गृहनिर्माण सोसायटय़ा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ खाली येत नसल्याने सोसायटीची कागदपत्रे वा दस्तावेज मिळण्याचा सीमित हक्क सभासदांना प्राप्त होतो.
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ खाली सहकारी संस्था येत नसल्याने त्याअंतर्गत सोसायटीचे कागदपत्र व दस्तावेज सोसायटी सभासदांना मिळण्याचा हक्क प्राप्त होत नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ३२ प्रमाणे हाऊसिंग सोसायटी सभासदाला सोसायटीच्या दफ्तरातील कागदपत्र व दस्तावेज विनामूल्य तपासण्याचे तसेच योग्य मूल्य देऊन त्याच्या झेरॉक्स प्रती मिळण्याचे सीमित हक्क प्राप्त होतात.
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ खाली सहकारी गृहनिर्माण संस्था या ‘जन प्राधिकरणे’ या वर्गात मोडत नसल्याने सभासदांना या अधिनियमाखाली सोसायटीचे कागदपत्र व दस्तावेज मिळण्याचा हक्क प्राप्त होत नाहीत. मात्र सभासद/सदस्य गृहनिर्माण संस्थेकडून महाराष्ट्र को.ऑप.सोसायटी कायद्याचा कलम ३२ अन्वये माहिती मागू शकतात. अशा आशयाचा निर्णय राज्य मुख्य माहिती आयुक्त, डॉ.सुरेश वि.जोशी यांनी ‘अपिलार्थी श्री एम.एस.एन.पिलाई’ विरुद्ध ‘अपिलीय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था-३,वांद्रे(पूर्व) मुंबई’ या अपिलाच्या दि. १९ मार्च २०१० रोजीच्या सुनावणी दरम्यान दिला. या निर्णयाचा सरळ अर्थ असा होतो की, हाऊसिंग सोसायटी सभासदांना अधिनियम ३२ मध्ये दिलेले सीमित हक्क प्राप्त होतात, परंतु माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ प्रमाणे हक्क प्राप्त होत नाहीत.
 ज्यात नमूद केली आहेत अशी पुस्तके व अभिलेख यांचे भाग पुस्तके इत्यादी पाहण्याचे सदस्यांचे हक्क, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ३२(१) संस्थेच्या प्रत्येक सदस्यास संस्थेच्या कार्यालयात कामकाजाच्या वेळेत किंवा त्या प्रयोजनासाठी ठरविलेल्या कोणत्याही वेळी (i) अधिनियम, नियम व उपविधी यांची प्रत आणि (ii) शेवटचा लेखापरीक्षा झालेला वार्षिक ताळेबंद (Last audited Balance sheet),(iii) नफा-तोटा यांचा लेखा (Income & expenditure A/C), (iv) समितीच्या सदस्यांची यादी,(v) सदस्यांची नोंदवही (List of members),(vi) सर्वसाधारण सभेची कार्यवृत्ते (Minutes of General Body meetings), (vii) समितीच्या सभांची कार्यवृत्ते (Minutes of Managing Committe meetings) (viii) आणि त्याने संस्थेशी केलेले व्यवहार ज्यात नमूद केले आहेत, अशी पुस्तके व अभिलेख यांचे भाग विनामूल्य तपासण्याचा हक्क तसेच अधिनियम ३२ (२) खाली योग्य ती फी देऊन त्याच्या झेरॉक्स प्रती मिळण्याचा हक्क प्राप्त होतो.
अधिनियम ३२ खाली वर नमूद केलेले (्र) ३ (५्र) मधील कागदपत्रे तसेच (viii) प्रमाणे त्याने (त्या सभासदाने/सदस्याने) संस्थेशी (सोसायटीशी) केलेले व्यवहार (transaction/correspondence) विनामूल्य तपासण्याचा हक्क तसेच अधिनियम ३२(२) खाली योग्य ती फी देऊन त्याच्या झेरॉक्स प्रती मिळण्याचा हक्क प्राप्त होतो. सभासदास मिळ्णारे हे अधिकार अर्निबध नाहीत. परंतु हे हक्क त्याने (त्या सभासदाने/सदस्याने) संस्थेशी (सोसायटीशी) केलेले व्यवहार ज्यात नमूद केले आहेत अशी पुस्तके व अभिलेख यांची तपासणी व त्यांच्या प्रती मिळण्यापुरतेच मर्यादित आहेत. सोसायटी अनेक प्रकारचे आर्थिक व बिगरअर्थिक  व्यवहार करत असते त्याचे ढोबळपणे खालीलपणे दोन वर्ग असतात:-
वर्ग एक – सोसायटी व स्वत: सभासद यांच्यातील आर्थिक व्यवहार बुक्स ऑफ अकऊंटमध्ये नमूद केले जातात आणि इतर व्यवहार जसे- सोसायटीकडे केलेली तक्रार व मंजुरी अर्ज यांच्या नोंदी कार्यकारी मंडळाच्या इतिवृत्तात तसेच सभासदाच्या सोसायटीकडे असलेल्या व्यक्तिगत फाइलमध्ये पत्रव्यवहार स्वरूपात उपलब्ध असतात.
