सोसायटी ३०-४० वर्षे जुनी असो किंवा गेल्या १०-१२ वर्षांची झालेली असो, तेथील सभासद मात्र सोसायटीच्या कामकाजाच्या बाबतीत निरुत्साहीच. त्यांचा मतलब फक्त तीन गोष्टींशी- रोजच्या वापराला पाणी, अखंड विजेची उपलब्धता आणि लिफ्ट असल्यास तिचे व्यवस्थित चालू असणे. बाकी सोसायटीच्या समस्यांशी त्यांचे काही देणेघेणे नाही.हल्ली चार मित्र किंवा लोक एकत्र भेटले की त्यांच्यात हमखास गप्पा होतात. त्यात राजकारण, क्रिकेट आणि बरेच इतर विषयही असतात. त्यात हमखास चर्चेचा विषय असतो, तो म्हणजे ते राहत असलेल्या सहकारी वसाहतीतील प्रश्न आणि वादंग. त्या चर्चेचा शेवट मात्र हमखास एका वाक्याने होतो, ‘जगाच्या पाठीवर कुठेही जा, सहकारी सोसायटी म्हटली म्हणजे या कटकटी आल्याच.’ अर्थात, त्या चर्चेतील ‘जग’ म्हणजे जिथे जिथे सहकारी गृहसंकुल आहे तेथे. विचार करायला गेल्यास सहकारी गृहप्रकल्पात काहीही अडचणी निर्माण होण्याचे काहीही सयुक्तिक कारणच सापडणार नाही. कारण त्यासंबंधित सर्व कायदे, नियम अगदी स्पष्ट आणि लिखित स्वरूपात शासनातर्फे उपलब्ध करून दिले आहेत. शिवाय संबंधितांना काही अडचण असल्यास त्यासाठी योग्य असे मार्गदर्शकही स्वल्प खर्चात उपलब्ध आहेत. तरीही सहकारी गृहसंस्था विनातक्रार काम करते आहे, ही गोष्ट फार दुर्मीळ. याचा मागोवा घेण्यासाठी सहकारी गृहसंस्थेतील तीन महत्त्वाच्या घटकांचा विचार करावा लागेल. हा लेख लिहिताना मी सोसायटय़ांचे दोन भाग केले आहेत. ज्या सोसायटय़ा ३०-४० वर्षे जुन्या आहेत आणि ज्या सोसायटय़ा साधारण ९० सालानंतर स्थापन झालेल्या आहेत अशा.सभासद : एक काळ असा होता की घर म्हणजे आपल्या कुटुंबासाठी आयुष्यभराची राहण्याची तरतूद या दृष्टीने पाहिले जात होते. जागा भाडय़ाची असो किंवा मालकी तत्त्वावरील, एकदा घेतली म्हणजे आपण उर्वरित आयुष्य तेथेच राहून काढणार आहोत, अशीच मनाची ठाम समजूत असायची. आज मात्र जागेचे पुनर्विक्रीमूल्य आणि त्यातून भाडय़ाच्या स्वरूपात होणारी मासिक प्राप्ती या मुद्दय़ांचाही इतर मुद्दय़ांबरोबर प्रकर्षांने विचार केला जातो. तसेच घर घ्यायचे झाल्यास ते फक्त सहकारी गृहसंकुलातच उपलब्ध होऊ शकते, तेव्हा सहकार ही वृत्ती न राहता सक्ती होऊन जाते. त्यामुळे तेथे राहणाऱ्या रहिवाशास आपण एका सहकारी गृहसंकुलात राहत आहोत एवढीच ‘सहकार’ या शब्दाबद्दल माहिती असते. एजंट दाखवील ती जागा पसंत पडल्यास आणि आपल्या आर्थिक गणितात ती बसत असल्यास एजंट पुढे करील त्या कागदपत्रांवर सही करून आर्थिक व्यवहार पूर्ण करून जागेचा ताबा घेऊन कुटुंबांसह राहायला जायचे, इतकेच त्याला माहीत असते. पण हे सर्वसाधारण ९० सालानंतर; त्याआधी सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीत घर घेणे तसे अवघडच काम होते. कारण बँकांनी राहत्या घरासाठी कर्ज देण्याला सुरुवात साधारण १९९५ सालानंतर केली. त्यापूर्वी फक्त बँकेतील कर्मचारी, विमा कर्मचारी, किंवा ज्या आस्थापनात कर्मचाऱ्याला घर घेण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याची सोय होती त्यांच्यासाठीच ओनरशिपचे घर घेणे शक्य होते. घरखरेदीची विविध कागदपत्रे आणि त्यांची जपणूक याबद्दल सभासद तितकेसे गंभीर नव्हते. परंतु मध्यंतरी सहकारी गृहप्रकल्पांबद्दल कायदेशीर प्रश्न उत्पन्न झाले आणि त्याचा परिणाम राजकारण्यावर आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर होऊ लागल्यावर आता कधी नव्हे इतके महत्त्व घरखरेदीच्या प्रत्येक कागदाला उत्पन्न झाले आहे. आदर्श प्रकरणानंतर त्याला