सोसायटीचे देखभाल शुल्क प्रति चौरस फूट का प्रति युनिट?

या प्रकरणातील वस्तुस्थिती अशी की, संबंधित सोसायटीने सदस्यांकडून देखभाल शुल्क प्रति युनिट पद्धतीने न आकारता प्रति चौरस फूट पद्धतीने आकारले होते. याशिवाय, सदस्यांच्या एका सदनिकाधारकाकडून अचानक सुमारे १५ लाख रुपयांहून अधिक थकबाकी दाखविण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या देयकांमध्ये कोणतीही थकबाकी दर्शविण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे संबंधित सदस्यांनी या मागणीबाबत सोसायटीकडे वारंवार स्पष्टीकरण, हिशेब व तपशील मागितला; परंतु सोसायटीने कोणतेही समाधानकारक उत्तर दिले नाही.

न्यायालयाने या प्रकरणात सर्वप्रथम देखभाल शुल्क आकारण्याच्या पद्धतीकडे लक्ष वेधले. महाराष्ट्र शासनाच्या दि. २९ एप्रिल २००० च्या आदेशानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी काही विशिष्ट बाबी वगळता सामान्य देखभाल शुल्क प्रति युनिट पद्धतीने आकारणे अपेक्षित आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित सोसायटीने प्रत्यक्षात प्रति चौरस फूट पद्धतीने शुल्क आकारल्याचे सदस्यांनी सादर केलेल्या बिलांवरून दिसून येते. ही पद्धत शासनाच्या आदेशाच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

या निर्णयातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सोसायटीच्या कारभारातील पारदर्शकतेचा अभाव. सदस्यांनी अनेक वेळा लेखी पत्रव्यवहार करून बिलातील रकमेचे गणित, थकबाकीची कारणे आणि त्यासंबंधीचे दस्तऐवज मागितले होते. मात्र, सोसायटीने कोणताही तपशीलवार हिशेब, सविस्तर विवरण अथवा आधारभूत कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली नाहीत. अपीलीय न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, सदस्यांकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम मागितली जात असल्यास त्या मागणीचा स्पष्ट व पारदर्शक हिशेब देणे ही सोसायटीची जबाबदारी आहे.

अपीलीय न्यायालयाने आणखी एक गंभीर बाब नोंदवली. संबंधित सदस्याच्या अगोदरच्या म्हणजेच डिसेंबर २०२३ च्या बिलामध्ये कोणतीही थकबाकी नव्हती. मात्र, त्यानंतरच्या मार्च २०२४ च्या बिलात अचानक १५,३३,११२/- रुपये थकबाकी दाखविण्यात आली. विशेष म्हणजे, त्याच सदस्याच्या दुसऱ्या सदनिकेवर कोणतीही थकबाकी दाखविण्यात आलेली नव्हती. या विसंगतीबाबत सोसायटी समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकली नाही. अपीलीय न्यायालयाने हेही नमूद केले की, सोसायटीने मोठ्या प्रमाणात विविध कागदपत्रे सादर केली असली, तरी संबंधित थकबाकीची अचूक गणना, सविस्तर तपशील किंवा रकमेचा उगम स्पष्ट करणारा एकही दस्तऐवज सादर केला नव्हता.

प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सोसायटीने असा युक्तिवाद केला की, संबंधित रक्कम ही पूर्वी स्वतंत्र पूरक बिलाद्वारे (Supplementary Bills) आकारली जात होती आणि नंतर ती मुख्य बिलात समाविष्ट करण्यात आली. तथापि, अपीली न्यायालयाने नमूद केले की, अशा दाव्याच्या समर्थनार्थ आवश्यक कागदपत्रे सोसायटीने सादर केली नाहीत. तसेच, खालच्या न्यायालयातही सोसायटीने अंतरिम अर्जाला उत्तर दाखल केले नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने सोसायटीच्या भूमिकेवर विश्वास ठेवण्यास नकार दिला.

अखेर न्यायालयाने सदस्यांच्या बाजूने सकृतदर्शनी बाजू, न्यायाचा तोल आणि अपरीमीत नुकसान होण्याची शक्यता या तिन्ही आवश्यक अटी पूर्ण होत असल्याचे नमूद केले आणि खालच्या सहकारी न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश कायम ठेवला. परिणामी, सोसायटीला संबंधित सदस्यांकडून वादग्रस्त रकमेची वसुली करण्यास तात्पुरती मनाई करण्यात आली. तसेच, सोसायटीला थकबाकीची संपूर्ण गणना, हिशेब आणि तपशील सदस्यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

हा निर्णय महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या निर्णयातून हे स्पष्ट होते की, सोसायट्यांना सदस्यांवर मनमानी आर्थिक भार टाकण्याचा अधिकार नाही. कोणतीही रक्कम वसूल करताना पारदर्शकता, कायदा आणि शासनाच्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. तसेच, सदस्यांना सोसायटीकडून संपूर्ण हिशेब आणि माहिती मागण्याचा कायदेशीर अधिकार असल्याचेही या निर्णयाने अधोरेखित केले आहे.

या प्रकरणात लक्षात घेण्याचा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, खालील न्यायालयाने वसुलीला अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे, आणि त्या अंतरीम स्थगिती विरोधात दाखल करण्यात आलेले अपील फेटाळण्यात आलेले आहे. म्हणजेच मुख्य प्रकरण अजूनही खालच्या न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि त्याचा निकाल येणे अजून बाकी आहे. येणाऱ्या काळात मुख्य प्रकरणावर आणि त्या अनुषंगाने मुख्य मागणीवर काय निकाल येतो ते कळेलच, पण तुर्तास तरी अशा प्रकराच्या वसुलीला या निकालाने चाप लावलेला आहे हे निश्चित.

tanmayketkar@gmail.com