अनधिकृत बांधकामं करताना अथवा त्यात जागा विकत घेताना आपल्या समाजातल्या स्थानाचा आणि आपल्याजवळ असलेल्या पशांचा वापर करून घेऊन आपण सर्व काही नियमित करून घेऊ शकतो, हा फाजील आत्मविश्वासच इथल्या रहिवाशांना नडला आहे.मुंबईतल्या वरळी परिसरात असलेल्या कॅम्पा कोला कम्पाऊंडमधल्या इमारती सध्या बऱ्याच चच्रेत आहेत. या इमारतींमधले ३५ अनधिकृत मजले पाडायचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर दे माय धरणी ठाय अशी आर्जवं करत इथले रहिवासी विविध राजकीय पातळ्यांवर दरवाजे ठोठावण्याचे प्रयत्न करत आहेत. त्यामध्ये काहींनी तर राज्य पातळीवरच्या नेत्यांवर दबाव टाकण्यासाठी थेट दिल्ली गाठली, तर कोणी उपोषणाचं हत्यार उपसलं आहे. या प्रकरणात सत्ताधारी व विरोधकांची ‘दुर्मीळ एकी’ होऊन सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते आणि लोकप्रतिनिधी या ‘बिच्चाऱ्या’ ‘पीडित’ रहिवाशांच्या मदतीला धावून येत आहेत, असं चित्र दिसतं आहे. त्याकरता देशातल्या इतर राज्यांमध्ये अशाच प्रकरणांमध्ये रहिवाशांच्या हिताचे निर्णय तिकडच्या सरकारांनी कसे घेतले, वगरेचे दाखलेही दिले जात आहेत. अशी खऱ्या अर्थाने लोकांची लोकांसाठी लोकांकडून चालवली जाणारी आदर्श लोकशाही व्यवस्था क्वचितच अन्य कुठे आपल्या देशाचं वैशिष्टय़ आहे.या लोकशाही व्यवस्थेत एक बरं असतं की, कायद्याचं राज्य आहे, असं सर्व जगाला दिसण्याकरता कायदे मंडळात कायदे तर करायचे, पण कायदे आपल्यासाठी असतात, आपण कायद्यांसाठी नसतो, असा मानवी चेहरा वगरे लावून मग मोडलेल्या कायद्याच्या घोडचुका कशा दयेला पात्र आहेत, हे सांगून क्षमाशील व्हायची दबाववजा विनंती करायची. मुंबईतल्या झोपडपट्टय़ा असोत की कॅम्पा कोलासारख्या प्रतिष्ठितांच्या अनधिकृतपणे वाढलेल्या इमारती, या देशात सर्वाना समान न्याय मिळतो, हीच खरी लोकशाही. ज्याला जिथे हवं तिथे राहण्याचं स्वातंत्र्य लोकशाहीत असतं. त्यामुळे रस्त्यावर हवं तिथे किंवा इमारतीत हव्या तितक्या मजल्याची घरं बांधायची आणि मग अशी अनधिकृत घरं नियमित करण्यासाठी मानवतेच्या चेहऱ्याची आण सरकारला घालून ती नियमित करून घ्यायची. कित्ती सोप्पं..कोणतीही इमारत एका रात्रीत उभी राहत नाही. इमारत प्रस्ताव तयार करून तो विविध यंत्रणांकडून मंजूर करून घ्यायच्या प्रक्रियेत २८ मुख्य, तर इतरही अनेक लहानमोठय़ा मंजुऱ्या मिळवणं आवश्यक असतं. यामध्ये महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव खात्याबरोबरच अग्निसुरक्षेसाठी अग्निशमन दलाची मंजुरी, लिफ्ट अर्थात उद्वाहन बसवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याची मंजुरी, पर्यावरण विभागाची मंजुरी, वीजपुरवठय़ाकरता बेस्ट अर्थात बीईएसटीची मंजुरी, सांडपाणी विभागाची मंजुरी अशा अनेक मंजुरी मिळाल्यानंतरच इमारतीला कम्प्लिशन अर्थात बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र महापालिकेकडून मिळत असते. यानंतरच ऑक्युपेशन सर्टििफकेट अर्थात इमारत राहण्यायोग्य असल्याचे प्रमाणपत्र मिळत असते. सर्वप्रथम जेव्हा इमारतीचे बांधकाम सुरू करायचे प्रमाणपत्र विकासकाला अथवा बिल्डरला दिले जाते, तेव्हा ते टप्प्याने दिले जाते. एकदम एकाच वेळी सर्व मजल्यांकरता हे प्रमाणपत्र दिले जात नाही. तसेच प्रत्येक टप्प्याच्या वेळी बांधकाम नियमांनुसार झाले आहे की नाही ते पाहूनच पुढल्या टप्प्याचे प्रमाणपत्र किंवा शेवटच्या टप्प्यानंतर सर्व बाबींची नियमानुसार पूर्तता झाली आहे आणि बांधकाम योग्य