सर्वसाधारण सभेच्या कामामध्ये काय कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात व त्या निर्माण होऊ नयेत यासाठी.आता दोन महिन्यांनी मार्चअखेरचे वार्षिक हिशेब पुरे होऊन त्यांची लेखापालाकडून तपासणी झाली की, जूनपासून १४ ऑगस्टपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभांची धावपळ चालू होईल. या सभेवेळी त्या संस्थेचा लिखित अहवाल सर्व सभासदांपुढे ठेवला जातो. त्याअगोदर या अहवालाची प्रत कार्यकारी मंडळाकडून सर्व सभासदांना या सभेच्या १४ दिवस अगोदर दिली जाते. जेथे कार्यकारी मंडळ नसते तेथे ही सर्वसाधारण सभेची तयारी पूर्णत: प्रशासकालाच करावी लागते. अशा वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे मांडावयाच्या सूची महाराष्ट्र सोसायटी कायदा कलम ७५ व नियम ६० व ६२ प्रमाणे असतात. या सभेपुढे येणारे महत्त्वाचे विषय पुढील प्रमाणे असतात. ४ गतवर्षी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त वाचून मंजूर करणे. ४ गतवर्षीच्या आíथक वर्षांअखेरचा संस्थेचा कामकाजाविषयीचा संचालक मंडळाचा अहवाल (नफ्याची वाटणी, लाभांश व इतर निधी लागू असल्यास) ताळेबंद व जमाखर्च / नफातोटा पत्रक यास मंजुरी देणे. ४ गतवर्षीचा आíथक ताळेबंद व नफा / तोटा पत्रक व शासकीय लेखापरीक्षकांच्या प्रमाणपत्रास मंजुरी देणे. ४ शासकीय लेखापरीक्षक यांना लेखापरीक्षक अहवाल मान्यतेसाठी ठेवून मंजूर करणे. ४ पुढील वर्षांसाठी अंतर्गत लेखापरीक्षकांची नेमणूक करणे व त्यांचे वेतन ठरविणे. ४ तसेच अध्यक्षांच्या परवानगीने आयत्या वेळी येणाऱ्या विषयांचा / कामांचा विचार करणे. वरीलप्रमाणे सर्वसाधारण सभेचे विषय असून ते सूचित (नोटीफाय) केलेले असतात. ही नोटीस कमीतकमी १४ पूर्ण दिवसांच्या मर्यादेएवढी असते. वरील विषयांखेरीज सोसायटीच्या कारभारासंदर्भात इतर विषयही घेतले जातात. या विषयांचा वरील कामकाजामध्ये अंतर्भाव करता येतो. एवढे करून इतर काही सूचना/विषय एखाद्या सभासदास करावयाची असल्यास ती संस्थेच्या नोटिशीत सूचित केल्याप्रमाणे, ठरावीक मुदतीत लेखी स्वरूपात अध्यक्षांकडे पाठवावी लागते. असे विषय हे सर्वसाधारण सभेच्या विषयांतील अखेरचे असतात व त्याची शब्दरचना पुढीलप्रमाणे असते. ‘‘माननीय अध्यक्षांच्या परवानगीने आयत्या वेळी येणाऱ्या विषयांचा विचार करणे’’ हे शेवटचेच विषय बऱ्याच वेळा सभेमध्ये त्रासदायक ठरतात म्हणून आपण त्याबाबत खास विचार करू. या शेवटच्या विषयाबद्दल बऱ्याच संस्थांमध्ये व सभासदांमध्ये गरसमज आहेत. येथे ‘सभा’ या शब्दाला फार महत्त्व आहे. लोकशाही कामकाजांतील ‘सभा’ हे एक अविभाज्य अंग आहे. या सभांचे नियमन कसे करावे याबाबत मात्र ‘कायदा’ अस्तित्वात नाही. काही संस्था स्वत:चे नियम करतात. या सभा कशा पार पाडाव्यात याचे ‘संकेत’ (कन्व्हेन्शन्स) आपण इंग्रजांकडून उचललेले आहेत. विशेषत: सहकारी संस्था या लोकशाही पद्धतीनुसार चालणाऱ्या असल्यामुळे तेथे प्रत्येकाचे विचार व मतअभिव्यक्ती यांचे स्वातंत्र्य असते. म्हणून संस्थेच्या कारभाराविषयी आपली मते मांडणे हा सभासदाचा मूलभूत हक्क आहे. परंतु या अमूल्य हक्काचा सदुपयोग फार थोडय़ा प्रमाणांत अशा संस्थांमध्ये झालेला आपणास आढळतो. संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये जो विषय अध्यक्ष चच्रेसाठी पुकारतात त्यावेळी आपली मते मांडण्याचा सभासदांना पूर्ण अधिकार असतो. परंतु अनुभव असा आहे की, या सभासदांचे त्या विषयावरील ज्ञान अपुरे/तोकडे अथवा अजिबात नसते. आपल्या दुसऱ्या सभासद मित्राने बोंबलायला सांगितले म्हणून होळीच्या बोंबा मारतात तसे बोंबलायचे एवढेच माहीत