विश्वासराव सकपाळ भिंतीला कान असतात, असे म्हणण्याची आपल्याकडे एक रूढ पद्धत आहे. पण खरंच, भिंतीला जर कान असते तर आजवर मुसळधार पावसाने वा अन्य कारणामुळे भिंतीपलीकडे साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा तसेच पाण्याच्या जोरदार प्रवाहाचा भिंतीला बसणाऱ्या धडकांचा आवाज कानावर पडला असता. बांधलेली भिंत मुळातच कमकुवत व बेकायदा असल्याची व भविष्यात होणाऱ्या संभाव्य दुर्घटनेची कुरबुर कानी पडली असती. आजवर भिंती कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत मृत पावलेल्या गरीब बांधकाम मजुरांचा व त्यांच्या बायका-मुलांचा काळीज हेलावून टाकणारा आक्रोश कानात घुमला असता. दुर्घटना घडल्यानंतर मंत्रिमहोदयांनी दिलेले चौकशी समिती नेमून अहवाल देण्याचे व दोषीवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश, पालिका अधिकाऱ्यांची पाठराखण करण्यासाठी देण्यात आलेले सांकेतिक आदेश व केवळ वास्तुविशारद व विकासकांना बळीचे बकरे करण्याची प्रशासकीय खेळी पाहता कानाला कायमचा खडा लावला असता. संरक्षक भिंत ही प्रखर ऊन, वारा, मुसळधार पाऊस, बदलते हवामान व भूकंप या सर्वाना तोंड देत वर्षांनुवर्षे उभी असते आणि या विविध कारणामुळे अगदी लहान दिसणाऱ्या तडय़ांपासून ते मोठय़ा भेगांपर्यंत वाढत जाऊन भिंत कमकुवत होण्याची प्रक्रिया सुरू होते. पुण्यातील कोंढवा भागातील ऑलकॉन स्टायलस सोसायटीची संरक्षक भिंत मुसळधार पावसाच्या प्रवाहाने बांधकाम मजुरांच्या वसाहतीवर कोसळून १५ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून, आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना समितीस देण्यात आल्या आहेत. मुसळधार पावसाने पुण्याजवळील कोंढवा येथील सोसायटीची संरक्षक भिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती मुंबई, कल्याण आणि पुन्हा एकदा पुण्यात झाली व त्यामध्ये ३२ जण दगावले आहेत. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील मालाड (पूर्व) येथील पिंपरीपाडा येथे महापालिकेच्या जलाशयाची भिंत पाण्याचा लोंढय़ाबरोबर झोपडपट्टीवर कोसळली आणि २६ जण मृत्युमुखी पडले. डोंगराच्या उंच भागावर वसलेल्या या पाडय़ामध्ये जवळपास दोनशेहून अधिक झोपडय़ा उभ्या आहेत. तेथे ही २० फूट उंच संरक्षक भिंत होती आणि मागच्या बाजूला पावसाचे पाणी तुंबले. त्याचा निचरा होण्यासाठी मार्ग नसल्याने ही भिंत खचली आणि मध्यरात्री वसाहतीवर कोसळली. भिंत कोसळल्यानंतर ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या आणि पाण्याच्या जोरदार प्रवाहामुळे वाहून जाऊन मृत्युमुखी पडलेल्या २६ जणांचे मृतदेह सापडले. तसेच कल्याणमधील दुर्गाडी पुलाजवळील एका शाळेच्या आवाराची भिंत मध्यरात्री दीड वाजता नजीकच्या झोपडय़ांवर कोसळून तीन रहिवासी जागीच ठार तर एक रहिवासी जबर जखमी झाला. सरकारी सोपस्कार (१) अशा दुर्घटना घडल्यानंतर सरकारतर्फे लागलीच दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी उच्च-स्तरीय चौकशी समिती नियुक्त करण्याची घोषणा केली जाते. तसेच चौकशी अहवाल आठ दिवसांच्या आत देण्याची सूचनाही केली जाते. तसेच दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल /कठोर कारवाई करण्यात