उल्हास देशमुख राज्यातील बऱ्याच को. ऑ. सोसायटींच्या जमिनीचे काही ना काही कारणांमुळे व काही जाचक अटींमुळे हस्तांतर झालेले नाही. बऱ्याच सोसायटय़ांच्या इमारतींना चाळीस ते पंचेचाळीस वर्षे होऊन गेली आहेत. मध्यंतरीच्या काळात सरकारने त्यातील काही अटी शिथिल करून डिम्ड कन्व्हेअन्सची योजना आणली. तरीही त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. अजूनही हजारो सोसायटींचे कन्व्हेअन्स झालेले नाही. यामुळे त्या इमारतींची दुरवस्था होऊनही त्यांचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही. साधारणपणे आर. सी. सी. बििल्डगचे आयुष्य पंचेचाळीस ते पन्नास वर्षे असते. त्यातून या इमारती बांधल्या गेल्या त्या काळात सिमेंट लायसन्स काढून मिळत होते. यामुळे सिमेंट वापरावर बंधने होती. इतर वस्तूंचे भाव वाढत होते. काही काळ कर्जही मिळण्याचे बंद झाले होते. बांधकाम व्यवसायाला दूरवस्था आली होती. साधारण देशाचा इमर्जन्सीचा काळ होता. यामुळे बांधकामेही फार कोटकोट मटेरीयल वापरून केलेली आहेत. सध्या अनेक इमारतींची अवस्था धोकादायक झाली आहे. त्यातून ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा इमारत दुर्घटनांना येई उमाळा.’ याप्रमाणे दरवर्षी एक-दोन दुर्घटना तरी घडतात, मग अनेक मदतीच्या घोषणा होतात व पुन्हा सर्व विसरून रहिवाशांचा जीवनक्रम चालू राहतो. आज हजारो इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. लोकांना त्यात जीव मुठीत घेऊन जगावे लागते. काही सोसायटय़ा नियमांप्रमाणे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेऊन जुजबी डागडुजी करून इमारतींचे आयुष्य वाढविण्याचा प्रयत्न करतात किंवा इतर सभासदांचे समाधान करतात. अनेकांना आपल्या व्यावसायिक कामांमुळे इमारतींच्या दुरुस्तींचा किंवा पुनर्विकास करण्याचा विचारही करावयास वेळ मिळत नाही. मग हस्तांतर करून घेण्याचा विचारही वाऱ्यावर विरून जातो. आज या बहुतेक सोसायटींत राहणारे लोक मध्यम वर्गातील आहेत आणि ज्येष्ठ नागरिक आहेत. ही जनता आपल्या मागण्यांसाठी कधीही पुढे येऊ शकत नाहीत किंवा आंदोलन करू शकत नाही. बहुतेकांना सोसायटीच्या नियमांचे व सरकारी कामांचे अनुभवही नाहीत. कोणा कायदे सल्लागाराची मदत घ्यावयाची म्हणजे त्यासाठी पुष्कळ पैसा खर्च करण्याची ताकद व इच्छा नसते. मनात विचार येतात या जागेसाठी घेताना आपण पैसा मोजला आहे. येथे आपण चाळीस पन्नास वर्षे राहत आहोत. मग ही जागा आपली का होऊ नये? इतरांसाठी कसेल त्याची जमीन किंवा राहील त्याची झोपडी होऊ शकते, मग इमारतीची जागा इतके वर्षांनंतर रहिवाशांची का होऊ नये? तेव्हा सरकारी यंत्रणांनी यावर विचार करावा व काही वर्षांच्या अटीवर इमारतींच्या जमिनीचे ‘बिनशर्त हस्तांतर’ करून द्यावे. म्हणजे मोडकळीस आलेल्या सोसायटी इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. सोसायटींच्या पुनर्विकासाबरोबर सरकारचा महसूलही वाढेल. बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळेल. तसेच पालिकांचेचे घरपट्टी व पाणीपट्टी उत्पन्न वाढेल.
