18 October 2019

News Flash

बांधकाम व्यवसायाला वाली नाही

रिअल इस्टेटने बऱ्याच वर्षांपासून आत्तासारखी स्थिती कधीच पाहिली नव्हती.

(संग्रहित छायाचित्र)

संजय देशपांडे

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत रिअल इस्टेट म्हणजे कधीही न संपणारे सुखद स्वप्न वाटत होते, नाही का? तर मग आता असे काय झालेय की, प्रसारमाध्यमे, बँकर, गुंतवणूकदार, सदनिका खरेदी करणारे, तसेच अगदी बांधकाम व्यावसायिकही रिअल इस्टेटमध्ये जगबुडी होणार असल्यासारखे सरावैरा धावत सुटलेत. खरे तर रिअल इस्टेटने बऱ्याच वर्षांपासून आत्तासारखी स्थिती कधीच पाहिली नव्हती.

‘‘पावसाचा फक्त अंदाज लावून काहीच फायदा होत नाही, तर पावसाआधी छताची डागडुजी करून खरा फायदा होतो.’’

– वॉरन बफेट

व्यवसायातील माझा पहिला नियम ‘पैसे कधीच व्यर्थ उधळू नका’, माझा दुसरा नियम, ‘पहिला नियम कधीच विसरू नका.’

– वॉरन बफेट.

मी या नावाची वेगळी ओळख करून द्यायची काही गरज नाही. कारण जेव्हा ‘रिअल इस्टेट या व्यवसायचं काय बिनसलंय,’ असा विषय आहे तेव्हा केवळ वरील नावच माझ्या मनात आले. माझी निराशा ही घरांची विक्री होत नाही, घटलेला नफा किंवा सदनिकांची कमी झालेली मागणी यांमुळे नव्हती, तर रिअल इस्टेट उद्योगाच्या एकूणच परिस्थितीमुळे होती. या उद्योगाची परिस्थिती एखाद्या अनाथासारखी झाली आहे. खरे तर माझ्या मनात अनाथाऐवजी दुसराच शब्द येत होतात. मात्र मी माझ्या मनाला आवरलं व सभ्यपणाच्या चौकटीत राहण्यासाठी ‘अनाथ’ हाच शब्द शीर्षकासाठी वापरला. सगळ्यात महत्त्वाचा व मुख्य प्रश्न म्हणजे सरकार रिअल इस्टेटला उद्योग समजते का? रिअल इस्टेटविषयीची धोरणं किंवा इतरही बाबी पाहता या व्यवसायाचे गेल्या काही वर्षांत काय झालेय, असा प्रश्न मला पडतो. तसे पहिले तर घर ही जीवनातली एक मूलभूत गरज आहे कारण कुणीही मॉलमध्ये किंवा इंटरनेटवर करतो तशी केवळ मजा म्हणून किंवा सहज म्हणून खरेदी करतो तसे घर खरेदी करत नाही. जवळपास नव्वद टक्के लोक राहण्यासाठीच घर खरेदी करतात, तरीही हा व्यवसाय गेली अनेक दशके गुंतवणूक मानला जात होता; आणि ‘मायबाप’ सरकारच्या धोरणांमुळेच तो पैसे कमावण्याचा (म्हणजेच गुंतवणुकीचा) धंदा झाला, त्यात रिअल इस्टेट किंवा बांधकाम व्यावसायिकांची काहीही चूक नव्हती. आता याच सरकारने रिअल इस्टेट व्यवसायात गोंधळाची स्थिती निर्माण केलीय आणि आपण कुठे चुकले आणि काय हे शोधण्यात व्यस्त आहोत. त्याआधी सगळ्यांना रिअल इस्टेटची इतकी काळजी का वाटतेय याची थोडीशी पार्श्वभूमी देणे आवश्यक आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत रिअल इस्टेट म्हणजे कधीही न संपणारे सुखद स्वप्न वाटत होते, नाही का? तर मग आता असे काय झालेय की, प्रसारमाध्यमे, बँकर, गुंतवणूकदार, सदनिका खरेदी करणारे, तसेच अगदी बांधकाम व्यावसायिकही रिअल इस्टेटमध्ये जगबुडी होणार असल्यासारखे सरावैरा धावत सुटलेत. खरे तर रिअल इस्टेटने बऱ्याच वर्षांपासून आत्तासारखी स्थिती कधीच पाहिली नव्हती. प्रत्येक उद्योगामध्ये मंदी येऊन गेली. आताही आहे. वर्तमानपत्राचे कुठलेही पान उघडा, तुम्हाला ऑटोमोबाइल उद्योगातील विक्रीचा आत्तापर्यंतचा नीचांक, कापडउद्योग, जीवनावश्यक वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने या सगळ्यांना मंदीचा फटका अशा बातम्या वाचायला मिळतात. असे असताना रिअल इस्टेटमध्येच एवढा गदारोळ का उडालाय? याचे उत्तर आहे की (अलिकडे) रिअल इस्टेटमध्ये उत्पादन ग्राहकांसाठी नाही तर गुंतवणूकदारांना डोळ्यासमोर ठेवून बनवले जात होते. जोपर्यंत या रिलेच्या शर्यतीत बॅटन (म्हणजे सदनिका) एकाच्या हातातून दुसऱ्याच्या हातात आणि शेवटी ग्राहकांपर्यंत पोहोचत होता तोपर्यंत सगळे काही आलबेल होतं. मात्र अचानक ४ ७ ४ रिले शर्यतीत जर शेवटचा स्पर्धक आलाच नाही तर उरलेले तीन स्पर्धक तसेच स्पर्धेचे आयोजक जसे आश्चर्यचकित होतील तशीच स्थिती रिअल इस्टेटमध्ये झाली आहे. इथे शेवटच्या टप्प्यातील स्पर्धक म्हणजे सदनिकेचा ग्राहक, ज्याने कुणाच्याही हातात बॅटन न देता तो घेऊन स्पर्धा पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. पण तोच आता नाहीसा झाला आहे. आधीचे तीन स्पर्धक म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक, गुंतवणूकदार व पुरवठादार, कंत्राटदार, वास्तुविशारदांसारखे व्यावसायिक असे संबंधित घटक तसेच प्रसार माध्यमेसुद्धा (कारण त्यांच्या महसुलापैकी एक मोठा भाग रिअल इस्टेटच्या जाहिरातींमधून येतो) या सगळ्यांना तसेच स्पर्धेच्या आयोजकांना म्हणजेच विविध सरकारी विभागांना आता ही स्पर्धा कशी पूर्ण करायची असा प्रश्न पडलाय. रिअल इस्टेटच्या या परिस्थितीमुळे सगळ्यांनाच पेच पडलाय, तसेच आता पुढे काय करायचे अशा गोंधळात आहेत. म्हणूनच स्पर्धेचे आयोजक म्हणजेच सरकार वगळता सगळ्यांना अचानक रिअल इस्टेटविषयी सहानुभूती वाटू लागली आहे. अर्थातच कालांतराने सरकारलाही त्यांच्या वैयक्तिक कारणांसाठी रिअल इस्टेटविषयी सहानुभूती वाटेलच!

