झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झोपडपट्टीवासीयांसाठी इमारती बांधताना त्या कमी खर्चात बांधल्या जातात. असे कमी खर्चातलं बांधकाम आगीपासून कितीसं सुरक्षित असणार?अलीकडेच मुंबईत विक्रोळीतल्या पार्कसाइट परिसरातल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतल्या एका सात मजली इमारतीला आग लागली आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या इमारतींचे प्रश्न तसेच एकूणच अग्निसुरक्षेचा विषय ऐरणीवर आला आहे. इमारतीतले रहिवासी, पोलीस आाणि अग्निशमन दल या तिघांनी या घटनेबद्दल एकमेकांना दोष देण्याचा खोखो सुरू केला आहे. आपल्याकडे घटना घडून गेली आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रसिद्धीच्या झोतात एखादी समस्या आली की, मगच त्यावर जोरदार चर्चा होते आणि केवळ चर्चाच होते, मग काही दिवसांनी परिस्थिती पुन्हा जैसे थे! आणि पुन्हा काहीतरी दुर्घटना घडेपर्यंत समस्या तिथल्या तिथे! याही इमारतीच्या बाबतीत असंच काहीसं घडतंय. २००७साली बांधलेल्या तीन इमारतींपकी या आगीच्या दुर्घटने वेळी अग्निशमन दलाचे बंब आग लागलेल्या मधल्या इमारतीपर्यंत पोहचू शकत नव्हते. कारण या इमारतीपर्यंत पोहोचण्याच्या रस्त्यावर एक नवी टोलेजंग इमारत बांधण्यात आल्याचं आणि या इमारतीमुळे हा अडथळा निर्माण झाल्याचं आपण बातम्यांमध्ये वाचलं होतं. आपला दोष रहिवाशांवर ढकलण्यासाठी रहिवाशांना अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करायची नोटीस दिल्याचं आणि रहिवाशांनी त्यावर कोणतीही खबरदारी घेतली नसल्याचं अग्निशमन दलाचं म्हणणं आहे. तर याआधीही अशाप्रकारच्या घटना इथेच घडल्या होत्या आणि त्यामुळे इमारतीची वीज आणि पाणी जोडणी तोडली होती, मात्र, तिथल्या रहिवाशांनी स्वत:च अनधिकृतपणे वायिरग करून वीज जोडणी घेतली होती, असा आरोप सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे करण्यात आला आहे. त्यामुळे इमारतीत पुन्हा वीज आणि पाणीपुरवठा सुरू करायची जबाबदारी ही इमारतीतल्या रहिवाशांचीच असल्याचं विभागाचं म्हणणं आहे. इमारतीत आग लागल्यानंतर जर इमारतीपर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गात नवी इमारत बांधून अडथळे उभे केलेत, तर बंब कसे पोहोचणार असा प्रश्न रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. तसंच अग्निसुरक्षा लक्षात न घेता या नव्या इमारतीला परवानगी दिलीच कशी असं रहिवाशांचं म्हणणं आहे.अशाप्रकारे दोषारोपांचा चेंडू एकमेकांकडे फेकून हा प्रश्न सुटणार नाही. इमारतीच्या बांधकामात वापरलं जाणारं साहित्य हे कितीसं अग्निरोधक आहे, ते ठरवण्यासाठी किती तास ते साहित्य आगीला विरोध करून कोसळण्यापासून वाचू शकतं यावर ठरत असतं. याविषयीची मानकं २००५सालच्या ‘नॅशनल बििल्डग कोड’ अर्थात ‘राष्ट्रीय इमारत निर्माण संहिते’मध्ये दिली आहेत. यानुसार चार विविध प्रकारांमधल्या इमारतीत अग्निरोधक िभतींमध्ये कमीत कमी दोन तास ते जास्तीत जास्त ४ तासांपर्यंत आगीशी झुंज देऊन न कोसळता उभी राहायची ताकद असायला हवी. त्याकरता भिंतींची जाडी कमीत कमी किती असायला हवी, तेही दिलं आहे. पण झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी आराखडे मंजूर करून घेताना संबंधित वास्तुरचनाकार आणि विकासक या गोष्टींची पूर्तता खरोखरीच किती करतात, हे पाहण्याची महापालिकेची तसंच अग्निशमन दलाची जबाबदारी आहे. कारण या योजनेत झोपडपट्टीवासीयांसाठी इमारती बांधताना, त्या कमी खर्चात बांधल्या जातात. त्यामुळे कमी खर्चातलं बांधकाम आगीपासून कितीसं सुरक्षित असणार? इमारती सभोवताली अग्निशमन दलाचे बंब पोहोचण्यासाठी ठरावीक जागा सोडणं ‘डीसी रुल्स’ अर्थात ‘विकास नियंत्रण नियमावली’नुसार बंधनकारक आहे. इमारतीच्या सभोवताली कुंपणापर्यंत असलेली मोकळी जागा किमान ६ मीटर इतकी असणं हे आधी सक्तीचं होतं. मात्र, डिसेंबर २०१२मध्ये राज्य शासनानं जाहीर केलेल्या सुधारित नियमावलीनुसार आता ही अट शिथिल करून केवळ दीड मीटर इतकीच