|| अ‍ॅड. श्रीनिवास घैसास अगदी कालपरवा गृहनिर्माणसंस्थेच्या बाबतीमधील एक बातमी वाचली. १०० हून कमी सदस्य असणाऱ्या गृहनिर्माणसंस्थांचा निवडणूक आयोगाच्या कचाटय़ातून सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असे वाटले. खरोखरच १०० हून कमी सदस्य संख्या असलेल्या गृहनिर्माणसंस्थांना दिलासा देणारी अशी ही बातमी आहे. ९७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर सहकारी कायद्यात अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले त्यातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे यापुढे सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार हा निवडणूक प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्यात आला. त्यामुळे कुठल्याही सहकारी संस्थेची निवडणूक घेण्याचा अधिकार हा त्या संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला राहिला नाही. फक्त कार्यकारी मंडळाचा कालावधी संपत आला की त्यांनी त्यासंबंधीची कल्पना प्राधिकरणाला द्यायची आणि त्यानंतर निवडणूक प्राधिकरण निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरवतील त्याप्रमाणे निवडणुका घेण्याची तरतूद नवीन सुधारणेत होती. ही सुधारणा कितीही चांगली असली तरी या ठिकाणी सहकारी कायद्याअंतर्गत सर्वच सहकारी संस्था येतात. यात सहकारी पतपेढय़ा, निरनिराळी कामे करणाऱ्या सोसायटय़ा, तसेच उत्पादक सोसायटय़ा यांच्याप्रमाणेच त्यामध्ये गृहनिर्माणसंस्थांचादेखील समावेश झाला. आता इतर सहकारीसंस्था आणि गृहनिर्माणसंस्था यामध्ये जो मूलभूत फरक आहे तोही सुधारणा करणाऱ्यांनी लक्षात घेतलाच नाही. इतर संस्थांमध्ये कार्यकारी मंडळाच्या निवडणुका अगदी खासदारकी, आमदारकीच्या निवडणुकांसारख्या वा त्याहून अधिक जिद्दीने लढवल्या जातात. यामागे खूप मोठे अर्थकारण दडलेले असते. परंतु गृहनिर्माणसंस्थांच्या बाबत ही गोष्ट लागू होत नाही; आणि अगदी लागू झाली तरी ती अगदी किरकोळ स्वरूपात म्हणजेच खूप मोठय़ा गृहनिर्माणसंस्थेचे एखादे मोठे काम असेल तर त्याबाबतीत होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच फार मोठय़ा असणाऱ्या गृहनिर्माणसंस्था वगळता इतर गृहनिर्माणसंस्थांना या सर्व गोष्टी जाचक वाटत होत्या. या साऱ्यामुळे गृहनिर्माणसंस्थेमधील सदस्य संस्थेचे काम करण्यास पुढे येणेच टाळू लागले होते. आणि सर्वाचे काम ते आपले कामच नाही त्यामुळे आपल्याला तिकडे लक्ष देण्याची गरज काय? अशी भावना निर्माण होऊन गृहनिर्माणसंस्थाचे काम करण्यास माणसेच मिळत नाहीशी झाली, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. या पाश्र्वभूमीवर १०० पेक्षा कमी सभासदांच्या गृहनिर्माणसंस्थांना त्यांची निवडणूक स्वत: देण्याचा निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे हे खरोखरच स्तुत्य आहे. आता हे पाऊल जर शासनाने निर्माण केलेल्या समितीने उचलले असेल तर गृहनिर्माणसंस्थांच्या बाबतीत असे बरेच प्रसंग येतात, की त्यांना अशा प्रकारचा पाठिंबा जर शासनाने दिला तर निश्चितच गृहनिर्माणसंस्थेचे पदाधिकारी संस्थेच्या कामकाजात भाग घेतील आणि एक चांगली व्यवस्था सहकार क्षेत्रात निर्माण होईल. म्हणूनच पुढे दिलेल्या बाबतीतही शासनाने एखादी समिती गठितकरून त्याबद्दल निर्देश दिले तर गृहनिर्माणसंस्थेचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे करणे शक्य होईल म्हणूनच आणखी कोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टीबाबत शासनाकडे निदेश घेणे आवश्यक आहेत ते आपण पाहूया. १) नामांकन :- नामांकन हा एक सर्वच गृहनिर्माणसंस्थांच्या बाबतीमधील एक वादग्रस्त विषय ठरलेला आहे. एखादी व्यक्ती वारल्यावर साहजिकच तिला लागू असणाऱ्या वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे तिच्या वारसांना तिची असलेली मालमत्ता मिळते, त्यामुळे मृत व्यक्तींचे कायदेशीर वारस आणि नामांकित व्यक्ती यांच्यात वाद उभे राहतात. आणि मग असा वाद झाला की संस्थेचे कार्यकारी मंडळ नामांकनाप्रमाणे समभागाचे हस्तांतरण करण्यास नकार देतात आणि त्यासाठी वारसांना वारसा हक्क मिळाल्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तींनी घेतलेल्या हरकतीचा आधार घेतात आणि तो नामांकन व्यक्तींच्या नावे संस्थेतील मृत व्यक्तीची मालमत्ता उदा. (सदनिका, गाळा, दुकान, गोडाऊन, इ.) करण्यास संस्थेचे पदाधिकारी नकार देतात. खरे तर असा नकार देण्याचा अधिकार पदाधिकाऱ्यांना दिलेलाच नाही, म्हणून संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नियमाप्रमाणे नामांकित व्यक्तीच्या नावे मालमत्ता हस्तांतरित करताना हरकत घेणाऱ्या व्यक्तीला संबंधित न्यायालयाकडून आदेश आणणे जरुरीचे आहे असे कळविणे बंधनकारक आहे. परंतु असे होत नाही म्हणूनच नामांकन योग्यरीत्या केलेले असेल तर गृहनिर्माणसंस्थांनी नामांकित व्यक्तीच्या नावे मृत व्यक्तीच्या नावे असणारी मालमत्ता हस्तांतरित करणे जरुरीचे आहे आणि तसे करण्याबद्दल याबाबत शासनाने स्पष्ट निर्देश देणे जरुरीचे आहे. २) हस्तांतरणासंबंधी वाद नसतानासुद्धा वारस दाखला आणण्यास सांगणे :- एखादा सदस्य जर मृत पावला आणि त्याच्याच वारसामध्ये वाद नसला तर गृहनिर्माणसंस्था अशा मृत सदस्याची मालमत्ता सर्व वारसांच्या सहमतीने एका व्यक्तीच्या नावे करू शकते, त्यासाठी सर्व गोष्टी करण्यास मृत सदस्याचे सर्व वारस तयार असतात आणि असे असले तरी त्या सदस्याच्या वारसाला वारस दाखला आणण्याचा सल्ला संस्थेचे पदाधिकारी देतात. आता हा वारस दाखला आणणे हे केवढे खर्चीक काम आहे हे संबंधितांना ठाऊक असेलच. सध्याच्या प्रचलित कायद्यानुसार एखाद्या मालमत्तेसाठी त्यांच्या मृत्यूच्या पश्चात त्यांच्या वारसांना वारस प्रमाणपत्र आणण्यास सांगणे हे केवढे खर्चीक काम आहे. खरे तर मृताच्या वारसामध्ये काही वाद नसले तर उपविधीमधील तरतुदीनुसार मृत व्यक्तींच्या सर्वसंमत वारसाच्या नावे त्याची मालमत्ता हस्तांतरण करण्यास संस्थेचे नुकसान काहीच नसते. कारण त्या वेळी संबंधितांकडून हमीपत्रही घेतले जाते. समजा वाद झालाच तर तो त्यांचे वारस न्यायालयात जाऊ शकतात, मग अशा वेळी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी असे हस्तांतरण करण्यासाठीचे निर्देश देणे जरुरीचे आहे. ३) उपनिबंधक कार्यालयासाठी निर्देश :- कित्येक वेळा संस्थेचे पदाधिकारी उपविधीनुसार एखाद्या हस्तांतरणाच्या वेळी कागदपत्रांची मागणी करतात. उदा. मुद्रांक भरून नोंद केलेले करारनामे, नोंदणीकृत मृत्युपत्र, अन्य वारसांचे हक्कसोडपत्र, विहित नमुन्यातील फॉम्र्स, मृत्युपत्रावरील न्यायालयाचा हुकूमनामा (प्रोबेट), किंवा वारस दाखला हे त्या त्या वेळी आवश्यक असते. परंतु अशा वेळी समोरील पक्षकार, उपनिबंधक कार्यालयात तक्रार दाखल करतात आणि कित्येक वेळा समोरील पक्षाचे म्हणणे लक्षात न घेता समोरच्या पक्षकाराला पुढील तारखेची माहिती न देता आपल्या निकालाचे समर्थन न देता आदेश दिले जातात. आणि न्यायाने कागदपत्र मागणारी संस्था, वा पदाधिकारी अवाकच होऊन जातात. कित्येक वेळा उपनिबंधक कार्यालयाची विलक्षण कार्यतत्परतादेखील लक्षात येते. या सर्व गोष्टी