|| अ‍ॅड. तन्मय केतकर आपली देखभाल आणि सांभाळ करण्याच्या आणि मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्याच्या अटींसह जर मालमत्ता बक्षीसपत्र अथवा इतर दस्ताद्वारे हस्तांतरित केली असेल; आणि ज्या व्यक्तीस अशी मालमत्ता मिळाली आहे, त्या व्यक्तीने देखभाल आणि सांभाळ करण्यास नकार दिला किंवा असमर्थता दर्शविली तर असे हस्तांतरण फसवणुकीने केल्याचे गृहीत धरण्यात येऊ शकते. तसेच बक्षीस देणाऱ्याची इच्छा असल्यास असे हस्तांतरण रद्दबातल ठरवता येऊ शकेल. गेल्या काही काळात वैद्यकीय आणि इतर क्षेत्रांतील प्रगतीमुळे भारतातील लोकांचे सरासरी आयुर्मान वाढले आहे. वाढलेले आयुष्य ही जशी देणगी आहे, त्याचप्रमाणे या वाढलेल्या आयुष्याने ज्येष्ठ नागरिकांचे काही प्रश्नही निर्माण केलेले आहेत. वाढत्या वयात दोन महत्त्वाचे प्रश्न उद्भवतात. एक म्हणजे वयस्क व्यक्तीची प्रकृती आणि दुसरा म्हणजे वयस्क व्यक्तीच्या मालमत्तेची व्यवस्था लावणे. प्रकृतीबाबत काही निश्चित अनुमान किंवा निश्चित उपाय असेलच असे नाही. मात्र मृत्युपत्र किंवा बक्षीसपत्र करून मालमत्तेची व्यवस्था निश्चितपणे लावता येते. त्याकरता मृत्युपत्र आणि बक्षीसपत्र हे दोन दस्त सर्वात जास्त प्रमाणात वापरले जात असल्याने त्यातील मूलभूत फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. मृत्युपत्र हा दस्त त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच कार्यान्वित होतो. साहजिकच हयातीत तो कितीही वेळा बदलता येतो आणि हयातीत मालमत्ता हस्तांतरण होत नसल्याने त्याबाबतीत काही धोका नसतो. बक्षीसपत्राचे मात्र तसे नाही. बक्षीसपत्राने मालमत्तेतील हक्क हस्तांतरण होत असतात. आपल्याला आपली मुलेबाळे किंवा नातेवाईक सांभाळतील या आशेने काही ज्येष्ठ नागरिकांनी आपली मालमत्ता त्या मुलाबाळांच्या नावे बक्षीसपत्राद्वारे हस्तांतरण केल्याची आणि वेळ पडल्यावर त्याच मुलाबाळांनी ज्येष्ठ नागरिकांना सांभाळल्यास नकार दिल्याची काही उदाहरणे गतकाळात घडलेली आहेत. या उदाहरणांवरून ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याणाकरता स्वतंत्र कायदा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. त्या अनुषंगाने पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यात भविष्यातील देखभालीच्या आशेने आपली मालमत्ता हस्तांतरित करणाऱ्या पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्येची दखल घेऊन त्या समस्येच्या निराकरणाकरता कलम २३ मध्ये स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद करण्यात आलेली आहे. या तरतुदीनुसार भविष्यात आपली देखभाल आणि सांभाळ करण्याच्या आणि मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्याच्या अटींसह जर मालमत्ता बक्षीसपत्र अथवा इतर दस्ताद्वारे हस्तांतरित केली असेल; आणि ज्या व्यक्तीस अशी मालमत्ता मिळाली आहे, त्या व्यक्तीने देखभाल आणि सांभाळ करण्यास नकार दिला किंवा असमर्थता दर्शविली तर असे हस्तांतरण फसवणुकीने केल्याचे गृहीत धरण्यात येऊ शकते. तसेच बक्षीस देणाऱ्याची इच्छा असल्यास असे हस्तांतरण रद्दबातल ठरवता येऊ शकेल. पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायद्यातील ही एक अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर तरतूद आहे. या तरतुदीचा फायदा असे हस्तांतरण करणाऱ्या कितीतरी नागरिकांना होऊ शकेल, मात्र त्याकरता मालमत्ता हस्तांतरण सशर्त असणे आवश्यक आहे. कलम २३ मधील तरतुदीनुसार जर भविष्यात सांभाळ आणि देखभाल करण्याच्या अटीवर हस्तांतरण झाले असेल तर असे हस्तांतरण रद्द करता येईल. याचाच व्यत्यास विचारात घेतल्यास, जर अशा हस्तांतरणात अशी काही अट नसेल तर असे हस्तांतरण रद्द करता येईलच असे नाही. आपल्या देखभालीच्या मुख्य उद्देशाने मालमत्ता हस्तांतरण करणारे पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी या कायद्यातील संरक्षण सशर्त आहे हे लक्षात घेऊन, वेळ पडल्यास त्याचा फायदा घेता यावा याकरता हस्तांतरण दस्तात तसे स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे. बक्षीसपत्र किंवा इतर जो काही हस्तांतरण दस्त करण्यात येईल, त्यामध्ये त्या हस्तांतरणाच्या लाभार्थ्यांवर मालमत्ता हस्तांतरण करणाऱ्या व्यक्तीच्या देखभाल आणि सांभाळाची जबाबदारी आहे असे सुस्पष्टपणे नमूद करणे दीर्घकालीन सुरक्षेकरता आणि वेळ पडल्यास या कायद्याचा फायदा मिळण्याकरता अत्यंत आवश्यक आहे. समजा, ज्याला मालमत्ता हस्तांतरित केली त्याने ती अजून पुढे हस्तांतरित केली तर काय? त्याचेही उत्तर कायद्यात आहे. त्यानुसार ज्या मालमत्तेतून देखभाल मिळण्याचा अधिकार ज्येष्ठ नागरिक किंवा पालकांना आहे हे माहीत असतानादेखील जी व्यक्ती अशी मालमत्ता बक्षीस म्हणून किंवा विनामोबदला स्वीकारेल त्याला असा देखभाल खर्च द्यायला लागेल. मात्र ज्या व्यक्तीस अशा अधिकारांची माहिती नाही आणि ज्याने काही मोबदल्यात अशी मालमत्ता विकत घेतली असेल, अशा व्यक्तीस असा देखभाल खर्च द्यायची आवश्यकता नाही. पालक, ज्येष्ठ नागरिक, त्यांचा सांभाळ आणि मालमत्ता हा तसा सामाजिक आणि भावनिक प्रश्न आहे. आणि त्यामुळेच इतर व्यवहार करताना घेतली जाणारी खबरदारी याबाबतीत घेतली न जाण्याचीच शक्यता अधिक असते. दस्तात किंवा करारात सामील आपलीच मुलेबाळे किंवा नातलग असली तरीदेखील कायद्याच्या दृष्टिकोनातून वेळ पडल्यास कायदेशीर हक्कांचा फायदा मिळवण्याकरता खबरदारी घेणे आणि आवश्यक त्या अटी व शर्ती नमूद करणे हे दीर्घकालीन सुरक्षेकरता अत्यंत महत्त्वाचे आहे. tanmayketkar@gmail.com
