अ‍ॅड. तन्मय केतकर रेरा कायदा आणि त्यातील तुलनेने सुलभ आणि जलद तक्रार निवारण यंत्रणेमुळे महारेरा प्राधिकरणाकडे हजारोंच्या संख्येत ग्राहकांच्या तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. नजीकच्या काळातही अशा अनेकानेक तक्रारी दाखल होत राहतील. महारेरा प्राधिकरणाकडे दाखल होणाऱ्या तक्रारींपैकी मोठय़ा प्रमाणावरील तक्रारी या ताबा मिळण्यास उशीर झाल्याने, व्याज किंवा मूळ रक्कम सव्याज मागण्याकरता दाखल करण्यात येत आहेत. गतकाळात रखडलेल्या प्रकल्पांची संख्या लक्षात घेता, अशा प्रत्येक प्रकल्पांतील ग्राहक महारेराकडे तक्रारी दाखल करीत आहेत. जेव्हा एकाच प्रकल्पातील ग्राहकांना साधारणत: एकाच स्वरूपाच्या तक्रारी दाखल करायच्या असतात, तेव्हा त्या ग्राहकांकडे दोन पर्याय असतात. पहिला पर्याय, प्रत्येक ग्राहकाने स्वतंत्र तक्रार दाखल करायची आणि दुसरा पर्याय, सर्व समान स्वरूपाच्या तक्रारींचा एक गट करून त्या ग्राहकांनी किंवा ग्राहकसंस्थेने एकच समान तक्रार दाखल करायची. कायदेशीरदृष्टय़ा दोन्ही पर्याय योग्य आहेत आणि उपलब्धदेखील आहेत. मात्र केवळ करता येते म्हणून एखादी गोष्ट करण्याअगोदर त्याच्या दीर्घकालीन परिणामांचा साकल्याने विचार होणे गरजेचे आहे. कोणतीही तक्रार दाखल करण्यामागे त्या तक्रारदारास अंतिम समाधान मिळणे हा महत्त्वाचा उद्देश असतो. आणि हा उद्देश सफल न झाल्यास ती तक्रार व्यर्थ ठरायची भीती असते. वैयक्तिक आणि संयुक्त तक्रारीपैकी पर्याय निवडण्याअगोदर आपण दोन्हीतले फायदे-तोटे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक तक्रार केल्यास, प्रति तक्रार रु. पाच हजार इतके शुल्क भरावे लागते, जे संयुक्त तक्रारीत सर्व तक्रारदारांना मिळूनदेखील तेवढेच शुल्क भरावे लागते. वैयक्तिक तक्रारी विविध अधिकाऱ्यांकडे विविध तारखांस सुनावणीकरता घेतल्या जाऊ शकतात. संयुक्त तक्रार एकच असल्याने, एकाच अधिकाऱ्याकडे एकाच दिवशी सुनावणीकरीता घेण्यात येते. वैयक्तिक तक्रारीत विविध निकाल येऊ शकतात, ज्याची शक्यता संयुक्त तक्रारीबाबत अजिबातच नाही. वैयक्तिक तक्रारीत समेट स्वीकारण्याचा, प्रकरण लढण्याचा, अंमलबजावणी करून घेण्याचा, अपिलात जाण्याचा असा कोणताही निर्णय तक्रारदार स्वत: घेऊ शकतो. संयुक्त तक्रारीत हेच निर्णय घेणे आणि मुख्य म्हणजे एकमुखाने निर्णय घेणे कधी कधी कठीण होऊन बसते. संयुक्त तक्रार केल्यास सर्व तक्रारदार सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत एकत्र असणे अत्यावश्यक आहे. दरम्यानच्या काळात तक्रारदारांमध्ये मतभिन्नता निर्माण झाल्यास, त्याचा तक्रार आणि एकंदर प्रकरणावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा अंमलबजावणीचा. रेरा आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत आणि त्यातील समस्यांबाबत आपण या अगोदरच दि. २३.१२.२०१७ आणि दि. ०९.०२.२०१९ रोजीच्या लेखांमध्ये सविस्तर विवेचन केलेले आहे. त्याशिवाय संयुक्त तक्रारीतील आदेशाच्या अंमलबजावणीत उद्भवू शकणारी समस्या म्हणजे काही तक्रारदारांनी दाखल केलेले अपील. समजा संयुक्त तक्रारीची सुनावणी होऊन त्यावर आदेश देण्यात आला आणि तो आदेश सर्व तक्रारदारांना मान्य झाला नाही, तर साहजिकच काही तक्रारदार त्या आदेशास आव्हान देण्याकरता अपील दाखल करणार. अपील दाखल केल्यास, खालच्या न्यायालयाचा आदेश आव्हानित केल्याने, अपिलाची सुनावणी होईपर्यंत खालच्या न्यायालयाच्या निकालावर आणि निकालाच्या अंमलबजावणीवर मनाई हुकूम अर्थात स्टे मिळण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत ज्या तक्रारदारांना संयुक्त तक्रारीतील निकाल मान्य आहे आणि अंमलबजावणी करून घ्यायची इच्छा आहे, त्यांनादेखील त्या आदेशाची अंमलबजावणी करून घेण्यात अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. केवळ संयुक्त तक्रार दाखल करता येणे शक्य आहे, म्हणून अशी तक्रार दाखल न करता, तक्रार दाखल झाल्यापासून सुनावणी, निकाल, अंमलबजावणी, अपील या सर्व पातळ्यांवर सर्व तक्रारदार एकजुटीने उभे राहणार असल्याची अगोदर खात्री करावी. हे सगळे मुद्दे लक्षात घेऊन मगच एकाच प्रकल्पातील ग्राहकांनी वैयक्तिक तक्रारी करायच्या का संयुक्तपणे एकच तक्रार करायची, याचा निर्णय घेतल्यास असा निर्णय सर्वाच्या दीर्घकालीन फायद्याचा असेल.
