वीजनिर्मिती, व्याप्ती आणि सुरक्षित वापर

आदिमानव हा गुहेत राहत असे. विज्ञानाच्या मदतीने मानवाच्या प्रगतीचा आलेख जसा उंचावत गेला; तसं अन्न, वस्त्र व निवारा या त्याच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्याला आधुनिक विज्ञानाची कास धरावी लागली. मानवाच्या वैज्ञानिक प्रगतीच्या या भरधाव प्रवासात विजेचा शोध लागला व पाहता पाहता ‘विद्युत’ ही मानवाची चौथी मूलभूत गरज होऊन बसली. आपल्या देशाचा विचार करता मूलत: शेतीप्रधान असलेल्या भारत देशात जसजशी हरितक्रांती होत आहे; तसतशी विजेची मागणी वाढू लागली आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील प्रगतीसुद्धा विजेच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्वत्र वीज पाेहोचली अन् सामान्य जनतेचे जीवन उंचावले आणि विकास हेच सूत्र अंगीकारलेल्या देशात प्रगती साधून आनंददायी जीवन जगण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रात विजेचा हायटेक वापर अनिवार्य ठरलेला आहे. अशा या विजेने माणसाचे पूर्ण जीवन व्यापून टाकले आहे. विजेचा दिवा असो की पंखा, वातानुकूलन यंत्र, फ्रीज, वा टी. व्ही, ग्रीझर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन इत्यादी उपकरणे असोत किंवा पिठाच्या गिरण्या, विजेवर चालणारी रेल्वे असो की शॉपिंग मॉल्समधील सरकते जिने असोत, अशी सर्व साधने/ उपकरणे कार्यरत ठेवण्यासाठी विजेची आवश्यकता अपरिहार्य ठरली आहे.

वीजनिर्मितीपासून तिच्या उपयोगिता (Utilisation) पर्यंतचा प्रवास जाणून घेऊ या.

वीजनिर्मितीपासून तिचे परिष्ण (Transmission) व वितरण हे प्रथमपासून देशातील त्या त्या राज्याच्या वीज मंडळाच्या (Electricity Boards) अखत्यारित होते. १० जून २००३ ला लोकसभेत नवीन वीज कायदा मंजूर करण्यात आला. परिणामी संपूर्ण देशातील ऊर्जा क्षेत्रात खाजगीकरणाचे वारे वाहू लागले, ज्यामुळे वीज मंडळाचे त्रिभाजन होऊन महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण या नावांच्या तीन कंपन्या कार्यरत झाल्या. पूर्वीच्या विद्युत मंडळातील सर्व कर्मचारी, अभियंते, कामगार इत्यादी या तीन कंपन्यांमध्ये विभागले गेले. त्यानंतर दिल्ली येथील ‘सी. ई. ए.’ (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने) २०१० मध्ये CEA Regulation २०१० संपूर्ण देशासाठी जारी केले आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील विद्युत कायदे :

गेल्या ७५ वर्षात भारतात अस्तित्वात असलेल्या विविध विद्युत कायद्यांचा थोडक्यात आढावा घेणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे ग्रिड व्होल्टेज, ग्रिड फ्रीक्वेन्सी (Frequency) वीज कंपन्यांचे अधिकारी नि कर्तव्ये, ग्राहकांची सुरक्षा, वीज वहन, निर्मितीबाबतची अंमलबजावणी, अपघातग्रस्तास योग्यतो न्याय देणे इत्यादीबाबत योग्य ती कार्यवाही सुलभ होईल.

अ) १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी देशात भारतीय विद्युत नियमावली Indian Electricity Act 1910 अस्तित्वात आला होता. विद्युत क्षेत्रातील निमिर्ती (Generation), पारेषण (Transmission), वितरण (Distribution) आणि वीजेचा वापर (Utilisation) हे सर्व योग्य रीतीने होण्यासाठी संपूर्ण वीज क्षेत्रात सुरक्षित मार्गदर्शक तत्त्वे अंमलात आणली गेली. १८ मार्च १९१० रोजी पारित झालेल्या या नियमावलीत एकूण ५८ कलमे (Clause) असून १७ शेड्यूल्स (Schedules) आहेत. अखंडित वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी ही वरील नियमांप्रमाणे टाटा पॉवर, बेस्ट, रिलायन्स, अदानी, महावितरण इत्यादी वीज कंपन्यांची आहे. त्या नियमांचा भंग झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर तरतूदही सदर कायद्यात केली आहे. याशिवाय परवाना (License Permit) देण्याची प्रक्रिया जसे केबलसाठी रस्ते खुदाई, उपरी तारमार्गासाठी झाडे तोडणे इत्यादींचा अंतर्भाव होतो.

(ब) अशा प्रकारे भारतीय विद्युत अधिनियम १९१० चे अनुपालन करीत असताना त्यातील कलम ३७ प्रमाणे भारतीय विद्युत नियम (Indian Electricity Rules) १९५६ संपूर्ण भारतासाठी अस्तित्वात आले; ज्यातील महत्त्वाच्या तरतुदीबाबत आपण चर्चा करणार आहोत.

