स्वत:चे हक्काचे घर असावे ही प्रत्येकाचीच इच्छा असते व ते होण्यासाठी जो तो आपापल्या परीने प्रयत्न करीत असतो. परंतु असे राहते घर हे जर अनधिकृत, नियमबाह्य़ आहे म्हणून सरकारने पाडावयाचे ठरविले तर तिथे राहणाऱ्या लोकांच्या मनस्थितीची कल्पनासुद्धा करवत नाही. असा आक्रोश करणाऱ्या, जप-जाप्य करणाऱ्या, बांधकाम पाडू नये म्हणून जमेल त्या सर्व मार्गानी प्रयत्न करणाऱ्या लोकांची दृष्टी आपण विविध चॅनल्सवर पाहिली असतील, यासंबंधीच्या बातम्या वाचल्या असतील. या सर्वातून जर कोणी खरा धडा घ्यावयाचा असेल तर सर्वसामान्य लोकांनी. आपली आयुष्यभराची मिळकत घालून घेतले जाणारे घर हे अवैध मार्गानी बांधले तर नाही ना हे तपासायची जबाबदारी कोणतेही सबब कारण न सांगता घर घेणाऱ्यावरच असते.‘कॅम्पाकोलाच्या’ निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात सर्वाच्याच सुरुवातीलाच मा. न्यायालयाने खेदाने नमूद केले आहे. ही गेल्या ५ दशकांमध्ये नगरपालिका कायद्यांचे उल्लंघन, जमेल तेवढय़ा पद्धतीने शहर, उपनगर, गावे असा भेद न करता उदंड केले गेल्याचे दिसून येईल व ज्यांच्यावर हे न होऊ देण्याची जबाबदारी होती त्यांनी काहीही केलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल बिल्डर, ग्राहक तसेच संबंधित अधिकारी यांवर परखड भाष्य करणारा आहे.सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना एकाच तराजूत तोलण्याचे चुकीचे होईल. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, बांधकाम व्यावसायिक त्यांच्या स्वार्थासाठी मंजूर नकाशापेक्षा जास्त बांधकाम करतात, ज्याचा वाईट परिणाम नगर नियोजनावर होतोच पण त्याचबरोबर पर्यावरणावरदेखील याचा घातक परिणाम होतो. वीज, पाणी, गटारे, वाहतूक याच्यावर अशा अनधिकृत बांधकामामुळे एवढा ताण येतो की या व्यवस्था कोलमडून जातात व परिणामी शहरे बकाल होतात. न्यायालय पुढे म्हणते की एखादा बांधकाम व्यावसायिक व एखादी सामान्य व्यक्ती जी स्वत:चे घर बांधते या दोहोंमध्ये खचितच फरक आहे. ज्याचा व्यवसायच घरे बांधायचा आहे अशा व्यावसायिकाला बांधकाम नियमावलीतल्या सर्व खाचा-खोचा व्यवस्थित माहिती असतात व एखाद्या नियमापासून फारकत घेण्याची अशा व्यावसायिकाची कृती ही जाणून-बुजूनच व पैसे मिळविण्याकरिता केलेली आहे, असे समजले तर काही गैर नाही. न्यायालय पुढे म्हणते की, अशा बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध कठोर दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे व अशा रकमेचा एक निधी तयार करून त्याचा विनियोग दुर्दैवी फ्लॅटधारकांच्या पुनर्वसनासाठी केला पाहिजे.बांधकाम व संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांबाबत न्यायालय म्हणते की सर्व अनधिकृत बांधकामे ही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मूक संमतीशिवाय होऊच शकत नाहीत. अशा अधिकाऱ्यांना चांगलेच माहिती असते की कुठे नियमबाह्य़ काम चालू आहे. परंतु ते ‘समजून-उमजून’ दुर्लक्ष करतात, याला कारण एक तर राजकीय व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा दबाव व अन्य कारणे असतात. परंतु अशा अधिकाऱ्यांवर कुठली कारवाई करावी याबाबतीत ठोस निर्देष न्यायालयाने द्यावयास हवे होते असे वाटते. मात्र कॅम्पाकोला संबंधातील ज्या अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य़ बांधकाम परवानगी नाकारली त्यांची प्रशंसनीय दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. सबब चांगल्या अधिकाऱ्यांसाठी हे आश्वासक आहे. न्यायालय पुढे म्हणते की अनधिकृत झोपडय़ा सरकारने हटविल्या असे सारखे वाचनात येते, परंतु धनदांडग्यांच्या अनधिकृत उंच इमारती पाडल्या असे क्वचितच वाचनात येते व सबब सरकार हे गरीब व सामान्य जनतेला एक न्याय व श्रीमंतांना एक न्याय लावते, असे चित्र निर्माण होते.सरतेशेवटी सामान्य ग्राहकांच्या स्थितीबद्दल न्यायालयाने खेद व चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालय म्हणते की बांधकाम अनधिकृत आहे हे समजल्यावर झोप उडते ती सामान्य माणसाचीच. कारण त्याने आपली सर्व पुंजी त्यामध्ये घातलेली असते व एका क्षणात शब्दश: रस्त्यावर येणे म्हणजे काय हे त्या दुर्दैवी माणसांना भोगावे लागते. अशा वेळी त्यांच्या हातात उरते काय तर संबंधित व्यावसायिकाविरुद्ध पैशाच्या वसुलीकरिता न्यायालयात दावा लावणे व निकालाची वाट बघणे. परंतु न्यायालयाने नमूद केले आहे की काही वेळा लोकांना कल्पना असते की संबंधित बांधकामास काही कायदेशीर त्रुटी आहे, परंतु नंतर त्या त्रुटी दंड आकारून नियमित केल्या जातील. अशा लोकांनी विषाची परीक्षा घेतल्यावर इतरांना दोष देऊ नये. कॅम्पा कोला केसमध्ये फ्लॅटधारकांना बांधकाम अनियमित असल्याची माहिती होती, याचे पुरावेच सर्वोच्च न्यायालयापुढे आले, मग अशा लोकांना कुठला दिलासा मिळणार? जाता जाता असे सांगावेसे वाटते की कुठलीही प्रॉपर्टी खरेदी करताना कागदपत्रे नीट तपासून बघावीत. याकरिता निष्णात वकिलांचा सल्ला घ्यावा. येथे खेदाने नमूद करावे लागते की बरेच वेळा लोक वकील-फी वाचावी म्हणून स्वत:च्या डोक्याने व्यवहार करतात. मग अडकल्यावर वकिलांकडे येतात, तोवर वेळ गेलेली असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने सरकारवरदेखील जबाबदारी वाढलेली आहे. निष्पाप लोकांना न्याय व दोषी बिल्डर व अधिकारी यावर कुठली कारवाई सरकार करते याकडे जनता डोळे लावून बसली आहे.अनधिकृत बांधकामे नियमित करता येतील अशी कुठलीही तरतूद महाराष्ट्र नगर नियोजन कायद्यात नसल्याचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडे स्पष्ट केले आहे. सबब अनधिकृत बांधकामे ही अनधिकृतच राहतील.
