आपल्याकडे एखाद्या कुटुंबातील व्यक्ती गमावल्यावर तिने जाण्यापूर्वी कुटुंबासाठी काही कायदेशीर अडचणी करून ठेवल्या असतील तर ‘गेला, पण मागे राहिलेल्यांनाही संकटात टाकून गेला,’ असे म्हणण्याची प्रथा आहे. कॅम्पाकोला प्रकरणीही काही वेगळी परिस्थिती नाही. एकापेक्षा अनेक इमारती असणाऱ्या संकुलातील काही रहिवाशांची घरे सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत किंवा बेकायदेशीर ठरवून त्यावर महापालिकेला कारवाई कारायला लावली. महापालिका ती कारवाई करताना त्या कारवाईच्या प्रत्येक टप्प्यावर पूर्ण काळजी घेऊन कारवाई करणार. त्या सोसायटीतील रहिवासी संख्या कमी झाल्यामुळे सोसायटीची आर्थिक घडी बिघडणार. त्याचा आर्थिक भार आता तिथे यापुढे राहणाऱ्या सभासदावर येणार. आंदोलनाच्या वेळी कितीही एकी वगैरे दाखविली, तरी सहकारी सोसायटीत खिशाला तोशीस पडणार म्हटले की, रहिवासी कितीही मालदार असला तरी त्याचा एक रुपयादेखील घामाचा असतो आणि त्याचा पै पैशाचा कायदेशीर हिशोब त्याला सोसायटीकडून हवा असतो. नुसते पान खाण्यासाठी मैलभर गाडी घेऊन जाणारा माणूस सोसायटीने काही रक्कम वाढविली की ती द्यायला मात्र आढेवेढे घेतो. शेवट पैसा आणि स्वार्थ सगळ्यावर मात करून जातो. न्यायालायाचा निर्णय, महापालिका आणि राज्य शासनाचे कायदे यांच्या जंजाळात एकदा का प्रकरण गुंतत गेले की भल्याभल्यांची मती गुंग होते. आता खरी कसोटी लागणार आहे त्या सोसायटीच्या सेक्रेटरी, चेअरमन आणि इतर पदाधिकाऱ्यांची. आता ते पदाधिकारी ताकदेखील फुंकून पितील आणि रहिवाशांचा रोष ओढवून घेतील. कोणी त्यातून मागचे हिशोब चुकते करून घेण्याचाही प्रयत्न करतील. जमिनीचा तुकडा किंवा मालकी तत्त्वावरचे राहते घर किवा फ्लॅट कायद्याच्या भाषेत जंगम मालमत्ता असते. त्यामुळे त्याच्या कायदेशीर बाबी अतिशय गुंतागुंतीच्या असतात. त्याला वेगवेगळे कंगोरे असतात. जोपर्यंत कायद्याशी सरळ सामना होत नाही, तोपर्यंत सर्व सहज सोपे असते; पण एकदा कायद्याची भाषा सुरू झाली की सगळे तर्क-वितर्क फोल ठरतात. बेकायदेशीर मजले पाडताना आणि पाडल्यानंतर कायदेशीर आणि इमारतीच्या प्रकृतीच्या विविध समस्या उभ्या राहणार आहेत. ज्यांचे फ्लॅट बेकायदेशीर ठरले आहेत, अशा सभासदांनी घराचा ताबा कोणाकडे दिलेला नाही. त्यामुळे एक कायदेशीर गुंता असणारच आहे. अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीचा काही हिकमती लोक स्वत:चे खिसे भरून घेण्यासाठी बरोबर उपयोग करून घेतात. जेवढी गुंतागुंत अधिक त्या प्रमाणात त्याची द्यावी लागणारी किंमतदेखील अधिक, हा बाजाराचा नियम इथेही लागू पडतो. यापुढे ऊठसूट कोणावर तरी दोषारोप करत बसण्यापेक्षा, फुका चर्चा करत बसण्यापेक्षा, ऊठसूट कायद्याची भाषा ऐकवत बसण्यापेक्षा, जे बाहेर गेले आहेत आणि जे अजूनही तेथेच आहेत अशांनी एकत्र येऊन झाले गेले विसरून जाऊन, कोणाला कायमचा धडा वगैरे शिकविण्याचा फंदात न पडता आणि कायदा हे दुधारी शस्त्र आहे, हे पक्के लक्षात ठेवत, जिथे शक्य आहे तेथे कमीपणा स्वीकारून, हट्ट, स्वाभिमान विसरून वास्तव स्वीकारून काही मार्ग काढणे उपयुक्त होईल.