सोसायटी व वैयक्तिक सभासद यांच्यातील वर नमूद केलेले आर्थिक/बिगरआर्थिक व्यवहारात सोसायटी व सभासद परस्पर/एकमेकाला त्या व्यवहाराच्या परिणामाला पूर्णपणे जबाबदार असतात. या कारणामुळे सभासदाला अशा व्यवहाराबाबतचे सोसायटीचे कागदपत्र/अभिलेख तपासण्याचा व त्याच्या प्रती मिळण्याचा कायदेशीर व नैतिक अधिकार/हक्क प्राप्त होतात व त्यामुळे अधिनियम ३२ खाली फक्त या व्यवहाराबाबतचा हक्क सभासदाला प्रदान करण्यात आला आहे. अधिनियम ३२ चा खरा अर्थ जाणण्यासाठी/प्रतीत होण्यासाठी/उलगडण्यासाठी त्याचा सोसायटीशी व्यवहार हा कळीचा शब्दप्रयोग लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
ज्यावेळी एखादा सभासद सोसायटीकडे कुठल्याही कागदपत्र/दस्तावेज/अभिलेख /पुस्तके यांची तपासणी करण्यासाठी किंवा त्यांच्या झेरोक्स प्रती मिळण्यासाठी सोसायटीकडे अर्ज दाखल करेल, त्यावेळी कार्यकारी मंडळ त्या अर्जाची छाननी करून अर्जदाराने मागितलेले कागदपत्र/दस्तावेज/अभिलेख/पुस्तके यात अर्जदाराचा व्यवहार नमूद केला आहे का, याची खातरजमा करेल. जर त्यात अर्जदाराच्या व्यवहाराची नोंद असेल तरच अशी कागदपत्रे/दस्तावेज/अभिलेख /पुस्तके तपासण्याचा व त्याच्या प्रती अर्जदार सभासदाला देण्याचे बंधन अधिनियम ३२ प्रमाणे कार्यकारी मंडळावर आहे. जर कार्यकारी मंडळाने यात हलगर्जीपणा केल्यास, अधियम ७९(२)(अ)(ब) खाली अशी कागदपत्रे अर्जदारास देण्याचे आदेश सोसायटीला देण्याचा अधिकार उपनिबंधकांना आहे.
वर्ग दोन- सोसायटी व इतर संस्था यांच्यातील आर्थिक/बिगर आर्थिक व्यवहार हे व्यवहार कार्यकारी मंडळ करते. वर्ग दोनमधील आर्थिक व्यवहारात  प्रत्येक सभासदाच्या वैयक्तिक आर्थिक सहभाग जरी असला तरी त्या व्यवहारासाठीची जबाबदारी व्यक्तिगत सभासदाची नसून, त्याची पूर्ण जबाबदारी कार्यकारी मंडळाची एकत्रित तसेच मंडळ सदस्यांची  वैयक्तिक असते. विशेष बाब म्हणजे या व्यवहारात सभासदाचा वैयक्तिक सहभाग किंवा जबाबदारी नसते. अधिनियम, नियम, उपविधी, सर्वसाधारण सभेचे निर्णय यांच्या आधीन राहून सोसायटीच्या वतीने हे व्यवहार कार्यकारी मंडळ करते.  या कारणामुळेच सभासदाला या व्यवहाराबाबतचे कागदपत्र/दस्तावेज तपासणीचे किंवा प्रत मिळण्याचा हक्क अधिनियम ३२ मध्ये प्रदान करण्यात आलेला नाही. असे हक्क सभासदाला दिल्यास त्याचा अर्थ कार्यकारी मंडळाच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा हक्क तसेच कार्यकारी मंडळावर अविश्वास दाखविल्यासारखे होईल. त्याचा गैरफायदा काही विघ्नसंतोषी सभासद कार्यकारी मंडळाकडे सतत कुठल्या ना कुठले कागदपत्र तपासण्याची मागणी करून कार्यकारी मंडळाला त्यांचे सोसायटीचे काम करणे अशक्य करून टाकतील. या गोष्टीची सरकारला कल्पना असल्यामुळेच सभासदाला फक्त  त्याच्या सोसायटीशी असलेल्या व्यवहाराशी निगडित कागदपत्र तपासणी व प्रती मिळण्याचा स्तिमित (ristricted) हक्क अधिनियम ३२ खाली