सदस्यांना सोसायटीची कागदपत्र व दस्तावेज मिळण्याचे सीमित अधिकार असले तरही सभासद त्यांना हवी असलेली माहिती व कागदपत्रे कशी मिळवू शकतात याविषयी..‘वास्तुरंग’मध्ये माधव मटकर यांचा ‘सदस्यांना सोसायटीचे कागदपत्र व दस्तावेज मिळण्याचे सीमित अधिकार’ या मथळ्याखालील लेखातील माहिती ही अत्यंत माहितीपूर्ण होती. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सदस्यांना सोसायटीचे कागदपत्र व दस्तावेज मिळण्याचे अधिकार अत्यंत सीमित आहेत, हे जरी खरे असले तरीदेखील खालीलप्रमाणे युक्तिवाद करून सभासद आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाकडून भरपूर मदत घेत नसलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना माहिती अधिकाराचा कायदा लागू नसल्याचा निकाल दिला आहे.तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्र. ३२ (१) प्रमाणे संस्थेने ठरावीक कागदपत्रांची, तसेच माहिती मागणाऱ्या सभासदाने संस्थेशी केलेल्या आर्थिक व्यवहाराशी निगडित कागदपत्रांची तपासणी विनामूल्य व सात दिवसांच्या आत देण्याचे बंधनकारक केले आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्र. ३२ (२) प्रमाणे अधिनियम क्र. ३२ (१) मध्ये नमूद केलेल्या कागदपत्रांच्या व दस्तावेजाच्या प्रती सभासदाने संस्थेला ठरावीक रक्कम अदा केल्यावर ३० दिवसांच्या आत देण्याचे बंधनकारक केले आहे.आता जरा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्र. ३२ (१) मध्ये नमूद केलेल्या कागदपत्रांकडे व दस्तावेजांकडे एक नजर टाकू. त्या सर्व कागदपत्रांची व दस्तावेजांची यादी मटकर यांनी त्यांच्या लेखात दिलेली आहेच. त्या यादीतील एकदेखील कागदपत्र व दस्तावेज असा नाही की, ज्यातून सभासदाला ज्यात स्वारस्य असते त्या समितीच्या आर्थिक गरव्यवहाराचा पुरावा मिळू शकेल व दुर्दैवाने बहुसंख्य सोसायटय़ांमधील समितीचे पदाधिकारी हे आर्थिक गरव्यवहाराचा आरोप चुकवू शकत नाहीत. पण समितीवर आर्थिक गरव्यवहाराचे आरोप करावयाचे व ते न्यायालयात सिद्ध करावयाचे तर त्यासाठी पुरावे कसे मिळणार? ते पुरावे मिळू नयेत म्हणून समितीचे पदाधिकारी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्र. ३२ (१) व (२) कडे बोट दाखवून सोसायटीच्या आर्थिक व्यवहाराशी निगडित - विशेषत: ज्यातून त्यांचा आर्थिक गरव्यवहार उघड होईल अशा कागदपत्रांच्या प्रती देण्यास नकार देतात व या गोष्टीची शासनालादेखील पूर्ण जाणीव असल्यामुळेच मटकर यांनी त्यांच्या लेखात उल्लेख केलेल्या शासनाच्या सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाने १० मार्च १९९५ रोजी राज्यपालसाहेबांच्या आदेशानुसार काढलेल्या, सगृयो १०९५ / प्र. क्र. ३६ / १४-सी या आदेशातच हा आदेश काढण्यामागील कारणे देताना खालीलप्रमाणे टिप्पणी केली आहे.बऱ्याच सहकारी संस्थांविरुद्ध शासनाकडे व निबंधकांकडे वारंवार अशा तक्रारी येत आहेत की, सभासदाने समितीकडे स्वत:च्या संस्थेशी असलेल्या आíथक व्यवहारासंबंधीच्या दस्तावेजाची किंवा इतर कोणत्याही कागदपत्राच्या तपासणीची किंवा त्यांच्या नकलांची मागणी केल्यास सचिव, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ३२ व नियम ३० मधील तरतुदींकडे बोट दाखवून, ती कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्यास किंवा त्यांच्या नकला देण्यास नकार देतात. त्यामुळे सभासदांना