अ‍ॅड. श्रीनिवास भा. घैसास सर्वसाधारण माणसांचे आजकालचे घराचे स्वप्न म्हणजे स्वत:च्या मालकीची सदनिका असणे हे होय. जवळपास घर म्हणजे सदनिका ही कल्पना आता समाजामध्ये रूढ होऊ लागली आहे. फारच थोडय़ा लोकांना आपले स्वत:चे घर स्वतंत्ररीत्या बांधणे शक्य असते सर्वसामान्यांना ते शक्य नसते आणि म्हणूनच आपण गृहनिर्माण संस्थेमधील सदनिका हेच आपले घर समजतो त्या ठिकाणी राहत असताना साहजिकच आपले घर हे आपल्या कल्पनेप्रमाणे असावं असं वाटणं साहजिक आहे; परंतु ही कल्पना योग्य असली तरी, आपले घर हे स्वतंत्र नसून अनेक घरांचा तो एक समूह आहे आणि त्यामुळेच आपली निवड ही आपल्या सदनिकेच्या पुरतीच मर्यादित राहील याचे भान प्रत्येकाने ठेवणे आवश्यक आहे. आपल्याप्रमाणे दुसऱ्या सदस्यांनीदेखील पैसे देऊनच सदनिका/ गाळा/ गोडाऊन खरेदी केले आहे ही गोष्ट आपण सातत्याने आपल्या मनामध्ये ठेवली आणि त्याप्रमाणे आपले वर्तन केले तर पुष्कळसे वाद हे जागच्या जागी मिटतील किंवा वाद निर्माण होणारच नाहीत. परंतु त्यासाठी हे माझे स्वतंत्र घर नाही तर मी ज्या सदनिकेत रहातो ती सदनिका ही एका गृहनिर्माण संस्थेचा भाग आहे आणि गृहनिर्माण संस्थेचा कारभार हा आपल्या एकटय़ाच्या मर्जीवर चालत नाही तर तो बहुमतावर चालतो ही गोष्ट आपण कायम लक्षात ठेवली तर कित्येक गोष्टीमुळे होणारा मनस्ताप हा होणारच नाही हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. जी गोष्ट सभासदांची तिच गोष्ट पदाधिकाऱ्यांची! संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांमुळेसुद्धा अनेक वाद निर्माण होतात. आपण एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी झालो की जणू आपले हात गगनाला टेकले असा समज करून घ्यायचे कारण नाही जेव्हा आपण पदाधिकारी म्हणून एखादे पद स्वीकारतो तेव्हा त्या पदाला न्याय देणे हे आपले कर्तव्य असते आणि आपण कशा तऱ्हेने वागले पाहिजे याचे सर्वोत्तम मार्गदर्शन म्हणजे आदर्श उपविधि होत. प्रत्येकाने जर आदर्श उपविधिचं पालन केलं आणि वर सांगितल्याप्रमाणे आपण एक गृहनिर्माण संस्थेचा भाग आहोत ही कल्पना मनामध्ये रुजवली तर वाद निर्माण होण्याचं कारणच राहणार नाही किंवा पुष्कळसे वाद आपोआप मिटतील. गृहनिर्माण संस्थेतील प्रत्येक सदस्याने आणि पदाधिकाऱ्यांनी सर्वात प्रथम काय केले पाहिजे तर गृहनिर्माण संस्थेचे उपविधि हे वाचून काढले पाहिजेत. वाचकहो हे उपविधि मराठी आणि इंग्रजीमध्ये उपलब्ध आहेत आणि त्यांची भाषा अत्यंत सोपी आणि स्पष्ट आहे. माझ्या मते ही उपविधिची प्रत प्रत्येकाने आपल्या जवळ ठेवली आणि एखादा वाद निर्माण करताना त्याअगोदर त्यासंबंधीच्या उपविधिमधील तरतुदी आपण पाहिल्या तर कित्येक गोष्टींचा त्या ठिकाणीच उलगडा होईल आणि त्यामधून आपली जबाबदारी काय संस्थेची जबाबादरी काय या दोहोमध्ये आपले म्हणणे कुठे बसते याचा अंदाज प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्याला आणि पदाधिकाऱ्याला येईल आणि त्यातून वादांचे प्रमाण निश्चितच कमी होईल. अर्थात उपविधिमधील