सध्या शहरी भागातील बहुसंख्य लोकसंख्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये वास्तव्यास असल्याने गृहनिर्माण संस्थांबद्दल महत्त्वाची माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था सदस्यता आणि नॉमिनेशन अर्थात नामनिर्देशन ही अत्यंत महत्त्वाच्या बाबींपैकी एक. या विषयाचा अर्थ आणि व्याप्ती आपण या आधीच्या दिनांक ५ फेब्रु्वारी २०२२ रोजीच्या लेखाद्वारे समजून घेतली आहे.

नॉमिनेशन आणि वारसाहक्क यामध्ये वाद निर्माण झाल्यास काय करावे या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल दिला. या प्रकरणात सदस्याने नॉमिनेशन केलेले होते. कोणतेही मृत्युपत्र वगैरे न करता त्या सदस्याचे निधन झाले. त्यानंतर त्याने केलेल्या नॉमिनेशनच्या आधारे वारसाचे नाव सदस्य म्हणून सामील करण्यात आले. मयत सदस्याच्या इतर वारसांनीदेखील वारसाहक्काच्या आधारे मालकी आणि सदस्यत्व मागितले, त्यावरून वाद निर्माण झाल्याने ते प्रकरण निबंधकाकडे गेले.

Important decision of the supreme court
उमेदवारांनी संपत्ती म्हणून घड्याळही जाहीर करावं का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल; मालमत्ता प्रकरणी दिला महत्त्वपूर्ण निकाल
Emphsises on right to be free from the adverse effects of climate change
“नागरिकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार”; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात महत्त्वपूर्ण काय आहे?
rbi should give top priority to development says pm narendra modi
विकासाला रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे; व्याजदर कपातीसारख्या उपायांवर लक्ष देण्याची पंतप्रधानांची हाक 
supreme court
तथ्यशोधन कक्षाबाबतच्या अधिसूचनेला स्थगिती

निबंधकांनी वारसांचा वारसाहक्क लक्षात घेता, प्रत्येक वारसाला त्याच्या वारसाहक्काच्या प्रमाणात मालकी मिळाल्याने सहकारी संस्थेने सदस्यत्व अभिलेखात तशी नोंद करायचे निर्देश दिले. त्याविरोधातील प्रथम अपिलात देखील हेच आदेश कायम करण्यात आले. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालयाने-

१. सोसायटीने नॉमिनेशननुसार सदस्यत्व देणे आवश्यक आहे. नॉमिनेशनने मालकी मिळत नाही आणि इतर वारस आपापल्या हक्काकरता सक्षम न्यायालयात दाद मागू शकतात, २. महाराष्ट्रातील कायद्यात ९ मार्च २०१९ पासून बदल झालेला आहे. त्यायोगे कलम १५४-१३ मधील तरतुदीनुसार सदस्याच्या निधनानंतर मृत्युपत्र, वारसदाखला, कौटुंबिक व्यवस्थापत्र, याद्वारे अथवा नॉमिनेशनद्वारे आणि नॉमिनेशन नसल्यास ज्या व्यक्ती वारस असल्याचे दिसून येत असेल त्यांच्या नावे सदस्यत्व देता येते, ३. वारसांत वाद उद्भवल्यास जोवर इतर वारसांची नावे दाखल होत नाहीत तोवर नॉमिनीस तात्पुरते (प्रोव्हिजनल) सदस्यत्व देता येऊ शकते, ४. ही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि इतर वारसांना सक्षम न्यायालयातून वारस दाखला आणण्यास सांगून तोवर नॉमिनीस तात्पुरते सदस्यत्व देण्याचा आदेश दिला.  नॉमिनेशन या तरतुदीचा अर्थ आणि व्याप्ती पुन्हा एकदा स्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल महत्त्वाचा आहे. नॉमिनीस सदस्यत्व मिळू शकते. नॉमिनेशनमुळे वारसाहक्क नष्ट होत नाही. मात्र वारसांमध्ये वाद झाल्यास, जोवर वारस सक्षम न्यायालयातून वारस दाखला आणत नाहीत तोवर नॉमिनीस तात्पुरते सदस्यत्व मिळू शकते या महत्त्वाच्या गोष्टी प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रत्येक सदस्याने लक्षात घेणे आणि ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे.

 अ‍ॅड. तन्मय केतकर