या पार्श्वभूमीवर जेव्हा माध्यमे गृहबांधणीमंत्र्यांच्या उपस्थितीत रिअल इस्टेटच्या समस्या काय आहेत असे विचारतात, तेव्हा हे तज्ज्ञ डॉक्टरांनी एखाद्या रुग्णाला त्याच्या आजाराविषयी विचारण्यासारखे झाले. म्हणूनच रिअल इस्टेटच्या समस्या जाणून घेऊ, खरे तर समस्या अनेक आहेत मात्र त्या थोडक्यात देण्याचा प्रयत्न केलाय!

१. रिअल इस्टेटसंदर्भातले सगळे कामकाज व धोरणांसाठी राज्यात फक्त एकच सरकारी विभाग असावा. २. शहराच्या विकासाच्या योजना वेळेत तयार व पूर्ण केल्या जाव्यात. ३. धोरणे एकदा निश्चित केल्यानंतर त्यात बदल केला जाऊ नये व करण्यात आल्यास आधीच्या धोरणांतर्गत मंजूर विकासावर त्याचा परिणाम होऊ नये. ४. सरकार विकासकांकडून जे विकास शुल्क घेते त्या मोबदल्यात साहाय्यक पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर हवी. ५. अर्थ विभागानेही जीएसटीसारखी धोरणे बनविताना रिअल इस्टेटला विश्वासात घ्यावे. ६. सरकारने सर्व अवैध बांधकामे (इमारती) नियोजनबद्ध कार्यक्रमांतर्गत हटवावीत व कोणत्याही अवैध इमारतींना नियमित करू नये. या सगळ्या बाबी व्यवस्थित हाताळल्या जात नसल्यामुळे रिअल इस्टेटमध्ये कसा सावळा गोंधळ झाला आहे हे आता पाहू.

