लोकशाही राज्य पद्धतीमध्ये विकेंद्रीकरण हा महत्त्वाचा हेतू आहे. ज्या व्यवस्थेत स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांसाठी केंद्राकडून पैसे उभे करण्याची आणि परवानगी घेण्याची गरज निर्माण होते ती व्यवस्था मुळापासून बदलली पाहिजे. पुण्यातल्या मेट्रोसारख्या योजनेत दिल्ली ते गल्ली हितसंबंधांची साखळी निर्माण होते आणि सामान्य माणूस पूर्णपणे डावललाच जातो, हे आपल्या लोकशाहीचं यश मानायचं का? पन्नास वर्षांपूर्वी पर्वतीवरून पुणे शहराकडे पाहिले तर सर्वत्र केवळ हिरवीगार वृक्षराजी दिसत असे. क्वचितच कुठे तरी एखादा पंचहौद मिशनचा टॉवर, नाहीतर मंडईचे छत अशा गोष्टी झाडांपेक्षा उंच दिसायच्या. पुण्याभोवतालच्या टेकडय़ा उजाड होत्या. पण शहरात खूपच झाडी होती. जुन्या वाडय़ांपेक्षाही उंच झाडं त्यांच्या चौकांमध्ये, वखळींमध्ये असत. १९८० च्या दशकात जुने वाडे पाडून त्यांच्या जागी नवी घरबांधणी मोठय़ा प्रमाणावर सुरू झाली आणि पुण्याचं रूप पालटलं. तरीही फक्त दाट वस्तीतल्या जुन्या वाडय़ांसाठीच अडीच एफएसआय उपलब्ध होता. पुण्याचा बराचसा भाग ‘टाऊन प्लॅनिंग एरिया’मध्ये होता आणि त्या भागासाठी फक्त एक एफएसआय उपलब्ध होता.एफएसआय म्हणजे फ्लोअर स्पेस इंडेक्स, म्हणजे एखाद्या भूखंडावर केलेल्या बांधकामाचे एकूण क्षेत्रफळ भागिले त्या भूखंडाचे क्षेत्रफळ. हे एकपेक्षा कमीच ठेवणे पुणेकरांना बंधनकारक होते. फक्त ज्या जुन्या वाडय़ामध्ये खूप जुने बिऱ्हाडकरू होते, अशा वाडय़ांना अडीचपर्यंत जादा एफएसआय उपलब्ध होता. एक एफएसआयच्या बंधनामुळे आपोआपच बांधकामाच्या उंचीवर मर्यादा होती. त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे एखाद्या भूखंडावर किती सदनिका बांधल्या जाव्यात म्हणजेच एखाद्या भागात किती लोकांनी गर्दी करावी यावर आपोआपच बंधन होते. एफएसआय एक असल्यामुळे पाणी, ड्रेनेज, वीज अशा सोयींवर कमी ताण होता. रस्त्यांवरच्या गर्दीवर आपोआपच मर्यादा होती.आता पुणे शहर आवाक्याबाहेर वाढले आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताची लोकसंख्या सुमारे चौपट ते पाचपट वाढली आहे. पण बृहत् पुणे परिसराची लोकसंख्या चाळीस पट वाढली आहे. जगात सर्वच देशांमध्ये वेगाने शहरीकरण चालू आहे. पण भारतात खेडय़ांचे शहरीकरण होण्याऐवजी शहरांचे बकालीकरण होणे असा शहरीकरणाचा अर्थ दिसतो आहे. मुंबईचे शांघाय होण्याऐवजी पुण्याची धारावी होण्याकडे कल दिसतो आहे. खेडय़ांमध्ये पाणी, वीज, रस्ते अशा सोयी नाहीत, शिक्षण नाही, असुरक्षितता आहे. जातीप्रथेसारख्या पुरातन प्रथा अबाधितपणे अस्तित्वात आहेत. मुख्य म्हणजे सामान्य खेडुताकडे पैसा नाही. त्याच्यापर्यंत आधुनिक व्यावसायिक कौशल्ये पोचलेली नाहीत, तरीही त्याला पोटासाठी शहरात येऊन राहणे भाग पडते आहे. शहरातल्या झोपडपट्टीतले आयुष्य त्याला खेडय़ाकडच्या आयुष्यापेक्षा जास्त सुखाचे वाटते आहे. ही परिस्थिती एकूणच नियोजनाची दिशा कशी चुकली आहे ते दाखवते. पुण्यात मेट्रो आणण्याची योजना अशाच चुकीच्या नियोजनाचा नमुना आहे असे दिसते.कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची आवश्यकताशहराच्या लोकसंख्येबरोबरच वाहनांची संख्याही प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. रस्ते त्या प्रमाणात अर्थातच वाढलेले नाहीत. ते शक्यही नाही. शिवाय अगणित लोक ज्यांच्याकडे वाहन नाही असे आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीची आवश्यकता आहेच. ती व्यवस्था कार्यक्षम असावी, तिचा नागरिकांनी जास्तीत जास्त उपयोग करावा, नागरिकांना आपली खासगी वाहने दैनंदिन कामासाठी वापरण्याची शक्यतो गरजच वाटू नये, यासाठी काही उपाययोजना करता आली तर निश्चितच स्वागतार्ह आहे. पण त्यासाठी रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, बीआरटी किंवा मेट्रो असले खर्चिक आणि निरुपयोगी पर्याय स्वीकारण्यापेक्षा खूपच स्वस्त आणि परिणामकारक योजना करणे शक्य आहे.पुण्यात बीआरटी का यशस्वी होऊ शकत नाही, हे लक्षात घेतले तर कोणती पर्यायी व्यवस्था यशस्वी होऊ शकेल हेही लक्षात येईल आणि सध्या वृत्तपत्रांतून मेट्रोच्या योजनेबद्दल ज्या बातम्या येत आहेत त्या पाहता ती योजना पुणेकरांचे नुकसान करून विकासकांचे हित साधणारी आहे, हेही लक्षात येईल.पुण्यात रस्ते, गल्ल्या अरुंद आहेत. दिल्ली, मुंबई, कोलकता, चेन्नईपेक्षा तुलनेने अंतरेही खूपच कमी आहेत. दुचाकी वाहनांची संख्या खूपच जास्त आहे. स्वारगेट ते कात्रज अंतर फक्त नऊ किलोमीटर आहे. ज्यांना रोज स्वारगेट ते कात्रज प्रवास करावा लागतो असे लोक कात्रजपासून दोन-तीन किलोमीटर अंतरापर्यंत कुठे तरी राहत असतात आणि स्वारगेटपासून दोन-तीन किलोमीटर अंतरापर्यंत कुठे तरी काम करीत असतात. मुख्य बस स्थानकापर्यंत जाण्यासाठी स्वत:चे खासगी वाहन वापरणे त्यांना सोयीचे वाटते. तिथे वाहन ठेवण्यासाठी सुरक्षित सोयी नाहीत. वाहन घराबाहेर काढलेच आहे तर तसेच पुढे स्वारगेटपर्यंत का जाऊ नये, कारण तिथून पुढेही लक्ष्मीरोडपर्यंत जायचेच आहे. तेवढय़ासाठी रिक्षा कुठे करायची, असा विचार केला जातो आणि रस्त्यात वाहनांची संख्या वाढत राहते. त्यातून बीआरटीसाठी राखीव रस्ता ठेवल्यामुळे जागोजागी वाहतूक कोंडी होत असेल तर वाहनचालक अस्वस्थ होतात आणि बीआरटी मार्गात घुसण्याचा प्रयत्न करतात. कारण त्या मार्गावर पुरेशा बसेस धावतच नसतात.