उपविधीच्या विरोधातसुद्धा असतात, परंतु त्याचे समर्थन कोणत्या गोष्टीमुळे केले हेदेखील त्या आदेशावरून स्पष्ट होत नाही. मग अशा वेळी जर कुठली गोष्टच मागायची नसेल वा त्याची पूर्तता करण्यापूर्वीच उपनिबंधक कार्यालयाकडून आदेश येत असतील तर आपण कामच न केलेले बरे, असा निराशावादी विचार बनून जातो आणि किमान गृहनिर्माणसंस्थांच्या बाबतीत तरी तो घातक आहे. गृहनिर्माणसंस्था हा निवाऱ्यावरील परिपूर्ण नसला तरी बहुतांशी परिपूर्ण असा उपाय आहे. अशा अनेक गोष्टी जर शासनाने निर्देश दिले तर खरोखरच गृहनिर्माणसंस्थांच्या कारभारात लक्षणीय सुधारणा होईल; एवढेच नव्हे तर उपनिबंधक कार्यालयाने अशा प्रकारे आदेश दिल्यावर तो न पाळल्यास त्यावर शिक्षादेखील निश्चित करणे आवश्यक आहे. अर्थात ही गोष्ट दोन्ही बाजूने लागू होणे आवश्यक आहे. ज्याला इंग्रजीमध्ये ‘व्हाइसव्हर्सा’ म्हणतात. तशा अर्थाचे बंधन असणे आवश्यक आहे. आज उपनिबंधक कार्यालय, संस्थेचे पदाधिकारी आणि व्यवस्थापक, एखादा सदस्य यांच्यात कुणाचाच पायपोस कुणालाच नाही अशी अवस्था झालेली आहे. प्रत्येकाची अवस्था ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ अशी झाली आहे. या सर्व गोष्टी जर शासनाने निर्देश देऊन व्यवस्थित वाटेवर आणले तर उपनिबंधक कार्यालय हे एका दीपस्तंभासारखे कार्य करील. म्हणूनच कोणताही पूर्वग्रह मनात न ठेवता निव्वळ गृहनिर्माणसंस्थेचे हित डोळ्यासमोर ठेवून हा लेख लिहिला आहे. यात कोणत्याही संस्थेचा पदाधिकाऱ्याचा वा कार्यालयाचा अपमान करण्याचा अजिबात उद्देश नाही. फक्त वस्तुस्थिती वाचकांसमोर ठेवणे एवढाच उद्देश त्यामागे आहे. खरोखरच अशा प्रकारे जर शासनाच्या निर्देशाने संबंधित सर्वजण कार्यक्षम झाले तर तोच खरा सुदीन ठरेल! उपनिबंधकांना पुढील गोष्टींबाबत निर्देश देणे जरुरीचे उपनिबंधक कार्यालयाकडे येणाऱ्या प्रत्येक पत्राचे उत्तर देणे त्यांच्यावर बंधनकारक करणे. एखादी गोष्ट उपनिबंधक कार्यालयाच्या अखत्यारीत येत नसेल तर ती कुणाच्या अखत्यारीत येते याचे मार्गदर्शन करायला लावणे. गृहनिर्माणसंस्थेच्या सभेला, पुनर्विकास सभेला उपनिबंधक कार्यालयाचा प्रतिनिधी उपस्थित ठेवणे, या ठिकाणी गृहनिर्माणसंस्थेचे पत्र प्राप्त झाल्यावर त्याचे उत्तर आठ दिवसांत देणे बंधनकारक करून संस्थेने ठरवलेली सभेची तारीख असेल तर तसे संस्थेला कळवणे उपनिबंधक कार्यालयावर बंधनकारक करणे. अशा प्रकारे गृहनिर्माणसंस्थेचे पत्र पाठवले याचा पुरावा त्यांच्याकडे असला आणि उपनिबंधक कार्यालयाने संस्थेला काही कळवले नाही आणि शिवाय उपनिबंधक कार्यालयाचा प्रतिनिधी सभेला हजर नसला तर ती सभा अवैध न ठरवणे (कारण गृहनिर्माणसंस्थेचे पदाधिकारी हे विनामोबदला काम करत असतात, तर उपनिबंधक कार्यालयातील सर्वाना पगार मिळतो.) उपनिबंधक कार्यालयाची हजेरी गृहीत धरणे. उपनिबंधक कार्यालयाने एखाद्या संस्थेवर व्यवस्थापक नेमला (अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर) तर त्याची कारणे देणे. या व्यवस्थापकाने त्याच्या कालावधीत काय काय केले याचा लेखाजोखा संस्थेच्या प्रत्येक सदस्याला देणे. (या ठिकाणी व्यवस्थापकाचे मानधन संस्था भरत असते.) व्यवस्थापकाने त्याच्या कामात कामचुकारपणा केला तर त्याला त्यासाठी जबाबदार धरणे. त्याच्या कार्यकाळात त्याने कोणती कामे करावीत याची यादी देणे. तांत्रिक गोष्टीचा वाद न करता गुणवत्तेवर निर्णय देण्याचे बंधन उपनिबंधक कार्यालयावर घालणे. उपनिबंधकांची भेटण्याची वेळ नियमित करणे आणि ती पाळण्याचे बंधन त्यांच्यावर ठेवणे, इ. ghaisas2009@gmail.com