१. त्यासाठी सर्वप्रथम रिअल इस्टेटला एक उद्योग म्हणून मान्यता दिली पाहिजे. रिअल इस्टेटमधल्या सर्व संघटना अनेक वर्षांपासून ही मागणी करत आहेत, ज्याकडे सर्व सरकारांनी काणाडोळा केला आहे, याचे कारण देवच जाणो. त्यामुळे आत्ताच्या परिस्थितीत विशेष काही झालं नाही तरी किमान या व्यवसायाला एक मान्यता तरी मिळेल. राष्ट्रीयीकृत बँका आत्तापर्यंत रिअल इस्टेटकडे (बांधकाम व्यावसायिकांकडे) एखाद्याच्या मर्सडिीज गाडीतल्या माणसाने भिकाऱ्याकडे बघावे तसे तुच्छपणे बघत आल्या आहेत. रिअल इस्टेटला तब्बल १५% व त्याहून अधिक दराने कर्जपुरवठा केला जातो. त्यामध्ये प्रक्रिया शुल्क, तारण व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क इत्यादी अतिरिक्त गोष्टी असतातच. त्याशिवाय बहुतेक प्रकरणांमध्ये रिअल इस्टेटला कोणतेही कर्ज देताना जवळजवळ ५०% तारण बंधनकारक असते, अशा अटींवर कोणत्या बांधकाम व्यावसायिकाला कर्ज परवडत असेल देवालाच ठाऊक! एकदा उद्योग म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर त्यावर एकाच सरकारी विभागाचे नियंत्रण असावे, सध्या त्याची संख्या दहाहून अधिक आहे व ती सतत वाढतेय. या विभागांमध्ये ‘थलवा’ अर्थातच बॉस म्हणजे नगर विकास विभाग, त्याशिवाय महसूल विभाग, महानगरपालिका यांसारख्या स्थानिक संस्था, नगर नियोजन अशा अनेक विभागांमध्ये रिअल इस्टेटवर नेमके नियंत्रण कुणाचे आहे हेच कुणाला माहिती नसते. परिणामी नवनवीन धोरणं तयार केली जातात. रिअल इस्टेट हा स्थानिक व्यवसाय आहे हे मान्य आहे, पण परवानगीची तसेच मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया हाताळण्यासाठी तसेच त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केवळ एकच विभाग का असू शकत नाही. त्यानंतर आपल्याकडे एमएसईडीसीएल म्हणजेच वीजपुरवठा, अग्निशमन विभाग, जलविभाग, जलसिंचन विभाग आहे, ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी पुराची निळी रेषा-लाल रेषा असे निर्बंध आहेत, त्यावर असलेला ‘सगळ्यांचा बाप’ म्हणजे पर्यावरण विभाग. तुम्ही दुर्दैवाने एखाद्या अशा शहरात बांधकाम व्यावसायिक म्हणून काम करत असाल, जिथे संरक्षण दलाचे विमानतळ आहे तर तिथे विमानवाहतूक प्राधिकरणही असते. हे सर्व विभाग आपापली धोरणे तयार करतात व मन मानेल तशी त्यांची अंमलबजावणी करतात, रिअल इस्टेटला अपरिहार्यपणे ती स्वीकारावीच लागतात. या सगळ्यामुळे नुसती परवानगी मिळवायलाच अतिशय उशीर लागतो. प्रत्येक विभागाचा स्वत:चा अहंकारही असतो जो सांभाळावा लागतो, हासुद्धा एक वेगळाच विषय आहे. म्हणूनच आपल्याकडे रिअल इस्टेटविषयी वर नमूद केलेल्या सगळ्या गोष्टींचा निर्णय घेण्यासाठी केवळ एकच विभाग हवा.

