|| अमेय पिंपळखरे पर्यावरणपूरक इमारती बांधायच्या तर तेथील ऊर्जेचा वापर आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करायला हवे. अशा इमारती शाश्वत ऊर्जेच्या आधारे आपली ऊर्जेची गरज पूर्ण करतात. तसेच या इमारतींसाठी ज्या साधनांचा वापर होतो, ती साधने पुनर्वापरयोग्य (रियुझेबल) आणि पुनर्चक्रीकरणीय (रिसायकलेबल) असल्याने त्यांच्या कार्यक्षमतेतसुद्धा वाढ होते. इमारत बांधणे हा कोणत्याही देशातील शहरीकरणाचा अविभाज्य भाग आहे. या इमारती ऊर्जेच्या आवश्यक पुरवठय़ाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाहीत. फक्त ही ऊर्जाच नव्हे, तर इमारत बांधकामासाठी आवश्यक सर्वच बाबी पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने परिपूर्ण असतील याची काळजी घेणाऱ्या धोरणाची देशाला नितांत गरज आहे. भारतात वर्षांला- प्राथमिक ऊर्जेच्या एकूण वापरापकी ३७% ऊर्जेचा वापर हा केवळ इमारतींमध्ये केला जातो. तसेच जगभरात होणाऱ्या एकूण कार्बन उत्सर्जनापकी एकतृतीयांश उत्सर्जन हे फक्त इमारतींमधून होते. देशातील शहरीकरणाचा आजचा वेग पाहता, सध्या असलेल्या इमारतींच्या तिप्पट इमारती २०३० पर्यंत बांधल्या जातील. याचाच दुसरा अर्थ असा की, दरवर्षी साधारणत: ७० ते ८० कोटी चौरस मीटर नवीन बांधकाम केले जाईल. पुढील काही दशकांमध्ये देशातील शहरांमध्ये येणाऱ्या लोकांचे प्रमाण हे अभूतपूर्व असेल. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे इमारतींमधील ऊर्जेचा वापर प्रंचड वाढणे अपरिहार्य आहे. पर्यावरणपूरक इमारती बांधायच्या तर तेथील ऊर्जेचा वापर आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करायला हवे. अशा इमारती शाश्वत ऊर्जेच्या आधारे आपली ऊर्जेची गरज पूर्ण करतात. तसेच या इमारतींसाठी ज्या साधनांचा वापर होतो, ती साधने पुनर्वापरयोग्य (रियुझेबल) आणि पुनर्चक्रीकरणीय (रिसायकलेबल) असल्याने त्यांच्या कार्यक्षमतेतसुद्धा वाढ होते. या इमारतींमध्ये खेळता वारा आणि सूर्यप्रकाश मुबलक प्रमाणात असतो. यामुळे या पर्यावरणपूरक इमारतींद्वारे सुमारे ४०% पर्यंत ऊर्जेची बचत होते. जागतिक पातळीवर, ‘यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउन्सिल’ (USGBC) या अमेरिकेतील स्वतंत्र संस्थेद्वारे पर्यावरणपूरक इमारतींना प्रमाणित केले जाते. या संस्थेच्या ‘लीडरशिप इन एनर्जी अँड एनव्हायर्नमेंटल डिझाइन’ (LEED) उपक्रमांतर्गत बांधकामासाठी शाश्वत विकासपूर्ण स्थळे, पाण्याचा सुयोग्य वापर, ऊर्जावापर, पुनर्वापरयोग्य साहित्याचा वापर आणि घरातील पर्यावरणीय गुणवत्ता या विषयांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. अशाच प्रकारची ‘ग्रीन रेटिंग फॉर इंटिगट्रेड हॅबिटॅट असेसमेंट’ (GRIHA) ही भारतातील रँकिंग प्रणाली आहे. यामध्ये इमारतींचे पुढील तीन स्तरांद्वारे मूल्यांकन केले जाते- १. इमारतींच्या बांधकामापूर्वीचे नियोजन. २. बांधकाम. ३. दैनंदिन व्यवहार आणि देखभाल. भारत सरकारद्वारे आखून दिलेल्या ऊर्जासंवर्धक इमारतींच्या नियमांतर्गत (Energy Conservation Building Code (ECBC) ) बांधण्यात आलेल्या इमारतींमार्फत ४०-६०% ऊर्जासंवर्धन होणे अपेक्षित आहे. या नियमावलीमध्ये नव्या व्यावसायिक व निवासी इमारतींमध्ये ऊर्जेचा वापर व कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी ऊर्जावापराची मानके अधोरेखित केली आहेत. जास्तीतजास्त परिणामकारकतेसाठी हे नियम अनिवार्य करणे आणि नगरपालिकेच्या उपनियमांमध्ये समाविष्ट करणे गरजेचे आहे. अग्निसुरक्षा आणि रचनात्मक मानकांप्रमाणेच हे नियमही इमारतींची योजना व बांधकाम प्रक्रियेचे अविभाज्य घटक बनवले गेले पाहिजेत. या नियमांच्या अवलंबनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारतर्फे मालमत्ता करातून सूट किंवा वाढीव एफएसआय (FSI) सुविधा पुरवल्या जाऊ शकतात. इमारतींचे आराखडे तयार करताना पर्यावरणपूरक संकल्पनांचा समावेश केला तर अशा इमारती उभारणे आर्थिकदृष्टय़ासुद्धा शक्य आहे. पर्यावरणपूरक इमारतींच्या विकासासह काळानुसार खर्चदेखील कमी होण्याची अपेक्षा आहे. अशा इमारतींमध्ये राहणारे लोक दररोज ९० लिटर पाणी वापरतात, तर पारंपरिक पद्धतीच्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांचा पाण्याचा वापर हा दररोज १५० लिटर एवढा असतो. कमी प्रमाणात कचरा उत्सर्जित करणाऱ्या इमारती उभारल्यामुळे ५०% पर्यंत बांधकामाचा कचरा कमी होऊ शकतो. इमारत उभारण्याच्या प्रक्रियेपासूनच पुनर्वापरयोग्य साहित्य वापरल्याने कमी प्रमाणात कचरा तयार होतो आणि तयार कचरा पुनर्वापरासाठी (रिसायकिलग युनिट्समध्ये) पाठवला जातो. या इमारतींचे अनेक फायदे असूनही अनेक आव्हानेदेखील आहेत. उदा. या फायद्यांबद्दलची मर्यादित जागरूकता, खर्चासंबंधी गरसमज, कंत्राटदारांना नसलेली माहिती आणि प्रशिक्षणाचा अभाव, ऊर्जा-कार्यक्षम उपकरणांची गरज, स्थानिक तसेच योग्य बांधकामाच्या साहित्याचा अभाव अशा आव्हानांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. अशा पर्यावरणपूरक इमारतींमुळे ऊर्जेची आणि पशांची बचत होतेच, पण हवेची गुणवत्ता आणि शहरातील आरोग्यही सुधारू शकते. जगभरात सुरू असलेला हवामान बदलाचा आक्रोश पाहता अशा इमारती ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी आपल्या देशाने ‘आम्हीही हिरवी पावले उचलू’ असे जगाला वचन दिले आहे. देशाने स्वत:चे हवामान बदल धोरण आखून त्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने आपली इमारत पर्यावरणपूरक बांधून आपला वाटा उचलला तर त्याने सर्व मानवतेचे हित साधले जाईल. अनुवाद : रेवती गोखले ameya.pimpalkhare@orfonline.org (लेखक शाश्वत ऊर्जा विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