असते. काही सभासदांना तो विषय अजिबात कळत नसतो. ते श्रवणभक्ती चालू ठेवून अवाक्षरही बोलत नाहीत. ज्यांना तो विषय कळतो ते आपले विचार व्यक्त करतात. संस्थेच्या नोटिशीत ज्या सभासदांना सोसायटीच्या कामकाजाविषयी प्रश्न विचारावयाचे असल्यास त्यासाठी तशी मुदत त्या नोटिशीत नमूद केलेली असते. त्या मुदतीत सोसायटीचे दप्तर पाहण्याची (ठरावीक वेळेत) मुभा असते. एखाद्याला ठराव मांडावयाचा असल्यासे, असा ठराव लेखी स्वरूपात देऊन सूचक व अनुमोदक यांच्या सह्या घेऊन अध्यक्षांकडे ठरावीक मुदतीत पाठवून त्याची पोच घ्यायची असते. अशामुळे अध्यक्षांना विचार करण्यास वेळ मिळतो. त्या विषयावर अभ्यास करून कायदा - नियम यांचा विचार करता येतो. असे विषय आयत्या वेळी मांडल्यास अध्यक्षांचा अभ्यास नसल्यास सभेमध्ये बेशिस्त, गोंधळ, आरडाओरड या गोष्टी झाल्यामुळे अध्यक्षास काम करता येत नाही. ही अशी नोटीस सोसायटीला देण्याचे कारण सोसायटीच्या सभासदांनाही त्यावर विचार करता येतो. तसेच कार्यकारी मंडळाच्या (मॅनेजिंग कमिटी ) सभेमध्ये सर्वसाधारण सभेच्या अगोदर अभ्यासपूर्ण चर्चा होते. याशिवाय कमिटी सभासदही त्यांची मते अशा सभेत मांडू शकतात. जे सभासद आयत्या वेळी सभेमध्ये प्रश्न विचारून सर्व सभासदांचा वेळ खातात, गोंधळ घालतात त्या नजरेतून ‘अध्यक्षांच्या परवानगी’ने या शब्दांना अतिशय महत्त्व आहे. येथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे, की एखादा ठराव संस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने सभेपुढे मांडणे योग्य नसेल तर अशी सूचना अथवा ठराव मांडण्यास अध्यक्ष परवानगी नाकारू शकतात. हे सर्व पाहिल्यास अनुभव असा आहे की, शेवटचा विषय पुकारला जाताच मुदतीत न सुचविलेले विषय, सूचना व ठराव हे सभेपुढे मांडण्यासाठी अनेक सभासद अहमहमिकेने व हट्टाने पुढे सरसावतात. अशा सभासदांना त्यांच्या कर्तव्याची अथवा कृतीची जाणीव करून देणे व त्यानुसार प्रस्ताव/ठराव अथवा सूचना मांडण्याविषयीची परवानगी देणे अथवा नाकारणे हे अध्यक्षांचे महत्त्वाचे कर्तव्य ठरते. म्हणून अध्यक्षांनी केवळ सभासदांच्या दबावांतून अशी सूचना अथवा प्रस्ताव/ठराव मांडण्यास परवानगी देता कामा नये. वर लिहिल्याप्रमाणे असे बरेचसे विषय अथवा सूचना यांची पूर्वसूचना देण्यास दिलेली मुदतवाढ असे सभासद पाळत नसतात. अशा वेळी अध्यक्षांनी अशा बेशिस्तीला व मुदतीत सूचित न केलेले विषय अथवा प्रस्ताव/ठराव मांडण्यास परवानगी देता कामा नये. अध्यक्षांनी अशा बेशिस्तीला व मुदतीत सूचित न केलेले विषय अथवा प्रस्ताव/ठराव मांडण्यास परवानगी नाकारून सभासदांना शिस्त लावण्याची वृत्ती ठेवावी. लेखकाला असा अनुभव आला आहे की, सभेत अगोदरच्या विषयांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या व मंजूर केलेल्या ठरावांच्या विरुद्ध ठराव अथवा सूचना हा शेवटचा विषय येताक्षणी मांडण्याचा सभासदांचा प्रयत्न, दुराग्रह व अट्टहास असतो व कधीकधी असे मंजूर केलेले ठराव आयत्यावेळच्या ठरावानुसार नामंजूर केले जातात व सभेच्या कामकाजामध्ये कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात. शेवटी येथे एक खास बाब नमूद करावीशी वाटते की, अशा सभेमध्ये बरेचसे सभासद ठराव मांडतो असे शब्द वापरतात. तेव्हा ठराव मांडतो हे शब्द चुकीचे असून तेथे प्रस्ताव मांडतो अशी वाक्यरचना बरोबर आहे. प्रस्ताव मांडल्यावर तो सभेत मंजूर झाला की त्याचा ठराव होतो. सर्व सभासदांनी मंजूर केल्यावर प्रस्तावाचा ठराव होतो. सर्वसाधारण सभेच्यावेळी सभासदांनीही केवळ बघ्याची भूमिका न घेता आपल्या जबाबदाऱ्यांविषयी जागरूक असायला हवे.
