आजही उभ्या असलेल्या जुन्या इमारती या ऊर्जा कार्यक्षम आहेत. त्यासाठी त्यांना हरित झळाळी देणे गरजेचे आहे.भारतीय बांधकाम उद्योग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला योगदान देणाऱ्या सर्वात मोठय़ा उद्योगांपकी एक आहे. परंतु त्याचबरोबर तो पर्यावरणाच्या ऱ्हासासही तेवढाच हातभार लावत आहे. परिणामी आता ऊर्जेचा स्रोत आणि कार्यक्षमता हा वास्तुशास्त्रीय, अभियांत्रिकी आणि बांधकाम प्रक्रियेचा महत्त्वपूर्ण भाग का असला पाहिजे, याची उत्तरेही या उद्योगाने शोधायला हवीत. आकडेवारीनुसार बहुतेक देशांमध्ये फक्त इमारतीत राहाणारे लोक किमान ४० टक्के ऊर्जेचा वापर करत असतात. त्यामुळे या ४० टक्के ऊर्जेत नैसर्गिक स्रोतांपासून मिळणाऱ्या ऊर्जेचा मोठय़ा प्रमाणात वापर करून घेणे गरजेचे आहे.चीन, भारत आणि दक्षिण भूमध्य देशांत मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम होत आहे. दिवसेंदिवस याचे प्रमाण वाढत आहे. या देशांकरिता बांधकाम उद्योगातील अपेक्षित विकास आणि राहणीमानाचा उंचावणारा दर्जा हा निवासी क्षेत्राशी जोडला गेला आहे. निवासी क्षेत्र हे भारतातील सर्वात जास्त ऊर्जेचा वापर करणारे क्षेत्र आहे. ते प्रमाण देशातील एकूण ऊर्जा वापरापकी ४०-५० टक्के इतके आहे. ग्रामीण भागांमध्ये निवासी क्षेत्रात (स्थानिक क्षेत्र) जवळपास ८० टक्के ऊर्जेचा वापर केला जातो. त्यातून होणारा कार्बनचा उत्सर्ग हा वाहतुकीतून होणाऱ्या उत्सर्गापेक्षाही जास्त आहे. गरजेपेक्षा जास्त ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या नव्या इमारतींचे प्रमाण वाढत आहे. आणि आजच्या घडीला या अकार्यक्षम इमारती किमान २०५० पर्यंत उभ्या असतील. भारतातील शहरीकरण आणि वाढता आíथक स्तर यामुळे नव्या इमारतींमध्ये वाढ होत आहे. भारतात इमारतींचा आराखडा आखताना व बांधकाम करतेवेळीच इमारत दीर्घकाळ कशी टिकून राहील, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. परंतु नवीन बांधकामाच्या मर्यादांमध्ये हरित बांधकाम आणि हरित कार्यक्षमतादेखील मर्यादित आहेत. हरितगृह वायूच्या उत्सर्गात कमाल वाटा असणाऱ्या इमारतींचे भारतातील प्रमाण लक्षणीय आहे, जी देशाकरिता गंभीर समस्या आहे.हरितइमारतींचा विचार करताना जुन्या इमारतींचा प्राधान्याने विचार केला जात नाही. परंतु आजही उभ्या असलेल्या जुन्या इमारती या ऊर्जा कार्यक्षम आहेत.जुन्या इमारतींना हरित परिणामांमध्ये सामावून घेण्याचा विचार हा सर्व प्रकारच्या ऊर्जा कार्यक्षमताविषयक समस्यांना उत्तर ठरू शकते. त्यामध्ये इमारतीचा आराखडा आणि बांधकाम या आधीच्या टप्प्यांमध्ये दीर्घकाळाकरिता टिकाऊपणाविषयी विचार करण्याऐवजी नंतरच्या टप्प्यांमध्ये आíथकदृष्टय़ा आणि पर्यावरणीयदृष्टय़ा जास्त खर्च करणे अपेक्षित आहे. पण त्यायोगे दीर्घकाळात ऊर्जेचा व्यय आणि पाण्याचा वापर कमी झाल्याने हरित परिमाणांमध्ये सामावून घेण्याचा खर्च भरून निघतो. आणि पर्यावरण प्रदूषित करण्यामध्ये आपल्या इमारतीचा सहभाग नसल्याचे समाधानही लाभते.