रेरा प्राधिकरणाकडील प्रकरणामध्ये किंवा तक्रारीमध्ये पक्षकार असलेली व्यक्ती व्यक्तिश: स्वत: किंवा अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत त्या प्रकरणाच्या किंवा तक्रारीच्या कामकाजास उपस्थित राहू शकते. एखाद्या व्यक्तीस व्यक्तिश: उपस्थित राहणे अशक्य असल्यास, अधिकृत प्रतिनिधीची नेमणूक कशी करायची? रेरा विनियमनमधील फॉर्म नमुना क्र. ६ नुसार कोणत्याही पक्षकारास आपला अधिकृत प्रतिनिधी नेमता येईल. त्याकरिता तक्रार दाखल करताना किंवा तक्रारीची सुनावणी सुरू झाल्यावर फॉर्म क्र. ६ नमुन्यातील अधिकारपत्र दाखल करता येणे शक्य आहे. या अधिकारपत्रान्वये नेमण्यात आलेला अधिकृत प्रतिनिधी पक्षकाराच्या वतीने आणि पक्षकारातर्फे सर्व कामकाज करू शकतो. बांधकाम व्यवसायाचे नियंत्रण करण्याकरिता स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन, १९६० च्या दशकात मोफा हा स्वतंत्र कायदा बनविण्यात आला. कालौघात बांधकाम व्यवसायाच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल घडून आले आणि या बदलांशी जुळवून घेण्यात मोफा कायदा कमी पडायला लागला. जलद तक्रार निवारणाचा अभाव ही या कायद्याची सर्वात मोठी अडचण ठरत होती. बांधकाम व्यवसायातील अनेकानेक ग्राहकांना काहीही चूक नसताना, प्रक्रियेतील विलंब आणि त्यायोगे होणारे नुकसान याला सामोरे जावे लागत होते. नव्या काळातील नव्या आव्हानांचा विचार करून आणि विशेषत: जलद तक्रार निवारण होण्याकरिता नवीन रेरा कायदा स्वीकृत करण्यात आला आहे. रेरा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून रेरा प्राधिकरणाकडे विविध स्वरूपाच्या तक्रारी मोठय़ा संख्येने दाखल झालेल्या आहेत. रेरा प्राधिकरणाने आजपर्यंत दिलेल्या निकालांची संख्या ही रेरा प्राधिकरणाद्वारे तक्रारींचा जलद गतीने निपटारा झाल्याचे द्योतक आहे. जलद तक्रार निवारण हा जसा रेरा प्राधिकरणाचा फायदा आहे, तसा सबंध राज्याकरिता केवळ तीन ठिकाणी रेरा प्राधिकरणाची कार्यालये असणे हा काहीसा तोटा आहे. आजघडीला सबंध राज्यात केवळ बांद्रा, मुंबई येथे रेरा प्राधिकरणाचे कार्यालय सुरू आहे आणि सबंध राज्यातील तक्रारदारांना आपापल्या तक्रारींकरिता इथे येणे क्रमप्राप्त आहे. नजीकच्या भविष्यात पुणे आणि नागपूर येथे रेरा प्राधिकरणाची कार्यालये सुरू होणार असून, तेथे देखील तक्रारदारांना जाता येणार असले, तरीसुद्धा सबंध राज्यातील तक्रारदार आणि विरोधी पक्षांना केवळ तीन शहरांत यायला लागणे काहीसे त्रासदायक आहे. बरेचदा प्रत्यक्ष तक्रारदार किंवा विरोधी पक्षातील व्यक्तीला वयोमान, स्वास्थ्य किंवा इतर काही कारणांमुळे तक्रार दाखल करायला आणि तक्रारीच्या सुनावणीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे जमतेच असे नाही. मग या समस्येवर काय उपाय काढायचा? या प्रश्नाचा विचार झालेला असून रेरा कायदा आणि विनियमन (रेग्युलेशन) यामध्ये त्याबाबतच्या सुस्पष्ट तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. रेरा कायदा विनियमन क्र. २६ मध्ये अधिकृत प्रतिनिधीबाबत सुस्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार रेरा प्राधिकरणाकडील प्रकरणामध्ये किंवा तक्रारीमध्ये पक्षकार असलेली व्यक्ती व्यक्तिश: स्वत: किंवा अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत त्या प्रकरणाच्या किंवा तक्रारीच्या कामकाजास उपस्थित राहू शकते. एखाद्या व्यक्तीस व्यक्तिश: उपस्थित राहणे अशक्य असल्यास, अधिकृत प्रतिनिधीची नेमणूक कशी करायची? रेरा विनियमनमधील फॉर्म नमुना क्र. ६ नुसार कोणत्याही पक्षकारास आपला अधिकृत प्रतिनिधी नेमता येईल. त्याकरिता तक्रार दाखल करताना किंवा तक्रारीची सुनावणी सुरू झाल्यावर फॉर्म क्र. ६ नमुन्यातील अधिकारपत्र दाखल करता येणे शक्य आहे. या अधिकारपत्रान्वये नेमण्यात आलेला अधिकृत प्रतिनिधी पक्षकाराच्या वतीने आणि पक्षकारातर्फे सर्व कामकाज करू शकतो. अधिकृत प्रतिनिधी आणि वकील या दोहोंमध्ये फरक आहे. वकिलाचे काम पक्षकाराची बाजू मांडण्यापुरते मर्यादित असते, प्रत्यक्ष निर्णय हा पक्षकारालाच घ्यायला लागतो. कोणताही निर्णय घेण्याचा किंवा कागदपत्रांवर सह्य करण्याचा अधिकार वकिलांना नसतो. याउलट अधिकृत प्रतिनिधीस, पक्षकारातर्फे निर्णय घेण्याचा किंवा कागदपत्रांवर सह्य करण्याचा अधिकार असतो. अधिकृत प्रतिनिधीला नेमल्यास प्रत्यक्ष पक्षकाराला जाण्याची आवश्यकता उरत नाही, पक्षकारातर्फे सर्व सोपस्कार अधिकृत प्रतिनिधी पार पाडू शकतो. अधिकृत प्रतिनिधीने घेतलेला निर्णय किंवा सह्य केलेले कागदपत्र/समझोता हे आपोआपच पक्षकारावर देखील बंधनकारक ठरतात. या मुद्दय़ाचा विचार करता अधिकृत प्रतिनिधीची नेमणूक करताना अत्यंत काळजी घेणे आवश्यक आहे. अधिकृत प्रतिनिधी नेमताना ती व्यक्ती प्रामाणिक आणि सक्षम असणे आवश्यक आहे, अन्यथा पक्षकाराचे नुकसान होण्याची किंवा पक्षकारापुढे नवीन कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अधिकृत प्रतिनिधी नेमताना या सगळ्या मुद्दय़ांचा सारासार विचार होणे गरजेचे आहे. अधिकृत प्रतिनिधीची नेमणूक रद्द करता येते का? याचे उत्तर साहजिकच ‘हो’असे आहे. मात्र प्रतिनिधीच्या नेमणुकीकरिता जशी स्वतंत्र तरतूद आणि नमुना फॉर्म देण्यात आलेला आहे, तशी प्रतिनिधीची नेमणूक रद्द करण्याबाबत स्पष्ट तरतूद किंवा फॉर्म देण्यात आलेला नाही. अर्थात अशी तरतूद आणि फॉर्म नसला तरी नेमणूक करणारा, नेमणूक रद्द करू शकतो ही एक अतिशय साधी आणि तर्कशुद्ध बाब आहे. विशिष्ट तरतूद आणि फॉर्म नसल्याने, प्रतिनिधी नेमणूक रद्द करण्याकरिता रेरा प्राधिकरणाशी त्याबाबतचा पत्रव्यवहार करून नेमणूक रद्द करता येऊ शकेल. विविध कारणास्तव ज्या पक्षकारांना रेरा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात येणे शक्य नाही, त्यांनी या तरतुदीचा अवश्य फायदा करून घ्यावा. - अ‍ॅड. तन्मय केतकर tanmayketkar@gmail.com