दर्जाचे आहे, याची खातरजमा करूनच मग इमारत पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जाते. जर ही पाहणी वेळोवेळी महापालिकेच्या अभियंत्यांनी केली होती तर त्यांना कधीच वरचे अनधिकृत मजले दृष्टीला पडले नाहीत? अग्निशमन दल एकूण मजले किती आणि त्यासाठी आवश्यक त्या अग्निसुरक्षा उपाययोजना केल्या आहेत की नाही, याची खातरजमा करूनच मग प्रमाणपत्र देत असते. असे असताना पाचच मजल्यांसाठी परवानगी मिळालेले दस्तऐवज अग्निशमन दलाला प्राप्त झाले असतील, तर वरच्या मजल्यांसाठीचे प्रमाणपत्र त्यांनी कसे दिले? उद्वाहनाकरता परवानगी देताना तर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या निदर्शनाला अधिकृत मजल्यांची संख्या पाचच असूनही वरचे मजले कुठून आले, हा प्रश्नच या खात्याला पडला नाही? वीजपुरवठा करणाऱ्या बेस्टलाही कागदोपत्री पाचच मजल्यांकरता वीजपुरवठा करायचा आहे, तर वरचे मजले कुठून आले, हा प्रश्नच पडला नाही. सांडपाणी आणि मलनि:सारण खाते हे मलनि:सारणाकरता असलेल्या पाइपलाइन टाकताना त्या किती व्यासाच्या हव्या ते ठरवत असते व त्याची पूर्तता झाली आहे की नाही ते पाहूनच ना हरकत प्रमाणपत्र देत असते; पण त्यांना सादर केलेल्या कागदपत्रात जर पाच अधिकृत मजले दाखवले होते, तर त्याही खात्याला निरीक्षण करताना पाइपलाइन प्रत्यक्षातल्या मजल्यांपेक्षा कमी क्षमतेची आहे, हे कळले नाही की, पाच मजल्यांकरता एवढी मोठी पाइपलाइन कशासाठी हा प्रश्नही पडला नाही.उरता प्रश्न या इमारतीतल्या रहिवाशांचा. त्यांना हे मजले अनधिकृत आहेत, याची कल्पनाच दिली गेली नसल्याचा दावा ते आता करत आहेत. पण यात अनेक बडी धेंडं आहेत. तेव्हा इतक्या अनभिज्ञपणे ही अशी बडी मंडळी कसलीही चौकशी न करता मोक्याच्या जागी घरं विकत घेतील, यावर कोणाचा विश्वास बसणं कठीण आहे. अशा प्रकारची अनधिकृत बांधकामं करताना अथवा त्यात जागा विकत घेताना आपल्या समाजातल्या स्थानाचा आणि आपल्याजवळ असलेल्या पशांचा वापर करून घेऊन आपण सर्व काही नियमित करून घेऊ शकतो हा त्यांना असलेला आत्मविश्वासच त्यांना नडला आहे. त्यात खरोखरीच फसवले गेलेले काही लोक असतीलही. पण म्हणून कुठवर अनधिकृत गोष्टींना थारा द्यायचा? सरकारला जर खरोखरीच मानवी दृष्टिकोन वगरे घ्यायचा असेल, तर सरकारनं एक करावं की, ही इमारत पाडून अशा गोष्टींना सरकार थारा देत नाही, हे दाखवून देतानाच रहिवाशांना सरकारनं ५० टक्के किंमत आकारून पर्यायी जागा द्याव्यात. या संदर्भातल्या ज्या ज्या यंत्रणांनी या अनधिकृत बांधकामाकडे दुर्लक्ष केलं आहे, त्यांच्याकडून सरकारने दंडाचे पसे वसूल करून पर्यायी जागा रहिवाशांना देण्यासाठीची रक्कम उभी करावी. सरकारी तिजोरीतून पसे देऊ नयेत. कारण तो जनतेच्या पशाचा अपव्यय होईल.कोणाच्याही लक्षात न येता बिल्डरने अनधिकृत मजले बांधले हा दावा म्हणूनच धादांत खोटा आहे. हे सर्वाच्या संगनमतानेच झाले आहे. त्यामुळे रहिवाशांसह सर्वच यंत्रणांना याचा फटका बसला तरच यापुढे सर्वानाच शहाणपण येईल. म्हणून केवळ दिल्लीच्या दबावाला बळी न पडता मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी ठाम राहून अनागोंदी खपवून घेतली जाणार नाही, हा संदेश दिला पाहिजे. तरच यापुढे असल्या अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण येऊ शकेल आणि वाटेल ते करून शेवटी नक्राश्रू ढाळणारे नागरिक आणि आपला या सगळ्याशी काहीच संबंध नाही असं भासवून बगळ्याचं वैराग्य धारण करणाऱ्या यंत्रणांना चाप बसेल.
