श्रीश कामत kamat.shrish@gmail.com

The nine judge bench of the Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालयाचे नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ कोणत्या प्रकरणांवर सुनावणी करणार?
UPSC ची तयारी: भारतीय राज्यव्यवस्था केंद्रराज्य संबंध, घटनादुरुस्ती
post of Health Director City
‘आरोग्य संचालक शहर’ हे पद तीन वर्षांनंतरही कागदावरच, शहरी आरोग्याविषयी सरकार उदासीन…
A rational basis is required to declare willful default reserve bank
‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे’ घोषित करण्यासाठी तर्कसंगत आधार आवश्यक

सदस्याचा नामनिर्देशनाचा हक्क व सदस्याच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशित व्यक्तीचा हक्क याबाबतच्या सुधारित अधिनियमातील नव्या तरतुदी व त्यामुळे नियम व उपविधीमध्ये निर्माण झालेल्या विसंगती व संदिग्धता याचे विवेचन करणारा लेख.    

महाराष्ट्र सरकारने सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये गृहनिर्माण संस्थांसाठी विशेष प्रकरण समाविष्ट करून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ९ मार्च २०१९ पासून अमलात आणल्यानंतर त्या सुधारित तरतुदींना अनुसरून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१, तसेच सध्याचे नमुना उपविधी यामध्ये कोणत्याही दुरुस्त्या अजून केलेल्या नाहीत.  त्यामुळे नियम व उपविधींमध्ये निर्माण झालेल्या विसंगती व संदिग्धता यावर विचार होणे आवश्यक आहे. माझ्या २१ ऑगस्ट २०२१ च्या लेखात मी सदस्यत्वासंबंधित तरतुदींबद्दल विवेचन केले.

आता सदस्याचा नामनिर्देशनाचा हक्क व नामनिर्देशित व्यक्ती/ व्यक्तींचा हक्क याचा सुधारित अधिनियमांतील तरतुदींच्या अनुषंगाने विचार करू. या संदर्भात मूळ अधिनियमातील संबधित कलम ३० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी पूर्णपणे गैरलागू करून नवीन कलम १५४-ब-१३ सुधारित अधिनियमात अंतर्भूत करण्यात आले आहे. अधिनियमातील सुधारित तरतुदींना अनुसरून यथायोग्य दुरुस्त करूनच नियम व उपविधींमधील तरतुदी गृहनिर्माण संस्थांना लागू राहतील. उदाहरणार्थ, नामनिर्देशनासंबंधित नियम २५ आणि २६ तसेच उपविधी ३४ मधले अधिनियमाच्या कलम ३० चे सर्व संदर्भ आता कलम १५४-ब-१३ असे वाचावे लागतील. या नव्या कलमामध्ये पुढीलप्रमाणे तीन स्पष्ट तरतुदी आहेत :

(i) सदस्याच्या मृत्युनंतर, मृत सदस्याचे भाग, हक्क, मालकी हक्क व हितसंबंध (ज्यांना एकत्रितपणे यापुढे ‘मालमत्ता’ असे संबोधले आहे), मृत्युपत्रीय दस्तऐवजाच्या उत्तराधिकारी वा कायदेशीर वारसदारी प्रमाणपत्राच्या, किंवा मृत सदस्याचे वारसाहक्क असणाऱ्या व्यक्तींनी सही केलेल्या कुटुंबव्यवस्था दस्तऐवजाच्या आधारे एखाद्या व्यक्ती/ व्यक्तींकडे अथवा नियमांनुसार रीतसर नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीकडे हस्तांतरीत करण्यात येतील;

(ii) परंतु एखाद्या सदस्याच्या मृत्यूनंतर वरील दस्तऐवजाच्या आधारे हक्कदार असणाऱ्या व्यक्तीला/ व्यक्तींना मृत सदस्याच्या जागी सदस्य म्हणून दाखल करून घेईपर्यंत संस्था नामनिर्देशित व्यक्तीला तात्पुरता सदस्य म्हणून दाखल करून घेईल आणि-

(iii) जर अशी नामनिर्देशित व्यक्ती नसेल तर समितीला विहित केल्याप्रमाणे मृत सदस्याचा वारस किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी असल्याचे दिसून येईल अशा व्यक्तीला संस्था तात्पुरता सदस्य म्हणून दाखल करून घेईल.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की सरकारने आता गृहनिर्माण संस्थांकरिता केवळ नामनिर्देशित व्यक्तींसाठी ‘तात्पुरता सदस्य’ हा नवा सदस्यवर्ग निर्माण केला आहे. त्याप्रमाणे नामनिर्देशनपत्राद्वारे सदस्यत्व प्राप्त केलेली व्यक्ती संस्थेची ‘तात्पुरता सदस्य’ बनेल; ज्याचे सदस्य म्हणून हक्क मृत सदस्याच्या कायदेशीर वारसाचे/ वारसांचे मालकी हक्क वर उल्लेखित कोणत्याही दस्तऐवजाद्वारे सिद्ध होईपर्यंतच राहतील.  यासाठी कोणतीही कालमर्यादा मात्र निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तात्पुरता सदस्य जोपर्यंत मृत सदस्याचा कायदेशीर वारस म्हणून संस्थेचा सदस्य होत नाही, तोपर्यंत संबंधित मालमत्तेची विक्री वा हस्तांतरणाचा कोणताही व्यवहार करू शकणार नाही. सध्याच्या नमुना उपविधीमधील उपविधी ३४ मध्येसुद्धा अशी सूचनारूपी तरतूद आहेच.   