माझ्या दृष्टीने बस म्हणजे ज्यात बसायला जागा मिळते असे वाहन. जर मला घराबाहेर पडल्याबरोबर पाच मिनिटांत एखाद्या मुख्य थांब्यापर्यंत जाणारी बस मिळाली; तिथून पाच मिनिटांत मला ज्या दिशेला जायचे आहे तिकडच्या मुख्य थांब्यापर्यंत जाणारी बस मिळाली आणि तिथूनही पाच मिनिटांत मला ज्या दाट वस्तीच्या अंतर्भागात जायचे आहे तिथे जाणारी बस मिळाली आणि बस वाहतुकीचा खर्च परवडण्यासारखा असला तर माझ्या दैनंदिन व्यवहारांसाठी मी कधीही खासगी वाहनाचा वापर करणार नाही. म्हणजेच पुण्यातल्या वाहतुकीचा प्रश्न मुख्यत्वे, आहेत त्या बसेसच्या वारंवारितेचा (फ्रीक्वेन्सीचा) आणि पुरेशा बसेस असण्याचा आहे. तो किती तरी स्वस्तात सुटण्यासारखा आहे. योग्य बसेसची खरेदी, योग्य प्रशिक्षण देऊन नोकरभरती, चालक-वाहकांना योग्य इन्सेंटिव्हज, योग्य मार्ग आखणी आणि बस सेवेसाठी योग्य दर, असे या प्रश्नावरचे सरळ, साधे, सोपे उपाय आहेत.जादा एफएसआय म्हणजेच बकालीकरणपण खरा प्रश्न सोडवण्याऐवजी आपल्या दिल्लीतल्या लोकप्रतिनिधींना दहा हजार कोटींची मेट्रो आणण्याची घाई झाली आहे आणि त्याहूनही पुण्यातल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींना पुण्याच्या दाट वस्तीत आणखी चौपट गर्दी वाढवण्याची घाई झाली आहे.मग पुण्यात एवढे लोक राहतात त्यांना काही सोयीच द्यायच्या नाहीत का, असा प्रश्न केला जाऊ शकतो. त्याचे उत्तर सोपे आहे. हा अंडे आधी का कोंबडी आधी इतका अवघड प्रश्न आहे. जिथे जास्त सोयी दिल्या जातात तिथे गर्दी वाढत जाते हे उघड आहे. गरज नसलेली मेट्रो आधी बांधायची, ती बांधणाऱ्यांची गुंतवणूक लवकर वसूल व्हावी यासाठी तिथे गर्दी झाली पाहिजे याची काळजी सरकारनेच घ्यायची. याचाच अर्थ, सध्या पुण्यात राहतात त्या लोकांसाठी मेट्रोची गरज नाही. त्यासाठी त्या भागात राहणाऱ्या लोकांच्या उरावर आणखी चौपट लोक आणून बसवले तरच मेट्रो चालणार आहे. अशी मेट्रो आपल्याला हवी आहे का हे मतदारांनी ठरवणे आवश्यक आहे. आपल्याकडून पैसे काढायचे, आपल्यावर गर्दी आणि बकालपणा लादायचा आणि आपल्याला नको असलेली मेट्रो बांधणाऱ्याला आणि बिल्डरांना पैसे मिळवून द्यायचे, हे सरकारचे काम आहे का?पुण्यातल्या सर्व नगरसेवकांनी एकमताने मेट्रो रस्त्याच्या आजूबाजूच्या भागात चार एफएसआय असावा असा ठराव मंजूर केला आहे. हा पुण्याचा सुमारे ३१ चौरस किलोमीटर भाग आहे. म्हणजेच मेट्रो येवो न येवो, निदान बिल्डरांना प्रचंड फायदा करून द्यायचाच, हाच या योजनेमागचा हेतू दिसतो आहे. आपले लोकप्रतिनिधी ‘आपले’ राहिले नसून ते विकसकांचे प्रतिनिधी झाले आहेत असे त्यांच्या निर्णयावरून दिसते आहे. चार एफएसआय याचा अर्थ आहे त्याच जागेत आणखी चौपट लोकांचा आणि चौपट वाहनांचा वावर. उंचच उंच टॉवर्सची अंगावर येणारी बांधकामे. पुण्यात आहे त्या वस्तीला आज पुरेसे पाणी मिळत नाही. कित्येक तासांचे भारनियमन सहन करावे लागते. ड्रेनेजेस तुंबून रस्त्यात