्षांचा अनुभव असलेले वास्तुरचनाकार, ‘स्ट्रक्चरल’ अर्थात संरचना अभियंता, इतिहासकार, पर्यावरण तज्ज्ञ, संबंधित सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, पुरातत्त्व खात्याचे प्रतिनिधी असे या समितीचे सदस्य असतात. केंद्र सरकारच्या नगरविकास खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या वारसा दर्जाबाबतच्या ‘मॉडेल बििल्डग बायलॉज’ अर्थात उपविधींच्या प्रकरण आठमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ही एकूण अकरा सदस्यीय समिती असावी. स्थानिक प्रशासकीय संस्थांना वारसा मालमत्तांच्या जतन दुरुस्ती आणि विकासाबाबत सल्ला देणं, सूचना करणं आणि हरकती घेणं, हे या समितीचं काम असतं. या उपविधींमध्ये वारसा मालमत्तांचं ॅ१ंीि-क, ॅ१ंीि-कक आणि ॅ१ंीि-ककक या तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केलं आहे. विशेष वास्तुशैली अथवा वास्तुसौंदर्याचे उत्कृष्ट नमुने किंवा इतिहासाच्या दृष्टीने राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या वास्तू अथवा देशातल्या महत्त्वाच्या व्यक्ती अथवा राष्ट्रपुरुषांशी संबंधित वास्तू आणि नसíगक परिसर हे पहिल्या श्रेणीत येतात. प्रादेशिक अथवा स्थानिक महत्त्व असलेल्या ऐतिहासिक वास्तू, परिसर किंवा नसíगक स्थळं हे दुसऱ्या श्रेणीत येतात, तर एखाद्या शहराच्या दृष्टीने महत्त्व असलेल्या आणि त्या शहराची ओळख म्हणून जपल्या गेलेल्या वास्तू, परिसर आणि नसíगक स्थळं ही तिसऱ्या श्रेणीत येतात. पहिल्या श्रेणीच्या बाबतीत वारसा वास्तूच्या बाहेरच्या किंवा आतल्या भागांमध्ये बदल हे त्या इमारतीच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक नसतील तर करू दिले जाऊ नयेत, अशी तरतूद आहे. पण  ‘श्रेणी-२अ’ मधल्या इमारतींना त्यांच्या सुरक्षेविषयी अतीव काळजी घेऊन आणि त्याच्या कलात्मकतेला धक्का न लावता अंतर्गत बदल करू देण्याची तरतूद आहे तर ‘श्रेणी-२ब’ मधल्या इमारतींना त्यांच्या आजूबाजूला असलेल्या इमारतींना धक्का न लावता त्यांच्या आवारात मूळच्या इमारतीचा विस्तार अथवा नवीन इमारती बांधायला परवानगी देता येऊ शकेल, अशी तरतूद आहे. ज्या इमारतींना ‘श्रेणी – ३’ दर्जा प्राप्त झाला आहे, अशा इमारतींध्ये त्यांचा विस्तार किंवा अधिक घरं बांधायची तरतूद आहे. याचाच अर्थ, इमारत सुरक्षा धोक्यात असेल तर अशा बदलांना विरोध करता येणार नाही हे स्पष्ट आहे. यावर्षीच ऑक्टोबर महिन्यात शिवाजी पार्क परिसरातल्याच एका ७५र्वष जुन्या इमारतीतल्या रहिवाशांनी प्रस्तावित वारसा दर्जातून मुक्तता करून पुनर्वकिास करू द्यावा, अशा आशयाच्या केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने पुनर्वकिास अर्जावर पुढली कार्यवाही करायचे आदेश दिले आहेत. या इमारतीचा समावेश ‘श्रेणी -१’ किंवा ‘श्रेणी-२’मध्ये होत नसल्याने पुनर्वकिास करू द्यावा, अशी मागणी इथल्या रहिवाशांनी केली होती आणि न्यायालयाने मुंबई महापालिका तसंच वारसा जतन समितीलाही वर उल्लेखिलेले आदेश दिले. यावरून हे स्पष्ट होतं की, केवळ वारसा दर्जा प्राप्त झाला म्हणजे लगेच सगळं संपलं, असं होत नाही. पण त्याचबरोबर हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की, दादर-शिवाजी पार्क परिसरातील काही इमारती या १९३० ते ३५ सालातल्या आहेत आणि त्यांची स्थिती खरोखरच धोकादायक आहे. अशा इमारती पूर्णपणे जीर्ण झाल्यामुळे कसलाही धोका पत्करून वारसा आणि त्यायोगे संस्कृती जपायच्या नादात इमारत दुरुस्ती न करता आपण माणसांचे बळी घेणं, हे कोणत्याही सुसंस्कृतपणाचं लक्षण नाही. पण केवळ उगाचच २५-३० र्वष झालीत की, इमारतीची स्थिती चांगली असूनही लोकांच्या डोक्यात पुनर्वकिासाचं खूळ शिरतं, (की हितसंबंधीयांकडून ते भरवलं जातं?), म्हणून केवळ सरसकट पुनर्वकिासाचा आग्रह धरणं, हेही चूक आहे.
