News Flash

वास्तुमार्गदर्शन :

माझ्या वडिलांना बिल्डरने पैशाच्या अभावी १९९६ साली फक्त सदनिकेचे अलॉटमेंट लेटर दिले होते. माझे वडील गिरणी कामगार होते. या गोष्टीला १८ वर्षे झाली.

| August 29, 2014 01:02 am

* माझ्या वडिलांना बिल्डरने पैशाच्या अभावी १९९६ साली फक्त सदनिकेचे अलॉटमेंट लेटर दिले होते. माझे वडील गिरणी कामगार होते. या गोष्टीला १८ वर्षे झाली.  रहात्या इमारतीमधील लोकांची सोसायटी स्थापन केली आहे. सोसायटी माझ्या सदनिकेचे मेंटेशन्स बिल माझ्या नावे देत नाही. त्यासाठी संस्थेकडून बिल्डर व माझे वडील यांच्यामधला करारनामा मागितला जातो. सध्या मेंटेनन्स पावतीही बिल्डरच्याच नावे आहे. बिल्डर काही केल्या करारनामा देत नाही.
– चंद्रकांत महादेव यादव, वडाळा, मुंबई
* आपली समस्या थोडी अवघड आहे. वास्तविक गृहनिर्माण संस्थेने असे आडमुठे धोरण स्विकारायला नको होते. तरीसुद्धा आपण लेखी स्वरुपात संस्थेकडे आपल्या नावे मेंटेनन्स पावती करण्याची मागणी करा. आपल्याला सदर सदनिका कशी मिळाली याची सविस्तर माहिती त्यामध्ये द्या व त्यांना इंडेमनिटी बाँड देण्याची तसेच पेपर नोटीस देण्याची तयारी दाखवा. आमच्या मते या गोष्टीवर संस्थेने मेंटेनन्स बिल आपले नावे करण्यास काहीच हरकत नाही. तरीसुद्धा जर संस्थेने ऐकले नाही तर मला सदर सदनिकेचा मालक जाहीर करण्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल करावा. त्यात बिल्डर आणि सोसायटी याना देखील पक्षकार बनवावे.
* संस्थेने इमारत दुरुस्तीच्या अनुशंगाने दुरुस्ती फंड काढून इमारत दुरुस्ती करण्याचा ठराव मंजूर झाला तसेच एकमताने मंजूर झालेल्या ठरावात दुरुस्तीची रक्कमही मंजूर करण्यात आली, त्याशिवाय सर्व सदस्यांनी ती समप्रमाणात जमा करण्याचे देखील ठरले. आता त्यातील काही सदस्य एक ना दोन कारणे सांगून त्याला विरोध करत आहेत. आमच्या मते संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेला ठराव हा सर्वाना बंधनकारक असतो तर याबाबतीत आपण मार्गदर्शन करावे.
– एम. गो. ठाकूर देसाई, गोरेगाव मुंबई.
* आपला समज बरोबर आहे. संस्थेने ठराव मंजूर केल्यावर तो ज्या सदस्यानी विरोध केला असेल त्याना देखील बंधनकारक असतो. मात्र तो ठराव कायदेशीर गोष्टी पूर्ण करून मंजूर झालेला असला पाहिजे. आपण आमच्या मते संस्थेच्या सदस्यांच्या बिलामध्ये ठरलेली रक्कम लावून बिल पाठवावे. त्यानी जर ते भरले नाही तर ती थकबाकी समजून सरळ व्याजाने त्यावर संस्थेने ठरवलेल्या दराने व्याज आकारणी करावी. बरीच रक्कम थकबाकी म्हणून राहील त्यावर कलम १०१ अंतर्गत कारवाई सुरू करावी.
