महाराष्ट्र शासनाने नव्यावर्षांत रेडी रेकनरच्या दरात प्रचंड वाढ केली आहे; परिणामी ग्राहकांवर अतिरिक्त मुद्रांक शुल्काचाही बोजा पडणार आहे. मात्र मुद्रांक शुल्क कार्यालयात ग्राहकांसाठी सोयीचे वातावरण निर्माण व्हावे, याकडे शासनाचे पुरते दुर्लक्ष होत आहे.म हाराष्ट्र शासनाने १ जानेवारी २०१३ पासून रेडी रेकनरच्या दरात प्रचंड वाढ केली आहे. ही वाढ साधारणपणे ५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत केली आहे आणि त्यामुळेच ग्राहकांना अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. यामुळे शासनाच्या उत्पन्नात निश्चितच भर पडणार आहे. गेल्या काही वर्षांत शासनाला उत्पन्न वाढवण्याचे दोन सुलभ मार्ग उपलब्ध झाले आहेत ते म्हणजे एक टोलवसुली आणि दुसरा मार्ग म्हणजे मुद्रांक शुल्काच्या दरात वाढ करणे. यामध्ये शासनाला कोणतीही तोशीस न पडता लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने आपले उत्पन्न वाढवता येते हे लक्षात आले आहे. आणि जवळपास दरवर्षी अशा प्रकारे दरवाढ करून शासन एक प्रकारे ग्राहकांची लूटमारच करत आहे. शासनाला महसूल मिळायला हवा हे जरी खरे असले तरी तो महसूल मिळवताना आपण ज्यांच्याकडून हा महसूल जमा करतो त्यांच्या दृष्टीनेसुद्धा विचार होणे आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच ज्या ग्राहकांकडून हा महसूल मिळतो त्यांना त्याचा फायदा काय होतो हेदेखील पाहणे जरुरीचे आहे. पारदर्शकता : जेव्हा जेव्हा शासन रेडी रेकनरचे दर वाढवून आपल्या उत्पन्नात भर टाकीत असते; तेव्हा तेव्हा त्याचा बोजा हा सर्वसामान्य माणसावरच पडतो. मग तो टोल असू दे वा अन्य कोणताही उत्पन्नाचा स्रोत असू दे. त्यामुळेच सामान्य माणसाच्या मनातदेखील एक राग आहे. आता या रागाचे रूपांतर कोणत्या तरी हिंसक आंदोलनात अथवा न्यायप्रक्रियेवरील, शासनावरील विश्वास न गमावण्यामध्ये होण्यासाठी जेव्हा जेव्हा असे दर वाढवले जातात तेव्हा ते कसे समर्थनीय आहेत याचा तपशील शासनाकडे उपलब्ध असला पाहिजे. सर्वसामान्य माणसाला तो पटला पाहिजे. एवढेच नव्हे तर असे दर वाढविणे अपरिहार्य आहे याची जाणीवदेखील त्याला झाली पाहिजे. नाहीतर सर्वसामान्य माणसाचा राग हा कुठेतरी उफाळून बाहेर येण्यास वेळ लागणार नाही. रेडीरेकनरचे दर शासनाने वाढवले आहेत, त्यामागचे गणित काय, ते कसे योग्य आहेत, कोणत्या पाश्र्वभूमीवर हे दर वाढवले या साऱ्याचा खुलासा शासनाने केला पाहिजे. आज सर्वसामान्य माणसाच्या मनात जानेवारी महिना आला की रेडीरेकनरचे दर वाढणारच ही भावना ठाम वसलेली आहे. म्हणूनच डिसेंबर महिन्यात उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी होणारी झुंबड आपल्याला पाहावयास मिळते. गेल्या काही वर्षांत अशी दरवाढ अनेक वेळा झालेली आहे; मात्र त्यामागची कारणे अद्याप बाहेर आलेली नाहीत.रेडीरेकनरची उपलब्धता : आजही जर आपल्याला एखादे मुद्रांक शुल्क निश्चित करावयाचे असेल तर उपनिबंधक कार्यालयात जावे लागते. शासनाने जे काही दर ठरवलेले आहेत त्याच्या पुस्तिका या अगदी सहजपणे सामान्य माणसाला उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. भले मग त्यासाठी काही शुल्क द्यावे लागले तरी हरकत नाही. मात्र या पुस्तिकेचे मूल्य मात्र सामान्य माणसाला परवडणारे असे असले पाहिजे. तसेच पुस्तिका संपल्या, उपलब्ध नाहीत अशी ठराविक साच्याची उत्तरे संबंधितांकडून मिळता कामा नयेत. नाहीतर आज शासकीय मुद्रणालयात गेल्यावर जसे अनेक बेअरर अ‍ॅक्ट उपलब्ध नसतात, प्राप्तिकर खात्यात प्राप्तिकर विवरणपणे उपलब्ध नसतात, सहकारी संस्थांचे उपनियम फेडरेशनमध्ये उपलब्ध नसतात, आर.