वाहतात. माझ्या एका मित्राची कोथरूड भागात एका उंच इमारतीत अकराव्या मजल्यावर सदनिका आहे. तिथे लिफ्टसाठी बॅकअप आहे. पण लोक डिझेलसाठी काँट्रिब्युशन देत नाहीत. त्यामुळे वीज गेली की अकरा मजले चढून घरी जावे लागते. चार एफएसआय केल्यावर ज्या उंच उंच इमारती तयार होणार आहेत त्यांच्यासाठी पाणी, वीज, मल:निस्सारण, तिथे राहणाऱ्या, काम करणाऱ्या आणि येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांच्या वाहनांसाठी पुरेसे रस्ते, कचरा उचलणे, वाहून नेणे आणि त्याची विल्हेवाट लावणे या गोष्टी आपली महानगरपालिका कशी देणार आहे? थोडक्यात, एफएसआय वाढवणे हा रोगापेक्षा औषध भयंकर असा वाहतूक समस्येचा रोग वाढवणारा अपायच ठरेल.एकीकडे, शहरांची वाढ आता पुरे झाली अशी विधाने आपले नेते करतात आणि त्यांचेच सहकारी जनसामान्यांचे नुकसान करणाऱ्या आणि विकासकांचा मात्र आणखी विकास करण्याच्या योजना मंजूर करतात. टीडीआर (ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेट राइट्स) सारखी अमूर्त गोष्ट विकून जागोजाग जादा एफएसआय वापरला गेला आहे. त्यातल्या अनियमिततेला आणि कित्येक अनधिकृत बांधकामांना एफएसआय वाढला की आपोआपच संरक्षण मिळणार आहे.आगगाडीतल्या आरक्षित डब्यात जादा गर्दी व्हायला लागली तर आपण लोक प्रचंड अस्वस्थ होतो. आज आपणच निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी त्यांच्या हितासाठी आपल्या राहत्या जागेचं, शहराचं स्वास्थ्य कायमचं बिघडवून टाकण्याची आणि प्रचंड प्रमाणात बकालीकरण वाढवण्याची योजना आपल्याच खर्चाने आपल्या गळी उतरवत आहेत आणि आपण स्वस्थ आहोत.भारतातल्या प्रश्नांसाठी भारतीय उत्तरे शोधावीतभारतातल्या प्रश्नांसाठी अमेरिका, चीन आणि सिंगापूर अशी उदाहरणे घेऊ नयेत. अमेरिकेत लोकवस्ती अत्यंत विरळ आहे आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध आहे. चीन भारतापेक्षा अडीचपट मोठा; एक वंश, एक धर्म आणि हुकूमशाही राज्यव्यवस्था असलेला देश आहे. सिंगापूरसारखे ‘राष्ट्र’ हे शहर राष्ट्र आहे. ते मुख्यत्वे व्यापार उदिमावर अवलंबून आहे. तिथले प्रश्न सोडवण्यासाठी वेगळे मार्ग अवलंबिले जातात. म्हणून त्यातल्या त्यात भारताच्या प्रश्नांसाठी तुलनात्मक आदर्शच पाहणे आवश्यक वाटत असेल तर युरोपकडे पाहावे. मेट्रो करायचीच असेल तर कशी असावी? दाट वस्तीच्या भागात युरोपातल्या शहरांप्रमाणे भुयारी असावी. युरोपमध्ये शहरांच्या जुन्या भागात एफएसआय वाढवलेला नाही. जुन्या इमारती अजूनही टिकून आहेत. त्यांच्यात सर्व आधुनिक सोई पोचल्या आहेत. प्रत्येक ठिकाणी लिफ्ट आहेच असं नाही पण पाणी आणि मल:निस्सारणाच्या सोई उत्तम आहेत. प्राचीन काळच्या पाणी योजनाही कित्ेयक शहरांमध्ये अजून टिकून आहेत. युरोपात जुन्या दाट वस्तीच्या भागाला धक्का लावलेला नाही. त्यामुळेच आधुनिक सोई तिथे उपलब्ध करून देणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शक्य झाले आहे.