संदीप धुरत

sdhurat@gmail.com

महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन निर्णयाप्रमाणे मुद्रांक शुल्क कमी करून ग्राहकांना दिलासा देण्यात आला आहे. त्याविषयी..

‘घर पाहावे बांधून’ अशी एक म्हण आहे; पण महानगरांमध्ये ते काम गृहविकासक करत असल्यामुळे ग्राहकांसाठी ‘घर पाहावे विकत घेऊन’ अशी म्हण सुयोग्य आहे.

सध्या आपण एका विशेष परिस्थितीमधून जात आहोत. अशी परिस्थिती ज्याबद्दल आपण कधी विचार केला नव्हता. मार्च २०२० पासून आपण जे अनुभवत आहोत  त्याबद्दल आपल्याला कोणी गेल्या वर्षी  सांगितले असते तर आपण ती एका सायफाय चित्रपटाची कथा म्हणून चर्चा केली असती. वास्तविक जीवनात असे काही होऊ शकेल अशी  शक्यताच केव्हा वाटली नाही.

इतर सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच स्थावर मालमत्ता क्षेत्रालाही सध्याच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागला. बरेच गृहप्रकल्प त्यामुळे रखडले. ग्राहकांचा ओघ आटला. अर्थातच बऱ्याच नोकऱ्यांवर परिणाम झाल्यामुळे ग्राहक अनुत्सुक आहेत; पण ही परिस्थिती पूर्णपणे करोनाकाळात निर्माण झाली असे नाही तर त्याआधीसुद्धा कित्येक प्रकल्प बांधून तयार होते; पण विकले गेले नव्हते. बरेच ग्राहक हे किंमत आणखी कमी होईल या आशेवर मालमत्ता खरेदीचा निर्णय पुढे ढकलत होते. याचा परिणाम बांधून विक्रीसाठी तयार अशा प्रकल्पांची संख्या वाढण्यात झाला. अपेक्षेइतकी विक्री नसल्यामुळे विकासकांचे पैसे प्रकल्पात अडकले गेले आणि या क्षेत्रावर मंदीचे सावट आले.

तर करोनाकाळातील मंदीमुळे बरेचसे स्थावर प्रकल्प अडचणीत आले आणि त्यासाठी सरकारतर्फे काही तरी उपाय करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२० मध्ये मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला जो अत्यंत योग्य आणि  स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला उभारी  देणारा ठरेल.

या अनुषंगाने इथे एक नमूद करणे गरजेचे आहे की, करोना काळ आधीच्या तुलनेत मार्च २०२० नंतर नोंदणी संख्येत ३०% इतकी घट झाली. हे मुंबई महानगर प्रदेश (टटफ) साठी इतके प्रमाण होते. ३०% घट म्हणजे महसुलातसुद्धा तितक्या प्रमाणात घट. या परिस्थितीमध्ये पुन्हा ग्राहकांना मालमत्ता  खरेदीसाठी आकृष्ट करणे  हे आव्हान आहे. अशा वेळी मुद्रांक शुल्क कमी करून सरकारने या क्षेत्राला आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे असे म्हणावे लागेल.

कोणताही स्थावर मालमत्ता व्यवहार हा मुद्रांक शुल्क भरून नोंदणीकृत करावा लागतो. सरकारसाठी हा एक महत्त्वाचा उत्पन्न स्रोत आहे. राज्याच्या महसुलामध्ये या उत्पन्नाचा विशेष सहभाग  आहे.

मालमत्ता व्यवहार  करताना त्या व्यवहाराची एकूण किंमत म्हणजे विकासकाने आकारलेला दर आणि मुद्रांक शुल्क असे असते. त्यामध्ये जीएसटीचाही अंतर्भाव आहे. तर सरकारच्या निर्णयानुसार मुद्रांक शुल्क कमी झाले म्हणजे  कितपत कमी हे आता पाहू- दोन टप्प्यांमध्ये ही घट लागू होणार आहे.

१. १   सप्टेंबर २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० या काळासाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये ३% घट.

२. १ जानेवारी २०२१ ते ३१ मार्च २०२१ या काळासाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये २% घट.

याचा परिणाम असा होईल-

१. ग्राहकांसाठी मालमत्ता खरेदीची एकूण किंमत कमी होईल ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांवरील आर्थिक बोजा कमी होण्यात होईल.

२. १ सप्टेंबर २०२० पासून मुद्रांक शुल्क कमी  केल्याने जे ग्राहक मालमत्ता खरेदीचा विचार करत आहेत त्यांना लगेच निर्णय  क्रमप्राप्त राहील. यामुळे मालमत्ता खरेदीचे प्रमाण वाढून लगेच खरेदी-विक्री उलाढाल सुरू होईल. हे होण्याची नितांत गरज आहे. वेळमर्यादा (मार्च २०२१ पर्यंत) आखून दिल्याचा हा परिणाम होणार आहे.