* मी एक सदनिका रिसेलमध्ये विकत घेतली. त्याचा रितसर करारनामा झाला आहे. ज्याच्याकडून ती सदनिका विकत घेतली त्याच्या भावाचे नाव महापालिका कर पावतीला लागले आहे, ते बदलण्यासाठी गेलो असता विकणाऱ्याच्या नावाने टॅक्स पावती नसल्याने महापालिका माझे नावे करपावती करण्यास तयार नाही. आता विकणारा व बिल्डर मला सहकार्य करत नाहीत तेव्हा काय करावे?
– अनिश पाटील, मीरा रोड.
* आपला प्रश्न हा शासकीय यंत्रणेच्या डोळझाप नियम अवलंबण्याच्या वृत्तीमुळे निर्माण झाला आहे. आमच्या मते आपण बिल्डर व विकणारा यांच्यातील करारनामा, विकणारा व आपल्यातील करारनामा सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र इ. कागदपत्रे जोडून आपण नाव बदलण्यासाठी विहीत नमुन्यात अर्ज करावा. सोबत सर्व वस्तुस्थिती कथन करणारे पत्र देखील द्यावे. तसेच महापालिकेला काही नुकसान पोचू नये म्हणून हमीपत्र देखील देण्याची तयारी दर्शवावी व आपल्या अर्जाची पोच घ्यावी. महापालिकेने लेखी पत्र देऊन जर आपला अर्ज फेटाळला तर आपण वार्ड ऑफीस उपायुक्त आयुक्त यांच्याकडे दाद मागण्याचा प्रयत्न करावा. आमच्या मते आपले काम होईल नाहीतर हा सर्व पत्रव्यवहार कोर्टात जाण्यासाठी आपल्याला उपयोगी पडेल.
* या सर्व प्रकरणात माझी काही चूक नसताना मला निवकारण या गोष्टीचा त्रास सहन करावा लागत आहे, तेव्हा त्यासाठी विकणारा बिल्डर, महापालिका याना काही शिक्षा मिळेल असे काही मला करता येईल का?
– अतिश पाटील, मीरा रोड.
* दुर्दैवाने याचे उत्तर नाही असे आहे. याचे कारण असे की आपण जर यांच्याविरुद्ध दावा केलात, न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले तर कदाचित आपल्या नावे सदनिका होईलही कदाचित, संबंधितांवर न्यायालय ठपका देखील ठेवील कदाचित, त्यांना दंड होईलही. परंतु या गोष्टी करण्यासाठी येणारा खर्च, लागणारा वेळ आणि होणारा मनस्ताप याचा विचार केल्यास आपणालाच याचा जास्त त्रास होईल. त्यातून संबंधीताना धडा वगैरे शिकवता येईल असे वाटत नाही, तेव्हा तिकडे दुर्लक्ष करणेच इष्ट असा आमचा व्यावहारीक सल्ला आहे.
* अनेकजण गुंतवणूक म्हणून बिनशेती प्लॉट विकत घेतात, पण कित्येक वेळा ७/१२ वर इतर अधिकार या सदराखाली काही क्रमांक लिहिलेले असतात त्याचा अर्थ काय?
– हिमांशू खोत
* या सर्व गोष्टी या ठिकाणी एका उत्तरातून सांगणे शक्य नाही. ७/१२ हा जमिनीचा आरसा असतो. त्यावर जे आकडे लिहिलेले असतात ते त्या जमिनीचा इतिहास वर्तवणारे फेरफार असतात ते वाचल्यावर जमनीचा इतिहास आपणाला कळतो.
पत्रव्यवहाराचा पत्ता-
द्वारा- घैसास अ‍ॅण्ड असोसिएटस,
ठाणे (प.). पिनकोट ४०० ६०१.
फोन – ०२२-२५४१६३३६, २५४०१८१३, २५४००६५९
(प्रश्न ‘लोकसत्ता’च्या पत्यावर पाठवू नयेत.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 29, 2014 1:02 am

Web Title: vaastu guidelines for home
Next Stories
1 वास्तुप्रतिसाद : जात्यावरच्या आठवणींमध्ये मन रमलं
2 ‘अनिवासी’ सभासद : चिंतेचा विषय
3 गुलमोहर
Just Now!
X