फारच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे ३०/४० वर्षांपूर्वीच्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये आता वेगळ्याच समस्या उत्पन्न झाल्या आहेत. अशा इमारतींत ३०-४० वर्षांपूर्वी वास्तव्यास आलेले रहिवासी सभासद आता आपल्या वयाची साठी-सत्तरी ओलांडत आहेत. त्यांची तरुण मुले नोकरी-धंद्यानिमित्त किंवा जागेच्या अडचणींमुळे इतरत्र राहू लागली आहेत. त्यामुळे या सोसायटय़ा म्हणजे वृद्धाश्रम झाल्या आहेत. त्यांना आता नवीन प्रकारचे जीवन जगण्यात काहीही स्वारस्य उरलेले नाही. त्यामुळे सोसायटी ३०-४० वर्षे जुनी असो किंवा गेल्या १०-१२ वर्षांची झालेली असो, तेथील सभासद मात्र सोसायटीच्या कामकाजाच्या बाबतीत निरुत्साहीच. त्यांचा मतलब फक्त तीन गोष्टींशी- रोजच्या वापराला पाणी, अखंड विजेची उपलब्धता आणि लिफ्ट असल्यास तिचे व्यवस्थित चालू असणे. बाकी सोसायटीच्या समस्यांशी त्यांचे काही देणेघेणे नाही. पूर्वी बदली होणाऱ्या नोकऱ्या फार क्वचित आणि ठरावीक खात्यांमध्ये असत. आज खासगी कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना भारतभर नव्हे, जगभर कुठेही कामासाठी पाठवीत असतात. त्यामुळे कायमची सदनिका खरेदी करण्यापेक्षा सदनिका भाडय़ाने घेणे किफायतशीर ठरते. तसेच फार मोठी रक्कम कर्जाऊ घेऊन त्याचे हप्ते भरणे आणि दरमहा भाडय़ाची रक्कम यात खूपच तफावत असते. त्यामुळे आता भाडय़ाच्या जागा घेण्याकडे बऱ्याच लोकांचा कल आहे. आपल्या सदनिका भाडय़ाने देणाऱ्या सभासदांना सोसायटीच्या अडचणींशी आणि सुखदु:खाशी काही म्हणजे काही देणेघेणे नसते. त्यांना फक्त दरमहा मिळणाऱ्या भाडय़ाशी मतलब. ज्या सोसायटीच्या इमारतीत दुकानांचे गाळे आहेत तेथील समस्या वेगळ्याच. त्यात ना ना तऱ्हेचे व्यवसाय आणि उद्योग. अशांच्या मालकांचे सभासद म्हणून सोसायटीकडून वेगवेगळ्या अपेक्षा असतात. सोसायटीच्या कितीतरी गोष्टींचा आणि सोयी-सुविधांचा त्यांना प्रत्यक्षात काहीएक उपयोग होत नसतो, पण त्यासाठीचे पैसे मात्र त्यांना द्यावे लागतात. त्यामुळे दुकानदार नेहमीच सोसायटीवर नाराज आणि त्यामुळे काही वेळा त्यांची वागणूक आडमुठेपणाची ठरते.सोसायटीची कार्यकारिणी : प्रत्येक सहकारी गृहसंकुलासाठी सहकारी कायद्यानुसार स्थापन झालेली कार्यकारिणी असणे हे सहकारी कायद्यानुसार अनिवार्य आहे. ज्या सोसायटय़ा ३०-४० वर्षांपूर्वीच्या आहेत त्यांच्या कार्यकारणीवरील जवळजवळ सर्वच कार्यकारिणी सदस्य आपली सत्तरी पार केलेले वृद्ध आहेत. कारण अशा सोसायटय़ांमध्ये तरुण सभासदांची वानवा. अशा सोसायटय़ांमधील प्रश्नही जुने आणि म्हणून अधिक गुंतागुंतीचे. राहते घर- ते भाडय़ाचे असो किंवा मालकी तत्त्वाचे, त्याची बाजारभावाची किंमत छाती दडपून जाईल अशी झाली आहे. त्यामुळे त्यासंबंधीचे सभासदांच्या कुटुंबीयांतील वाद कायदेशीरदृष्टय़ा सोडविणे म्हणजे महाकठीण काम. अशा ठिकाणची कार्यकारिणी मात्र शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा पार थकलेली. कसेबसे जमेल तेवढे रोजचे कामकाज चालू ठेवणारी. नवीन सोसायटीतील तरुणांना त्यांच्या नोकरी-व्यवसायामुळे कुटुंबासाठी वेळ नाही, तर ते सोसायटीसाठी कुठला वेळ काढायला. त्यांना अजिबात वेळ नाही. त्यांना प्रत्येक गोष्टीला काही नियम असतात, त्यानुसारच सहकारी सोसायटीतील कामे करणे आवश्यक आहे याबद्दल ही तरुणपिढी अनभिज्ञ असते. सर्व काम एकदम झटपट आणि धडाक्याने व्हायला पाहिजे अशी त्यांची मानसिकता. त्यांच्या राहणीमानाच्या कल्पनाही एकदम भन्नाट असतात. काही सोसायटय़ांमध्ये