संदीप धुरत
एप्रिल २०२२ नंतर घर नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क एक टक्क्याने वाढणार आहे. मुद्रांक शुल्कवाढीपासून सरकारची दोन वर्षांची सवलत मार्च २००० मध्ये संपेल आणि शुल्क सध्याच्या ५ टक्क्यांवरून करार मूल्याच्या ६ टक्के प्रभावी दराने एक टक्क्याने वाढेल.
सरकारची मुद्रांक शुल्कवाढीची सवलत मार्च २०२२ मध्ये संपत आहे; त्यामुळे मुद्रांक शुल्क एक टक्क्याने वाढणार आहे. एप्रिलनंतर मुंबईत घर खरेदी महाग होण्याची शक्यता आहे. पुढील आर्थिक वर्षांपासून म्हणजेच एप्रिल २०२२ नंतर घर नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क एक टक्क्याने वाढणार आहे. मुद्रांक शुल्कवाढीपासून सरकारची दोन वर्षांची सवलत मार्च २००० मध्ये संपेल आणि शुल्क सध्याच्या ५ टक्क्यांवरून करार मूल्याच्या ६ टक्के प्रभावी दराने एक टक्क्याने वाढेल. याव्यतिरिक्त, जवळच्या नातेवाईकाला घर किंवा मालमत्ता भेट देण्यावर मुद्रांक शुल्क फक्त २०० रुपये होते, ते आता १ लाख (१ कोटीच्या मालमत्तेची किंमत लक्षात घेता) इतक्या मोठय़ा प्रमाणात वाढेल. याआधी २०० रुपये मुद्रांक शुल्क ही मूळ किंमत होती जी मालमत्ता मूल्याच्या एक टक्क्यापर्यंत वाढवली जाईल.
महाराष्ट्र सरकारने ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अधिसूचनेद्वारे अधिभाराच्या रूपात अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आकारले होते, जे त्याच वर्षांपासून महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात विक्री, भेटवस्तू आणि गहाण ठेवण्याच्या साधनांवर लागू होणार होते. कॉर्पोरेशन क्षेत्र, जेथे नागरी वाहतूक प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. त्यानुसार, मुंबईसारख्या शहरासाठी, स्थावर मालमत्तेच्या वाहतुकीवरील मुद्रांक शुल्काचा दर ५ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्यात आला. तथापि, सरकारने मार्च २०२० मध्ये, मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि नागपूर महानगरपालिकांमध्ये नोंदणी केलेल्या घरांसाठी एप्रिल २०२० पासून दोन वर्षांची सवलत दिली. ही सवलत आता ३१ मार्च २०२२ रोजी संपेल. विक्री व्यवहाराव्यतिरिक्त, स्थावर मालमत्तेच्या प्रकारातील भेटींचा समावेश असलेल्या व्यवहारावरही परिणाम लक्षणीय असेल.
आत्तापर्यंत, निवासी सदनिका भेटवस्तूवरील मुद्रांक शुल्क फक्त २०० रुपये होते; परंतु एप्रिल २०२२ पासून त्याच व्यवहारावर फ्लॅटच्या बाजार मूल्याचा विचार करून जाहिरात मूल्याच्या आधारावर एक टक्के मुद्रांक शुल्क आकारला जाईल. मुद्रांक शुल्कात ही लक्षणीय वाढ आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्र हे घर खरेदीदारांसाठी सर्वात महाग राज्य बनले आहे. यामुळे विकासकांनाही त्रास होईल, कारण त्यांच्यापैकी बहुतेकांनी योजनांतर्गत खरेदीदारांच्या वतीने मुद्रांक शुल्क भरण्याचे आश्वासन देऊन घरे विकली होती. त्यामुळे ही अतिरिक्त वाढ त्यांना भरावी लागेल. पण एकंदरीत करोनाकाळापेक्षा सध्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात बरेच व्यवहार होत आहेत, त्यामुळे या मुद्रांक शुल्कवाढीचा इतका परिणाम जाणवणार नाही, असाही मतप्रवाह या उद्योगाशी संबंधित जाणकारांमध्ये आहे.
(लेखक हे स्थावर मालमत्ता विषयातील तज्ज्ञ आहेत.)