प्रदान करण्यात आला. जर कार्यकारी मंडळ कोठल्याही प्रकारची अफरातफर, भेदभाव करत असेल किंवा  सोसायटी अधिनियम, नियम,उपविधी व सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या निर्णयाचे पालन करत नसेल तर (१) एकूण सभासदांपैकी १/५ सभासद विशेष सर्वसाधारण सभेची मागणी करून हे प्रश्न सर्वसाधारण सभेपुढे निर्णयासाठी आणू शकतात. (२) उपनिबंधकाकडे १/३ सभासद अधिनियम ८३ खाली सोसायटीच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी तक्रार अर्ज दाखल करू शकतात. (३) सभासदावर सोसायटीकडून अन्याय झाला असल्यास त्याबाबत सभासद उपनिबंधक, सहकार न्यायालय, पोलीस व महापालिका यांच्याकडे तक्रार करू शकतो.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ३२ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे नियम १९६१ मधील नियम ३० प्रमाणे देय असलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त परिपत्रक क्र. सगृयो-१०९५/प्र. क्र. ३६/१४-सी दि. १० मार्च १९९५ सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२ च्या निर्देशाअंतर्गत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांनी स्वत: अथवा प्राधिकृत व्यक्तीमार्फत त्याचे संस्थेशी निगडित आर्थिक व्यवहारांसंबधीचे संस्थेचे दस्त-ऐवज/कागदपत्राच्या तपासणीची लेखी मागणी केल्यास विनाविलंब आणि कोणत्याही परिस्थितीत ७ दिवसांच्या आत सदर कागदपत्रे तपासणीकरिता उपलब्ध करून देण्यात येतील. अशी तपासणी विनामूल्य देण्यात येईल. मात्र कार्यकारिणी समितीमध्ये ठराव करून (सर्वसाधारण सभेमध्ये कायम करण्याच्या अधीन राहून) तपासणीला शुल्क (प्रती तासाला रु. १०/- पेक्षा जास्त नाही) आकारता येईल. संबधित कागदपत्रांच्या प्रतींची मागणी केल्यास सभासदांच्या स्वखर्चाने अथवा संस्थेच्या होणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे विनाविलंब आणि कोणत्याही  परिस्थितीत ३० दिवसांच्या आत पुरविण्यात येईल. कागदपत्रांच्या नक्कल प्रती पुरविण्यासंबंधात वरीलप्रमाणे आकारण्यात येणारे शुल्क आणि सध्या अस्तित्वात असलेले नियम/संस्थेचे उपविधीमध्ये आणि उपरोल्लेखित शुल्कामध्ये तफावत असल्यास नियमामधील/उपविधीमधील उल्लेखित दर बंधनकारक राहतील.’’
वरील निर्देशाच्या अर्थबोधाचे थोडक्यात स्पष्टीकरण खालीलप्रमाणे :-
सोसायटी करत असलेल्या आर्थिक व्यवहाराचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे दोन वर्गात करता येईल.
(१) वर्ग एक :- सोसायटी व  सोसायटी सभासद यांच्यातील परस्पर आर्थिक व्यवहार- जेथे सोसायटी व सभासद हे दोन्हीही एकमेकांना त्या आर्थिक व्यवहाराबाबत जबाबदार असतात. त्यामुळेच अधिनियम ३२ व त्याअंतर्गत जारी केलेल्या वरील निर्देशाअन्वये सभासदाला त्याचे संस्थेशी निगडित आर्थिक व्यवहारासंबंधीचे संस्थेचे दस्तावेज/कागदपत्रांच्या तपासणीचे व प्रती मिळण्याचे हक्क प्राप्त होतात.