तरतुदींचे पालन होत नसेल तर त्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत; परंतु ज्या वेळेला नाइलाज होईल त्या वेळेसच या कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला तर गोष्ट वेगळी परंतु त्यासाठी संस्थेचे म्हणणे काय आहे हेदेखील प्रत्येकाने विचारात घेतले पाहिजे. दैनंदिन व्यवहारात ज्या गोष्टीमुळे वाद उद्भवतात त्याबाबत सर्वसाधारण सभासदाने पुढील गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत आणि त्यासंबंधीचे पथ्ये पाळली पाहिजेत यातील काही महत्त्वाच्या गोष्टी अशा :- १) संस्थेचे मासिक देयक :- कोणत्याही कारणास्तव संस्थेचे मासिक देयकाची थांबवण्याचा अधिकार सदस्याला नाही, अगदी मासिक देयक हे वादासाठी चुकीच्या पद्धतीने आकारले गेले आहे असे गृहीत धरलं तरीसुद्धा सदस्याने त्या वेळी भरणे आवश्यक आहे. फार तर सदस्याने त्या देयकाची रक्कम देताना सर्व हक्क राखून ठेवून म्हणजेच ज्याला इंग्रजीमध्ये ‘अंडर प्रोटेस्ट’ असे म्हटले जाते तशा अर्थाचे एक पत्र देऊन बिलाचा भरणा केला पाहिजे. हे पथ्य जर सभासदाने पाळले तर दोन गोष्टी होतात, संस्थेला त्यावर व्याज लावता येत नाही आणि सभासद थकबाकीदारही ठरत नाही त्याशिवाय दरमहा बिल भरले गेल्यामुळे एकदम बिल भरण्यासाठी मोठी रक्कम उभी करण्याचाही प्रश्न निर्माण होत नाही. हे करत असताना सभासदाला चुकीच्या पद्धतीने बिल आकारणी केली गेली असल्यास त्याविरुद्ध दाद मागून न्याय मिळवता येतो आणि जादा भरलेली रक्कम संस्थेकडे जमा असेल तर परतावादेखील घेता येतो. २) पार्किंग :- संस्थेने जर एखादे धोरण पार्किंगबाबत ठरवले असेल आणि ते सर्वसाधारण सभेने मान्यकेले असेल तर त्याचे पालन करणे प्रत्येक सदस्याची जबाबदारी आहे याबाबत वाद असेल तर त्याविरुद्ध दाद मागण्याचा हक्क प्रत्येक सदस्याला आहे. परंतु त्यासाठी दादागिरी करून आ पले वाहन उभे करणे, आपली गाडी संस्थेच्या आवारात नीट उभी न करणे, पार्किंगमध्ये दुसऱ्या कुणालाही गाडी उभी करण्यास परवानगी देणे, पार्किंग चार्जेस न भरणे, दुसऱ्या सभासदाचे वाहन बाहेर काढण्यास अडथळा होईल असेआपले वाहन उभे करणे या सर्व गोष्टी सभासदाने टाळल्या पाहिजेत. ३) संस्थेच्या जागेचा वापर :- संस्थेच्या जागेच्या बाबतीत जे काही नियम आहेत अथवा सर्वसाधारण सभेने जे काही ठराव मंजूर केले आहेत त्याचे पालन सदस्यांनी केले पाहिजे उदा. गच्चीचा वापर, जिन्यातील मोकळ्या जागेचा वापर, संस्थेच्या आवारातील जागेचा वापर, संस्थेच्या कार्यालयाचा वापर, संस्थेच्या क्लब हाऊसचा वापर, संस्थेच्या बागेचा/फुलझाडांचा वापर आदी कित्येक गोष्टींचा यामध्ये समावेश करता येईल. यासंबंधी एखादा चुकीचा ठराव संस्थेने केला असेल तर त्याविरुद्ध त्याला निश्चितपणे दाद मागता येईल. पण त्यासाठी कायदा हातात घेणे हा काही संबंधित प्रश्न सोडवण्याचा योग्य मार्ग नाही हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. ४) संस्थेच्या परवानग्या :- कित्येक गोष्टींमध्ये सभासदाला संस्थेची परवानगी