येईल / त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात येईल / त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येईल असे सांगण्यास विसरत नाहीत. (२) प्रसार माध्यमांवर हळहळ व्यक्त करून दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबांना २ ते ५ लाख इतकी आर्थिक मदत देण्याची सरकारतर्फे घोषणा करण्यात येते. (३) दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबांना कपडे / भांडी-कुंडी व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात येईल व त्यांचे योग्यप्रकारे पुनर्वसन करण्यात येईल असे सरकारतर्फे आश्वासन दिले जाते. निष्पन्न काय? १) अशा दुर्घटनांच्या चौकशी अहवालाचे पुढे काय होते ते कुणालाच काही कळत नाही. २) संबंधित वास्तुविशारद व विकासक एक तर अटकपूर्व जामीन मिळवतात किंवा अटकेनंतर त्वरित जामिन घेऊन मोकळे होतात. अगदी क्वचितप्रसंगी वास्तुविशारद व विकासकांचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात येते किंवा त्यांचे परवाने रद्द केले जातात. आपल्याकडे काळ्या यादीत टाकलेल्या विकासकांनादेखील पालिका कंत्राट देत असल्याचे उघड झाले आहे. ३) शासनाने जाहीर केलेली आर्थिक मदत दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबांना दिली जाते किंवा नाही याबाबत कोणतीच माहिती पुढे येत नाही. भिंत कोसळण्याच्या दुर्घटनेमुळे होणारी प्राणहानी टाळण्यासाठी खालील प्रतिबंधात्मक उपाय-योजना करण्यात यावी व याची कठोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे :- १) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी असलेल्या उपविधि क्रमांक ७६ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात यावी :- उपविधि नियम क्रमांक ७६ (अ) - ‘संस्थेकडून संस्थेच्या इमारतीचे व संस्थेच्या संरक्षक भिंतीचे बांधकाम लेखापरीक्षण (Structural Audit) खालीलप्रमाणे करून घेतले जाईल : (१) १५ ते ३० वर्षे जुन्या इमारतीसाठी - ५ वर्षांतून एकदा. (२) ३० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या इमारतीसाठी - ३ वर्षांतून एकदा. २) व्यवस्थापन समितीससुद्धा ‘सांगेन गोष्टी युक्तीच्या चार’ अशी भूमिका घेऊन आपली जबाबदारी झटकून टाकता येणार नाही कारण उपविधिमध्ये याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे : - उपविधि नियम क्रमांक १५५ - ‘सर्वकाळ संस्थेची मालमत्ता सुस्थितीत ठेवणे आणि आवश्यकतेप्रमाणे शासनाच्या वेळोवेळच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व विद्यमान कायद्यानुसार पुनर्विकास करण्याची जबाबदारी समितीची राहील. ३) महापालिका दर वर्षी पावसाळ्यापूर्वी शहरातील धोकादायक इमारतींची तपासणी करून एक यादी जाहीर करते. त्यानंतर वैयक्तिक जाहीर नोटीस बजावून इमारत खाली करण्याची / पाडण्याची कारवाई करते. त्याच धर्तीवर पावसाळ्यापूर्वी शहरातील धोकादायक संरक्षक भिंतींची तपासणी करून एक यादी जाहीर करावी व त्यानंतर जाहीर नोटीस बजावून पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी धोकादायक असणाऱ्या संरक्षक भिंत पाडण्याची कारवाई करावी. ४) संरक्षक भिंतीसाठी दगड व विटा (ज्या जास्त जड आहेत) ऐवजी मेटल ग्रिल वापरण्यासाठी