त्यांच्या संस्थेशी निगडित आर्थिक व्यवहारासंबंधीचे दस्तावेज / इतर कोणतीही कागदपत्रे तपासायची असतील तर अशा तपासणीला परवानगी देणे सहकारी तत्त्वास धरूनच आहे. आणि कायदा / नियमाप्रमाणे तशा तपासणीला कुठलीही बाधा नाही. आणि हे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने योग्यदेखील आहे. म्हणून शासन लोकहिताच्या दृष्टीने सहकारी कायदा कलम ७९-अ मधील अधिकाराचा वापर करून खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहे.म. स. सं. अधिनियम १९६० चे कलम ३२ व म. स. सं. नियम १९६१ मधील नियम ३० प्रमाणे देय असलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त सभासदाने त्याच्या संस्थेशी निगडित आर्थिक व्यवहारासंबंधीच्या संस्थेच्या दस्तावेजाच्या तपासणीची लेखी मागणी केल्यास विनाविलंब व कोणत्याही परिस्थितीत ७ दिवसांच्या आत ते दस्तावेज तपासणीसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून देणे व मागणी केली असल्यास त्या कागदपत्रांच्या नकला कोणत्याही परिस्थितीत ३० दिवसांच्या आत योग्य ते शुल्क आकारून सभासदाला देणे बंधनकारक आहे. वरील आदेशातील ‘नियम ३० प्रमाणे देय असलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त’ हे शब्द फार महत्त्वाचे, स्वयंस्पष्ट व बरेच काही सांगणारे आहेत. परंतु तरीदेखील बऱ्याच वेळा समितीचे सचिव वरील आदेशातील ‘त्याचे संस्थेशी निगडित आर्थिक व्यवहारासंबंधीचे संस्थेचे दस्तावेज’ या वाक्याचा आधार घेऊन सभासदाने मागितलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती या त्याच्या संस्थेशी निगडित असलेल्या आर्थिक व्यवहारासंबंधी नाहीत, म्हणून त्या देण्यास नकार देतात. (विशेषत: त्या प्रतींतून समितीने केलेला आर्थिक गरव्यवहार उघड होण्याची शक्यता असल्यास नक्कीच.) आता या आदेशाचा व अधिनियम क्र. ३२ (१) व (२) चा अर्थ एकच असेल तर शासनाने असा वेगळा आदेश तोदेखील मा. राज्यपाल साहेबांच्या आदेशानुसार काढण्याचे कारणच काय?येथे एक उदाहरण दिल्यास ते वावगे होणार नाही. बोरिवली येथील एका संस्थेतील सचिवाने सदनिकेच्या खरेदी-विक्रीच्या वेळी ट्रान्स्फर फी म्हणून नियमाप्रमाणे रु. २५,०००/- घेण्याचा ठराव वार्षकि सर्वसाधारण सभेत पारित करून घेतला. परंतु इतिवृत्तात त्या ठरावात रोखीने हे शब्द घुसवले. (अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठीच मा. सहकार आयुक्त, पुणे यांनी दि. १५३- २०१० रोजी परिपत्रक काढून प्रत्येक सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाचे ध्वनी-चित्रमुद्रण (ऑडीओ िव्हडीओ रेकॉर्डिग) करण्याची सूचना केली आहे. सभासदाने संस्थेला रोखीने दिलेल्या रकमेची पावती सचिवाकडे मागितल्यास त्याला ती लगेच न देता काहीतरी (उदा. पावतीवर अध्यक्षाची/खजिनदाराची सही झालेली नाही.) कारण सांगून सचिव सभासदाला पावती नंतर देत असे. परंतु सचिव सभासदाच्या पावतीवर रु.