आता उरला मुद्दा वारसा दर्जाचा! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं एकेकाळचं निवासस्थान असलेली दादर पूर्व इथल्या िहदू कॉलनीतली ‘राजगृह’ही इमारत श्रेणी-१च्या व्याख्येत बसणारी असली, तरी त्या सभोवतालच्या इमारतींचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्यांची स्थिती जर खरोखरच गंभीर असेल, तर वारसा समिती आणि महापालिकेनं अशा इमारतींचा अपवाद करून त्यांना पुनर्वकिासाचा मार्ग खुला करून देणं गरजेचं आहे. शिवाजी पार्क मदानावर एकेकाळी राष्ट्रपुरुषांच्या सभा होत असत, ही गोष्ट खरी असली, तरी सध्या त्यामध्ये झालेली बांधकामं पाहता या मदानात कोणता वारसा जपला गेलाय? तसंच सर्वाथाने वर दिलेल्या तीन श्रेणींच्या व्याख्येत बसतील अशा कोणत्या इमारती या भागात आहेत, हा संशोधनाचाच विषय आहे. याबरोबरच वारसा वास्तूंची दुरुस्तीच करता येत नाही, हा गरसमज नागरिकांनी (आणि अभियंते किंवा वास्तुरचनाकार नसलेल्या वारसा जतन समितीच्या सदस्यांनीही) दूर केला पाहिजे. ‘फायबर रिएन्फोसर्ड प्लास्टिक’, ‘डिसलायनेशन’, ‘बेरिअम हायड्रॉक्साइड’ किंवा ‘लाइम ट्रीटमेंट’, ‘कार्बन फायबर स्ट्रेंग्दिनग’ अशा अनेक आधुनिक तांत्रिक पद्धतींचा वापर करून वारसा वास्तूंची डागडुजी करता येते. पण जर मोठय़ा प्रमाणावर दुरुस्ती आवश्यक असेल अथवा इमारत धोकादायकच असेल, तर पुनर्वकिासाचा पर्यायही समितीने विचारात घेण्याची लवचिकता दाखवायला हवी. त्यामुळे या भागाला सरसकट वारसा दर्जा देण्याचा अट्टहास करणं चुकीचं आहे. पण नागरिकांनी आणि तांत्रिक पाश्र्वभूमी नसलेल्या वारसा समितीच्या सदस्यांनी किंवा आंदोलानाचे इशारे देऊन नागरिकांना पािठबा दर्शवण्यासाठी एकमेकांमध्ये स्पर्धा लावणाऱ्या राजकीय पक्षांनीही एकदम ताणून धरून टोकाची भूमिका घेणं योग्य नाही.
थोडक्यात काय, कोणत्याही मुद्दय़ावर भीतीपोटी एकदम आकमक भूमिका घेण्याऐवजी नागरिकांनी, राजकीय पक्षांनी आणि संबंधित यंत्रणांच्या प्रतिनिधींनी आधी कोणत्याही समस्येमध्ये पूर्ण माहिती मिळवून चच्रेद्वारे सामोपचाराने ती समस्या सोडवायचे प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 21, 2013 8:36 am

Web Title: heritage buildings and facts
Next Stories
1 दादरचे हेरिटेजपण
2 नियोजित ग्राम व नगर रजना
3 क्लासिक ख्रिसमस थीम