३. १ सप्टेंबर २०२० आधी कमी मालमत्ता नोंदणी व्यवहार होत होते; ते आता वाढून त्याचा परिणाम राज्याच्या महसुलवाढीत होईल.

४. एकूणच अर्थव्यवस्था सुधारावयास याची मदत होईल.

५. स्थावर मालमत्ता हे एक असे क्षेत्र आहे की, ज्यावर इतर बरेच उद्योग अवलंबून असतात. त्यांनाही चालना मिळून त्यांचे अर्थकारण सुधारण्यास मदत होईल. यामुळे एकंदरीत अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ दूर होईल.

६. येणाऱ्या दिवाळी आणि इतर सणांच्या काळात मालमत्ता खरेदीसाठी उत्तेजन मिळेल.

वर उद्युक्त केल्याप्रमाणे या निर्णयाचे बरेच चांगले आणि दूरगामी परिणाम होणार आहेत. ग्राहकांनीसुद्धा आता जास्त विलंब न करता आपले गृहस्वप्न साकारले पाहिजे. सध्याचे अंधाराचे जाळे फिटून पुढे नक्कीच आकाश मोकळे होईल.. लवकरच!

मुद्रांक शुल्क नोंदणी सध्या पूर्णपणे ऑनलाइन असून, सध्याच्या करोनास्थितीमध्ये आपल्या घरीच राहून सुरक्षितपणे आपल्याला मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार करता येऊ शकतात. याविषयी महसूल खात्यातर्फे जनजागृती मोहीम अंगीकारता येऊ शकते ज्यामुळे ग्राहकांना ऑनलाइन व्यवहार कशा पद्धतीने  करावेत, त्याची काय उपयुक्तता आहे याची माहिती मिळेल.  आता विकासकांनीदेखील आपल्या विक्री व्यवस्थेत बदल करून ग्राहकांना योग्य ती माहिती देणे गरजेचे  होईल. त्यासोबत इतर मालमत्तासंबंधित व्यवहार ऑनलाइन करून (जसे की Virtual साईट भेट, कर्जव्यवस्था आणि इतर)

अशा प्रकारे एक चांगला निर्णय जो आपल्या सरकारने घेतला आहे त्याचे स्वागत करून स्थावर मालमत्ता क्षेत्र पुन्हा उभारी घेईल,

अशी अपेक्षा करू या आणि सध्याच्या व्यवसायासाठी कठीण काळाचे संधीत कसे रूपांतर करता येईल यावर आपले लक्ष्य केंद्रित करू या.

मुद्रांक शुल्कामुळे राज्य सरकारांना मोठय़ा प्रमाणात महसूल मिळत असतो. रिअल इस्टेट बाजारावर आणि त्याच्याशी संबंधित व्यवसायांवर या मुद्रांक शुल्काचा मोठा परिणाम होतो. निवासी प्रकल्पांकरिता सरकारने मुद्रांक शुल्कामध्ये कपात केल्याने, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मागणी व पुरवठय़ास चालना मिळेल. त्यामुळे ‘कोविड-१९’च्या साथीच्या काळात घरखरेदी अधिक परवडण्याजोगी होईल. मुद्रांक शुल्क कमी करण्याच्या सरकारच्या नुकत्याच झालेल्या निर्णयामुळे अडचणीत असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला आवश्यक तो दिलासा मिळू शकेल. पाच टक्के  इतके असलेले मुद्रांक शुल्क दोन टक्कय़ांवर व नंतर तीन टक्कय़ांवर आणण्यात आले. यातून घरखरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठाच फायदा होणार आहे. तसेच हा निर्णय ठरावीक मुदतीसाठीच असल्याने घर खरेदीदारांना, तसेच अद्याप घर खरेदी करण्याचा निर्णय न घेतलेल्यांना त्यातून अगदी ‘कोविड-१९’च्या काळातही खरेदीसाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.

मध्यम स्वरूपाच्या किमतींची घरे बांधणाऱ्या विकासकांकडे मागणी जोमाने वाढणार आहे, तसेच त्यांच्याकडील शिल्लक घरांच्या विक्रीला चालना मिळेल. मालमत्तांच्या नोंदणींना प्रोत्साहन देण्यासाठी व घरखरेदीदारांना मदत होण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात ही कपात करण्यात आलेली आहे. सरकारने उचललेल्या या पावलामुळे मालमत्तांच्या विक्रीत सकारात्मक वाढ होईल अशी आशा आहे.

– निशांत देशमुख, व्यवस्थापकीय संचालक, सुगी ग्रुप

(लेखक हे स्थावर मालमत्ता व्यवस्थापन विशारद आहेत.)