एखाद्या सभासदाने उपविधी क्र. ५१ खाली तरतूद केलेल्या तरतुदींचे सातत्याने उल्लंघन केले तर त्याला सभासद वर्गातून काढून टाकण्याची तरतूद सहकार कायदा कलम ३५ मध्ये आहे. जुन्या उपविधीत अशी पाच गैरकृत्ये समाविष्ट होती आणि ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सुधारित केलेल्या सहकार कायद्याच्या ५१ व्या पोटनियमात आणखी सहावे गैरकृत्य समाविष्ट केले आहे. ते आहे अक्रियाशील सभासदत्वाचे. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले असताना सभासदाला काढून टाकण्याचा अधिकार फक्त संबंधित सोसायटीलाच असतो. राज्य शासनालासुद्धा असत नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.एखादा सभासद उपविधी क्र. ५१, आता सहकारी कायदा ३५ खाली दोषी ठरला तर त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार फक्त संबंधित सोसायटीलाच असतात, सरकारला असत नाहीत, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रा. डी. आर. भारद्वाज विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, याप्रकरणी काही वर्षांपूर्वी दिला आहे.या निकालाची माहिती घेण्यापूर्वी एखाद्या सभासदाचे सदस्यत्व कोणत्या कारणाने रद्द होऊ शकते याचा निर्देश उपविधी क्र. ५१ मध्ये दिला आहे.९७ वी घटनादुरुस्ती झाल्यावर नवीन सुधारित कायद्याच्या अनुषंगाने जे सुधारित उपविधी संकेतस्थळावर प्रदर्शित केले आहेत, त्यामधील ५१ क्रमांकाच्या उपविधीमध्ये सदस्यत्व रद्द करण्याची आणखी एक बाब अंतर्भूत केली आहे.उपविधी क्रमांक ५१खालील परिस्थितीत संस्थेच्या कोणाही सभासदास सभासद वर्गातून काढून टाकता येईल : (१) त्याने संस्थेच्या देणे रकमा सतत चुकत्या करण्यास कसूर केली असेल. (२) त्याने संस्थेस खोटी माहिती देऊन जाणूनबुजून फसविले असेल. (३) त्याने सातत्याने अनैतिक कामासाठी किंवा बेकायदेशीर कृत्यासाठी गाळ्याचा वापर केला असेल. (४) संस्थेच्या उपविधीतील तरतुदींचा भंग करण्याची त्याला सवय असून, समितीच्या मते ती कृत्ये गंभीर स्वरूपाची असतील. (५) संस्थेच्या नोंदणीच्या वेळी नोंदणी अधिकाऱ्यास त्याने खोटी माहिती दिली असेल किंवा महत्त्वाची माहिती देण्यास कसूर केली असेल.नवी बाबजो सभासद पुढील पाच वर्षांत सर्वसाधारण सभेच्या एकाही बैठकीला उपस्थित राहत नाही म्हणून ज्याला अक्रियाशील सभासद म्हणून घोषित केले आहे आणि तशी माहिती अशा सभासदाला आणि निबंधकांना दिली आहे, असा सभासद, संस्थेच्या सभासद वर्गातून काढून टाकण्यास पात्र ठरतो.उपविधी ५१ ते ५६ हे सभासदत्व रद्द करण्यासंबंधीचे आहेत. उपविधी क्र. ५६ नुसार, सभासद वर्गातून काढून टाकलेला कोणीही सभासद त्याला काढून टाकण्यात आल्याच्या तारखेपासून एक वर्ष संपेपर्यंत संस्थेचा सभासद म्हणून संस्थेत पुन्हा प्रवेश मिळण्यास पात्र असणार नाही. मात्र, संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेची शिफारस असल्यास सभासदास काढून टाकलेल्या सभासदत्व नोंदणी अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीने एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी खास बाब म्हणून संस्थेच्या सभासद वर्गात पुन्हा प्रवेश देता येईल.