News Flash

महिलांसाठी राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना आणि मुद्रांक शुल्क कपात

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त महिला गृहखरेदीदारांसाठी ही एक उत्तम भेट आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

संदीप धुरत

महिला दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारने ‘राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजने’अंतर्गत मुद्रांक शुल्कात एक टक्का कपात करण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ८ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना म्हणाले, ‘‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त मी केवळ महिलांना प्रचलित दरापेक्षा एक टक्का सवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडतो, जर गृहमालमत्ता हस्तांतरित करणे किंवा विक्री व्यवहाराची नोंदणी केवळ महिला किंवा महिलांच्या नावावर असेल तर! या सवलतीमुळे सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा महसूल कमी होईल,’’ असे ते म्हणाले.

या निर्णयामुळे राज्यातील घरांच्या विक्रीला आणखी नक्कीच चालना मिळेल. महाराष्ट्र सरकारने मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत जाहीर केल्याने आणि महिलेच्या नावाने नोंदणी केलेल्या मालमत्तांच्या नोंदणीमुळे राज्यातील घरांच्या विक्रीला आणखी चालना मिळेल, महिलांना सक्षम करण्यास मदत होईल. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त महिला गृहखरेदीदारांसाठी ही एक उत्तम भेट आहे.

रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी ‘राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजने’अंतर्गत महिलांच्या नावाने नोंदणी केलेल्या मालमत्तेसाठी एक टक्का सवलत स्वागतार्ह आहे. यामुळे गृहखरेदीदारांच्या या सेगमेंटमधून मागणी वाढण्यास मदत होईल. अधिकाधिक महिला व्यावसायिक क्षेत्रात प्रवेश करत असल्यामुळे आणि गृहखरेदीबाबत प्रमुख निर्णय घेत असल्यामुळे, महिला गृहखरेदीदारांचा एक महत्त्वाचा गट बनल्या आहेत. ही सवलत जर गृहमालमत्तेचे हस्तांतरण किंवा विक्री व्यवहाराची नोंदणी महिलेच्या नावावर असेल तर उपलब्ध राहील.

कोविड-१९ साथीच्या पाश्र्वाभूमीवर तीव्र आर्थिक मंदीसह अनेक आव्हाने असूनही राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात संसाधने संघटित करणे, सामाजिक उपक्रमांना चालना देणे आणि पायाभूत सुविधांना चालना देण्यावर भर दिला आहे. हा एक कौतुकास्पद प्रयत्न आहे आणि राज्य प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत राहील.

इतर सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच स्थावर मालमत्ता क्षेत्रालाही करोना परिस्थितीचा सामना करावा लागला. बरेच गृहप्रकल्प त्यामुळे रखडले. ग्राहकांचा ओघ आटला. अर्थातच बऱ्याच नोकऱ्यांवर परिणाम झाल्यामुळे ग्राहक अनुत्सुक होते, पण ही परिस्थिती पूर्णपणे करोना काळात निर्माण झाली असे नाही, तर त्याआधी सुद्धा कित्येक प्रकल्प बांधून तयार होते, पण विकले गेले नव्हते. बरेच ग्राहक हे किंमत आणखी कमी होईल या आशेवर मालमत्ता खरेदीचा निर्णय पुढे ढकलत होते. याचा परिणाम बांधून विक्रीसाठी तयार अशा प्रकल्पांची संख्या वाढण्यात झाला. अपेक्षेइतकी विक्री नसल्यामुळे विकासकांचे पैसे प्रकल्पात अडकले गेले आणि या क्षेत्रावर मंदीचे सावट आले. तर करोना काळातील मंदीमुळे बरेचसे स्थावर प्रकल्प अडचणीत आले आणि त्यासाठी सरकारतर्फे काहीतरी उपाय करण्यात  यावे, अशी मागणी करण्यात येत होती.

कोणताही स्थावर मालमत्ता व्यवहार हा मुद्रांक शुल्क भरून नोंदणीकृत करावा लागतो. सरकारसाठी हा एक महत्त्वाचा उत्पन्न स्रोत आहे. राज्याच्या महसुलामध्ये या उत्पन्नाचा विशेष सहभाग  आहे. मालमत्ता व्यवहार करताना त्या व्यवहाराची एकूण किंमत म्हणजे विकासकाने आकारलेला दर आणि मुद्रांक शुल्क असे असते. त्यामध्ये जीएसटीचाही अंतर्भाव असतो.