भा. वि. नि. १९५६ मध्ये एकूण १४३ नियम असून १४ अनेक्स्चर (Annexture) आहेत; ज्यामध्ये विजेमुळे झालेले अपघात, वीजपुरवठा करणाऱ्याकंपनीची मानके/ अटी (Conditions Of Supply), वीज कंपनीच्या खर्चाचा ताळमेळ इ. गोष्टींचा अंतर्भाव आहे. सदर नियमांमुळे वीज क्षेत्रातील निर्मिती, पारेपण, वितरण व वापर यामध्ये योग्य तो समन्वय साधून ग्राहकांची सुरक्षा साधण्याबाबत योग्य ती कारवाई करणे सुलभ झाले. सदर नियमांमुळे विद्युत अपघात झाल्यास करावी लागणारी कायदेशीर कारवाई व तत्सम बाबींचा अंतर्भाव झाला आहे. त्या नियमानुसार विविध ग्राहकास विद्युत पुरवठा ज्या व्होल्टेजने केला जातो, त्याचे पृथ:करण खालीलप्रमाणे:

• ०- २३० Volts/ व्होल्ट्स … लघुदाब घरगुती ग्राहकांसाठी
• २३१ – ६५० V/ मध्यमदाब – ऑफिस, सिनेमा, वर्कशॉपसाटी
• ६५१ – ३३,००० V (33KV) उच्च दाब, कारखाने, मॉल्स इ. साठी
• ३३,००० V (33KV) च्या वर – अति उच्चदाब (EHV) – सबस्टेशन, पॉवरग्रीड, रिसीविंग स्टेशनसाठी विविध सबस्टेशन्समधून निर्माण झालेल्या वीजेचे वहन हे देशभरात उपरी तार मार्गांमार्फत होत असते. ज्यांचे व्होल्टेज लेवल हे २२० KV; 400KV ते 735 KV पर्यंत असते. हे वहन होत असताना देशभरात विविध व्होल्टेजेसची Frequency मात्र 50 HZ ही सतत ठेवलेली असते.

(क) १० जून २००३ रोजी भारतीय विद्युत कायदा १९१० हा संपुष्टात येऊन वीज कायदा २००३ हा लोकसभेची मंजुरी घेतल्यानंतर अस्तित्त्वात आला. सदर अधिनियम म्हणजे Electricity Act 2003 मध्ये विद्युत क्षेत्रातील तीन कायद्यांचा समावेश केला आहे. (a) भारतीय विद्युत कायदा – १९१० (Indian Electricity Act 1910) () वीजपुरवठा कायदा १९४८ (Electricity Supply Act 1948) आणि (C) वीज नियामक मंडळ कायदा १९९८ (Electricity Regulatory Commission 1998) या तिन्ही कायद्यांच्या संयोगातून वीज कायदा २००३ संपूर्ण भारतात पारित झाला. या कायद्यात १८५ कलमे अंतर्भूत आहेत. विद्युत कायदा २००३ हा मुख्यत: विद्युत क्षेत्रातील खाजगीकरणावर केंद्रित आहे. कलम ४२ मध्ये त्याची बीज आहेत. ग्राहकास आपल्या पसंतीची वीज कंपनी निवडण्याचे अधिकार या कलमाद्वारे दिले आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर भारतातील सर्व राज्यात वीजमंडळे (Electricity Boards) अस्तित्वात होती. वरील कायदा २००३ नंतर सर्व वीजमंडळे बरखास्त झाली आणि तीन कंपनीचा उगम झाला (१) वीज निर्मिती होणारी ‘महानिर्मिती’ (२) संपूर्ण देशभरात वीज वाहिन्या टाकून वीज वहन करणारी ‘महापारेषण’ आणि (३) विविध राज्यात, ही वीज ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणारी ‘महावितरण’ विद्युत कायदा २००३ प्रमाणे या तीन कंपनींचा कारभार चालतो.

(ड) विद्युत कायदा २००३ मधील कलम क्र. १७७ प्रमाणे केंद्रीय विद्युत प्राधिकारणाने २०१० मध्ये कलम क्र. ५३ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार सुरक्षा व वीजपुरवठा यासाठी काही नियम तयार केले आणि लोकसभेची मंजुरी घेतल्यानंतर संपूर्ण देशात जारी केले. त्यालाच C.E.A. Regulations 2010 म्हणतात. सदर नियम लागू होईपर्यंत विद्युत क्षेत्रात भारतीय विद्युत नियम १९५६ चे पालन करण्यात येत होते. यामधील बऱ्याचशा तरतुदी या २०१० च्या नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, तर काही तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत, ज्या ऐवजी त्यात नवीन नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात एकूण ११६ नियम असून त्यात सुरक्षा व वीज पुरवठ्याबरोबरच इलेक्ट्रीक ट्रॅक्शन (Traction) व देशभरातील खाणींबाबतीत (Mines) असलेल्या नियमावलींचाही समावेश आहे. तसेच विद्युत अपघात झाल्यावर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबतचा अंतर्भाव आहे.

