पावसाळ्यात इमारतीच्या िभतींमधून पाण्याच्या गळतीचे वाढते प्रमाण, तसेच त्यावर कोणताही रामबाण उपाय उपलब्ध नसल्याने गच्चीवर पत्र्याची शेड हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध होतो. परंतु अनेकदा ही शेड भांडणाला आमंत्रण ठरते. या पाश्र्वभूमीवर याविषयीच्या कायदेशीर बाबाींविषयी.इमारतीवरील टेरेसच्या शेडवरून सोसायटय़ांमध्ये हाणामाऱ्या राजकारणी व सरकारी यंत्रणेची बघ्याची भूमिका इमारतींच्या गच्चीवरील शेड उभारण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. याचे मूळ कारण आपल्या राज्यात पावसाचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे पाणीगळतीचे प्रमाणही जास्त असते. गच्चीवरून व इमारतीच्या िभतीमधून पावसाळ्यात पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण इमारत जसजशी जुनी होत जाते तसेतसे वाढत जाते. सदर पाणीगळती बंद करण्यासंदर्भात मोठमोठय़ा कंपन्यांनी आपली विविध उत्पादने व ती वापरण्याची नवनवीन यंत्रणा बाजारामध्ये उपलब्ध केली; परंतु त्यांच्या कोणत्याही प्रकारच्या उत्पादनांनी पावसाची पाणीगळती थांबणे शक्य झाले नाही.बऱ्याच सोसायटींमध्ये सदर कंपन्यांच्या उत्पादनावरती लाखो रुपये खर्चूनही त्यांची पाणीगळतीपासून सुटका झाली नाही व सरतेशेवटी गच्चीवर पत्र्याची शेड उभारून त्यांनी आपल्या इमारतीचे संरक्षण केले आहे. सर्वसामान्यपणे आज हे अनुभवाने सिद्ध झाले आहे की, सदर पाणीगळती रोखण्यासाठी पत्र्याची शेड उभारणे हाच एक रामबाण उपाय आहे. परंतु इमारतीवर पत्र्याची शेड उभारण्यासाठी लोकांना आपापसात किती हाणामाऱ्या कराव्या लागतात व सरकारी यंत्रणेचे दरवाजे किती वेळा ठोठवावे लागतात याची कल्पना अशा प्रकारच्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना आहे. परंतु लोकांचा एवढा जिव्हाळ्याचा प्रश्न असूनसुद्धा या लोकप्रतिनिधींना याविषयी कोणत्याही प्रकारची चाड / चीड नाही. याचे कारण असेही असेल की सदरचा पाणीगळतीचा त्रास हा बहुतांशी वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या रहिवाशांना होतो. त्यामुळे साधारणपणे तीन, चार, पाच माळ्यांच्या इमारतीमध्ये वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या सभासदांची संख्या साधारण २० ते २५ अशी असते व आपल्या राजकारण्यांना बहुमत असलेल्या रहिवाशांचा रोष ओढवून घ्यायचा नसतो, म्हणून ते हा प्रश्न संसदेमध्ये, महापालिका सभागृहात ठामपणे मांडीत नाहीत. तसेच सदरच्या प्रकरणामध्ये कोणत्याही प्रकारचे पशाचे आमिष नसल्यामुळे त्यांना व सरकारी अधिकाऱ्यांना या लोकांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नात रस नाही, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. इमारतीच्या गच्चीवर पत्र्याची शेड उभारण्यासाठी सोसायटीला एकत्रित निधीची जरुरी असते व त्यासाठी सोसायटीमध्ये एकमताने हा निर्णय होणे फार कठीण असते. कारण पाणीगळतीपासून त्रास होणाऱ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे बहुमतामध्ये हा निर्णय होणे फार कठीण असते. ज्या सोसायटींमध्ये समजूतदार रहिवाशांची वस्ती आहे तेथे हे कठीण नाही, पण बऱ्याच सोसायटींमध्ये सदर प्रश्नावरून आपापसात दोन गट होऊन हाणामाऱ्या होतात. याला कारणीभूत कोण, राजकारणी की सरकारी यंत्रणा? माझ्या मतानुसार याला कारणीभूत जेवढे राजकारणी तेवढीच सरकारी यंत्रणाही आहे. राजकारणी जबाबदार याला कारण ते सदरच्या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेत नाहीत व त्याप्रमाणे सरकारी यंत्रणेला विश्वासात घेऊन या प्रश्नावरती तोडगा काढण्यासाठी कोणताही प्रयत्न करीत नाहीत.