घेणे आवश्यक असते उदाहरण देऊन बोलायचे झाल्यास संस्थेच्या परवानगी घेणे, अनिवार्य कारणासाठी एखादे जादा वाहन संस्थेच्या आवारात ठेवणे, घरामध्ये पेइंग गेस्ट ठेवणे, आपल्या घरात पाळीव प्राणी ठेवायचे असतील, तर त्यासाठी संस्थेची परवानगी घेणे, घरात शिकवणीवर्ग घेताना परवानगी घेणे, आपल्या व्यवसायासाठी आपली जागा वापरणे आवश्यक असेल तर त्यासाठी संस्थेची परवानगी घेणे, आपली सदनिका विकताना कायद्याने जरी आता संस्थेची परवानगी लागत नसली तरी आपण संस्थेच काही देणे लागत नाही ना? यासाठी संस्थेचे ना थकबाकी प्रमाणपत्र (नो डय़ुज सर्टिफिकेट) घेणे आदी गोष्टी जर सभासदाने केल्या तर कित्येक वाद निर्माणच होणार नाहीत. ५) आपल्या अधिकारांचा वापर :- संस्थेचे सभासद म्हणून आपणाला काही हक्क जरूर बहाल केले आहेत परंतु त्याचबरोबर अन्य सदस्यांनाही ते अधिकार आहेत आणि त्यांच्या अधिकारावरदेखील कोणतीही गदा येत असेल तसे वर्तन न करण्याची जबाबदारी सदस्यांचीदेखील आहे. आपल्या घरात आपल्या सदनिकेत कसेही वागण्याचा अधिकार जरी सदस्याला असला तरी आपल्या घरात डॉल्बी लावला, टीव्हीचा आवाज प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात ठेवला आपल्या सदनिकेत धुडगूस घातला, ओल्या पाटर्य़ा साजऱ्या केल्या तर त्यामुळे अन्य सदस्यांच्या हक्कावर आपण नकळत गदा आणत असतो. उदा. या आवाजाने अन्य सदस्यांची झोपमोड होऊ शकते, वृद्ध व्यक्तींना याचा त्रास होऊ शकतो, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर याचा परिणाम होऊ शकतो, नाचगाण्यामुळे आपल्या खालील सदनिकेला हादरे बसू शकतात मग त्यावरून वाद होण्यापेक्षा आपण त्याबाबतीत मर्यादा सांभाळल्या तर वादाचे कारणच उरत नाही. ६) संस्थेच्या सभेला उपस्थिती आणि बहुमताचा आदर :- प्रत्येक सदस्याने संस्थेच्या सभेला उपस्थित राहणे आवश्यक आहे यामुळे संस्थेमध्ये काय ठरते याची माहिती आपणाला प्राप्त होते, आम्हाला कोणी विचारतच नाही, हे नैराश्यदेखील दूर होते. सभेला हजर राहिल्यास आपले मत मांडणे सदस्याला शक्य होते आणि ते मत नोंदवले गेले आहे की नाही याचीदेखील त्याला खातरजमा करून घेता येते. मग हे करत असताना एखादा ठराव आपल्या मनाविरुद्ध मंजूर झाला तर त्याचे पालन करणे हे सभासदाचे कर्तव्य आहे आणि ती गोष्ट म्हणजे आपल्या गृहनिर्माण संस्थेत राहतो त्यावरची मर्यादा आहे हे लक्षात ठेवले तरी किती तरी गोष्टींमधील वाद संपुष्टात येईल. विशेषत: एखादा सांस्कृतिक कार्यक्रम राबवणे, संस्थेच्या इमारतीला कोणता रंग द्यावा, संस्थेमध्ये दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी कोणती वेळ असावी आपल्या घरातील दुरुस्ती केव्हा करू नये याबाबत बहुमताचा आदर करणे हे प्रत्येक सदस्याचे आद्य कर्तव्य आहे. या सर्व गोष्टी सभासदांबाबत झाल्या ही यादी आणखीदेखील वाढवता येईल; परंतु आपल्याला सर्व गोष्टींचा परामर्श या लेखात देणे शक्य नाही म्हणूनच आता संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कोणती पथ्ये पाळली पाहिजेत यावर आपण