घरात सर्व सुखसोयी आहेत, पण श्वास घ्यायला शुद्ध हवा आहे का?

दिवसेंदिवस हवेची ढासळणारी गुणवत्ता या जीवन-मरणाच्या विषयामध्ये दिल्ली, पुणे, मुंबई वगैरे अशा देशातील काही प्रमुख शहरांच्या बाबतीत सरकार दरबारी नोंद घेतलेली दिसते. पण वस्तुस्थिती पाहायला गेल्यास आता मध्यम आकाराची शहरेसुद्धा वाईट हवेचा सामना करत आहेत.

हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी जे काही प्रयत्न सुरू आहेत ते फार तुटपुंजे आणि अपुरेच ठरत आहेत.
एकेकाळी उत्तम हवामान दर्जाकरता जी शहरे प्रसिद्ध होती, तेथेही सध्या हवेचा दर्जा खालावलेला दिसत आहे. त्याबद्दल आता मोबाइलवर रोज धोक्याच्या सूचना त्या भागात येत असतात. पण विरोधाभास असा की, बहुतेक सर्व ठिकाणी नवीन आणि खूप मोठ्या रहिवासी इमारतींचे प्रकल्प उभे राहत असून, जागांचे भावसुद्धा चढत्या क्रमाने आहेत.

नागरिकांना आरोग्यदायी जीवन लाभावे ही शासनाची जबाबदारी असल्यामुळे त्या दृष्टीने, शासनाने बांधकाम व्यावसायिकांसाठी, बांधकाम करताना काळजी घेण्याच्या दृष्टीने काही कायदे आणि नियम पाळणे, बंधनकारक केले आहे. पण दिल्ली, मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शहरातही स्थानिक प्रशासनाला धाब्यावर बसवून बांधकामे बिनदिक्कत सुरू असतात, मग कोणी जागरूक नागरिक, हे प्रकरण न्यायालयात नेतो, त्यावेळी न्यायालयाला याबाबतीत सक्त आदेश द्यावे लागतात. मग थोडेफार प्रशासन जागे होते, काही काळापुरता त्यावर कडक कारवाई वगैरे करण्यात येते, काही काळानंतर येरे माझ्या मागल्या.

पण अखेर हा प्रश्न सार्वजनिक आरोग्याचा असल्यामुळे शासनाला दुर्लक्ष करता येणार नाही. म्हणून शासनातर्फे काही बंधने संबंधितांवर घालावीच लागतात. त्यातून हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. त्याचाच एक भाग म्हणून किंवा उपाय म्हणून यापुढे संबंधित विभागातील हवेची सरासरी गुणवत्ता एअर क्वालिटी इंडेक्स, कुठल्या दर्ज्याची आहे, हेदेखील, प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या ठिकाणी आणि त्याच्या जाहिरातीत देणे बंधनकारक करता येणे शक्य आहे का, याचा विचार करावा. ज्या प्रमाणे, मुलीचे लग्न जमवताना मुलाची पत्रिका, त्याचे सर्व बाजूचे उत्पन्न, जमीनजुमला हे बघावेच, पण मुलामुलींचे आरोग्य कसे आहे याला प्राधान्य द्यायला हवे, तसेच जेथे आपण आपल्या कुटुंबासह वास्तव्य करणार आहोत, तेथे इतर सर्व सोयीसुविधा अगदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पद्धतीने असल्या तरी श्वास घ्यायला, शुद्ध हवाच/पर्यावरणच उपलब्ध नसेल तर त्या सगळ्या, अगदी राजवाड्यासारख्या सुखसोयी असून, शेवट त्याचा उपयोग काय? तेव्हा यापुढे रहिवासी प्रकल्प उभारताना, त्या विशिष्ट ठिकाणची, सरासरी हवेची गुणवत्ता, प्रकल्पाची प्रसिद्धपत्रके आणि मोठमोठ्या जाहिरातींमध्ये, लहान नव्हे तर अगदी ठळकपणे नमूद करणे बंधनकारक करणे शक्य आहे का? याबाबतीत शासनाने गंभीरपणे विचार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे असे सुचवावेसे वाटते.
gadrekaka@gmail.com