२. इतके विभाग असूनही कोणत्याही विकास योजनेची किंवा जमिनीच्या वापराच्या धोरणाची कोणत्याही विभागाद्वारे कधीच वेळेत अंमलबजावणी होत नाही. जर पुणे महानगरपालिका एखादी विकास योजना राबवणार असेल तर तिला नगर नियोजन व नंतर नगर विकास विभागाची परवानगी लागते. त्यानंतर जलसिंचन विभाग, पर्यावरण विभाग, वन विभाग किंवा अगदी संरक्षण विभाग या विकास योजनेशी असहमत असतील तर ते हरकत घेऊ शकतात किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र रोखू शकतात. मग पुणे महानगरपालिकेने विकास आराखडय़ात एखादी बांधकाम परवानगी दिली तर जलसिंचन विभाग किंवा संरक्षण विभाग ती रद्द करू शकतात किंवा नाकारू शकतात; हे असे केवळ भारतातच होते. डीपी तयार करण्यापासून ते त्याच्या अंमलबजावणीपर्यंत अनेक विभागांचा समावेश असतो, त्यामुळे परिणामी उशीर वाढतो. म्हणूनच रस्ते, मदाने, उद्याने, नद्या, जलाशय, शाळा, रुग्णालये अशी अनेक आरक्षणे केवळ डीपीमध्येच राहतात व प्रत्यक्षात तिथे कालांतराने झोपडय़ाच उभ्या राहतात (त्यानंतर आणखी एका विभागाचा संबंध येतो म्हणजे झोपु अर्थात झोपडपट्टी पुनर्वसन विभाग) त्यांचे काँक्रिटचे बांधकाम केले जाते, त्यावर टीडीआर मिळतो. म्हणूनच विकास योजनेमध्ये दाखवलेल्या सगळ्या आरक्षणांची अंमलबजावणी योग्य वेळी होणे आवश्यक आहे व त्यासाठी एक स्वतंत्र विभाग आवश्यक आहे.

३. रिअल इस्टेटला सध्या भेडसावणारी मुख्य समस्या म्हणजे अनेक विभागांच्या हस्तक्षेपामुळे झालेला सावळा गोंधळ. यामुळे नेमक्या कुठल्या जमीन प्रकल्पाला मंजुरी मिळालेली आहे याची कुणालाच कल्पना नसते. तुम्ही एका सरकारी विभागाकडून प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यावर काम सुरू करता, सदनिका खरेदी करणाऱ्यांकडून पैसे घेता आणि अचानक एक दिवस दुसरा एखादा सरकारी विभाग त्यांच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे तुमच्या प्रकल्पाचे ‘काम थांबवण्याची’ नोटीस बजावून जातो. तुम्ही ज्या विभागाने तुम्हाला परवानगी दिली त्यांच्याकडे जेव्हा दाद मागता तेव्हा ते शांतपणे जबाबदारी झटकून तुम्हालाच त्यावर तोडगा काढायला सांगतात. माध्यमे व न्यायालयांविषयी पूर्णपणे आदर राखत असे सांगावेसे वाटते की दुर्दैवाने तेसुद्धा नियमांचे उल्लंघन केले म्हणून बांधकाम व्यावसायिकालाच (म्हणजेच रिअल इस्टेटला) दोषी ठरवतात, त्याला खरं तर बहुतेक वेळा हे नियम माहितीही नसतात. पुण्यामध्ये सध्या अनेक इमारती आहेत ज्यांना महानगरपालिकेने मंजुरी दिली आहेत, मात्र नंतरच्या काळात विमान वाहतूक विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्रही लागू झाल्याने त्यांचे काम पुढे होऊ शकलेले नाही, आता यात बांधकाम व्यावसायिकाची काय चूक आहे? तुम्ही नदीपात्रालगत निवासी भाग असलेला एखादा भूखंड खरेदी केला असेल तर त्याबाबतही असेच होते. आता जलसिंचन विभाग म्हणतो की तो पूररेषेच्या आत आहे त्यामुळे तिथे कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही, आता यात बांधकाम व्यावसायिकाची काय चूक आहे? प्रकल्पांमध्ये कोटय़वधी रुपये गुंतलेले असतात व अशा वेळी कायदाही तुमच्या बाजूने उभा राहत नाही. माध्यमेच खटले चालवतात व अशा सगळ्या गोष्टी तपासण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांची असल्याचे सांगतात. सरकारच्या एका विभागाला एखादा कायदा माहिती नसेल किंवा तो त्याचे पालन करत नसेल तर बांधकाम व्यावसायिकाला माहिती असावा अशी अपेक्षा कशी करता येईल, पण फिकीर कोण करतो? मी काही असे म्हणत नाही की नदीच्या पात्रात बांधकाम करा किंवा संरक्षण सुविधांचा विचार करू नका, केवळ एवढीच अपेक्षा आहे की, एकदाच धोरणे तयार करा व स्पष्टपणे सगळ्यांना कळवा, एवढे करणे अवघड आहे का? सरकार म्हणून तुम्हाला तुमची धोरणे योग्य वेळी तयार करता येणार नसतील तर तुमच्या मूर्खपणाचा भरुदड बांधकाम व्यावसायिकांनी का सोसावा? थोडक्यात, एकदा एखाद्या प्रकल्पाला कोणत्याही सरकारी विभागाने मंजुरी दिल्यानंतर त्यात बदल करू नयेत हेच रिअल इस्टेटसाठी पहिले धोरण असावे; आणि बदल केल्याने जर काही नुकसान होईल त्याची पूर्ण भरपाई व्याजासकट सरकारनेच करावी!