सहकार कायदा ३५यासंबंधी संबंध असणारे ३५ क्रमांकाचे कलम आहे. हे कलम पुढीलप्रमाणे आहे : - १) संस्थेत ज्या प्रयोजनासाठी भरविलेल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित असतील अशा मतदानाचा हक्क असलेल्या सदस्यांपैकी (कमीत कमी तीनचतुर्थाश सदस्यांच्या बहुमताने) संमत झालेल्या ठरावाद्वारे, संस्थेच्या हितास किंवा संस्थेचे कामकाज उचित प्रकारे चालण्यास बाधक ठरतील, अशा कृत्यांबद्दल एखाद्या सदस्यास काढून टाकता येईल. परंतु संबंधित सदस्यास सर्वसाधारण सभेपुढे स्वत:ची बाजू मांडण्याची संधी दिलेली असल्याखेरीज कोणताही ठराव विधिग्राह्य असणार नाही आणि निबंधकाने मान्य केल्याशिवाय कोणताही ठराव परिणामकारक होणार नाही. २) संस्थेच्या ज्या सदस्यास पूर्ववर्ती पोटकलमान्वये काढून टाकण्यात आले असेल, तो सदस्य अशा रीतीने काढून टाकण्याच्या तारखेपासून एक वर्षांच्या मुदतीसाठी संस्थेचा सदस्य म्हणून दाखल करून घेण्यास पात्र असणार नाही. परंतु निबंधकाकडे संस्थेने अर्ज केल्यावर व विशेष परिस्थितीत, उक्त मुदतीत अशा कोणत्याही सदस्यास यथास्थिती उक्त संस्थेचा सदस्य म्हणून दाखल करून घेण्यास किंवा इतर कोणत्याही संस्थेचा सदस्य म्हणून दाखल करून घेण्यास मंजुरी देता येईल.सदस्यांना काढून टाकण्याच्या पद्धतीची माहिती नियम २९ मध्ये पुढीलप्रमाणे देण्यात आली आहे.१) संस्थेच्या कोणत्याही सदस्यास दुसऱ्या एखाद्या सदस्यास काढून टाकण्याविषयी ठराव आणावयाचा असेल तर असा सदस्य संस्थेच्या सभापतीस अशा ठरावासंबंधी एक लेखी नोटीस देईल. अशी नोटीस मिळाल्यावर किंवा समितीने स्वत: होऊन असा ठराव आणण्याचे ठरविले असेल तर, असा ठराव विचार करण्यासाठी पुढील सर्वसाधारण सभेसाठी तयार केलेल्या कार्यक्रमपत्रिकेत समाविष्ट करण्यात येईल. आणि ज्या सदस्याविरुद्ध असा ठराव आणण्याचे योजिले असेल त्या सदस्यास त्याबाबतीत एक नोटीस देण्यात येईल. अशा नोटिशीद्वारे त्यास त्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहण्याविषयी आणि आपणास का काढून टाकण्यात येऊ नये याबाबत सदस्यांच्या सर्वसाधारण सभेत कारण दर्शविण्याविषयी सांगण्यात येईल.२) पोटनियम ८१० अन्वये संमत केलेला ठराव निबंधकाकडे पाठविला असेल किंवा अन्यथा त्याच्या निदर्शनास आणून दिला असेल, तर निबंधकास तो ठराव विचारात घेता येईल. अशा मंजुरीच्या तारखेपासून असा ठराव मांडण्यात येईल.मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकालसभासदाला सभासद वर्गातून काढून टाकण्याचा अधिकार कोणाला असतो, यासंदर्भात एक प्रकरण विचारार्थ मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आले होते. प्रा. डी. आर. भारद्वाज विरुद्ध महाराष्ट्र शासन असे हे प्रकरण होते. अधिकार फक्त संस्थेचाया प्रकरणाचा निकाल देताना उच्च न्यायालयाने सांगितले की, सभासदास सभासद वर्गातून काढून टाकण्याचा अधिकार फक्त संबंधित संस्थेलाच असतो, तो शासनालासुद्धा असत नाही. याबाबतीत उच्च न्यायालय म्हणते, सभासदाला काढून टाकण्याचा अधिकार फक्त सोसायटीला असतो. आणि एखादी अ‍ॅथॉरिटी कितीही मोठी असली तरी तिला नसतो, अगदी राज्य सरकारलासुद्धा नाही. हा अधिकार सोसायटीला सहकार कायद्याच्या ३५ व्या कलमाने दिला आहे. मात्र, हा ठराव सर्वसाधारण सभेत उपस्थित असणाऱ्या आणि मतदानास पात्र असलेल्या सभासदांपैकी तीनचतुर्थाश मताधिक्याने पारित झाला पाहिजे. मात्र, संबंधित सभासदाला काढून टाकण्यासाठी त्याचे कृत्य संस्थेच्या हितसंबंधात बाधा आणणारे असले पाहिजे आणि त्याखाली तो दोषी ठरलेला असला पाहिजे. जर संबंधित सभासदाला संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही, तर त्याला काढून टाकण्याचा ठराव वैध ठरणार नाही. तसेच हा ठराव वैध ठरण्यासाठी त्याला निबंधकाच्या मान्यतेची आवश्यकता असते. ही मान्यता ज्या तारखेला दिली जाईल त्या तारखेपासून हा ठराव अमलात येईल.शेवटी उच्च न्यायालय म्हणते, मात्र असा ठराव वैध ठरण्यासाठी कायद्याचे कलम, उपविधी आणि नियम यामधील सर्व तरतुदींचे यथायोग्य पालन झाले पाहिजे. यात एक जरी त्रुटी राहिली तरी हा ठराव अवैध ठरू शकतो.
