डॉकयार्ड दुर्घटना : एक धडा

जागेत हवे तसे बदल करून घेण्याची रहिवाशांची गुर्मी, तसेच पैशांसाठी ग्राहकांच्या अवाजवी मागण्यांना माना डोलावणारे इंटिरिअर डेकोरेटर या दोघांच्या मूर्खपणापायी काय घडू शकते, हे डॉकयार्ड रोडच्या दुर्घटनेतून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
अलीकडेच मुंबईत डॉकयार्ड रोड इथं महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची इमारत पडली आणि अनेक निरपराधांनी नाहक प्राण गमावले. खरं तर इमारत सुरक्षा, स्ट्रक्चरल ऑडिट याविषयावर याआधीही बरंच लिहून झालंय. पण योगेश पवार या पत्रकारितेच्या माझ्या एकेकाळच्या विद्यार्थ्यांसह अनेक निष्पापांचा गेलेला हकनाक बळी, यामुळे पुन्हा एकदा या विषयावर लिहावंसं वाटलं. स्थापत्य अभियांत्रिकीलाही मी शिकवतो. त्यावेळी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना मी आवर्जून सांगतो की, ‘‘घर विकत घ्यायला येणाऱ्या खरेदीदारांची जर वर्गवारी करायची झाली, तर त्यात विविध प्रकारच्या खरेदीदारांपकी प्रामुख्याने दोन वर्ग येतात. त्यापकी एक प्रकार असतो तो तरुण खरेदीदारांचा, जे आयुष्याची उमेदीची र्वष कर्जाचे हप्ते फेडताना प्रचंड आíथक बोजा सहन करून; अनेकदा मन मारून, हौसमौज टाळून  घर घेत असतात. म्हणजे एका अर्थी ते त्यांचं सगळं भविष्यातलं आयुष्य तुमच्या हवाली करतात; तर दुसरा वर्ग असतो, तो निवृत्तीनंतर मिळालेली आयुष्यभराची सगळी कमाई घरासाठी खर्च करून एका अर्थी त्यांचं सगळं आयुष्य तुमच्या ताब्यात देत असतात. त्यामुळे घर बांधताना कोणालाही फसवू नका.’’ आता कालच्या दुर्घटनेनंतर हाच संदेश इंटिरिअर डेकोरेटर, विकासक, सरकार आणि प्रशासन यंत्रणेलाही द्यायची गरज वाटते आहे. कारण या सर्वापकी प्रत्येकाने जर हे वास्तव लक्षात घेतलं असतं, तर ही दुर्घटना टाळता येऊ शकली असती. पण माझ्या जागेत मी हवे तसे बदल करू शकतो, ही तिथे राहणाऱ्यांची गुर्मी आणि स्वत:ला कामं मिळायला हवीत, तर अशिलाला दुखवून चालणार नाही, हा स्वार्थ आणि पशांची हाव, यामुळे इंटिरिअर डेकोरेटर आपल्या अशिलाने सांगितलेले बदल बेडरपणे (की बेरडपणे?) करतात.
इंटिरिअर डिझाइनर म्हणून काम करत असताना, माझ्या अशिलांनीही ‘इमारतीच्या पुढच्या बाजूला असलेला जिना पहिल्या मजल्याच्या स्लॅबला भोक पाडून मागच्या बाजूला हलवून द्या’ किंवा ‘बीमला आरपार भोक पाडून एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत वातानुकूल यंत्राच्या केबल घालून द्या’ अशा मागण्या माझ्याकडे अनेकदा केल्या आहेत. पण अशावेळी त्यांना परिणामांची कल्पना देऊन समुपदेशकाचीही भूमिका इंटिरिअर डिझाइनरला बजावावी लागते. ज्यांना पशाची मस्ती असते, अशी अशिलं वाटेल तेवढे पसे देऊ, पण बदल करून द्या, अशीही मागणी करतात. अशावेळी, मी नाही केलं, तर दुसरा कोणी तरी करणारच ना, मग मी माझं कशाला नुकसान करून घेऊ, असा स्वार्थी विचार करण्याऐवजी युक्तीने तांत्रिक गोष्टींचा आधार घेऊन तुम्हालाच कसा याचा तोटा सहन करावा लागणार किंवा दुर्घटना घडली, तर मनुष्यवधाचा गुन्हा कसा दाखल होऊ शकतो, हे सांगून येनकेनप्रकारेण अशिलाला त्यापासून परावृत्त करण्याचं आव्हान इंटिरिअर डिझायनर आणि डेकोरेटरनं पेलणं आवश्यक असतं. आणि तेही झालं नाही, तर मग मला तुमचं काम नको, हे म्हणायची िहमत दाखवायला हवी. पण इमारतीच्या आणि त्यात राहणाऱ्या रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी किती जण असा विचार करतात? यामध्ये आणखीही एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो, तो म्हणजे मुळात किती इंटिरिअर डिझायनर आणि डेकोरेटर्सना कोणते बदल करू नयेत, हे कळत असतं. कारण अनेक इंटिरिअर डेकोरेटर हे अभियंते किंवा वास्तुविशारद नसतात, इतकंच काय पण शाळेचं तोंडही न पाहिलेले अनेक अशिक्षितही इंटिरिअर डेकोरेशनचा व्यवसाय करत आहेत. त्यांना स्वत:लाच इमारत सुरक्षा म्हणजे काय आणि ती कशी राखावी हे कळत नाही, तर ते अशिलांना काय सांगणार? आपल्याकडे इंटिरिअर डेकोरेटर म्हणून काम करण्यासाठी कायद्याने कोणत्याही शैक्षणिक अर्हतेची सक्ती नाही. शिवाय सहा महिने ते वर्षभराच्या कालावधीचे इंटिरिअर डेकोरेशनचे अभ्यासक्रम चालवले जातात. यासाठी कोणतीही तांत्रिक पदवी किंवा पदविका ही अट नाही. यापकी काही अभ्यासक्रम तर थेट दहावी बारावीनंतर आहेत. इतक्या कमी कालावधीत आणि कसलाही संरचात्मक विषयांचा अभ्यास नसलेले हे विद्यार्थी या अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतात. जर इमारतीच्या स्ट्रक्चरल म्हणजेच संरचनात्मक विषयांचा अभ्यास इंटिरिअर डिझाइिनगच्या या अभ्यासक्रमामध्येही शिकवला जात नसेल, तर केवळ इंटिरिअर डिझाइिनगचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून इमारतीत बदल करताना कोणत्या बदलांचा परिणाम कोणता होईल, हे त्यांना काय कळणार आणि असे डेकोरेटर आपल्या अशिलांना कोणता सल्ला देणार?