वरील कायद्यांचा (विद्युत) संक्षिप्त ऊहापोह झाल्यानंतर भारताचे ऊर्जा क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात काय स्टेट्स आहे, हे थोडक्यात बघूया. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा विजेचा उत्पादक आणि तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. ३१ मे २०२१ पर्यंत भारताती राष्ट्रीय विद्युत ग्रीडची स्थापित क्षमता ३८३.३७ GW एवढी आहे. Renewable On Energy Sources ज्यात मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांचाही समावेश आहे, भारताच्या एकूण स्थापित क्षमतेच्या ३७% आहे.

देशाच्या आर्थिक वाढ आणि कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांमधील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे ऊर्जा आहे. जी- २० राष्ट्रांमध्ये भारत हा एकमेव देश आहे जो पॅरिस कराराअंतर्गत लक्ष्य साध्य करण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१ -२२ नुसार स्थापित क्षमतेचे १३९ GW आणि 1.41 लाख सर्किट कि.मी. ट्रान्समिशन लाईन जोडल्या गेल्या आणि २.८ कोटी कुटुंबे गेल्या ६ वर्षात वीजेशी जोडली गेली.

रिन्युएबल एनर्जी : सध्या विद्युत क्षेत्रात सर्व जगभर रिन्यूएबर एनर्जीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत आहे. भारत हा सध्या जगातील तिसऱ्या नंबरवरचा देश आहे. जो रिन्युएबल एनर्जीच्या निर्मितीत अग्रेसर आहे. सध्या एकूण निर्मिती क्षमतेच्या ३८% म्हणजे १३६ GW इतकी रि. एनर्जी देशात उपलब्ध असून २०२२ पर्यंत १७५ GW तर २०३० पर्यंत ४५० GW निर्मितीचे लक्ष्य आहे. सध्याच्या वाटचालीवरून हे साध्य करण्यास काहीच हरकत नाही. आता आपण रिएनर्जीचे मुख्य सोर्सेस बघूयात. हायड्रोपॉवर, सोलार एनर्जी, विड पॉवर, जिओ थर्मल पावर, बायोमास (जसे इथेनॉल), न्यूक्लिअर एनर्जी (ज्या योगे विविध अणुभट्ट्यातून वीज निर्मिती केली जाते), इत्यादी प्रमुख आहेत.

National Grid and Frequency अर्थात राष्ट्रीय ग्रीड आणि फ्रिक्वेन्सी : साठच्या दशकांत प्रत्येक राज्यातील ग्रिडना इंटरकनेक्ट करून पाच रिजनल ग्रिड्स निर्माण झाल्या, त्या अशा : नॉर्दन, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ इस्टर्न आणि सदर्न रिजन (फोटो जोडला आहे) त्यानंतर काही रिजन्स एकमेकांशी रिकनेक्ट होत गेले आणि शेवटी २०१३ ला सदर्न ग्रीड कनेक्ट झाल्यावर – One Nation – One Grid- One Frequency हे साध्य झाल्यावर ऊर्जा क्षेत्रात खूप प्रगती झाली. सध्या भारताच्या नॅशनल ग्रीडची Frequency 50HZ (49.95 to 50.05 HZ). नॅशनल ग्रिडच्या स्थापनेमुळे सार्क (SAARC) परिषदेच्या देशांशी इंटरलिंकिंग सुलभ झाले आहे.

स्वातंत्र्याच्या शतकांपूर्तीसाठी अपेक्षा :

१) माझ्या विद्युत क्षेत्रातील ५० वर्षांच्या अनुभवात कित्येक विद्युत अपघात, दुर्घटना याबाबत भारतीय वीज कायद्याप्रमाणे अपघातग्रस्तास न्याय देण्याची माझी नेहमी कोशीस असते. परंतु भारतात हजारो नागरिक मृत्युमुखी पडत असताना त्यांना योग्य तो न्याय मिळताना दिसत नाही, अथवा मिळण्यास विलंब होतो. विद्युत निरीक्षणालय, न्यायालये यांनी रामशास्त्री बाणा अंगिकारून सत्वर कारवाई करावी ही अपेक्षा.

२) न्यूझीलंड येथे सध्या काही ठिकाणी विद्युत ऊर्जा पॉवर स्टेशन्सपासून ग्राहकांपर्यंत विना वाहक तारा (Without Transmission Lines) पोहोचविण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. आपल्या भारत देशातही २५ वर्षांनंतर ही प्रणाली कार्यरत होईल ही अपेक्षा.

३) फ्रान्समध्ये कृत्रिम झाडे लावून त्यावर टर्बाईनच्या आकाराची पाने लावलेली असतात. हवेमुळे या टर्बाईन्स फिरतात आणि वीज निर्माण होते.

(सदस्य, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, भारत सरकार)