२५,०००/- लिहून संस्थेच्या प्रतीवर मात्र रु. २०,०००/- असे लिहीत असे. एका सभासदाला याबाबत शंका आल्यावर त्याने संस्थेकडे, त्याने संस्थेला दिलेल्या रकमेची संस्थेच्या दफ्तरी असलेल्या पावतीची सत्य प्रत मागितली. तेव्हा सचिवांनी - ‘तुम्हाला तुमची प्रत देण्यात आली आहे ती पाहावी,’ असे सांगून ती देण्यास नकार दिला. सभासदाने मा. उपनिबंधकाकडे त्याबाबत तक्रार केली. उपनिबंधकांनी त्या पावतीची सत्य प्रत सचिवांनी सभासदाला १५ दिवसांच्या आत द्यावी, असे आदेश दिले. परंतु सचिवांनी ते आदेश मानले नाहीत. सभासदाने पुन्हा त्याबाबत उपनिबंधकांकडे तक्रार केली. तेव्हा त्या सभासदाला उपनिबंधकांकडून ‘तुम्ही आता सहकार न्यायालयात दावा दाखल करा,’ असा सल्ला देण्यात आला. आता सहकार न्यायालयात दावा दाखल करावा तर त्यासाठी सभासदाला स्वत:च्या खिशातील रु. २५ ते ३० हजार खर्च करायला हवेत. तेदेखील संस्था नंतर वरच्या कोर्टात गेली नाही तर. सचिवांना वरच्या कोर्टात जाण्यासाठी, किंबहुना कुठल्याही कोर्टात जाण्यासाठी स्वत:च्या खिशातील एक पसादेखील खर्च न करता संस्थेचा पसा वापरता येतो. त्यामुळे सचिवांना आपण केस हरणार याची १०० टक्के खात्री असली, तरीदेखील केस करणाऱ्या सभासदाला खिशातील पसा खर्च करायला लावण्यासाठी म्हणून सचिव वरच्या कोर्टात अपील करतातच करतात. आता आपले शंकानिरसन करून घेण्यासाठी स्वत:च्या खिशातील रु. ५०-६० हजार खर्च करण्याचा मूर्खपणा कोण करणार?तेव्हा समिती सदस्यांनी केलेल्या आर्थिक गरव्यवहाराचे पुरावे मिळवायचे तरी कसे? असा मोठा गंभीर प्रश्न सामान्य सभासदाला पडला, तर तो अत्यंत वाजवी आहे. समिती सदस्यांनी केलेल्या आर्थिक गरव्यवहाराचे पुरावे शासनाने दि. १०-३-१९९५ रोजी राज्यपालांच्या आदेशानुसार काढलेल्या वरील आदेशाच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे युक्तिवाद करून मिळवू शकता.सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही कोणा एकाची खासगी मालमत्ता नाही, तर सर्व भागभांडवलदार सभासदांची सहकारी संस्था आहे. म्हणजेच संस्थेत येणारी व संस्थेतून जाणारी प्रत्येक प ही सभासदांची असते. याचाच दुसरा अर्थ असा की, संस्थेचे उत्पन्न व संस्था करत असलेला खर्च हा प्रत्येक भागभांडवलदार सभासदाचा अगदी सरळसरळ संस्थेशी असलेला आर्थिक संबंध ठरतो. त्यामुळे संस्थेला येणे असलेले उत्पन्न खरोखरच संस्थेत जमा होते आहे की नाही किंवा संस्था खर्च करत असलेली रक्कम योग्य मार्गाने खर्च करण्यात येत आहे की नाही, हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक भागभांडवलदार सभासदाला अगदी अधिनियम क्र. ३२ (१) व (२) प्रमाणे वा शासनाच्या दिनांक १०-३१९९५ च्या राज्यपालांच्या आदेशानुसार काढलेल्या आदेशातील त्याच्या (माहिती मागणाऱ्याच्या) ‘संस्थेबरोबरच्या आर्थिक व्यवहाराशी निगडित’ या वाक्याप्रमाणेदेखील हक्क पोहोचतो.संस्था देत नसलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती मिळवण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे मा. उपनिबंधकांकडे त्या कागदपत्रांची मागणी करणे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे सहकारी गृहर्माण संस्थांना माहिती अधिकाराचा कायदा लागू नसला, तरी मा. उपनिबंधकांना मात्र माहिती अधिकाराचा कायदा लागू आहे व महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम क्र. ७९ (१) प्रमाणे मा. उपनिबंधकांना संस्थेकडून कुठलीही कागदपत्रे मागण्याचे व संस्थेने ती कागदपत्रे मा. उपनिबंधकांना देण्याचे बंधनकारक केले आहे. तेव्हा सभासदाने मा. उपनिबंधकांकडे माहितीच्या अधिकाराखाली त्याला हव्या असलेल्या कागदपत्रांची मागणी केल्यास, मा. उपनिबंधक म. स. सं. अधिनियम १९६० मधील अधिनियम क्र.७९(१) अन्वये संस्थेकडून ती कागदपत्रे घेऊन सभासदास देऊ शकतात.