सत्तेची प्रवृत्ती केंद्रीकरणाकडेच असतेभारतात लोकशाही असूनही नियोजनाची दिशा चुकते आहे, कारण कोणत्याही शासन पद्धती म्हणजे शेवटी सत्ताकारणच असते आणि सत्तेची प्रवृत्ती कायम केंद्रीकरणाकडेच असते. सत्तेच्या केंद्रीकरणामुळे आर्थिक केंद्रीकरण आणि आर्थिक केंद्रीकरणामुळे सत्तेचे केंद्रीकरण हातात हात घालून चालू राहते. पुण्यातल्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी मुंबई आणि दिल्लीहून मंजुरी आणावी लागते, याचाच अर्थ तिथे गरजेपेक्षा जास्त पैसा गोळा होत आहे. म्हणजेच तिथे गरजेपेक्षा जास्त सत्ता एकवटली आहे. मोठमोठय़ा खर्चाच्या, कोणत्या तरी व्यावसायिक लॉबीचे हित सांभाळणाऱ्या योजना आखायच्या म्हणजे त्यात मोठय़ा प्रमाणात थोडय़ाच लोकांचे हित साधले जाते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर नियोजन न होता वरून नियोजन लादले जाते. भारतातल्या पाच शहरांमध्ये मेट्रो वाहतूक सुरू करण्याचे नियोजन असेच दिल्लीहून लादले जात आहे. त्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधींना रस नाहीच असे नाही. त्यांचे हितसंबंध सांभाळूनच योजना गळी उतरवल्या जातात हे आपली लोकशाही टिकण्याचे एक रहस्य आहे. म्हणूनच मेट्रोचा संबंध एफएसआयशी जोडला जात आहे. पण याचा अर्थ सामान्य माणसाचे हित लक्षात घेतले जातेच असे नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींपर्यंत हितसंबंधांची साखळी संपते आणि सामान्य माणसाची परवड चालूच राहते. पुण्यात बीआरटी आणि रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या योजना अशाच वरून लादल्या गेल्या आहेत. त्यांचा काय बोजवारा उडाला ते आपण बघतोच आहोत.पुण्यापासून पंचवीस-तीस किलोमीटर अंतरावर महिला सार्वजनिक जागेवरून रोजचं पिण्याचं पाणी भरत आहेत. पुण्याबाहेरच्या भागात रोज दहा-बारा तास वीज नसते. खेडोपाडी शिक्षकांचे पगार होत नाहीत, औषधोपचार उपलब्ध नाहीत. शहरापासून जास्त दूरच्या भागात तर किती तरी अवघड परिस्थिती आहे. त्यातून दूरदर्शनसारखी माध्यमं सर्वत्र पोचल्यामुळे खेडोपाडी लोकांच्या आकांक्षा खूपच वाढत आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारी वाढत आहे. असुरक्षितता वाढत आहे. मेट्रोसारख्या योजना आखण्याऐवजी अशा प्रश्नांमध्ये लक्ष घालून खऱ्या गरजूंपर्यंत खऱ्या आवश्यक सुविधा पोचवाव्यात असं आपल्या दिल्लीतल्या लोकप्रतिनिधींना वाटेल आणि या प्रश्नांवर उपाय म्हणून, अमलात आणता येतील, असे खरे उपयोगी मार्ग ते काढतील, तो सुदिन. तसं झालं तर शहर नियोजन करण्याची वेळच येणार नाही.