या प्रश्नाबाबत काही कायदेशीर नियम असे आहेत :-१. दि. महाराष्ट्र म्युनिसिपल कायदा १९५५ कलम १८९ नुसार कोणत्याही इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी महानगरपालिकेला नोटीस देण्याची तरतूद आहे. सदर तरतुदीनुसार जर एखाद्या सोसायटीने त्या प्रकारची नोटीस संबंधित वॉर्ड ऑफिसरला दिली तर सदर वॉर्ड ऑफिसरने ती नोटीस मिळाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत हवे असलेले कागदपत्र घेणे क्रमप्राप्त असते व सदर कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर उपकलम २ व ३ नुसार ६० दिवसांच्या मुदतीत सदर नोटीशीला उत्तर देणे बंधनकारक आहे व जर तसे उत्तर दिले नाही तर उपकलम ६ नुसार सदर सोसायटी पत्र्याच्या शेडची उभारणी करू शकते व ते कायदेशीर मान्य केले पाहिजे.२. तसेच कलम १९२ नुसार इमारतीवरील शेडचे बांधकाम हे कोणत्याही गवत, लाकूड, कपडा, कॅन्व्हॉस, मॅटस् किंवा अशा तऱ्हेच्या जळणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूचे नसावे व तसे हवे असल्यास सदर व्यक्ती मुख्य वॉर्ड ऑफिसरला नोटीस देऊ शकते.३. यावरून असे सिद्ध होते की, अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीने / सोसायटीने आपल्या घरावर / इमारतीवर स्वत:च्या घराचे / इमारतीचे पावसाच्या पाण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी जर इमारतीच्या टेरेसवर पत्र्याची शेड उभारली तर ती बेकायदेशीर कशी होऊ शकते व जर ती बेकायदेशीर म्हणून नाकारली जात असेल तर सदर पावसाची पाणीगळती पूर्णपणे थांबवण्यासाठी कोणती सक्षम यंत्रणा सरकारने उपलब्ध केली आहे काय? जर ती असेल तर ती सर्वसामान्य लोकांच्या खिशाला परवडणारी आहे काय? तसेच वरील अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचा गरवापर करून व लोकांना वेठीस धरून पसे उखळण्याचे धंदे तर होत नाहीत ना, हे सगळे प्रश्न अनुत्तरित राहतात.४. या सर्व गोष्टींचा समस्त लोकप्रतिनिधींनी, अधिकाऱ्यांनी सामंजस्याने, गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. सोसायटय़ांमधील आपापसात होणाऱ्या हाणामाऱ्या थांबवण्यासाठी व सदरच्या प्रश्नाला कायमस्वरूपी कायदेशीररीत्या मान्यता देऊन पावसाच्या पाणीगळतीच्या त्रासापासून तसेच इमारतींना होणाऱ्या धोक्यापासून संरक्षण मिळण्यासाठी लवकरात लवकर या ज्वलंत प्रश्नावर निर्णय होणे आवश्यक आहे.५. सदर प्रश्नावरून वाशीतल्या एका जे.एन-४ असोशिएशनमधील व्यक्तीने सदर इमारतीवरील शेडचे बांधकाम हे अनधिकृत व बेकायदेशीर आहे यासाठी दिवाणी न्यायालय वाशी, यांच्या न्यायालयात दावा (दावा क्रं.दि.दा.क्रं.८३९/१२) दाखल केला होता. त्यावर न्यायालयाने दिनांक १०.०७.२०१३ रोजी सदर दावा निकालात काढला व दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून असा निष्कर्ष काढला की, पत्र्याच्या शेडचे बांधकाम हे अनधिकृत किंवा बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही, जोपर्यंत सोसायटीच्या इमारतीमध्ये होणाऱ्या पाणीगळतीपासून संरक्षण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची ठोस वैज्ञानिक पद्धती उपलब्ध होत नाहीत. सदर दाव्याचा निकाल ग्राह्य धरून पत्र्याची शेड ही अधिकृत व कायदेशीर मानण्यास हरकत नाही.