टी.ओ. कार्यालयात आवश्यक ते कोरे फॉर्म उपलब्ध नसतात, मात्र या साऱ्या गोष्टी त्या कार्यालयांना खेटून असलेल्या खासगी दुकानात उपलब्ध असतात, तशी अवस्था होऊ नये इतकीच अपेक्षा! परंतु दुर्दैवाने आजही नवीन दर असलेले रेडीरेकनर आवश्यक तेवढे उपलब्ध नाहीत. ही गोष्ट शासनाला करणे सहजशक्य आहे. शासनाने या ठिकाणी जरूर लक्ष दिले पाहिजे.मुद्रांकाच्या दरामागची अनिश्चितता- आज जे काही रेडीरेकनर उपलब्ध आहेत त्यामध्येसुद्धा अनेक दोष आहेत. कित्येक सव्‍‌र्हे नंबर हे त्यामध्ये मिळतच नाहीत. मग ज्या सव्‍‌र्हे नंबरचा दर जास्त आहे, त्या सव्‍‌र्हे नंबरच्या दराने मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. ही चुकीची पद्धत आहे. एवढेच काय, पण एखाद्या गावातील एकाच सव्‍‌र्हे नंबरला दोन दोन दर असतात व उपनिबंधक कार्यालयातून मार्गदर्शन मिळण्याऐवजी त्यांच्याकडूनच उलट प्रश्न विचारले जातात. उदा. आपला सव्‍‌र्हे नंबर हायवेच्या अलीकडे आहे की पलीकडे? आता ग्राहकाला याची काय माहिती असणार? त्यासाठीच तर तो कार्यालयात आलेला असतो व शेवटी निराश होऊन तो एखाद्या एजंटला काम देऊन मोकळा होतो. ही परिस्थिती निश्चित बदलण्यासारखी आहे. यात सुधारणा व्हावी अशी ग्राहकांची माफक अपेक्षा आहे.मुद्रांक निश्चिती : कित्येक वेळेला ग्राहकाने पटवून दिले की आपल्या कार्यालयातून सांगण्यात आलेले मुद्रांक शुल्क हे बरोबर नाही, की अशा वेळी त्या ठिकाणी, ‘ठीक आहे तुमचा दस्तऐवज अ‍ॅडज्युडिनेशनला टाका’ असा सल्ला देऊन आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलली जाते. यात ग्राहकच भरडला जातो. याचे कारण मुद्रांक निश्चित करण्यासाठी एकदा का दस्तऐवज दिला व जरी मुद्रांक कार्यालयाने चुकीचे मुद्रांक शुल्क काढून दिले तर पुन्हा त्याला चॅलेंज करणे हे सर्व ग्राहकांच्या नशिबी येते. त्याचा वेळ तर जातोच आणि नाहक मनस्तापही होतो. तेव्हा याबाबत शासनाला सुधारणा करणे सहजशक्य आहे आणि ती करावी अशी ग्राहकांची अपेक्षा आहे.उपनिबंधक कार्यालयामधील सुसूत्रता : खरेतर सर्व उपनिबंधक कार्यालये ही एका राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील असतात. परंतु दोन उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये ग्राहकासाठी वेगवेगळे नियम लावले जातात आणि त्याचा पटण्याजोगा खुलासाही कुठेही मिळत नाही. त्यामुळे ग्राहकाच्या मनातील असंतोष वाढीला लागतो. म्हणूनच सर्व उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये सूसूत्रता आणणे अगदी गरजेचे आहे. याबाबत आपणाला काही वानगीदाखल उदाहरणे देता येतील. उदा. एखादे उपनिबंधक कार्यालय हे एखादा दस्तऐवज नोंद करते वेळी तो कुलमुखत्यारीद्वारे नोंद होत असेल त्या वेळी त्याने नोटरीपुढे बनवलेले कुलमुखत्यारपत्र पुरेसे होते. थोडक्यात, नोटरी केलेले कुलमुखत्यारपण चालते. परंतु तेच कुलमुखत्यारपत्र नोंदणीकृत नाही म्हणून ते स्वीकारण्यास निबंधक कार्यालयाकडून नकार दिला जातो. त्या वेळी ही मतभिन्नता का, याचे उत्तर ग्राहकाला मिळत नाही. परिणामी, त्याच्या मनातील राग वाढत जातो. जी गोष्ट कुलमुखत्यारपत्राची (पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी), तीच गोष्ट हक्क सोडपत्राची (रिलीज डीडची). एखाद्या कार्यालयात बहिणीने भावासाठी वा माहेरच्या मालमत्तेवरील हक्क सोडण्यासाठी जे हक्क