(२)वर्ग दोन :- सोसायटी व इतर पक्ष यांच्यातील परस्पर आर्थिक व्यवहार. असे सर्व व्यवहार सोसायटीच्या वतीने कार्यकारी मंडळ करते. कार्यकारी मंडळ सोसायटीचा कारभार/व्यवहार, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, नियम १९६१, सोसायटीचे उपविधी, सर्वसाधारण सभेचे निर्णय तसेच सरकारने वेळोवेळी दिलेल्या आदेश व निदेशाअन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराप्रमाणे करणे बंधनकारक आहे. यामुळे सोसायटी व इतर पक्ष यांच्यातील सर्व व्यवहाराला पूर्णपणे कार्यकारी मंडळ जबाबदार असते.
जर या आर्थिक व्यवहारात सोसायटीच्या प्रत्येक सभासदाचे आर्थिक सहभाग (वर्गणी) असला तरीसुद्धा हा व्यवहार त्याचा वैयक्तिक नसून सामूहिकपणे स्थापन केलेल्या संस्थेचा (सोसायटीचा) असतो. त्यामुळे दुरान्वयानेदेखील हा व्यवहार अधिनियम ३२ व वर नमूद केलेल्या दि.१०/०३/१९९५च्या निदेशाअंतर्गत ‘त्याचे (सभासदाचे) संस्थेशी निगडित व्यवहार या संकल्पनेत सूतराम बसत नाही. या व्यवहारात सभासदाच्या आर्थिक किंवा इतर कोठल्याही व्यवहाराबाबतची नोंद नमूद केलेली नसल्यामुळे हे व्यवहार अधिनियम ३२ च्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे या आर्थिक व्यवहाराबाबतचे कागदपत्र तपासण्याचा किंवा त्याच्या प्रती मिळण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभासदांना प्रदान केलेला नाही. जर सभासदांना (त्यांच्या सोसायटीशी असलेल्या व्यवहाराव्यतिरिक्त)सोसायटीचे कोठलेही दस्तावेज/कागदपत्र पाहण्याचा अधिकार बहाल केल्यास कायदेबाज/ भांडखोर/ विघ्नसंतोषी/दुराग्रही सभासद कार्यकारी मंडळास सळो की पळो करून सोडतील. तसेच हे हक्क सर्वसाधारण सभासदांना प्रदान करणे म्हणजे कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारावर व कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा हक्क देण्यासारखे होऊन, कार्यकारी मंडळास सोसायटीचा कारभार करणे अशक्य होऊन सोसायटीत गोंधळ व अराजक माजेल. या गोष्टीची सरकारला पूर्ण जाणीव असल्यामुळेच अधिनियम ३२ मध्ये सभासदाला सीमित हक्क (ristricted/specific rights)  बहाल केले आहेत. जर सभासदांना सोसायटी आर्थिक कारभाराबाबत, अफरातफर, हेराफेरी व गैरप्रकार याबाबत संशय आल्यास सभासद (अ) उपविधी ९७ अंतर्गत संस्थेच्या सभासदांपैकी १/५ सभासदांनी लेखी मागणी करून ही बाब सर्वसाधारण सभेपुढे निर्णयासाठी आणू शकतात. (ब)अधिनियम ८३ खाली १/३ सभासदांनी उपनिबंधकाकडे सोसायटीच्या कारभाराची चौकशी करण्याबाबत अर्ज सादर करू शकतात.
तेव्हा अधिनियम ३२ प्रमाणे सर्वसाधारण सभासदांना त्याचे सोसायटीशी असलेले आर्थिक किंवा बिगरआर्थिक व्यवहार ज्यात नमूद केले आहेत अशी पुस्तके व अभिलेख तपासण्याचा व त्याच्या प्रती मिळण्याचा मर्यादित हक्क सभासदास प्राप्त होतो, याची सोसायटय़ांनी दखल घ्यावी.

More than 11 thousand houses of MHADA are vacant across the state
राज्यभर ११ हजारांहून अधिक घरे पडून, म्हाडाच्या शिल्लक घरांची खासगी संस्थेमार्फत विक्री
गृहनिर्माण संस्थेच्या समितीचे अधिकार, जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये
कायद्याच्या चौकटीत : सहकारी संस्था सभासद आणि त्यांचे प्रकार
सोसायटी सदस्य आणि कागदपत्र मिळण्याचे हक्क