४. सगळ्या मंजुऱ्या, ना-हरकत प्रमाणपत्रे, परवानग्या घेतल्यानंतरही सरकारी विभाग विकासांकडून विविध प्रकारच्या करारांवर व प्रतिज्ञापत्रांवर स्वाक्षरी करून घेतात ज्यात सरकार (म्हणजेच संबंधित विभाग) कशासाठीही जबाबदार असणार नाही असे म्हटलेले असते. म्हणजेच पुणे महानगरपालिकेने तुमच्या प्रकल्पावर विविध प्रकारचे शुल्क आकारले असले तरीही तिथे गटारे बांधण्यासाठी ती जबाबदार नाही, पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने रस्त्यांची स्थिती अतिशय वाईट असलेल्या एखाद्या भागात प्रकल्पाचा आराखडा मंजूर करण्यासाठी विकास शुल्क घेतले असले तरीही तिथे रस्ते विकसित करण्याची जबाबदारी त्यांची नाही. महावितरण ट्रान्सफॉर्मरसाठी खोली बांधणार नाही किंवा उच्च दाब वाहिनी टाकणार नाही, तर विकासकानेच हे सगळे करायचे व महावितरणला हस्तांतरित करायचे. बीएसएनएल व दूरध्वनी वाहिन्यांविषयी जेवढे कमी बोलावे तेवढे उत्तम. सगळ्यात शेवटी नोंदणी विभाग मुद्रांक शुल्क आकारते. मात्र दस्तऐवज किंवा व्यवहार वैध आहे किंवा अवैध हे पडताळून पाहण्याची जबाबदारी घेत नाही, धन्य आहे! ही यादी अशी लांबलचक वाढत जाते. सरकारला रिअल इस्टेटकडून महसूल हवा असेल व विकासासाठी ते बांधकाम व्यावसायिकांकडून शुल्क स्वीकारत असेल तर सरकारने त्यांना त्याबदल्यात सुविधाही दिल्या पाहिजेत.

५. सध्या रिअल इस्टेटची मुख्य चिंता म्हणजे भांडवल उपलब्धता. अर्थ विभागाच्या धोरणांमुळे बँका एक तर बांधकाम व्यावसायिकांना कर्ज देत नाहीत किंवा दिल्यास त्यांचे दर अवाच्या सवा असतात. त्याचप्रमाणे सुरू असलेल्या बांधकामातील सदनिकांचे आरक्षण होत नसल्याने तिथूनही पसा मिळत नाही. याचे कारण म्हणजे, ताबा देण्यासाठी तयार घरावर शून्य जीएसटी आकारला जातो. हा म्हणजे मृतप्राय झालेल्या व्यवसायावरील शेवटचा घाव होता. मला खरेच प्रश्न पडतो की तयार घरांवर जीएसटी न आकारण्यामागे कोणता तर्क लावण्यात आला असेल. बांधकाम व्यावसायिकाला मात्र घर बांधताना प्रत्येक पायरीवर जीएसटीचा भार सहन करावा लागतो, असे असताना ग्राहक जीएसटीचा भार कशा उचलतील? जीएसटी काही थोडाथोडका नसतो, बांधकाम खर्चाच्या १२% दराने तो आकारला जातो. म्हणूनच सरकारला घर ही अत्यावश्यक बाब आहे असे वाटत असेल तर कोणत्याही घरांवरचा मग त्याचे बांधकाम सुरू असेल किंवा ताबा देण्यासाठी तयार असतील त्यांच्यावरचा जीएसटी रद्द करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या धोरणामुळे केवळ बांधकाम व्यावसायिकांचा तोटा होतोय. विकल्या न गेलेल्या सदनिकांवर आयकर आकारण्याबाबतही अशीच परिस्थिती आहे, ज्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांवरील व्याजदराचे ओझे वाढत असते त्यावरच सरकार कर आकारते. विकल्या न गेलेल्या सदनिकांवर तुम्ही आयकर कसा आकारू शकता? तुम्ही बजाज किंवा टेल्कोच्या विक्री न झालेल्या वाहनांवर आयकर आकारू शकता का? खरे तर अर्थ विभागाला रिअल इस्टेटच्या समस्यांची अजिबात काळजी नाही. यासंदर्भातील कोणतेही धोरण तयार करताना रिअल इस्टेटमधल्या जाणत्या लोकांना (अशा काही व्यक्ती आहेत) कधीच सहभागी करून घेतले नाही. खरे तर धोरण तयार करताना त्यांना सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे नाही तर जीएसटी किंवा कोणताही कर भरण्यासाठी रिअल इस्टेट व्यवसायात कुणी बांधकाम व्यावसायिकच शिल्लक राहणार नाही.