सोडपत्र बनवले जाते ते रु. २००/- च्या मुद्रांकावर स्वीकारले जाते व त्याची नोंद केली जाते. परंतु तेच हक्कसोडपत्र एखादे निबंधक कार्यालय नाकारते व त्या ठिकाणी मुद्रांक शुल्क लावण्याचा आग्रह करते. या वेळीदेखील ग्राहकाचा खूप गोंधळ उडतो. या सर्व बाबतीत सुसूत्रीकरण करणे सहजशक्य आहे. याबाबत जर उपनिबंधक आपआपली मते पुढे रेटत असतील तर याबाबत त्यांचे प्रशिक्षण करून घेणे सहजशक्य आहे. याशिवाय याबाबतची माहिती शासनाने प्रत्येक निबंधक कार्यालयात बाहेर ठळक अक्षरांत लावून ठेवली तर कितीतरी गोष्टी सहजपणे टाळता येतील. उलट ग्राहकाचा आणि कर्मचाऱ्यांचा मनस्तापदेखील कमी होईल.उपनिबंधक कार्यालयातील सुखसोयी : ज्या कार्यालयाकडून लाखो रुपयांचा महसूल शासनाला मिळतो त्या कार्यालयांची दयनीय अवस्था खरेतर पाहवत नाही. गेल्या काही वर्षांपूर्वी नोंदणी कार्यालयाचे विभाजन ही गोष्ट वगळता कोणतीही अतिरिक्त फॅसिलिटी ग्राहकाला देण्यात आलेली नाही. उलट कंत्राटी पद्धतीवरील मुले/मुली ठेवून हे कार्यालय चालवण्याचा शासनाचा कल दिसतो. या शासनाच्या मानसिकतेत आमूलाग्र बदल झाला पाहिजे. पुढे दर्शविलेल्या किमान सुखसोयी तरी प्रत्येक उपनिबंधक कार्यालयामधून उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. एवढेच नव्हे, तर या कार्यालयांना एजंटांचा पडलेला विळखादेखील सुटला पाहिजे. शासनाने मनात आणले तर कोणतीही गोष्ट शासन करू शकते. प्रश्न फक्त त्या कार्यालयाकडे शासनाचा जो बघण्याचा दृष्टिकोन आहे तो बदलला पाहिजे. आजमितीस उपनिबंधक कार्यालयात पुढील गोष्टी तरी असणे नितांत गरजेचे आहे त्या गोष्टी अशा :१) प्रत्येक उपनिबंधक कार्यालयाला पुरेशी जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, ज्यायोगे कर्मचाऱ्यांनादेखील त्याचा फायदा होईल. तसेच ग्राहकांनादेखील त्याचा कायदा होईल.२) ग्राहकांना किमान बसण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.३) प्रत्येक कार्यालयात पंखे/दिवे यांची उपलब्धता असणे गरजेचे आहे.४) प्रत्येक कार्यालयात किमान पिण्याचे पाणी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.५) प्रत्येक कार्यालयात वाहनतळ असणे आवश्यक आहे.६) प्रत्येक निबंधक कार्यालयाची वेळ ही ग्राहकांच्या सोयीनुसार असणे जरुरीचे आहे.७) प्रत्येक कार्यालयात पुरेसा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध असला पाहिजे.८) प्रत्येक कार्यालय हे संगणकीकृत असल्याने व महाराष्ट्रात भारनियमन असल्यामुळे त्याला पुरेसा बॅकअप (इन्व्हर्टर) असला पाहिजे.९) बॅकअपसाठी असलेले इन्व्हर्टर चालू स्थितीत असले पाहिजेत.१०) प्रत्येक कार्यालयात सुटे पैसे (पुरेसे) उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.११) प्रत्येक कार्यालयात सीसी कॅमेरे उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.१२) खऱ्या अर्थाने (नुसते फलक लावून उपयोग नाही) ग्राहकाला आपल्या कामासाठी चिरीमिरी द्यावयास लागता कामा नये.१३) सुटीच्या दिवशी कार्यालये चालू ठेवण्याची पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.१४) ग्राहकाला तिथे जावेसे वाटेल असे वातावरण असणे जरुरीचे आहे.ही जंत्री अजून कितीतरी वाढवता येईल. ज्या वेळी शासन रेडीरेकनरचे दर वाढवते त्या वेळी त्याचा भार जे ग्राहक स्वीकारतात त्यांचाही विचार या ठिकाणी व्हावयास हवा. अन्यथा मनात दबलेल्या रागाचे रूपांतर ज्वालामुखीत कधी होईल हे सांगता येत नाही. तसे होऊ नये म्हणून हा लेखप्रपंच!