मानसिकता तयार करावी. ५) संरक्षक भिंतीच्या उंची बाबत पालिकेचे नियम व निर्बंध काटेकोरपणे पाळण्याची दक्षता घ्यावी. निष्काळजीपणाचा कळस (अ) सर्वसाधारणपणे, गृहप्रकल्पासाठी काम करणाऱ्या मजुरांना राहण्यासाठी विनापरवाना, तात्पुरत्या स्वरूपाच्या झोपडय़ा बांधल्या जातात. बहुतांश ठिकाणी या झोपडय़ा असुरक्षित उभ्या असलेल्या धोकादायक संरक्षक भिंतीलगत किंवा संरक्षक भिंतीचा आधार घेऊन बांधल्या जातात. या गोष्टीकडे संबंधित पालिकेच्या बांधकाम मंजुरी विभागातील अधिकारी जेव्हा प्रत्यक्ष बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन जागेची मोजणी करतात, जागेच्या चतु:सीमा तपासतात, जागेची चौफेर पाहणी करून ‘काम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र’ (उेील्लूीेील्ल३ उी१३्रऋ्रूं३ी) देतात, त्याचवेळेस लक्ष देऊन याबाबत कारवाई करणे अपेक्षित असते. त्यानंतरही प्रस्तावित बांधकामाच्या प्रत्येक मजल्याची स्लॅब पूर्ण झाल्यावर बांधकामाच्या ठिकाणी भेट देऊन स्लॅब तपासून काम मंजूर नकाशाप्रमाणे होत असल्याची तपासणी व खात्री करून त्याबाबतचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर ‘बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला’ (डूू४स्र्ं३्रल्ल उी१३्रऋ्रूं३ी) पालिका अधिकारी व अग्निशमन अधिकारीदेखील याबाबत कारवाई करणे टाळतात. (ब) संरक्षक भिंत कोसळून त्या ढिगाऱ्याखाली सापडून बांधकाम मजुरांचा व त्यांच्या बायका-मुले दगावण्याचा घटना राज्यातील प्रमुख शहरात वारंवार घडत असतात. परंतु अशा दुर्घटनांमध्ये पालिका अधिकाऱ्यांची निष्काळजी व आपल्या कर्तव्यात /सेवेतील कसूर याची सोयीस्कररीत्या पाठराखण केली जाते व त्यांची नावे कधीच उघड केली जात नाहीत ही त्यातील महत्त्वाची गोम आहे. फक्त संबंधित वास्तुविशारद व विकासक यांनाच दोषी ठरवण्यात येते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, सध्या कायद्याचा कोणालाच धाक राहिला नाही व नियमबा काम केले तरी कारवाईची भीती राहिली नाही. संरक्षक (सीमा) भिंत- आणि निर्बंध (१ ) सीमा भिंतीची जास्तीत जास्त उंची जागेच्या समोरच्या रस्त्याच्या मध्यवर्ती रेषेपासून १.५ मीटर असेल. यापेक्षा जास्तीत जास्त उंची २.४ मीटर हवी असल्यास संबंधित आयुक्तांची विशेष परवानगी घ्यावी लागते. वरचा भाग ०.९ मीटर ओपन प्रकारचे बांधकाम असल्यास २.४ मीटर उंचीपर्यंत सीमा भिंतीला परवानगी दिली जाऊ शकते. (२) कोपऱ्यावरच्या प्लॉटच्या बाबतीत, सीमा भिंतीची उंची ०.७५ मीटपर्यंत मर्यादित असेल. १० मीटर लांबीसाठी आंतरभागाच्या पुढील बाजूस आणि ०.७५ मीटर उर्वरित उंचीवर. उप-नियमानुसार आवश्यक असल्यास (१) ओपन प्रकारचे बांधकाम (रेलिंगद्वारे) होऊ शकते. (३) उप-नियम (१) आणि (२) कारागृह, औद्योगिक इमारती, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन्स, ट्रान्स्फॉर्मर स्टेशन्स, सॅनटोरिया, रुग्णालये, कार्यशाळेसारख्या औद्योगिक इमारती, कारखाने, कारखान्यांच्या सीमा भिंतीवर लागू होणार नाहीत आणि शाळांसारख्या शैक्षणिक इमारती, वसतिगृहासह महाविद्यालये आणि सार्वजनिक उपयोगिता यासाठी सीमा भिंतीची उंची २.४ मीटर असण्यासाठी आयुक्त परवानगी देतील. vish26rao@yahoo.co.in