महाराष्ट्र सरकारच्या ऑगस्ट  २०२० मधील निर्णयामुळे मुद्रांक शुल्क कमी करून स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील ग्राहकांना दिलासा देण्यात आला.

सरकारच्या या निर्णयानुसार मुद्रांक शुल्क कमी झाले. दोन टप्प्यांमध्ये ही सवलत होती- ती पुढीलप्रमाणे-

* १. १ सप्टेंबर २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० या काळासाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये ३% घट

* २. १ जानेवारी २०२१ ते ३१ मार्च २०२१ या काळासाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये २% घट

यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात मालमत्ता नोंदणीच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. याचा परिणाम असा होईल-

१. ग्राहकांसाठी मालमत्ता खरेदीची एकूण किंमत कमी होईल, ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांवरील आर्थिक बोजा कमी होण्यात होईल.

२.  मुद्रांक शुल्क सवलतीला मुदतवाढ दिल्याने जे ग्राहक मालमत्ता खरेदीचा विचार करत आहेत त्यांना लगेच निर्णय  क्रमप्राप्त राहील. यामुळे मालमत्ता खरेदीचे प्रमाण वाढून लगेच खरेदी-विक्री उलाढाल सुरू होईल. हे होण्याची नितांत गरज आहे.

३. मालमत्ता नोंदणी व्यवहार वाढून त्याचा परिणाम राज्याच्या महसूल वाढीत होईल.

४. एकूणच अर्थव्यवस्था सुधारावयास याची मदत होईल.

५. स्थावर मालमत्ता हे एक असे क्षेत्र आहे की, ज्यावर इतर बरेच उद्योग अवलंबून असतात. त्यांनाही चालना मिळून त्यांचे अर्थकारण सुधारण्यास मदत होईल. यामुळे एकंदरीत  अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ दूर होईल.

६. येणारा गुढीपाडवा गृहखरेदीसाठी  महत्त्वाच्या सणाच्या काळात मालमत्ता खरेदीसाठी उत्तेजन मिळेल.

वर नमूद केल्याप्रमाणे या निर्णयाचे बरेच चांगले आणि दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

एका आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी २०२१ मध्ये मुंबईत ११,७४५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तांची विक्री झाली. सप्टेंबरमध्ये विक्री झालेल्या मालमत्तेची एकूण किंमत ९,०२५ कोटी रुपये होती. ऑक्टोबरमध्ये ११, ६४० कोटी रुपये तर नोव्हेंबरमध्ये १४,३९५ कोटी रुपये. डिसेंबर २०२०मध्ये ३४,०२५ कोटी रुपये इतक्या स्थावर मालमत्तांची विक्री झाली.

याप्रमाणे आपल्या सरकारने घेतलेल्या मुद्रांक शुल्क सवलतीचा निर्णय किती योग्य आहे हे दिसून येते.

महिलांच्या गृहखरेदीच्या निर्णयाला अधिक बळकटी

महाराष्ट्र सरकारने घराच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील किंवा विक्रीच्या नोंदी एखाद्या महिलेच्या नावे नोंदविण्यावर १% मुद्रांक शुल्क सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महिलांच्या घरखरेदी करण्याच्या  निर्णयाला अधिक बळकटी येईल. त्याचा सकारात्मक परिणाम गृहविक्रीवर होईल.

दीपक गोराडिया- अध्यक्ष, क्रेडाई एमसीएचआय

 

sdhurat@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 13, 2021 12:48 am

Web Title: rajmata jijau grihaswamini yojana for women and reduction of stamp duty abn 97
Next Stories
1 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची स्वायत्तता व व्यवस्थापन, सहकार कायदा व नमुना उपविधी
2 ओपन टेरेस सदनिका घेताना..
3 स्टॅम्प डय़ुटी, गृहकर्ज व्याजदर आणि घरखरेदी
Just Now!
X