अ‍ॅड. तन्मय केतकर रेरांतर्गत तक्रार निवारण व्यासपीठ उपलब्ध झाल्यावर, बांधकाम क्षेत्राच्या ग्राहकांच्या तक्रारी मोठय़ा संख्येने रेरा प्राधिकरणाकडे येऊ लागल्या. यापैकी काही तक्रारदारांना यश मिळाले तर कहींना अपेक्षित यश मिळाले नाही. एखाद्या जागेची विक्री किंमत ठरविण्याचा किंवा निश्चित करण्याचा अधिकार रेरा प्राधिकरणास आहे का? हा महत्त्वाचा मुद्दा एका प्रकरणात रेरा प्राधिकरणापुढे आला होता. या प्रकरणात विकासकाने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये तक्रारदारांची अलॉटमेंट रद्द केली होती. रेरा कायदा लागू होण्यापूर्वीच अलॉटमेंट रद्द झालेली असूनही ग्राहकांचे पसे आजही विकासकाकडे असल्याने रेरा प्राधिकरणाने तक्रार दाखल करून घेतली. या प्रकरणात विक्री किंमत निश्चित झालेली नव्हती आणि त्या अनुषंगाने उभयतांमध्ये समझोतादेखील झाला नाही. अंतिमत: रेरा कायदा कलम १३ नुसार, तक्रारदारांशी करार करण्याचा आदेश करून हे प्रकरण निकाली काढण्यात आले. मात्र त्या निकालात अमुक एका किमतीला जागेचा करार करण्यात यावा असा कोणताही उल्लेख नव्हता. तक्रारदारांनी त्याविरोधात रेरा अपिली न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल केले आणि अपिली न्यायाधिकरणाने या प्रकरणाची पुनश्च सुनावणी घेण्याकरता हे प्रकरण रेरा प्राधिकरणाकडे परत पाठवून दिले. नवीन सुनावणी दरम्यान, तक्रारदारांना दिलेली अलॉटमेंट आजही वैध असल्याचे जाहीर करण्याची मागणी तक्रारदारांद्वारे करण्यात आली, तर तेव्हाच्या दराने आता जागा देणे आर्थिकदृष्टय़ा अशक्य असल्याचे विकासकाद्वारे सांगण्यात आले. रेरा कायदा लागू होण्याअगोदरच अलॉटमेंट रद्द झाल्याने, विकासकाद्वारे अलॉटमेंट रद्द करणे हे गर असल्याचे घोषित करण्याच्या तक्रारदारांच्या मागणीवर, आत्ता निर्णय देता येणार नसल्याचे निरीक्षण रेरा प्राधिकरणाने नोंदविले आहे. रेरा नियमांतर्गत प्रसिद्ध मसुदा करार मुद्दा क्र. १८ नुसार, जर तक्रारदार आणि विकासक यांच्यात करार करण्यात आला नाही, तर विकासकाने तक्रारदारांचे पसे परत करण्याचा आदेश रेरा प्राधिकरणाद्वारे करण्यात आलेला आहे. त्या आदेशातच पुढे, रेरा कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार रेरा प्राधिकरण जागेची विक्री किंमत ठरवू शकत नसल्याचेदेखील स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. २४ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या लेखांकात रेरा कायदा लागू होण्याच्या तारखांबाबत आपण महत्त्वाची माहिती घेतलेली आहे. रेरांतर्गत तक्रारीत यश मिळण्याकरता रेरा कायदा लागू झाल्यादिवशी तक्रारदार हा ग्राहक (अलॉटी) असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने रेरा कायदा लागू झाल्यादिवशी आपण अलॉटी आहोत की नाही याची खात्री केल्याशिवाय पुढे जाणे धोक्याचे ठरू शकते. रेरांतर्गत तक्रार करताना, रेरा हा बांधकाम कायद्याकरता बनविण्यात आलेला विशिष्ट कायदा आहे आणि त्या विशिष्ट कायद्याच्या चौकटीतच रेरा प्राधिकरणास काम करणे क्रमप्राप्त असल्याचे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एखादी तक्रार किंवा त्या अंतर्गत करण्यात आलेली मागणी रेरा कायद्याच्या चौकटीबाहेरील असल्यास, त्याबाबत रेरा प्राधिकरणाकडून काही आदेश मिळण्याची शक्यता कमी आहे हे ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे. केवळ रेरा प्राधिकरणाचे व्यासपीठ आता उपलब्ध आहे म्हणून तक्रारदाराच्या सर्वच मागण्या मान्य होतील या भ्रमात राहणे योग्य ठरणार नाही. tanmayketkar@gmail.com