एक नजर टाकू या. कित्येक वेळा संस्थेचे पदाधिकारी (काही सन्मान्य अपवाद सोडून) आपण निवडून आलो म्हणजे आपणाला जणूकाही एखादी जहागिरीच मिळाली अशा तऱ्हेचे वर्तन करतात. हे त्यांचे वागणे अत्यंत चुकीचे असे असते. त्यांनीही कसे वागावे याबाबत उपविधिमध्ये मार्गदर्शन केलेले आहे. जर पदाधिकाऱ्यांनी उपविधिचे पालन केले तर पुष्कळशा गोष्टींमधील वाद टाळणे अगदी सहजच शक्य आहे. मात्र त्यासाठी तशा प्रकारची मानसिकता असणे अत्यंत गरजेचे आहे. आता आपण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कोणती पथ्ये पाळली पाहिजेत याबद्दल थोडीफार माहिती घेऊ या. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी काही गोष्टी उपविधिचे पालन करणे गरजेचे आहे त्या गोष्टी त्या अशा :- आवश्यक त्या परवानग्या देणे :- एखाद्या सदस्याकडून एखादी परवानगी मागण्यासाठीचा अर्ज आला तर पदाधिकाऱ्यांनी त्यावर तातडीने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. समजा एखाद्या सदस्याने आपली सदनिका लिव्ह लायसन्स तत्त्वावर भाडय़ाने देण्यासाठी परवानगी मागितली तर ती त्याला देणे हे पदाधिकाऱ्यांचे काम आहे. याबाबत काही शंका असतील तर त्याबाबत संबंधित सदस्याला बोलावून त्याबाबत खुलासा करून याबाबत निर्णय घेता येईल. उदा. सदस्य जर सदनिकेचा वापर ठरवून दिलेल्या गोष्टीव्यतिरिक्त करण्यासाठी जागा भाडय़ाने देत असेल म्हणजे सदनिकेत कार्यालय थाटण्यासाठी वा क्लासेस घेण्यासाठी तर संस्थेच्या धोरणानुसार त्याला परवानगी नाकारणे अथवा देणे या दोन्ही गोष्टी पदाधिकाऱ्यांनी केल्या पाहिजेत. मात्र हे ठरताना संबंधित सदस्याला लिव्ह लायसन्सवर जागा भाडय़ाने देण्यासाठी परवानगी देताना त्याला जागेचे भरपूर भाडे मिळणार आहे म्हणून परवानगीच द्यायची नाही, अशी वृत्ती पदाधिकाऱ्यांची असता कामा नये. आता कोणत्या परवानग्यांबाबत पदाधिकाऱ्यांनी त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक आहे, त्या परवानग्या कोणत्या ते आपण पाहू या :- १) सदनिका विकण्यासाठीची परवानगी :- जर संस्थेची काही थकबाकी नसेल अथवा त्यावर काही बोजा नसेल तर अशी परवानगी पदाधिकाऱ्यांनी त्वरित दिली पाहिजे. अमुक एकाची सदनिका चांगल्या किमतीला गेली मग मी त्याला परवानगी देत नाही अशी वृत्ती असता कामा नये परवानगी न देण्याचे कारण असल्यास तसे संबंधित व्यक्तीला स्पष्ट कळलवे पाहिजे. २) लिव्ह लायसन्ससाठी परवानगी :- याबाबतदेखील वरीलप्रमाणेच पदाधिकाऱ्याने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये खाजगी गोष्टी आणता कामा नयेत. ३) संस्थेची मोकळी जागा वापरण्यासाठीची परवानगी :- जर योग्य कारणासाठी आणि योग्य मुदतीसाठी एखाद्या सदस्याने संस्थेची जागा वापरण्यासाठी परवानगी मागितली असेल तर ती कोणताही हेतू न धरता दिली पाहिजे अथवा नाकारण्यामागील काही कारण असेल तर ते संबंधित सदस्याला लेखी स्वरूपात दिले पाहिजे. ४) अंतर्गत दुरुस्तीची परवानगी :- संस्थेचे नियमाप्रमाणे अशी परवानगी देणे पदाधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे. आपण परवानगी न दिल्यास सदस्याचे दुरुस्तीचे वेळापत्रक कोलमडू शकते हे पदाधिकाऱ्यांनी ध्यानात घेतले पाहिजे. ५) अदलाबदल परवानगी :- सदस्यामधील सदनिकांची अदलाबदल करण्यासाठीची परवानगी जर कुणी सदस्यांनी मागितली असेल तर संस्थेच्या धोरणात बसत असेल तर अशी परवानगी पदाधिकाऱ्यांनी देणे आवश्यक आहे. ६) अन्य परवानग्या :- अन्य काही बाबतीमधील परवानग्या जर सदस्यांनी मागितल्या उदा. काही दिवस जादा वाहन आवारात ठेवण्याची परवानगी, झाडे लावण्याची परवानगी, पाळीव प्राणी पाळण्याची परवानगी आदी परवानग्या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्याबाबतच्या अटी शर्ती स्पष्ट करून त्वरित दिल्या पाहिजेत म्हणजे मग त्यावरून वाद निर्माण होणार नाहीत. हस्तांतरण :- हस्तांतरण आलेल्या अर्जावर पदाधिकाऱ्यांनी त्वरीत निर्णय घेणे आवश्यक आहे या ठिकाणी पुढील गोष्टी लक्षात ठेवणेदेखील महत्त्वाचे आहे त्या अशा :- १) हस्तांतरण जर नामांकनार आधारित असेल तर ते करण्यास काहीच हरकत नाही. अगदी या हस्तांतरणाला कुणाचीही हरकत आली तरी ते हस्तांतरण म्हणजे मालकी हक्कांचे हस्तांतरण नव्हे त्यामुळे वारसातील वाद त्यांनाच सोडवण्यास कळवावे, पण त्या वादांसाटी हस्तांतरण रोखण्याची काही जरूर नाही. २) वारसाहक्कानं हस्तांतरण :- संस्थेतील सदस्यांची सर्व माहिती असेल आणि सर्व वारसांत एकवाक्यता असेल तर असे हस्तांरण करण्यास काहीच हरकत नाही त्यासाठी प्रत्येक वेळेला वारस दाखलाच आणण्यास सांगायला पाहिजे असे नाही. सर्व वारसांत एकमत असेल ते अन्य एका वारसांच्या नावे सदनिका हस्तांतरण करण्यासाठी नोंदणीकृत हक्कसोडपत्र वा तत्सम कागदपत्र बनवण्यास तयार असतील तर वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन त्यावरील हरकती मागवूनदेखील हस्तांतरण करता येईल; परंतु वारसामध्ये वाद असल्यास संस्था असे हस्तांतरण का करत नाही याचे लेखी उत्तर त्वरित पाठवणे इष्ट ठरते. ३) खरेदीविक्री/ बक्षीसपत्र/ हक्कसाेडपत्र आदीने हस्तांतरण :- अशा प्रकारचे हस्तांतरण हे संबंधित दस्तऐवजी योग्यरीत्या बनवला आहे किंवा नाही हे पडताळून घेऊन करण्यास हरकत नाही. मात्र सदर दस्तऐवज योग्यरीत्या निष्पादित केला आहे किंवा नाही? सदर दस्तऐवज नोंदवलेला आहे की नाही याची खातरजमा करून घेतल्यावर या कागदपत्रांच्या आधारे मालमत्तेचे हस्तांतरण करण्यास काहीच हरकत नाही. ४) सदनिकांची अदलाबदल :- यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता उभय सदस्यांकडून झाल्यावर असे हस्तांतरण करण्यास काहीच हरकत नाही. हे सर्व करत असताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात त्या पुढीलप्रमाणे :- १) वारसाहक्काने हस्तांतरण करताना हस्तांतरण शुल्काची मागणी करू नये. २) खरेदी-विक्री व्यवहारात हस्तांतरण करताना शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणेच हस्तांतरण शुल्क आकारावे त्याहून जास्त हस्तांतरण शुल्क मागणे हे बेकायदेशीर आहे. ३) बिनभोगवटा