या दुर्घटनेमधून प्रशासनाचा उदासीनपणाही उघड झाला आहे. जर या इमारतीची दुरुस्ती करून घेण्याचा सल्ला स्ट्रक्चरल ऑडिट केलेल्या कंपनीने दिला होता, तर इमारतीच्या दुरुस्तीत हयगय का केली गेली? महापालिकेचा विवाह नोंदणी विभाग असेल, दुरुस्ती विभाग काय किंवा जन्ममृत्यूची नोंदणी करणारा कर्मचारी, निगरगट्ट वेळकाढूपणा करतात, हे या सर्वच विभागांचं वैशिष्टय़ आहे. चिरीमिरीशिवाय कामं होत नाहीत, ही सर्वसामान्य नागरिकांकडून सर्वसाधारणपणे केली जाणारी तक्रार आहे. पण झापडं लावलेल्या महापालिका प्रशासनाला आणि सरकारला मात्र, यापकी काहीच दिसत नाही. लेखी तक्रार आली, तर कारवाई करू, अशी ठोकळेबाज तथाकथित धूर्त कायदेशीर उत्तरं देणाऱ्या प्रशासनाची आणि सरकारची जबाबदारी माणसं मेलीत किंवा जखमी झालीत, तर नुकसानभरपाई जाहीर केली की संपते. त्यापलीकडे जाऊन कोणताही राजकारणी भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी कोणते प्रयत्न करताना दिसतो? उलट, यापकी काहींचे हितसंबंध विकासकांबरोबर असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात ऐकू येते. गेल्या काही वर्षांमध्ये शेकडो माणसं अशा दुर्घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडली आहेत, पण ज्यांच्या टाळाटाळ आणि वेळकाढूपणामुळे माणसांनी जीव गमावलेत अशा किती सरकारी अधिकारी आणि अभियंत्यांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा सिद्ध होऊन त्यांना शिक्षा झाल्याची उदाहरणं आहेत?
नगरविकासमंत्री म्हणून राज्यातल्या महापालिका ज्यांच्या अखत्यारित येतात, त्या मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकाराला आळा घालावा. त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला अनुसरून त्यांनी प्रशानाच्या या गलथानपणाला चाप लावण्यासाठी तातडीने कडक उपाययोजना करायला हव्यात. बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याकरता सध्याच्या संबंधित कायद्यांमधल्या तरतुदी अधिक कडक करायला हव्यात. त्याचबरोबर इमारतीत कोणतेही बदल करताना इंटिरिअर डिझाइनर अथवा डेकोरेटर जर स्थापत्य अभियंता किंवा वास्तुरचनाकार नसेल, तर अशा डेकोरेटर किंवा डिझाइनरने ते आधी स्ट्रक्चरल अर्थात संरचनात्मक अभियंत्यांकडून सुरक्षित असल्याचं प्रमाणपत्र घेणं सक्तीचं करावं आणि जर या अभियंत्यांनी डेकोरेटबरोबर संगनमत करून असं प्रमाणपत्र दिल्याचं आढळलं, तर त्या दोघांवरही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करायची तरतूद केली जावी. इमारतीत वास्तव्य करणाऱ्या सदस्यांनी जर अशाप्रकारचं प्रमाणपत्र न घेता, जबरदस्तीने असे बदल केलेत, तर त्यांनाही हाच नियम लावला जावा. अर्थात, यामध्ये घरातलं रंगकाम किंवा फíनचरचं केवळ सुतारकाम असेल, तर अशा प्रमाणपत्राची गरज असू नये.
जिथे स्वयंशिस्तीचा आणि दुसऱ्याचा विचार करायच्या वृत्तीचा अभाव असतो, असा समाज अशिक्षित किंवा सुशिक्षित पण असंस्कृत असतो; आणि तिथेच कायदे कडक करायची पाळी येते. असे लोक जरी संख्येने कमी असले, लोकांच्या हिताकरता दुर्दैवाने ही कडक पावलं उचलावी लागतात आणि त्याचा त्रास चांगल्या लोकांनाही कधीकधी होतो. पण तसं केलं, तर काही प्रमाणात का होईना, पण अशा दुर्घटनांना आळा बसायला मदत होईल, आणि निरपराधांचे बळी जायचं प्रमाण कमी होऊ शकेल.