जागा इमारती सभोवताली सोडली तरी चालणार आहे. ही तरतूद पूर्णत: चुकीची आणि धोकादायक आहे. कारण इमारतीला आग लागली, तर तिथे अग्निशमनदलाचे बंब जाण्याची सोय असावी, यासाठी इमारतीसभोवती ६ मीटर रुंदीची जागा सोडायची ही अट होती. संबंधित इमारत ही २००७ साली म्हणजे या सुधारणे आधीची असल्यामुळे ६ मीटरची अट तेव्हा लागू होती. मग दुर्घटनाग्रस्त इमारतीकडे जायच्या रस्त्यावर नवी इमारत बांधताना तेवढी जागा इमारतीसभोवती सोडली असती, तर ही वेळ आली असती का? ५ फेब्रुवारी २००७ ला जारी केलेल्या महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक जीवनसुरक्षा कायद्यानुसार हा कायदा जारी करण्यापूर्वी ज्या इमारती बांधल्या गेल्या असतील, त्यामध्ये अग्निसुरक्षा उपाययोजना करायची जबाबदारी ही गृहनिर्माण संस्था अथवा रहिवाशांवर टाकण्यात आली आहे. संबंधित इमारत ही जरी २००७सालात बांधली गेली असली, तरी नेमकी ५ फेब्रुवारीपूर्वी की नंतर बांधली गेली, याविषयीचा तपशील नाही. परंतु इमारत बांधणाऱ्या विकासकावरच अग्निसुरक्षा उपाय योजण्याचं बंधन असायला हवं. ती जबाबदारी झोपु योजनेतल्या रहिवाशांवर टाकता कामा नये. आपलं स्वतचं असं एक हक्काचं घर असावं, असं प्रत्येकाला वाटत असतं. त्यासाठी झोपडपट्टीत राहणाऱ्या माणसांचं पुनर्वसन वगरे करण्याच्या घोषणा राजकीय नेते करत असतात. मात्र, हा सामान्य माणूस नव्या घरात राहिला गेला की, इतर अनेक खर्च आणि जबाबदाऱ्या या त्यांच्यावरच टाकल्या जातात. अशा इमारतींमध्ये राहायला जाणारे नागरिक हे बऱ्याचदा पशाने गरीब, शिक्षणातही कमी आणि बऱ्यावाईटाची सामाजिक जाण आणि भान वगरे फारशी नसलेले असतात. त्यामुळे बिलं भरली नाहीत, म्हणून वीज आणि पाणी तोडल्यानंतर बेकायदेशीरपणे अनधिकृत जोडण्या घेऊन ते, नाही ते उद्योग करायला जातात. त्यातूनच अशा दुर्घटना घडतात. त्यामुळे झोपडपट्टीवासीयांचं पुनर्वसन म्हणजे केवळ त्यांना कमी खर्चातल्या (आणि म्हणून कमी दर्जाच्या) इमारती बांधून देऊन विकासकाला बाजारभावाने जास्तीच्या चटईक्षेत्रातल्या जागा विकून भक्कम नफा करून देणाऱ्या योजना आखणं नव्हे. तशा त्या आखल्या तर यापेक्षा वेगळं ते काय होणार? खरोखरच जर झोपडपट्टीवासीयांचं पुनर्वसन करायचं असेल, तर पहिलं म्हणजे त्यांच्या इमारतींचा दर्जा हा विकण्यायोग्य इमारतीच्या दर्जाइतकाच चांगला असायला हवा, ही अट सरकारनं विकासकाला घालून देऊन या इमारतींच्या बांधकामाचा खर्चातला ५० टक्के खर्च सरकारने करावा आणि ५० टक्के खर्च करायचं बंधन विकासकावर घालावं. कारण विकण्यायोग्य जागा विकून विकासक भरभक्कम नफा कमवत असतात. विकासक या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणार असलेल्या रकमेएवढीच रक्कम विकासकाकडून अनामत रक्कम म्हणून वसूल करावी व बांधकाम पूर्ण झाल्यावर बांधकामाच्या दर्जाचं प्रमाणपत्र संबंधित महापालिका अथवा म्हाडाच्या अभियंत्यांकडून मिळाल्यानंतरच ती रक्कम विकासकाला परत करावी. यामध्ये अभियंत्यांकडून प्रमाणपत्र देताना भ्रष्टाचार होऊ नये, यासाठी असा भ्रष्टाचार झाल्याचं आढळलं, तर अशा अभियंत्याच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करायची, तसंच गुन्हा सिद्ध झाल्यास जबर दंड आणि नोकरीतले अथवा नोकरीनंतरचे कोणतेही आíथक लाभ न देता पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद करावी. पुरेशी अग्निसुरक्षा नसताना अग्निशमन दलाकडून अथवा अन्य यंत्रणांकडून जर अग्निसुरक्षेचं प्रमाणपत्र दिल्याचं आढळून आलं, तर संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवर अशाच प्रकारची कारवाई करावी.बऱ्याचशा दुर्घटना या बेपर्वाई आणि वैयक्तिक लाभाच्या हावेने केल्या जाणाऱ्या भ्रष्टाचारामुळेच घडत असतात. त्यामुळे अशा दुर्घटना रोखण्याकरता जरब बसतील असे कायदे आणि त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी होईल, अशी पळवाट नसलेली यंत्रणा असणं आवश्यक आहे, तरच अशा दुर्घटनां-मधून होणारी जीवित, मालमत्तेची हानी टळू शकेल.