सुधारित अधिनियम व नियम यामध्ये नामनिर्देशनासंबंधित सर्व तरतुदी केवळ ‘सदस्याच्या’ नामनिर्देशनाचा संदर्भ देतात आणि कलम १५४-ब-१(१८) प्रमाणे ‘सदस्य’ या संज्ञेमध्ये इतर सर्व सदस्यवर्ग म्हणजे सहयोगी सदस्य, सहसदस्य व तात्पुरता सदस्य अंतर्भूत आहेत; सबब हे सर्व सदस्यवर्ग नामनिर्देशन करण्यास पात्र असायला हवेत. सहसदस्य प्रथम सदस्याची मालमत्ता संयुक्तपणे धारण करत असल्याकारणाने सहसदस्य नामनिर्देशन करण्यांस पात्र असूच शकतो; तसेच तात्पुरता सदस्यदेखील त्याच्या सदस्यत्वाच्या काळात नामनिर्देशन करण्यास पात्र असावा असाही अन्वयार्थ निघू शकतो. पण कलम १५४-ब-१(१८)(अ) प्रमाणे सहयोगी सदस्य हा मूळ सदस्याच्या शिफारशीवरून वा संमतीने केवळ त्याच्या हक्क व कर्तव्यांचा वापर करण्यासाठी निर्देशित केलेली व्यक्ती- ज्याचे नाव भागपत्रामध्ये नसेल. तसेच उपविधी ५६ मध्ये स्पष्टपणे अशी तरतूद आहे की प्रथम सदस्याच्या मृत्यूनंतर अशा सहयोगी सदस्याचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होईल.  त्यामुळे सहयोगी सदस्याला मूळ सदस्याच्या मालमत्तेमध्ये कोणतेही हक्क नाहीत व सबब सहयोगी सदस्य नामनिर्देशन  करण्यास पात्र असू शकत नाही.      

आता सध्याच्या उपविधींमधील तरतुदींचा विचार करू. उपविधी ३२ प्रमाणे सदस्य आणि/ किंवा सहयोगी सदस्य विहित नमुन्यात लिहून, स्वाक्षरी केलेल्या नामनिर्देशन पत्राद्वारे अशा व्यक्ती/ व्यक्तींना नामनिर्देशित करू शकतात ज्यांना संस्था, असा सदस्य मृत झाल्यावर, सदस्याची मालमत्ता हस्तांतरीत करेल. सुधारित अधिनियमातील तरतुदींनुसार आता सहयोगी सदस्याचे नावच भागपत्रामध्ये नसल्यामुळे सहयोगी सदस्याचा नामनिर्देशन करण्याचा हक्क आपोआप रद्दबातल होतो. परंतु उपविधीमधील ही तरतूद आता ‘प्रथम सदस्य आणि/ किंवा सह सदस्य’ अशी वाचावी लागेल व त्यामुळे प्रथम सदस्य आणि सह सदस्य एकत्रितपणे वा वेगवगळे नामनिर्देशन करू शकतात असा अन्वयार्थ निघतो.  परंतु नामनिर्देशन—पत्राचा जो विहित नमुना उपविधीमध्ये दिला आहे तो मुळातच ह्य अन्वयार्थाशी सुसंगत नाही. आता त्यामध्ये सुधारित अधिनियामांप्रमाणे त्वरित दुरुस्ती करण्याचीही आवश्यकता आहे. हा सर्व संबंधित तरतुदींचा विचार करून काढलेला अन्वयार्थ असला तरी, नियम व उपविधींमध्ये या बाबींचा उहापोह स्पष्टपणे होणे आवश्यक आहे, जो सध्या नसल्यामुळे ह्यबाबतीत संदिग्धता राहिली आहे. 

प्रत्येक सदस्याला त्याच्या मृत्युनंतर त्याची मालमत्ता त्याच्या मते सर्वात पात्र व्यक्तीच्या हाती रहावी असेच वाटत असते. वरील विवेचनानंतर, सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये सदस्यांनी याबाबतीत खालील गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे :

१. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रत्येक सदस्याने नामनिर्देशन पत्र रीतसर संस्थेला सदर करून, संस्थेने विहित कार्यपद्धतीप्रमाणे त्याची नोंद केली आहे याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.

२. परंतु नामनिर्देशन पत्र नामनिर्देशित व्यक्तीला मृत सदस्याची मालमत्ता बिनशर्त व संपूर्णपणे हस्तांतरित होण्यासाठी पुरेसे नाही; तर त्यासाठी सदस्याने त्याची मालमत्ता त्याच्या रीतसर केलेल्या मृत्युपत्राद्वारे त्या नामनिर्देशित व्यक्तीला देणेही आवश्यक आहे. 

३. जर सदस्याने मृत्युपत्र केलेले नसेल किंवा जर संबंधित मालमत्ता त्या सदस्याची स्वकष्टार्जित वा त्याच्या एकटय़ाच्या अनन्य हक्काची नसेल (जी मालमत्ता मृत्युपत्राद्वारे हस्तांतरित होत नाही), तर नामनिर्देशित व्यक्तीला/व्यक्तींना रीतसर उत्तराधिकारी वा कायदेशीर वारसदारी प्रमाणपत्र मिळवणे किंवा वारसा हक्क असणाऱ्या सर्व व्यक्तींकडून कुटुंबव्यवस्था दस्तऐवज करून घेणे आवश्यक आहे.

४. जिथे मालमत्ता सदस्य व सहसदस्यांच्या संयुक्त नावे असेल तिथे, सर्व संबंधित संयुक्त सदस्यांनी एकत्रितपणे नामनिर्देशन करणे योग्य होईल ज्यामुळे प्रथम सदस्याच्या मृत्युनंतर कोण प्रथम सदस्य व कोण सहसदस्य होईल हे नामनिर्देशनपत्राच्या विहित नमुन्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करता येईल व पुढे जाऊन वाद टाळणे शक्य होईल.