पदाधिकारी होण्यासाठी हमरीतुमरीवर येवून झटापट, तर काही सोसायटय़ांमध्ये मारूनमुटकून कोणाला तरी पदाधिकारी करण्यासाठी धडपड. हल्ली नवीन सोसायटय़ांमध्ये खर्चाचे आकडे डोळे दिपविणारे असतात. त्यामुळे त्यात भरपूर कमाईची शक्यता आणि सोय असते. त्यामुळे सेकेट्ररी, चेअरमन पैसे खातच असणार, या गृहीतकावर आरोप- प्रत्यारोप आणि कायद्याचा कीस काढून एकमेकांना कायम पाण्यात पाहत कामकाज करणारे पदाधिकारी. ‘सरकारी काम आणि बारा महिने थांब’ त्याचप्रमाणे सोसायटीचे काम आणि बिलासाठी वर्षभर थांब अशी परिस्थिती असल्यामुळे लहानसहान दुरुस्त्यांना कोणी कामगार मिळत नाही. अगदी छोटी छोटी दुरुस्तीची कामे महिनोन्महिने रखडतात. पदाधिकारी अगतिक आणि सर्व रहिवाशांच्या रोषाचा धनी ठरलेला. वर्षांतून केवळ एकदा, तेसुद्धा तसा नियमच आहे म्हणून, भरणाऱ्या सर्वसाधारण सभा कायद्याला आवश्यक तेवढय़ाच उपस्थित सभासदांवर कशाबशा पार पाडायच्या. त्यातला बराचसा वेळ बेलगाम आरोप, हेवेदावे आणि चक्क एकमेकांच्या अंगावर धावून जाणे यासाठी भरपूर उत्साह आणि महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा किंवा निर्णय प्रलंबित राहतात. सहाकारी तत्त्वाने चालणाऱ्या कुठल्याही संस्थेत पोलिसांचे काम काय? पण काही ना काही कारणाने जवळ जवळ प्रत्येक सोसायटीची पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद असतेच. जवळजवळ सर्वच सहकारी गृहसंकुलांत फक्त त्यांच्या नावापुरताच सहकार हा केवळ शब्द म्हणून उरलेला असतो, बाकी वृत्ती आणि व्यवहार असहकार पद्धतीचा.शासनाचे सहकार खाते : हे राज्य शासनाचे एक शासकीय खाते आहे. त्यामुळे ज्या प्रकारे शासनाची इतर खाती कामकाज करतात त्याचप्रमाणे हे खातेही काम करते. हे खाते काही अपवाद नाही. जे अनुभव सामान्य जनतेला इतर शासकीय खात्यात कामासाठी गेल्यावर येतात, तेच अनुभव या खात्यातही येतात. अगणित सहकारी गृहनिर्माण संस्था, त्यात आणखी रोज नव्याने वाढ होतच आहे, आणि त्यासाठी तुटपुंजा कर्मचारीवृंद. खरे म्हणजे सहकारी गृहप्रकल्पात किंवा हाऊसिंग सोसायटीचे कामकाज करणे अजिबात कठीण नाही. त्यासाठी त्यांची सर्व साद्यंत कायदे आणि नियम सुस्पष्ट दर्शविणारी प्रकाशने सहज उपलब्ध आहेत. शिवाय मार्गदर्शन करण्यासाठी चांगले सेवाभावी नामवंत विधिज्ञदेखील मदत करण्यासाठी उत्सुक असतात. पण स्वार्थ, खोटी प्रतिष्ठा, कोणाला तरी धडा शिकविण्याची खुमखुमी आणि ऐकीव कायद्याच्या ज्ञानावर घेतलेले आणि आता कायद्याच्या कचाटय़ात अडकलेले कार्यकारिणीचे निर्णय यामुळे अनंत अडचणी निर्माण होतात. दगडाखाली अडकलेला हात सोडविण्यासाठी गरजवंताला जे जे दिव्य करावे लागते, ते करणे भाग पडते. न्यायालयाचा आधार : एखादी समस्या सामंजस्याने सुटत नसेल तर न्यायालयाचा आधार घेणे केव्हाही चांगलेच, पण त्यासाठी लागणारा खर्च, होणारा मनस्ताप आणि निकाल लागण्यासाठी लागणारा कालावधी आणि त्याची अनिश्चितता लक्षात घेता सोसायटीची जनरल बॉडी कार्यकारिणीच्या पदाधिकाऱ्यांना तो पर्याय स्वीकारण्याला बऱ्याच वेळा अनुमती देत नाही. शासनाने वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सहकारी संस्थांसाठी लागू करण्याच्या धोरणात आमूलाग्र आणि वस्तुनिष्ठ बदल करून सहकारी गृहप्रकल्पासाठीच्या कायद्यात योग्य त्या सुधारणा केल्या नाहीत, तर दिवसेंदिवस वाढत जाणारी ही समस्या शासनाच्या हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. ती वेळ आता अगदी जवळ येऊन ठेपली आहे, असे म्हटले तरी अतिशयोक्ती होणार नाही.