२००८ मध्ये मुंबईत ३० नोंदणीकृत हरित प्रकल्प होते. सद्य परिस्थितीत भारतात अशा १७०० इमारती असून, त्यातील २६७ हरित इमारत प्रकल्पांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे. यामध्ये, कार्यालये, कारखाने, हॉस्पिटल्स, हॉटेल्स, आयटी पार्क्‍स, एयरपोर्ट्स, बँक्स, निवासी क्षेत्र, एसईझेड, गृहनिर्माण प्रकल्प यांचा समावेश आहे.फक्त मुंबईतच बांधकामाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर असलेल्या अंदाजे २५० इमारतींची नोंदणी आयजीबीसीकडे करण्यात आली आहे, पण या हरित इमारतींचे प्रमाण देशातील एकूण इमारतींपकी २ टक्के इतकेच आहे. उरलेल्या ९८ टक्के इमारती या आजही उभ्या असलेल्या जुन्या इमारती आहेत; ज्यांची नियमित तत्त्वावर देखभाल केली जाते आणि ज्या जास्तीत-जास्त ऊर्जेचा वापर करतात. वाढलेला आíथक स्तर, बांधकामांतील वाढ आणि विकास यांमुळे भारतीय इमारतींमधील ऊर्जेचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे. असा अंदाज आहे की, एका सर्वसाधारण इमारतीत एकूण विजेच्या २८ टक्के वीज प्रकाश योजनेकरिता, ४५ टक्के वीज एअर कंडिशिनगकरिता, १३ टक्के रेफ्रिजेरेशनकरिता, ४ टक्के टी.व्ही पाहण्याकरिता आणि १० टक्के वीज शहरी क्षेत्रातील इतर उपकरणे चालवण्याकरिता वापरली जाते. २०२५ पर्यंत याच इमारती ऊर्जेचा सर्वात जास्त वापर करणाऱ्या आणि हरितगृह वायूंचा उत्सर्ग करणाऱ्या असणार आहेत. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील कार्बनचा उत्सर्ग कमी करण्यासाठी योग्य दिशेने प्रयत्न करणे गरजेचे झाले आहे.नव्या इमारतींची ऊर्जा कार्यक्षमता दीर्घकाळामध्ये इतर क्षेत्रांतील ऊर्जेचा वापर देखील ठरवते. पण दुर्दैवाने प्रकल्प आणि कायदे हे परतफेडीच्या सीमित वर्षांवर आधारलेले आहे. ऊर्जेच्या कार्यक्षमतेसंद साठी किंवा किमान दर ३० वर्षांनी मूल्यांकन केले पाहिजे. इमारतींचे अनेकवेळा पुनर्नवीकरण केले जात असल्याने (निवासी-दर ३० ते ४० वर्षांनी), पुनर्नवीकरण ही देखील ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्याची एक खास संधी असू शकते. पण ती सुयोग्य प्रकारेच पार पाडली पाहिजे आणि तिही बांधकामच्या माध्यमातून!सरकारची सार्वजनिक धोरणे आणि सक्षम नेतृत्व हे बांधकाम क्षेत्राचे हरितीकरण करण्याला प्रोत्साहन देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतील. बांधकाम उद्योगातील छुपे खर्च आणि बाजारपेठेतील अपयश ध्यानात घेता या क्षेत्राचे हरितीकरण करण्यात सक्षम धोरण अवलंबणे गरजेचे आहे. याशिवाय, सरकारी शाळा, हॉस्पिटल्स आणि सामाजिक गृह प्रकल्प यांसारख्या शासनाच्या मालकीच्या इमारती यांनी हरित इमारतविषयक धोरणांचा तसेच हरित साधन सामुग्रीचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली पाहिजे. त्याच वेळी हरित इमारत मंडळाच्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्रातील घटकांची भूमिका कार्बनच्या कमी उत्सर्गास आणि ऊर्जा कार्यक्षम इमारतीच्या निर्माणास हातभार लावू शकते.