६. सगळ्यात शेवटचा, पण महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, रिअल इस्टेटला झालेला कर्करोग म्हणजेच अवैध बांधकामे. मी तुम्हाला लगतच्या इमारतींच्या दरात ३०% ते ४०% फरक असल्याचे दाखवून देऊ शकतो. याचे कारण म्हणजे, एक इमारत सगळ्या परवानग्या घेऊन बांधलेली वैध इमारत असते तर दुसरी कोणत्याही परवानग्या न घेता बांधलेली अवैध इमारत असते. या देशामध्ये कायदा फक्त जो त्याचे पालन करतो त्यांच्यासाठीच असतो हे कटू सत्य आहे. ज्या सरकारकडे रिअल इस्टेट नियंत्रित करण्यासाठी अनेक विभाग असतात, शेकडो कायदे व नियम असतात (उदा. रेरा, मोफा), तेच सरकार नंतर न्यायालयामध्ये अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी (वैध करण्यासाठी) प्रतिज्ञापत्र सादर करते. इथे, तुम्हाला परवानगी घ्यायची असेल तर अनेक विभागांकडून परवानग्या घेण्यासाठीच्या जाचक प्रक्रियेतून जावे लागते. सगळ्या परवानग्या घेतल्यानंतरही कोणताही विभाग तुमचे काम थांबवू शकतो. मात्र तुम्ही कोणत्याही विभागाची परवानगी घेतली नाही तर कुठलाही विभाग तुमचे काम थांबवणार नाही. या इमारती अवैध असल्याने त्यांना त्यांच्याशी काहीही घेणेदेणे नसते. काही काळाने त्यातल्या सगळ्या सदनिका विकल्या जातात, सदनिकाधारकांना त्यांचा ताबा मिळतो. त्यानंतर सगळे सरकारी विभाग एकत्र येऊन तुमच्या इमारतीला वैध ठरवतात. यालाच मी कथेचा सुखद शेवट असे म्हणतो!

अर्थातच बांधकाम व्यवसायाची जी परिस्थिती आहे त्यातल्या अनेक गोष्टींना बांधकाम व्यावसायिकही जबाबदार आहेत. यातले एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांची हाव, पण बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांच्या हव्यासाची शिक्षा मिळालीय, नाही का? रिअल इस्टेट व्यवसाय मृतप्राय होण्यात सरकारने जो हातभार लावलाय त्याचे काय. सरकारनेही रिअल इस्टेट व्यवसायातून बक्कळ पसा कमवलाय, त्यामुळे असाही काय फरक पडणार आहे? आता आपण रिअल इस्टेटला जी उतरती कळा लागली आहे त्याची कारणे शोधतोय. हे म्हणजे तुमच्यासमोर आरसा असूनही तुम्ही कसे दिसताय हे इतरांना विचारण्यासारखे झाले. नंतर शहरात जेव्हा एखादी समस्या निर्माण होते, मग ते पूर असतील, वाहतुकीची कोंडी, प्रदूषण किंवा हरित पट्टा कमी झाला तर माध्यमे व स्वयंसेवी संस्था बांधकाम व्यावसायिकांवर घणाघाती टीका करतात.

यंत्रणेचा (सरकारचा व समाजाचा) हा दृष्टिकोन पाहता खरे तर या लेखासाठी ‘रिअल इस्टेट नावाचे अनौरस अपत्य’ असे शीर्षक मनात आले होते. मात्र मी मनातल्या नराश्याला आवर घातला आणि ‘रिअल इस्टेट नावाचे अनाथ मूल’ असे शीर्षक दिले. अनाथ मूल म्हणजे ज्याला आई-वडील नसतात, तर अनौरस मूल म्हणजे ज्याला आपले आई-वडील कोण हेच माहिती नसते, रिअल इस्टेटचेही असेच आहे नाही का?

smd156812@gmail.com

First Published on September 28, 2019 12:18 am

Web Title: real estate construction business abn 97