शुल्क आकारताना १०% (मेंटेनन्सचा) जादा शुल्क आकारू नये हे शुल्क मिळणाऱ्या भाडय़ावर अवलंबून नसते हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ४) थकबाकीदाराच्या रकमेवर व्याज लावताना सरळव्याजाने व्याज लावावे व्याजावर व्याज लावू नये. ५) हस्तांतरणाच्या प्रत्येक प्रकरणात तीन महिन्यांच्या आत लेखी उत्तर द्यावे. ६) व्याज आकारणी करताना सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या दरानेच व्याज आकारणी करावी. ७) दंडाची रक्कम ही विहित मर्यादेपेक्षा जास्त लावू नये (याची मर्यादा ही उपविधिमध्ये दिलेली असते) ८) कोणतेही पत्र स्वकिारण्यास नकार देऊ नये. ९) विहित मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार रोखीत करू नयेत. १०) कार्यकारिणीच्या आणि सर्वसाधारण सभा वेळच्या वेळी बोलाव्यात. त्यासाठी आवश्यक तेवढय़ा दिवसांची आगाऊ नोटीस सर्व सदस्यांना देण्यात यावी. याप्रकारे अनेक गोष्टी या ठिकाणी आपणाला नमूद करता येतील; परंतु सांगण्याचा मुख्य मुद्दा असा जर प्रयेक पदाधिकाऱ्याने प्रत्येक अर्जाकडे, प्रत्येक मागणीकडे, प्रत्येक पत्राकडे पूर्वग्रहदूषित दृष्टी न ठेवता पाहिले आणि त्याचा विचार केला तर वादाला कारणच उरणार नाही. जसे पूर्वग्रहदूषित मनाने अन्य सदस्यांच्या कामाकडे पाहू नये, तद्वतच कुणाही सदस्याला आपल्या नातेवाईकांना वगैरे झुकते माप देऊ नये, संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना एखाद्याला लिव्ह लायसन्स करारातून किती भाडे मिळते हे लक्षात घेणे जरुरीचे नाही तसेच एखादी सदनिका किती किमतीला विकली गेली याकडेदेखील लक्ष देण्याची जरुरी नाही, तसेच एखाद्याला भाडे जास्त मिळते म्हणून १० टक्क्यांपेक्षा जास्त बिनभोगवाटा शुल्क लावू नये, तद्वतच एखाद्या सदनिकेला चांगली किंमत मिळाली म्हणून हस्तांतरण शुल्कात वाढ करू नये, आपण पदाधिकारी झालो म्हणजे आपले वैयक्तिक हेवेदावे या संस्थेच्या कामात आणून त्याचा हिशेब पुरा करण्याचा प्रयत्न करू नये. प्रत्येक पात्राला वेळच्या वेळी उत्तर देणे, आपला मुद्दा न चिडता शांतपणे मांडणे आदी साऱ्या गोष्टी जर कार्यकारी मंडळाच्या सदस्यांनी वर दर्शवलेल्या गोष्टी अन्य सदस्यांनी अमलात आणल्या तरीदेखील अर्ध्याहून अधिक तंटा निर्माण करणारी कारणेच नाहीशी होतील. आपण जर आपल्या पदाचा दुरुपयोग एखाद्या संस्थेच्या सदस्याला नमवण्यासाठी केला तर तो जेव्हा पदाधिकारी बनतो त्या वेळी त्याच्याकडूनही अशाच गोष्टी घडत राहतील आणि मग हे दुष्टचक्र थांबणारच नाही म्हणूनच सर्वानी जरी उपविधिंचा अर्थ समजावून घेतला आणि त्यातील नियम ही आपली मर्यादा म्हणून गृहीत धरली तर संस्थेमधील अध्र्याहून अधिक वाद जाग्यावरच नष्ट होतील आणि त्यातून खऱ्या सहकाराची भावना वाढीस लागेल. खासगी हेवेदावे, ईर्षां, इगो या गोष्टी बाजूला ठेवल्यास किती तरी लोकांचा वेळ, मनस्ताप आणि खर्च वाचेल आणि तसा तो खर्च आणि वेळ वाचावा, मनस्ताप होऊ नये यासाठीचा हा लेखनप्रपंच! इति लेखनसीमा!! ghaisas2009@gmail.com
